भाडे उत्पन्न आणि टीडीएस (कलम १९४ आय)

Home

भाडे उत्पन्न आणि टीडीएस (कलम १९४ आय)

सीए. गणेश पांचाळ,पुणे

98818 93360

caganesh@gbpanchal.com

कोणताही उद्योग, व्यापार किंवा व्यवसाय चालवण्यासाठी उद्योजकाला उद्योगाच्या स्वरूपानुसार आणि त्यातील प्रक्रियेनुसार काही मूलभूत गोष्टींची आवश्यकता असते जसे की जमीन, कार्यालयीन इमारत, कारखान्यासाठीची इमारत, कामगारांना आणि इतर लोकांना राहण्यासाठी निवासी इमारत ,यंत्रसामुग्री, प्लांट ,फर्निचर फिटिंग्स, किंवा इतर उपकरणे.या मालमत्ता किंवा असेट चा वापर करण्यासाठी जे भाडे किंवा शुल्क दिले जाते त्या वरील टीडीएस, आयकर कायद्याच्या कलम १९४ आय च्या कार्यक्षेत्रामध्ये येतो. ह्या लेखांमध्ये आपण १९४आय या कलमांतर्गत येणाऱ्या टीडीएसच्या तरतुदींची सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
1) पेमेंट, खर्च किंवा देयकाचे स्वरूप (Nature of Payment) – जेव्हा एखादी निर्दिष्ट व्यक्ती, एखाद्या निवासी व्यक्तीला भाड्यापोटी कोणतेही उत्पन्न, देयक / पेमेंट देण्यास जबाबदार असेल तर १९४आय या कलमांतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे-
जबाबदार असेल तर १९४आय या कलमांतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे-

"भाडे" म्हणजे काय ? या संदर्भात स्पष्टीकरण :-

भाडे म्हणजे केवळ इमारत भाडे नसून खालील नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या मालमत्ता किंवा वस्तू वापरण्यासाठी जो मोबदला, पेमेंट, कोणत्याही नावाने, कोणत्याही भाडेपट्ट्याने, सब-लीज, भाडेकरार किंवा इतर कोणत्याही कराराखाली, किंवा  व्यवस्थेअंतर्गत दिला जातो.

  • जमीन; किंवा

  • इमारत (कारखान्याच्या इमारतीसह); किंवा

  •  इमारतीला (कारखान्याच्या इमारतीसह) जमीन देणे; किंवा

  •  यंत्रसामुग्री; किंवा

  • प्लांट (plant); किंवा

  • उपकरणे; किंवा

  • फर्निचर; किंवा

  • फिटिंग्स
तसेच वर नमूद केलेल्या मालमत्ता किंवा वस्तूचा मालकी हक्क प्राप्त करता व्यक्तीकडे नसला तरी भाडे म्हणून दिले जाणारे उत्पन्न हे कलम १९४ आय च्या कार्यक्षेत्रात येते.
मालमत्ता किंवा वस्तू वापरण्यासाठी जो मोबदला दिला जातो हा मोबदला ‘कोणत्याही नावाने’ संबोधला किंवा दिलेला असेल तरी तो ‘भाडे’ म्हणूनच गृहीत धरला जाईल.
2) टीडीएस कपातीसाठी जबाबदार व्यक्ती / कपात करणारी व्यक्ती (Deductor) खालील नमूद केलेल्या व्यक्ती किंवा संस्था जेव्हा कलम १९४ आय च्या कार्यक्षेत्रात येणारे पेमेंट करतात तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर आयकर कायदा १९६१ नुसार टीडीएस कपात करण्याची कायदेशीर जबाबदारी येते.
  • प्रायव्हेट आणि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तसेच वन पर्सन कंपनी (OPC)
  • पार्टनरशिप  फर्म (नोंदणीकृत असो वा नसो)
  • लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म
  • मागील आर्थिक वर्षात आयकर कायद्यानुसार टॅक्स ऑडिट लागू असलेले वैयक्तिक करदाते (Individual) / प्रोप्रायटरी फर्म आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाते (HUF)
  • असोसिएशन   ऑफ  पर्सन (AOP) ,बॉडी ऑफ इंडिविडुअल (BOI)
  • सार्वजनिक विश्वस्तसंस्था, सोसायटी  ,सहकारी संस्था
  • कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत  नोंदणीकृत झालेली विश्वस्त कंपनी (Section 8 Company )
  •  स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत, नगरपालिका,नगरपंचायत,नगरपालिका आणि महानगरपालिका
  • विद्यापीठ
  • सरकारी संस्था  जसे  की एलआयसी, सेबी,  विविध महामंडळे
  • गृहनिर्माण किंवा शहर विकास प्राधिकरण जसे  की HUDCO ,CIDCO
  • भारतात स्थापन झालेल्या परदेशी संस्था ,कंपन्या, आणि बॉडी कॉर्पोरेट
  • केंद्र किंवा राज्य सरकार,
  • केंद्र, राज्य किंवा प्रांतिक कायद्याद्वारे किंवा अंतर्गत स्थापन केलेले कोणतेही निगम
3) उत्पन्नाची प्राप्तकर्ता व्यक्ती – (Deductee/ Recipient) सर्व प्रकारचे प्राप्तकर्ता (व्यक्ती आणि संस्था ) ज्यांचा निवासी दर्जा भारतीय आहे, जसे की वैयक्तिक करदाते (Individual) / प्रोप्रायटरी फर्म, हिंदू अविभक्त कुटुंब, भागीदारी संस्था, भारतीय कंपन्या आणि वेगवेगळ्या संस्था.
प्राप्तकर्ता व्यक्ती आणि संस्था जर अनिवासी भारतीय (Non Resident Indian) असतील तर त्यांच्या देयकावरील टीडीएस १९४ जे या कलामाअंतर्गत येणार नाही.
4. टीडीएस कपातीसाठी पेमेंटची किंवा बिलाची थ्रेशहोल्ड मर्यादा (Threshold Limit) आणि टीडीएस कपातीचा दर (TDS Rate )
TDS कपातीचे चे दर (Rate of TDS) हे पेमेंट / देयकाचे स्वरूप आणि आयकर कायद्याच्या लागू तरतुदींवर अवलंबून असतात. कलम १९४ आय च्या कार्यक्षेत्रात येणारे पेमेंट आणि टीडीएस कपातीचे दर हे खालील तक्त्यामध्ये दिलेले आहेत.
देयकाचे स्वरूप Nature of Payment थ्रेशहोल्ड मर्यादा (Threshold Limit) TDS कपातीचे दर (Rate of TDS) प्राप्तकर्त्या व्यक्तीचा PAN नसेल तर, TDS कपातीचे दर (TDS Rate if PAN of Payee is not available)
कोणतीही मशिनरी किंवा इतर सामग्री किंवा प्लांट किंवा कोणतेही उपकरण वापरण्यासाठी देय असलेले भाडे किंवा शुल्क रु २,४०,००० प्रति वर्ष / वार्षिक २% २०%
कोणतीही जमीन किंवा इमारत (कारखान्याच्या इमारतीसह) किंवा किंवा फर्निचर किंवा फिटींगचा वापर करण्यासाठी देय असलेले भाडे किंवा शुल्क. रु २,४०,००० प्रति वर्ष / वार्षिक १०% २०%
टीप – प्राप्तकर्त्या व्यक्तीने मागील दोन वर्षांमध्ये त्याचे इन्कम टॅक्स विवरणपत्र (ITR) दाखल केले नसतील तर त्याच्या टीडीएस ची कपात वर नमुद केलेल्या दराने न होता कलम २०६ एबी मध्ये नमूद केलेल्या दराने करावी लागेल.
5) टीडीएस कपात करण्याची वेळ (When to Deduct TDS )
  • बिल किंवा देयकाची नोंद लेखा पुस्तकामध्ये (Book of Accounts) केलेली तारीख किंवा
  • पेमेंट केलेली तारीख
वरील दोन्हीपैकी जी तारीख अगोदर असेल, त्या दिवशी टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे.
6) टीडीएस कपात करणाऱ्या व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्या (Responsibilities of Deductor)
  •  निर्धारित वेळेत, कपात केलेल्या टीडीएस ची रक्कम, आयकर विभागाला जमा करणे –
  • निर्धारित वेळेत, टीडीएस विवरणपत्र फॉर्म 26 Q नमुन्यात (TDS Return) दाखल करणे
  • प्राप्तकरत्या व्यक्तीला,फॉर्म 16A नमुन्यात , टीडीएस कपातीचे प्रमाणपत्र जारी करणे
7) कलम १९४ जेआय अंमलबजावणीबाबत संभ्रम , स्पष्टीकरण आणि विविध न्यायालयीन निवाडे.
  •  जर प्राप्तकर्ता सरकार असेल तर भाड्याच्या उत्पन्नावर टीडीएसची कपात करण्याची आवश्यकता नाही
  • भाडेकरू कडून गोळा केलेली अनामत रक्कम :-
i>. रिफंडेबल डिपॉझिट (Refundable Deposit)- अनामत रक्कम भाडेकरार संपल्यानंतर भाडेकरूला परत केलेली असेल तर,अनामत रकमेचे स्वरूप हे ‘उत्पन्न’ नसल्यामुळे या अनामत रकमेवर टीडीएसची कपात करण्याची आवश्यकता नाही
ii>. नॉन रिफंडेबल डिपॉझिट (Non-Refundable Deposit) – भाडेकरू कडून जमा केलेली अनामत रक्कम नॉन रिफंडेबल (विनापरतावा) असेल तर ही अनामत रक्कम भाडे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरली जाईल आणि त्यानुसार त्यावर टीडीएसची कपात करावी लागेल. – (संदर्भ – परिपत्रक क्र. ७१८ दिनांक २२/०८/१९९५)

iii>. हॉटेल्सना देण्यात येणारे रूम चार्जेस –`वैयक्तिक करदाते (Individual) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाते (HUF) वगळता इतर करदात्यानी हॉटेलमध्ये नियमित पणे घेण्यात येणाऱ्या निवासासाठी द्याव्या लागणाऱ्या शुल्कावर (Hotel Accommodation Charges), कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे.

iv>. बँक्वेट हॉल (Banquet Hall) भाड्याने घेणे –`हॉटेलमध्ये खोल्या आणि बँक्वेट हॉल अर्थात मेजवानी हॉल/दालन भाड्याने घेण्यासाठी दिलेल्या चार्जेस वर कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे.तसेच कॅटरिंग सेवेचा लाभ घेण्यासाठी दिलेल्या चार्जेस वर १९४ सी कलमा अंतर्गत टीडीएस लागू होतो.- (संदर्भ – Hero Moto Corp Ltd. v Addl. CIT (2013) 36 taxmann.com 103/60 SOT 25 (URO) -Delhi Tribunal)

v>. गोदाम भाडे (Warehousing Charges)-`कलम१९४ आय ला दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या अनुषंगाने वेअर हाऊसिंग चार्जेस चार्जेस वर कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करावी लागते.

vi>. वाहन भाडे –`वाहन भाड्याने घे कलम १९४ सी च्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करावी लागेल .(CIT v Pioneer Personalized Holidays (P.) Ltd (2018) 92 taxman.com 107-Kerala)

vi>. लँडिंग आणि पार्किंग शुल्क –`भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या लँडिंग शुल्क आणि पार्किंग शुल्कासाठी एअरलाइन कंपनीने देय असलेली रक्कम ही भाड्याच्या स्वरूपाची असते म्हणून अश्या चार्जेसवर कलम १९४ सी अंतर्गत टीडीएसची कपात होत नसून त्यावर १९४ आय या कलमांतर्गत, एअरलाइन कंपनीने टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे. (CIT v.Asina Airlines (2008) 175 TAxman 177 (Delhi).परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने CIT. Vs Singapure Airlines Lts.(2012) 24 taxmann.com 200 याबाबत विपरीत निकाल दिला आहे .

vii>. खालील केसेस मध्ये कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक नाही-`

a) पालिकेचा कर (Municipal Taxes), जमिनीचे भाडे (Ground Rent) जर भाडेकरूने स्वतंत्रपणे भरलेले असतील तर, हे उत्पन्न नसल्यामुळे यावर १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक नाही.(संदर्भ – परिपत्रक क्र. ७१८ दिनांक २२/०८/१९९५)

b) होर्डिंग्जवरील जाहिराती- जमिनीच्या पातळीपासून वर उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगवर जाहिरात लावण्यासाठी जे चार्जेस दिले जातात त्यावर 194C या कलमांतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे. Hete Graphics v ITO (2011) 45 SOT 456/10 taxmann.com 154 (Ahd. – Trib.).

c) शीतगृहाला दिलेले कुलिंग चार्जेस (Cooling Charges to Cold Storage)- शीतगृहाचे मुख्य कार्य यांत्रिक प्रक्रियेद्वारे नाशवंत वस्तूंचे जतन करणे हे आहे आणि अशा वस्तूंचा साठा केवळ आनुषंगिक आहे. शीतग्रहांमध्ये ग्राहकाला कोणतीही विशिष्ट जागा किंवा शीतग्रहाची मशिनरी वापरण्याचा अधिकार दिलेला नसतो. त्यामुळे ग्राहक इथे भाडेकरू होत नाही. या अनुषंगाने शीतगृहाला दिलेल्या कुलिंग चार्जेसवर कलम १९४ आय अंतर्गत टीडीएसची कपात होत नसून त्यावर 194C या कलमांतर्गत टीडीएसची कपात करणे आवश्यक आहे. (Ganesh Alu Bhandar v ITO (2003) 87 ITD 588 (Rajkot – Trib.) NOTOS VIS 194(I))

संबंधित पोस्ट :

स्व.जी.डी.शर्मा : एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व

Home

व्यापारी मित्रचे जनक, संस्थापक आदरणीय

स्व. जी. डी. शर्मा

स्व. गोपीलालजी देवकरणजी शर्मा म्हणजेच ॲडव्होकेट जी. डी. शर्मा  हे एक अतिशय प्रसन्न व्यक्तिमत्व. पांढरे शुभ्र धोतर, नेहरू शर्ट, जाकीट आणि पांढरी गांधी टोपी असा नित्य पेहराव असणाऱ्या जी. डी. शर्मा ऊर्फ भाऊसाहेब यांच्या चेहऱ्यावर कायम दिलखुलास हास्य असायचे. कर, कायदे या अतिशय रुक्ष विषयात सात दशकाहून अधिक काळ स्वतःला अक्षरशः झोकून देऊन काम करणाऱ्या जी. डी. शर्मा यांचे व्यक्तिमत्व अतिशय लोभस होते. त्यांच्याकडे बघितले की आपण एका ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाकडे पहात आहोत असा भास व्हायचा.
भाऊसाहेबांचा जन्म २० ऑक्टोबर १९२२ चा. राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील चांदारूण हे त्यांचे जन्मगाव. लहानपणापासून अतिशय कुशाग्र बुद्धीच्या भाऊसाहेबांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच झाले. त्यांचे वडील स्व. श्री. देवकरणजी शर्मा व्यवसायानिमित्त कोल्हापूर येथे वास्तव्यास होते. त्यामुळे जी. डी. शर्मा पुढील कॉलेज शिक्षणासाठी कोल्हापूरला आले. त्यानंतर विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या पुण्यात ते स्थायिक झाले. पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेज मधून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. काही काळातच पुणे तसेच महाराष्ट्रातील व्यापारी वर्गात वकीलसाहेब म्हणून ते ओळखले जाऊ लागले.
अॅड. जी. डी. शर्मा हे प्रॅक्टिस करत असताना त्यांना असे जाणवले की व्यापारी वर्गातील जवळपास ९५% व्यापाऱ्यांनी कामचलाऊ शिक्षण घेतलेले होते. अशा परिस्थितीत फारच थोड्या व्यापाऱ्यांना त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या कायद्याची माहिती होती. अज्ञानामुळे पुष्कळ व्यापारी अजाणतेपणे नकळत कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळत होते.
कायद्याबाबतचे अज्ञान ही योग्य सबब नव्हे. या गोष्टीची जाणीव ठेवून मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या शर्माजी या एका अमराठी असणाऱ्या अस्सल मराठी माणसाने फेब्रुवारी १९५० मध्ये अर्थ, कर-कायदा या विषयाला वाहिलेले मराठी मासिक व्यापारी मित्र सुरु केले.
गेली ७४ वर्षे हे मासिक महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे, तालुके आणि गावखेड्यापर्यंतच्या उद्योजक, कारखानदार, व्यापारी, व्यावसायिक, कर सल्लागार, सीए, विमा सल्लागार, सहकारी संस्था, महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि सहकारी बँकामध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे. आज पंचवीस हजार समाधानी ग्राहक महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यात आहेत. शर्माजी हे ‘व्यापारी मित्र’ चे संस्थापक संपादक. ७१ वर्षापेक्षा जास्त काळ त्यांनी मासिकाच्या संपादकपदाची जबाबदारी लीलया सांभाळली होती. कर-कायदे आणि आर्थिक साक्षरता या क्षेत्रात महाराष्ट्रात ७४ वर्षे दरमहा सातत्याने प्रसिध्द होणारे इतर दुसरे कोणतेही मासिक नाही. तसेच ७१ वर्षे या मासिकाचे संपादकपद सांभाळणारी व्यक्ती महाराष्ट्रात तरी पाहण्यात नाही.
कर-कायद्याप्रमाणेच त्यांना शिक्षण, सामाजिक काम, आध्यात्म या विषयात खूप रस होता. व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय करताना सचोटी, प्रामाणिकपणा, विश्वास आणि नैतिकतेला प्राधान्य द्यायला हवे यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असायचे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात तसेच गावांत त्यांनी ज्ञानसत्राचे आयोजन केले. ज्ञानसन्नात विविध कर-कायद्यांविषयीची सविस्तर माहिती ते व्यापारीवर्गाला देत असत. तसेच मान्यवर कायदे सल्लागार, सीए यांची भाषणे या ज्ञानसनात व्हायची. ज्ञानसनात भाऊसाहेब व्यापाऱ्यांच्या काळजाला हात घालणारे भाषण करायचे यामुळे उपस्थित व्यापारीवर्ग त्यांच्या अक्षरशः प्रेमातच पडायचा. गेल्या ७४ वर्षात व्यापारी मित्र ने जवळपास ९४ ज्ञानसत्रे आयोजित केली. या ज्ञानसत्रांना व्यापारी वर्गाचा उदंड प्रतिसाद मिळत असतो.
शर्माजी हे उत्तम संघटक होते. ते ज्या श्री खाण्डल विप्र समाजाचे घटक होते त्या अखिल भारतवर्षीय श्री खाण्डल विप्र महासभेचेवयाच्या ३८ व्या वर्षी अध्यक्ष झाले. या कामासाठी त्यांनी देशभर फिरुन एक मोठे संघटन उभारले. समाजातील गरीब, निराधार विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी शिक्षणफंड ट्रस्टची स्थापना केली. वर्ष १९९२ मध्ये ते या ट्रस्टचे पुन्हा अध्यक्ष झाले. यावेळेस त्यांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन ट्रस्टसाठी मोठा निधी उभारला आणि त्याच्या माध्यमातून खाण्डल विप्र समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली. या ट्रस्टच्या माध्यमातून आज देशभरात मोठे काम उभे राहिले आहे. याचे श्रेय भाऊसाहेब शर्मा यांच्या द्रष्टेपणास दिले जाते.
दि. २ एप्रिल २०२१ रोजी वयाच्या ९८ व्या वर्षी जी. डी. शर्मा या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. अखेरच्या श्वासापर्यंत देशातील आर्थिक, राजकीय घडामोडींचा ते वेध घेत होते. व्यापारी मित्र मासिकातून आपल्या वाचकांना नवीन काय देता येईल याचा ते कायम विचार करायचे. अशा या मराठी प्रेमी संपादकाने आज महाराष्ट्रातील लाखो व्यापाऱ्यांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी त्यांना मानाचा मुजरा !
७४ वर्षे हे मासिक आपले काम चोखपणे करीत आहे. याची उज्ज्वल परंपरा आता त्यांचे सहकारी श्री. सोहनलालजी, सुपुत्र पुरुषोत्तमजी आणि नातू अमेय हे तितक्याच समर्थपणे सांभाळत आहेत.

संबंधित पोस्ट :

ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क : मा. सर्वोच्च न्यायालय : अ‍ॅड.रोहित एरंडे

Home

ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क : मा. सर्वोच्च न्यायालय

अ‍ॅड.रोहित एरंडे,पुणे

98233 70028

rohiterande@hotmail.com

कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वनटाइम सेटलमेंट म्हणजेच ओटीएस असे म्हटले जाते. बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी आरबीआयने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, ‘ह्या योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो’ ‘ओटीएस हा जणू आपला मूलभूत अधिकार असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच’ अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत असा महत्त्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.एम.आर.शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने ‘बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक विरुध्द् मीनल अग्रवाल’ (संदर्भ : 2023 भाग-1 एस.सी. सी. सिव्हिल, पान क्र. 126) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत

कर्जदार मीनल अग्रवाल ह्यांच्या तीन कर्ज खात्यांपैकी एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते एनपीए होते. ह्या खात्यासाठी ओटीएस योजेनचा फायदा मिळावा म्हणून बँकेकडे केलेला अर्ज बँक फेटाळून लावते. त्याविरुद्ध बँकेला ओटीएस योजनेचा फायदा कर्जदाराला द्यायला सांगावे, अशी मागणी करणारी याचिका कर्जदार अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करते. या याचिकेला जोरदार विरोध करताना बँकेतर्फे युक्तिवाद केला जातो की एकतर असे आदेश देणे हे मा. उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. तसेच उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये पैसे भरून सुद्धा ह्या खात्यातच कर्जदार पैसे भरत नाही आणि वसुलीचे सर्व वैध मार्ग बँकेने अजून वापरलेले नाहीत. तसेच गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते आणि बँकेच्या ओटीएस योजनेप्रमाणे हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांना ह्या योजनेचा लाभ देता येत नाही, असा युक्तिवाद बँकेतर्फे केला जातो. मात्र बँकेचा युक्तिवाद अमान्य करून ओटीएस योजनेचा लाभ कर्जदाराला देण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालय देते आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

उच्च न्यालयाच्या निकालाबद्दल नाराजी !

बँकेची याचिका मान्य करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले, जे सांप्रतस्थितीवर चपखलपणे बसते की, उदा. 100 कोटींचे कर्ज घ्यायचे आणि आणि मग ओटीएस मध्ये कमी रकमेत फेडून टाकायचे, हे कोणालाही आवडणार नाही आणि अशा याचिका जर मंजूर व्हायला लागल्या तर कर्ज बुडव्यांना कायदेशीर पाठबळ दिल्यासारखे होईल. सबब अशा याचिका मंजूर करणे हे उच्च न्यायालयाच्या परिघाबाहेर आहे असेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

ओटीएस स्कीम हा काही कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही !

बँकेची ओटीएस योजना कुणाला मिळू शकते आणि कुणाला नाही याचा उहापोह करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की सर्वप्रथम ओटीएस योजनेचा लाभ कुणाला द्यायचा हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार बँकांनाच आहे, कर्जदार “अ‍ॅज ऑफ राईट’’ किंवा जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखा ते मागू शकत नाही. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे विलफुल डिफॉल्टर, फसवणुकीने घेतलेले कर्ज, नोकरदारांना दिलेले कर्ज, सरकारला दिलेले कर्ज किंवा ज्या कर्जाची परतफेड होणे शक्य आहे इ. कर्ज खात्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, ह्या केसमध्ये कर्जदाराविरुद्ध ‘सरफेसी’ कायद्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे, कर्जदार आणि तिचा पती उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये नियमितपणे पैसे भरत आहेत आणि बँकेच्या सेटलमेंट कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे कर्जदाराची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि त्यांनी गहाण ठेवलेल्या मिळकती विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते; हे बँकेचे म्हणणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. ओटीएस योजेनेसारखे निर्णय घेणे हे बँकेच्या आर्थिक सदसद्विवेक बुद्धीवर सोडणे गरजेचे आहे आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कोणतीहीबँक किंवा वित्तीय संस्था असे निर्णय धोरणीपणाने घेईल हे गृहीत धरण्यास हरकत नाही, असे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
वरील निर्णय हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि बँकिंग क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे ह्यात काही शंका नाही. अर्थात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक केसची पार्श्‍वभूमी वेगळी असते हे कायम लक्षात घ्यावे. थोडक्यात ह्या केसप्रमाणे बँकांना ओटीएस स्कीम देण्याच्या अधिकारात ती नाकरण्याचाही अधिकार अंतर्भूत होतो, ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे !

Link of SC judgement

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/21367/21367_2021_13_1501_32142_Judgement_15-Dec-2021.pdf

संबंधित पोस्ट :

प्रकाशझोत : लेखक : श्री. जयंत मराठे

Home

प्रकाशझोत

लेखक : श्री. जयंत मराठे

90960 83952

पतधोरण म्हणजे काय व त्याचा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित गोष्टींशी म्हणजेच कर्जव्यवहार, व्याजदर, बँकिंग व्यवहार व इतर महत्त्वपूर्ण विषयाशी त्याचा संबंध कसा येतो हे सर्वसामान्यांना फारस माहीत नसतं. हे शब्द त्याला टी.व्ही. डिबेटस, वर्तमानपत्रे यातून भेटत असतात; पण त्यांचा आपल्या जीवनाशी कसा संबंध येतो हा प्रश्‍न त्याला पडतो. मात्र त्या प्रश्‍नाचे उत्तर त्याला मिळत नाही. अर्थव्यवस्थेचं चक्र कसं फिरतं याचे ही त्याला गूढ वाटत राहते.
सर्वसामान्यांची ही उत्कंठा पूर्ण करण्यासाठी श्री. जयंत मराठे यांनी “प्रकाशझोत” हे पुस्तक लिहिले. ते या विषयाचे जाणकार आहेत. त्यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत पतधोरण व त्याचा अर्थ व्यवहारांवर होणारा परिणाम यावर या ग्रंथाद्वारे अक्षरश: प्रकाशाचा प्रखर झोत टाकलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची 2017 ते 2022 या कालावधीतील दिशा व दशा यांचे विवेचन या पुस्तकात केलेले आहे.
पुस्तकात एकंदर 29 प्रकरणे आहेत. यातून पतधोरणांचे वेगवेगळे प्रकार विशद केलेले आहेत. जैसे थे पतधोरण, सावध पतधोरण, बहुनिर्णायक जैसे थे पत धोरण, गतिमान पतधोरण, परिस्थितीयोग्य पतधोरण, विकासभिमुख पतधोरण इत्यादी पतधोरणांचा तौलनिक तसेच कालानुक्रमानुसार तपशील दिलेला आहे.
पुस्तकात कोरोना आपत्तीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम अत्यंत विस्तारपूर्वक विशद केलेला आहे. एकूणच हे पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समकालीन इतिहास वाचकांसमोर मांडते. अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणून या पुस्तकाकडे पाहणे यथोचित ठरेल. 2017 ते 2022 या काळातील विविध अर्थप्रवाह व नवे अर्थविचार यांचा ऊहापोह यात असल्याने अर्थव्यवस्थेकडे गांभीर्याने पाहणार्‍या प्रत्येकाने याचे वाचन केले पाहिजे.
पुस्तकातील भाषा इंग्रजी शब्दांसाठी योजलेले मराठी शब्द कोणत्याही वयाच्या वाचकाला समजतील इतके सोपे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक अर्थ-संकल्पना स्वयंस्पष्ट होते.

व्याजदरांतील चढउतारावर (पतधोरण सन 2017 ते 2022 फेब्रुवारी पर्यंतचे विश्लेषण)

लेखक : श्री. जयंत मराठे,

90960 83952

प्रकाशिका – सौ. मनीषा एम. खैरे,

नावीन्य प्रकाशन, स.नं. 22, सुवर्णयुग

नगर, नवीन प्रेरणा शाळेमागे,

आंबेगाव पठार, पुणे 411046.

98229 39446

संबंधित पोस्ट :

व्यवसाय सुरु करण्याची सुलभता : सीए. अविनाश घारे

Home

व्यवसाय सुरु करण्याची सुलभता

सीए. अविनाश घारे, पुणे.

98220 23249

Avinashghare32@gmail.com

काही वर्षांपूर्वी, एखादा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर, उद्योजकांना बर्‍याच अडचणींशी सामना करावा लागत होता. भांडवल जमा करणे, जागा शोधणे, कामासाठी चांगली व विश्वासू माणसे शोधणे व अन्य सुरुवातीची कामे, या अडचणी उद्योजक गृहीत धरतच होता ,पण त्याहीपेक्षा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वेगवेगळ्या परवानग्या घेणे/मागणे व त्यासाठी फेर्‍या मारणे, यामध्येच उद्योजकाचा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची. त्याचप्रमाणे उद्योग चालला नाही तर तो बंद करण्यासाठी हीच कसरत पुन्हा करावी लागत असे.
वर्ल्ड बँक व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या संस्थांच्याकडे जगातील देशांचा व्यवसाय सुरु करण्याच्या सुलभतेमध्ये, देशांची क्रमवारी ठरविण्याचे काम सोपविले होते. 2014 पूर्वी भारताचा या क्रमवारीत अन्य देशांच्या तुलनेत खूप खाली नंबर होता व तो 2014 साली 149 या क्रमांकावर होता. पण गेल्या कांही वर्षात हे चित्र बदलत चालले आहे असे दिसते.
भारताच्या पंतप्रधानांनी सप्टेंबर 2014 ला सर्व जगाला आवाहन केले की, तुम्ही भारतात या, तुमची उत्पादने भारताच्या कोणत्याही भूमीत तयार करा व जगातल्या कोणत्याही भागात विका. भारतात तुमच्या उत्पादनासाठी गुंतवणूक करा. व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. जागा, वीज, बांधकाम करण्यासाठी लागणार्‍या परवानग्या व उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणार्‍या अन्य जरुरीच्या गोष्टींमध्ये सध्या लागत असलेला विलंब आम्ही कमी करू, असे आश्वासन दिले.

घडलेले बदल

व्यवसाय सुरु करण्यासाठी जरूर नसणार्‍या परवानग्यांचे कायदे रद्द करून कांही ठिकाणी परवानगीसाठी एका खिडकीचा अवलंब केला गेला. अनेक ठिकाणी जरूर नसणारे कागद तयार करणे व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी कागद मागणे ही कामे कमी केली. नियमांमध्ये पारदर्शकता आणून शासनामधील नोकरशाहीला, उद्योजकांना उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे व कायद्यामधील तरतुदींचा योग्य उपयोग करावा व त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन त्या सोडवाव्यात, असे समजावून सांगितले.
केंद्र सरकारने Promotion Of Industry and Internal Trade या खात्याची फेररचना केली. नवीन व्यवसाय सहजतेने करता यावा (Ease Of Doing Business) व त्यासाठी प्रचलित असलेल्या कायद्यांची व नियमांची पुनर्रचना करावी असे सांगितले. भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यात असलेल्या कायद्यांमधील नियम व पद्धती यांचा अभ्यास करून योग्य ते बदल करण्यासाठी Business Reforms Action Plan च्या पोर्टलच्या सहाय्याने बदल करण्याचे काम सोपे झाले. याचा उपयोग भारतामधील कोणती राज्ये व युनियन टेरिटरिज बदल करण्यामध्ये व अमलात आणण्यामध्ये पुढे जात आहेत याचा आढावाही वेळोवेळी घेता येईल अशी व्यवस्था केली. सुधारणा करण्यासाठी राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांसाठी 213 मुद्दे सर्वप्रथम हाती घेतले गेले.
आता आपण या काळात वेगवेगळया भागात केलेल्या सुधारणांचा आढावा घेऊ. परदेशी कंपनीला भारतामध्ये एखादा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर त्यासाठी त्या कंपनीला खालील मार्ग आता उपलब्ध झाले आहेत.
  1. परदेशी कंपनी, त्या कंपनीचे संपर्क कार्यालय (Liason Office) भारतामध्ये उघडू शकते. या ऑफिस द्वारे भारतामधील उद्योग धंद्याची सर्वसाधारण माहिती संपर्क कार्यालयाच्या माध्यमातून त्या कंपनीला गोळा करता येते. सदर परदेशी कंपनी मोठी असेल व त्यांच्या देशात उद्योग धंद्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात वावर असेल तर संपर्क कार्यालयाद्वारे, कोणत्या उद्योगक्षेत्राच्या वाढीला भारतामध्ये वाव आहे व त्या उद्योगक्षेत्राचे उत्पादन करावयाचे असेल तर त्याला लागणारी जागा, त्याचा किमान खर्च, जागेची उपलब्धता, विजेची सोय व उपलब्धता, मनुष्यबळ या सर्वांची माहिती मिळू शकते.
  2. परदेशी कंपनी, त्या कंपनीची शाखा भारतामध्ये उघडू शकते. परदेशी कंपनीने त्यांच्या कंपनीची शाखा भारतामध्ये उघडणे हे त्या कंपनीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे असे समजावयास हरकत नाही. परदेशी कंपनीची शाखा म्हटले म्हणजे शाखेसाठी मोठी जागा, परदेशी स्टाफ, भारतामधील स्टाफ, गुंतवणूक हे सर्व त्याबरोबर आलेच.
  3. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एखादी परदेशी कंपनी भारतामध्ये विशेष ऑफिस उघडू शकते. करार पूर्ण होईपर्यंत हे प्रकल्प ऑफिस भारतामध्ये राहू शकते. सर्व साधारणपणे प्रकल्प हे दीर्घकाळासाठी असतात. या काळामध्ये परदेशी कंपन्या भारता-मधील उद्योगक्षेत्राची माहिती गोळा करून भारतामध्ये किती गुंतवणूक करता येईल याचाही विचार करत असतात.
  4. एखादी परदेशी कंपनी भारतामध्ये एखादा प्रकल्प भारतामधल्या एखाद्या उद्योजकांबरोबर संयुक्तपणे (Joint Venture) राबवू शकते. यामध्ये बरेच वेळा गुंतवणुकीचा जास्तीत जास्त भार परदेशी कंपनी उचलत असते तर तो प्रकल्प किंवा काम पूर्णत्वाला नेण्यासाठी भारतामधल्या लोकांची मदत मिळत असते. यामध्ये दोन्ही देशांचा फायदा होत असतो. परदेशी कंपनीला असे प्रकल्प कमी खर्चात पूर्ण करता येतात व भारताला अशा प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करावी लागत नाही, रोजगार उपलब्ध होतो, तंत्रज्ञान मिळते. कांही वेळा परदेशी कंपन्या त्यांची एखादी उपकंपनी (Wholly Owned Subsidiary) भारतात उघडून असे प्रकल्प पूर्ण करतात. यासाठी मात्र कंपनी कायदा 2013 च्यानियमानुसार कंपनीची स्थापना करावी लागते.
  5. कांही वर्षांपूर्वी एखादी कंपनी स्थापन करावयाची म्हणजे खूप गोष्टींची माहिती गोळा करायला लागायची व त्यामध्ये प्रचंड वेळ व दिवस जायचे. आता कंपनी स्थापन करणे सुटसुटीत व ऑन लाइन केले असून बरेच वेळा अशी कंपनी एका दिवसात नोंदली जाते. अशा कंपन्या कांही वेळा खाजगी (Private) किंवा सार्वजनिकही (Public) असू शकतात.
  6. परदेशातील व्यक्तींना भारतामध्ये एखादा उद्योग सुरु करावयाचा असेल तर तो एल एल पी म्हणूनही सुरु करता येऊ शकतो. एल एल पी म्हणजे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership LLP). हा कायदा 2008 मध्ये संमत झाला. एल एल पी ही भागीदारी संस्था व कंपनी यांच्या मिश्रणातून तयार झालेली संस्था आहे. यामधील भागीदार जरी बदलत गेले तरीसुध्या ही संस्था चालू राहते. एल एल पी मधल्या भागीदाराला त्याने सुरुवातीला मान्य केलेल्या रकमेपुरतीच (Limited Liability) त्याची आर्थिक जबाबदारी, मर्यादित राहते.

परदेशी कंपन्यांसाठी जागा -

भारतामधल्या जमिनींची वर्गवारी साधारणपणे 4 प्रकारात केली जाते. 1) स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्स, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क्स, सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर्स, निर्यात करणार्‍यांसाठीची जागा (Export Oriented Unit). 2) नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅनुफॅक्चरिंग झोन्स (NIMZs) 3) खाजगी जागा – अशा जागा ज्या पूर्वी शेतीसाठी राखीव होत्या पण नंतर त्या शेतीविरहित केल्या गेल्या (Non Agriculture) 4) इंडस्ट्रियल पार्क्स, झोन्स, विशिष्ट उद्योगांसाठी जागा किंवा अनेक उत्पादनांसाठी (Multi-Product) ठेवलेली जागा.

जमीन-जुमला (Property) योग्य मालकाच्या नावावर करण्यामध्ये आणि त्यासुद्धा वेळेवर करण्यामध्ये भारतामध्ये प्रचंड अडचणी होत्या. याचा परिणाम भारतामध्ये येणार्‍या गुंतवणुकीवरही होत होता. वर्ल्ड बँक व इकॉनॉमिक फोर यांनी याबाबतीमध्ये भारताला 2014 पूर्वी खूप कमी गुण दिले होते. मात्र व्यवसाय सुलभ करण्याच्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने यांवर लक्ष दिले आणि “इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रिअल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम” हे पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलच्या आधारे कोणती जागा शिल्लक आहे किंवा विकाऊ आहे किंवा विकली गेली आहे याची माहिती या पोर्टलच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना वेळेवर मिळू शकेल अशी व्यवस्था केली. यासाठी मुंबई व दिल्ली येथील सर्व सब-रजिस्ट्रार ऑफिस व लँड रेकॉर्ड खाते यांचे एकत्रीकरण केले गेले आणि हळू हळू अन्य शहरातही हे काम चालू आहे. याचा मुख्य फायदा गुंतवणूकदारांना जमिनीची संपूर्ण माहिती सुरुवातीपासून कळते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदार, विशेषतः परदेशी, त्या जमिनीमध्ये गुंतवणूक करू शकतो.

जमिनीच्या मालकीसंबंधीचा अहवाल (Title Search Report) फक्त 7 दिवसात मिळेल अशी व्यवस्था आता केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रॉपर्टीचा कर इ-पेमेंट द्वारे करण्याच्या सोयीमुळे या गोष्टी करण्यामध्ये उद्योजकाचा जो प्रचंड वेळ जात होता तो वाचला आहे आणि या कामासाठी कोणत्याही ऑफिस मध्ये जाण्याची गरज आता त्याला उरली नाही. जमिनीच्या मालकीसंबंधांमधील वाद किंवा भांडणे याची सर्व माहिती (Statistics) ही सुद्धा आता दिल्ली व मुंबईच्या रेव्हेन्यू कोर्टात ऑन लाइन उपलब्ध झाल्याने गुंतवणूकदाराला या कटकटींमधून मुक्त केले आहे. महाराष्ट्र राज्याने तर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या वादाचा निकाल एक वर्षाच्या आत देण्यासाठी तरतुदींमध्ये बदलही केला आहे जमिनीसंबंधी असलेल्या कायद्यांमध्ये (Registration Act) सुधारणा केली आहे. यानुसार प्रत्येक कोर्टाने जमिनीच्या संबंधात केलेल्या निकालाची प्रत संबंधित सब-रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये पाठवावयाची आहे. तसेच यासंबंधातल्या वसुली अधिकार्‍यानेही निकालाची प्रत म्हणजे एखाद्या जमिनीवर (Property) बोजा चढवला असला किंवा उतरवला असला तर अशा निकालाची प्रत संबंधित सब-रजिस्ट्रारकडे पाठवावयाची आहे.

बांधकामासाठी लागणारी परवानगी -

या अगोदर बांधकामासाठी लागणारी परवानगी मिळविण्यासाठी खूप वेळ लागत असे व त्यासाठी असलेली प्रक्रिया खूप क्लिष्ट व तापदायक अशी होती. या बाबतीत खूप सुधारणा करण्यात आली असून आता मुंबई, दिल्ली मध्ये ऑनलाइन परवानगी मिळायची सोय उपलब्ध केली आहे. यासाठी गरज असलेली सर्व खाती जोडली गेली असून परवानगीसाठी वेगवेगळ्या खात्यांशी संपर्क करण्याची गरज उरली नाही. मुंबई व दिल्ली येथे तर यासाठी फास्ट ट्रॅक पद्धत अवलंबिली गेली आहे. दिल्ली येथे समान अर्जाचा फॉर्म विकसित केला असून त्यामुळे 30 दिवसांमध्ये परवानगी दिली जाते. बांधकामासाठी लागणार्‍या मंजुरीला लागणार वेळ,खर्च यामध्येही खूप बचत केली गेली आहे.

विजेची उपलब्धता -

नवीन व्यवसाय सुरु करावयाचा असेल तर वीज लवकर मिळणे जरुरीचे असते. कांही वर्षांपूर्वी वीज मिळण्यासाठी अर्जासोबत खूप कागदपत्रे द्यावी लागत असत. आता यात बरीच सुधारणा झाली असून अर्जाबरोबर केवळ दोन कागद पुरेसे असतात व ते सुद्धा ऑनलाइन पाठवावयाचे. समक्ष कागदपत्रे देण्याची गरज आता लागत नाही. वीज मिळायला पूर्वी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागत असे; हा आता फक्त 15 दिवसांवर आला आहे. पॉवर कनेक्शन घेण्यासाठी होणार्‍या खर्चातही खूप कपात केली गेली आहे.
आयात व निर्यात करणार्‍या उद्योजकांना सोयीचे व्हावे म्हणून सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइझ अँड कस्टम्स यांनी या व्यवहारांसाठी एक खिडकीचे आयोजन केले. त्यांमुळे केवळ एका खिडकीद्वारे आयात-निर्यातीची कागदपत्रे तपासली जातात. केंद्र सरकारने PCS 1x च्या माध्यमातून सर्व संबंधितांना एकत्रित आणले. पूर्वी माल सोडवून घेण्यासाठी किंवा माल बाहेर पाठविण्यासाठी अनेक कागदपत्रे द्यावी लागत होती आता मात्र हे सर्व व्यवहार फक्त 3 कागदपत्रांच्या माध्यमातून पुरे होऊ शकतात.

कर पद्धतीत सुधारणा -

सुटसुटीत आयकर पद्धत व कर भरण्याचीही सोपी पद्धत यामुळे उद्योजकांचे काम सोपे होते व त्यांचे जास्त लक्ष व्यवसाय वाढविण्याकडे जाते. ऑन लाइन इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची सोय, वेळेवर कराचा परतावा, कराची इ-व्हेरिफिकेशन पद्धत, कर ऑफिसमध्ये न जाता सर्व कागदपत्रे भरण्याची व्यवस्था, याशिवाय लहान कंपन्यांच्या व नवीन उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना करामध्ये सवलत, यामुळे उद्योगक्षेत्र वाढण्याला मदत झाली. त्याचप्रमाणे जी एस टी ची अंमलबजावणी ज्यामुळे अप्रत्यक्ष करांमध्ये सुटसुटीपणा व करांच्या वसुलीत विशेष वाढ, वेगवेगळ्या राज्यामधील करांमध्ये व केंद्र सरकार यांच्यात सुसूत्रता आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणजे परदेशातून येणार्‍या गुंतवणुकीमध्ये भरीव वाढ गेल्या कांही वर्षात झाल्याचे दिसते आहे.

परदेशातून येणारी गुंतवणूक -

थेट परदेशी गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून, धोरणात थोडे बदल करून, कांही क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी स्वतः गुंतवणूक करावी किंवा भारतामधल्या एखाद्या उद्योजकांबरोबर संयुक्तपणे (Joint Venture), सरकारच्या परवानगीशिवाय (Automatic Route) गुंतवणूक करावी. कांही क्षेत्रात, 100 टक्के गुंतवणूक करण्याचीही परवानगी दिली गेली. यामध्ये रेल्वे कन्स्ट्रक्शन, वैद्यकीय उपकरणे, औषधोत्पादनासंबंधीची क्षेत्रे, ग्रीन फिल्ड प्रकल्प, प्लांटेशन, पेट्रोलियम ई. चा समावेश आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांत सुधारणा व सुलभता केल्याने परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला. 2023 मध्ये सुरुवातीलाच या गुंतवणुकीने 46 बिलियन यू एस डॉलरचा टप्पा पार केला.

राज्यांमधल्या सुधारणा

केंद्र सरकारने भारतामधल्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व युनिययन टेरिटरिजमध्ये उद्योगांना गती देण्यासाठी व वातावरण निर्माण व्हावे यांसाठी “बिझिनेस रिफॉर्म्स ऍक्शन प्लॅन”; हे पोर्टल विकसित केले. या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यांमधल्या विशेष क्षेत्राला (Sector Specific) गती देऊन त्या क्षेत्राच्या उद्योगाच्या वाढीसाठी वातावरण निर्माण होईल असा हेतू होता. यामध्ये सर्व राज्यात व युनियन टेरिटरिज मिळून सुधारणा करण्यासाठी एकूण 24 क्षेत्रे निवडली. यामध्ये ट्रेड (Trade) लायसेन्स, हेल्थ केअर, सिनेमा हॉल्स, फायर विमा, टेलिकॉम, पर्यटन इ.चा समावेश आहे. या सर्वात मिळून सुधारणा करता येतील अशा 301 जागा निवडल्या. या जागांचे नियम, कायदे, पद्धती यांचा अभ्यास करून न लागणारे नियम रद्द करणे व उद्योगाला गरज असेल तेवढीच कागदपत्रे मागविणे असे ठरविले.

अन्य सुधारणा -

भारताच्या जी डी पी वाढीमागे उद्योगक्षेत्राचा मोठा वाटा आहे हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या कायद्यांमधल्या नियमांमध्ये व पद्धतीमध्ये बदल केले व असे बदल करणे चालू आहे; ज्याचा चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसत आहे. अन्य सुधारणांमध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज या खात्याने “इंडियन कस्टम विंडो प्रोजेक्ट”; विकसित केले व PCS1x च्या मदतीने 27 संबंधित सागरी (Meritime) व्यावसायिकांना एका ठिकाणी (Platform) आणता आले, त्यामुळे आवश्यक असलेल्या किमान कागदपत्रांची संख्या फक्त 3 वर आली.

कराराची अंमलबजावणी -

कराराच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत भारत अन्य देशांच्या तुलनेत फारच मागे होता. कराराची अंमलबजावणी होण्यामध्ये भारतामध्ये सरासरी 1445 दिवसांचा अवधी लागतो तर चीनमध्ये त्याला 496 दिवस लागतात व न्यूझीलँड मध्ये कराराच्या अंमलबजावणीला सरासरी फक्त 216 दिवस लागतात. याला कारण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट 1872 व स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट 1963. या कायद्यातील तरतुदींमुळे यामध्ये फारसा बदल होत नाही असे दिसल्यावर 2017 मध्ये यांत बदल केला गेला.
त्यानुसार कांही विशिष्ट कराराच्या बाबतीत अशा कराराची अंमलबजावणी दीड वर्षांमध्ये करावयाची तरतूद यामध्ये केली गेली. त्याचप्रमाणे आर्बिट्रेशन कायद्यामध्ये बदल, कराराच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना, इंसोल्वन्सी व बँक्र्प्सी कोडची योजना, कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये केलेले बदल या सर्वांचा थोडाफार परिणाम करारांच्या लवकर अंमलबजावणीस कारणीभूत ठरत आहे.

बदलांचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम-

या सुधारणांचा चांगला परिणाम सर्व क्षेत्रांवर, विशेषतः उद्योग क्षेत्रावर जास्त झाला. उद्योगक्षेत्र वाढण्याला गती मिळाली.
2020 साली भारताचा व्यवसाय सुरु करण्याच्या सुलभतेमध्ये,या बाबतीतला नंबर (Ease Of Doing Business) 61 पर्यंत खाली आला. असा नंबर खाली येण्यामध्ये सुमारे 25000, नियमांमध्ये, कायद्यांमध्ये व पद्धतींमध्ये बदल करावे लागले किंवा त्याची जरुरी नसल्याने ते कमी करावे लागले.
जपानच्या पंतप्रधानांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्र, अन्य उत्पादन क्षेत्रे, पायाभूत सुविधा यामध्ये गुंतवणूक वाढविण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. जनरल मोटर्स, अ‍ॅपल आणि फोक्स वॅगन यासारख्या नामवंत कंपन्यांनी भारतामध्ये उद्योग स्थापण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. त्याचप्रमाणे कोरिया, स्वीडन, जर्मनी यांसारख्या पुढारलेल्या देशांनीही भारतामधील उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे व भारताला तंत्रज्ञानाने समृद्ध करण्याचेही ठरविले.
परदेशी गुंतवणुकीमध्ये वाढ, रेल्वे उद्योगांचे आधुनिकीकरण, सुधारणा व वाढ, रिअल इस्टेट प्रकल्पाला वेगळी दिशा, हायवे बांधण्यात दुपटींपेक्षा जास्त रस्ते तयार, या व अशा असंख्य क्षेत्रातल्या वाढीमुळे जी एस टी च्या उत्पनांमध्ये भरीव वाढ. हे सगळे घडले त्याचे एक कारण म्हणजे वातावरण निर्मिती झाली असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होईल असे वाटत नाही.

संबंधित पोस्ट :

बुडत्याला काडीचा आधार : अ‍ॅड. अमित लुल्ला

Home

बुडत्याला काडीचा आधार

अ‍ॅड. अमित लुल्ला, सांगली

94224 07979

amitklulla@gmail.com

आयटीसी नेमका कोणत्या वस्तू अथवा सेवेवर मिळणार याची खात्री जरुरीची

वस्तू आणि सेवाकर कायद्याअंतर्गत सेटऑफ अगर इनपुट टॅक्स क्रेडिट सहजासहजी मिळवणे ही एक दुरापास्त बाब झालेली आहे. व्यापार्‍यांच्या आणि उत्पादकांच्या दृष्टीने ती एक खूप मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अनेक वेळा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार म्हणून वस्तूच्या विक्रीचे दर ठरवले जातात. परंतु असा गृहीत धरलेला सेटऑफ अमान्य झाला तर धंदा नुकसानीत जातो. अशारीतीने एक खूप मोठा धोका पत्करून व्यापारी, उद्योजक व्यवसाय अगर धंदा करीत आहेत. त्यातच अनेक वेळा झालेले कायद्यातील बदल, अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग आणि आदरणीय न्यायालयांचे त्याच मुद्यावर उलटसुलट लागणारे निकाल यामुळे करसल्लागारांची देखील अवस्था बिकट बनलेली आहे. याकरिता जीएसटी परिषदेने अत्यंत तातडीने आज अखेर झालेल्या सर्व बदलांचा आणि न्यायमंचाच्या निकालांचा साकल्याने विचार करून काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे व्यवसाय धंदा करताना नेमका कोणत्या वस्तू अगर सेवांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार आहे किंवा मिळणार नाही याची खात्री प्रत्येकाला असली पाहिजे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाप्रमाणे एक अत्यंत चांगला निकाल व्यापार्‍यांच्या बाजूने लागला आहे. तो म्हणजे पुरवठादार गायब झाला किंवा त्याचा मागील तारखेपासून नोंदणी दाखला रद्द केला तरी देखील वस्तू अगर सेवा खरेदी करणार्‍याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळू शकेल. माननीय न्यायमंचाने शासनास असे आदेश दिले की, अर्जदाराची कागदपत्रे या अनुषंगाने तपासावीत आणि त्याचे व्यवहार योग्य असतील तर त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्यावा. मे. गार्गो ट्रेडर्स विरुद्ध जॉईंट कमिशनर कमर्शियल टॅक्स (WPO NO.1009 Of 2022 dt.June 12, 2023). या केसमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. या केसमध्ये अर्जदाराने पुरवठादाराकडून खरेदी केलेल्या मालावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम केला. तसेच वाहतूकदाराकडून जी सेवा घेतली त्यावर देखील सेटऑफ घेतला. शासनाने चौकशी करता असे आढळले की पुरवठादार हा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणीदाखला मागील तारखेपासून रद्द केला. याशिवाय शासनाने खरेदीदारावर असा आरोप केला की त्याने पुरवठादाराची विश्‍वासार्हता आणि त्याचे अस्तित्व तपासून पाहिले नाही. तसेच व्यवहार करण्यापूर्वी त्याचा नोंदणीदाखला आहे की नाही हे देखील व्यवस्थित पाहिले नाही. या कारणाखाली शासनाने खरेदीदाराचा म्हणजेच अर्जदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा अमान्य केला. शिवाय त्या रकमेवर व्याज आणि दंडाची आकारणी केली.

असो, तर याबाबत आणखी सविस्तर प्रस्तावना न करता मूळ विषयावर, म्हणजेच आयकर कायदा कलम 80इ वर यानिर्णयाविरुद्ध अर्जदाराने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले. यासोबत त्याने एक अ‍ॅफिडेविट देखील दाखल केले आणि त्यासोबत खरेदीचे टॅक्स इन्व्हॉईस, चलन, डेबिटनोट, इ-वे बिल, वाहतुकीचे बिल आणि बँक स्टेटमेंट जोडले. शासनाने न्यायमंचासमोर मांडले की संबंधित अर्जदाराने 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी खरेदी केलेली होती. परंतु शासनाने मागील तारखेपासून म्हणजेच 13 ऑक्टोबर 2018 पासून पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक रद्द केला. त्यामुळे अर्जदाराचा व्यवहार हा अवैध असून त्याला परतावा मिळू शकणार नाही. न्यायमंचाने निकालामध्ये असे म्हटले की ज्यावेळी अर्जदाराने खरेदीचा व्यवहार केला त्यावेळी पुरवठादाराचा नोंदणी दाखला हा सरकार दप्तरी नोंदलेला होता आणि अर्जदाराने त्याच्यामार्फत शासनाच्या तिजोरीत पैसे भरलेले होते. त्यामुळे खरेदीदाराकडे म्हणजेच अर्जदाराकडे सर्व कागदपत्र व्यवस्थित असताना देखील शासनाने पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक मागील तारखेपासून रद्द केला असल्याने खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही असे म्हणणे ग्राह्य धरता येणार नाही. यामध्ये खरेदीदाराची कोणत्याही प्रकारे चूक नाही. हा निर्णय देताना न्यायमंचाने मे एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (WPA 23512 Of 2019) या केसचा आधार घेतला. जोपर्यंत खरेदीदाराला त्याने खरेदी केलेला माल मिळाला नाही असे शासन सिद्ध करत नाही तोपर्यंत अशाप्रकारे त्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अमान्य करणे हे चुकीचे आहे. न्यायमंचाने शासनाने दिलेला निकाल रद्दबातल केला आणि फेरतपासणीसाठी फाईल शासनाकडे परत पाठवली.आपले लक्ष केंद्रित करूया, म्हणजे नमनाला घडाभर पाणी, असे होणार नाही.

माझ्या मते समस्त व्यापार्‍यांनी आणि करसल्लागारांनी अशाप्रकारच्या केसेसमध्ये हा निकाल मांडावयास हरकत नाही. परंतु दुर्दैवाने जोपर्यंत जीएसटी परिषद कायद्यामध्ये बदल करत नाही तोपर्यंत खालच्या स्तरावरतरी कोणताही अधिकारी हे म्हणणे मान्य करणार नाही. परंतु आपण लढत राहिलेच पाहिजे. विजय मिळेल तेंव्हा मिळेल.

संबंधित पोस्ट :

शिदोरी

शिदोरी

सुविचार

  • जे दुसर्‍याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात त्यांना स्वत:च्या स्वातंत्र्यात राहण्याचा अधिकार नाही. – अब्राहम लिंकन
  • आपल्याला नव्या परिस्थितीत नव्या विचाराने काम करायला हवं. – अब्राहम लिंकन
  • Start by doing what’s necessary, then do what’s possible & suddenly you are doing the impossible.
  • When you wish good for others, good things come back to you. This is the law of nature.

बुृद्धीला ताण द्या :

  1. भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळालेले अन्य देश कोणते ?
  2. ‘स्वातंत्र्यवीर’ या नावाने प्रसिद्ध असणार्‍या क्रांतिकारकाचे नाव काय ?
  3. ‘पोलादी पुरुष’ आणि ‘महात्मा’ या नावाने कोणत्या महान नेत्यांना ओळखले जाते ?
  4. स्वातंत्र्यापूर्वी गोव्यावर कोणाची सत्ता होती ? ‘गोवा’ कोणत्या साली स्वतंत्र झाला ?
(आपले अचूक उत्तर व्यापारी मित्राकडे लेखी स्वरुपात पाठवा.)

थोडी माहिती मिळवा :

  1. FICCI-Federation of Indian Chambers of Commerce.
  2. PETA-People for the Ethical Treatment of Animals.
  3. UCC-Uniform Civil Code.
  4. TAN – Tax Deduction and Collection Account Number.

महाराष्ट्र दर्शन - माझा जिल्हा – ठाणे

मुंबई या महानगराशी ठाणे जिल्ह्याची नाळ जुळलेली आहे. ठाणे जिल्ह्याला स्वत:ची वेगळी ओळख असली तरी देखील या जिल्ह्यातील ठाणे शहर, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई (वाशी) अंबरनाथ, बदलापूर, वसई, विरार, मीरा-भाईंदर ही उपनगरे (छोटी शहरे) ही जणू मुंबई महानगराचाच भाग म्हणून ओळखली जातात. ठाणे जिल्ह्यातून 2014 मध्ये ‘पालघर’ हा आदिवासी जिल्हा म्हणून वेगळा झाला. आगरी, कोळी, आदिवासी हे या दोन्ही (ठाणे, पालघर) जिल्ह्यांचे मूळ रहिवाशी. आगरी ही अतिशय गोड भाषा. ही भाषा मराठी भाषेशी मिळतीजुळती. या भाषेचा लहेजा जरा वेगळाच. लांब हेल काढण्याची पद्धत आणि उच्चार करण्याची पद्धत वैशिष्टपूर्ण आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक महानगरपालिका असणारा जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची वेगळी ओळख. ठाणे, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर व नवी मुंबई येथे महानगरपालिका कार्यरत आहे. या जिल्ह्यात शहरीकरणाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. उल्हासनगर आणि भिवंडी ही या जिल्ह्यातील उद्योगनगरं. यातील उल्हासनगरमध्ये सिंधी तर भिवंडीमध्ये मुसलमान बहुसंख्य. भिवंडी पूर्वी हातामागासाठी प्रसिद्ध होते. आता याची जागा यंत्रमागाने घेतली आहे. येथील यंत्रमाग 24 तास सुरु असल्याने भिवंडी कधी झोपी जात नाही असे म्हटले जाते.
कष्ट करण्याची तयारी असणारा कामगार वर्ग येथे कधीच बेकार आणि उपाशी रहात नाही. येथील लहान/लहान खोल्यांमध्ये 15/20 मजूर दाटीवाटीने राहतात. यातील निम्मे कामावर गेले की बाकीचे घरी येऊन विश्रांती घेतात. येथील उपहारगृहे / टपर्‍या रात्री दोन वाजेपर्यंत गर्दीने फुलून गेलेली असतात. येथील मजूरवर्गात आरोग्याच्या अनेक तक्रारी दिसून येतात. त्यांच्याकडे कोणी फारसे लक्ष देताना आढळत नाही. भिवंडीचं सारं जीवन या यंत्रमागाशी जोडले गेले आहे. फाळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित सिंधी बांधव उल्हासनगर येथे स्थायिक झाले. ‘व्यापार’ ही तीन अक्षरे प्रत्येकच सिंधी स्त्री/पुरुषांमध्ये जणू भिनलेली असतात. कोणताही व्यवसाय असो यामध्ये ही मंडळी तरबेज असतात. “भरपूर पैसा मिळवा. खा-प्या मजा करा.” हे या मंडळीचे जीवनसूत्रच असते. सिंधी समाजातील लग्न समारंभात झगमगाट/थाटमाट बघण्यासारखा असतो. येथील लग्नाचे स्वागत समारंभ रात्री उशिरा सुरु होतात आणि ते बराच वेळ चालू असतात. उल्हासनगर ही उद्योगनगरी असली तरी येथे बकाल वस्ती खूप मोठी आहे. येथील इमारती दाटीवाटीने उभ्या आहेत. येथील बहुतांश बांधकामांवर बेकायदेशीर असा शिक्का मारला गेला आहे. ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आणि बदलापूर ही शहर आणि येथील पद्धती जवळपास सारखीच. ही ठाणे जिल्ह्यातील खर्‍या अर्थाने मराठमोळी शहरे. येथे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय मराठी माणसाची संख्या मोठी आहे. साहित्य, संस्कृती, परंपरा, उत्सव यांची जपणूक येथे दिसून येते. पूर्वी अतिशय भक्तिभावाने साजर्‍या होणार्‍या गणेशोत्सव, नवरात्र, दहीहंडी यांचे येथील रुप पूर्णपणे बदलून गेले आहे. झगमगाट आणि पैशाची उधळण यामुळे या उत्सावांमधील गाभा हरवून गेला आहे. हे उत्सव पूर्णपणे व्यावसायिक झाले आहेत. या छोट्या शहरातील जमिनींना देखील सोन्याचे भाव आले आहेत. टोलेजंग इमारती आणि फ्लॅटचे चढेभाव यामुळे सामान्य माणूस पूर्णपणे दबून गेला आहे. मॉल संस्कृती, सिनेमागृेह, दुकाने, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, शोरुम यामुळे येथील रिअल इस्टेट व्यवसाय कमालीचा तेजीत आहे. शहरीकरणाच्या अतिरेकामुळे वसई/ विरारचा चेहरा पूर्णपणे बदलत चालला आहे. पूर्वी हा भाग हिरव्यागार भाजीपाल्यासाठी प्रसिद्ध होता. आज मात्र येथील हिरवे पट्टे नष्ट होत आहेत. येथील जमिनी चढ्या दराने विकल्या जात आहेत. यावर मोठमोठे गृहप्रकल्प, शोरुम, दुकाने आकाराला येत आहेत.
निसर्ग सौंदर्याने नटलेले मुरबाड आता पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. येथील जंगलांवर बिल्डर मंडळीची नजर आहे. येथे मोठमोठी रिसॉर्ट आकाराला येत आहेत. माळशेज घाटामुळे येथे पर्यटकांची वर्दळ असते. उंच डोंगररांगा आणि दुसर्‍या बाजूला दर्‍या, त्यातून कोसळणारे धबधबे बघायला पर्यटकांची या भागात खूप गर्दी असते. शहापूर हे भातसा धरणासाठी प्रसिद्ध आहे. मुंबई शहराला होणारा पाणीपुरवठा याच धरणातून होतो. येथे काही प्रमाणात शेती व्यवसाय होत असला तरी येथे देखील शहरीकरणाची लाट येऊ लागली आहे. मुंबई मधील ताण कमी करण्यासाठी काही वर्षापूर्वी सिडकोने नवी मुंबई/वाशीची उभारणी केली. आज येथे मुंबईची घाऊक बाजारपेठ, स्टील यार्ड कार्यरत आहे. गेल्या काही वर्षात येथील भागाचा झपाट्याने विकास झाला आहे. गृहप्रकल्प, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, शिक्षण संकुल, सरकारी इमारती, मॉल, शोरुम यामुळे नवी मुंबई गजबजून गेली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गामुळे या भागाचा झपाट्याने विकास झाला. परप्रांतियांचे लोंढेच्या लोंढे रोजगाराच्या शोधात या शहरांमध्ये रोज दाखल होतात. यामुळे येतील मराठी संस्कृती हळुहळू लयाला जात आहे. कॉस्मो पॉलिटन शहर अशी नवी ओळख ठाणे जिल्ह्याची होत आहे.

(पुढील जिल्हा पालघर)

जीएसटी – ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी – अ‍ॅड. निलेश चोरबेले

Home

जीएसटी - ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी

अ‍ॅड. निलेश चोरबेले, अहमदनगर

98909 49495

nilesh.chorbele@rediffmail.com

जीएसटी विभागाच्या निरनिराळ्या तरतुदींतून व्यापार्‍यांची केव्हा सुटका होईल देव जाणे? सोप्या जीएसटी करप्रणालीच्या प्रतीक्षेत असणारा प्रत्येक व्यापारी दिवसेंदिवस जीएसटी विभागाच्या किचकट तरतुदींमध्ये गुरफटत चालला आहे. जीएसटी विभाग दिवसेंदिवस अवघड व मनाला येईल अशा तरतुदी लागू करुन व्यापारी वर्गास एक प्रकारचा मानसिक व आर्थिक त्रास देत आहे. ई-वे बिलानंतर जीएसटी विभागाने सीजीएसटी नियम 48(4) नुसार ‘ई-इनव्हॉईस’ म्हणजेच ‘इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉईस’ नावाची आणि व्यापारीवर्गाची डोकेदुखी वाढवणारी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे.

छोट्या व्यापार्‍यांनो तुम्ही देखील ई- इनव्हॉईसिंगसाठी व्हा तयार !

सन 2020 मध्ये 500 कोटी रुपये पेक्षा जास्त उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना लागू झालेली ई- इनव्हॉईसिंग प्रणाली आता 1 ऑगस्ट 2023 पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्या व्यापार्‍याची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा व्यापार्‍यांना लागू झाली आहे. लवकरच सदर मर्यादा कमी करुन सर्वच व्यापार्‍यांना ई-इनव्हॉईसिंग अनिवार्य होईल याच दिशेने सरकार पावले उचलत आहे.

काय आहे ई-इनव्हॉईसिंग?

जेव्हा आपण आपल्या व्यवसायात कोणत्याही मालाची विक्री करतो किंवा काही सेवा पुरवतो त्यावेळेस संबंधित व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी किंवा पुराव्यासाठी आपण जे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार करतो त्यास आपण ‘इनव्हॉईस किंवा बिल’ म्हणतो. या इनव्हॉईसवरूनच जीएसटीची गणना केली जाते आणि तो अदा केला जातो. सरकारला या इनव्हॉईसची माहिती त्याचवेळेस कळते ज्यावेळेस त्याचे आपण विवरणपत्र दाखल करतो. विवरणपत्र दाखल करताना आपल्याला महिना किंवा तीन महिन्याचा कालावधी दिलेला असतो. अशावेळी या कालावधीत इनव्हॉईस मधील माहितीमध्ये कर वाचवण्याच्या दृष्टीने बदल होऊ शकतो. म्हणजेच कर कमी भरणे किंवा लपवणे याचा थेट संदर्भ इनव्हॉईसशी येतो. हे टाळण्यासाठी सरकार जेव्हापासून जीएसटी लागू झाला आहे तेव्हापासून इनव्हॉईस विषयी खूप जागरूक झाले आहे आणि त्यांनी इनव्हॉईस संदर्भात खूप सारे बदलही केले आहेत.
जीएसटी कायद्यामध्ये इनव्हॉईसचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असून आता एका ठराविक नमुन्यामध्ये (स्टँडर्ड फॉरमॅट) व्यापार्‍यांना इनव्हॉईस तयार करावे लागत आहे. जेणेकरून सरकारला विहित वेळेत व्यापार्‍याने केलेल्या व्यवहाराचा जीएसटी कर मिळावा. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने जीएसटी सुरू झाल्यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी 2018 मध्ये ई-वे बिल नावाचा प्रकार अस्तित्वात आणला. ई-वे बिलाबद्दल बोलायचे झाल्यास ते मालाच्या ट्रान्सपोर्टसाठी बनवले गेले होते. ई-वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ज्यामुळे व्यापार्‍याने तयार केलेल्या इनव्हॉईस/बिलाची माहिती जीएसटी पोर्टलवर आपोआप जात असे. परंतु ई-वे बिल फक्त मालासंदर्भातील तसेच रु. 50000 वरील मालाचे व्यवहारच कव्हर करू शकत होते. सेवांसंदर्भातील तसेच रु. 50000 च्या आतील व्यवहार त्याचप्रमाणे मालवाहतुकीसाठी नॉन-मोटराईज्ड वाहन वापरले असल्यास असे व्यवहार कव्हर करू शकत नव्हते. म्हणजेच ई-वे बिलामुळे सर्व प्रकारचे व्यवहार कव्हर होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने इनव्हॉईसिंग सिस्टीम जास्त सुधारण्यासाठी, खोट्या इनव्हॉईसला आळा बसवण्यासाठी, चुकीच्या आयटीसी ला (Input Tax Credit) रोखण्यासाठी तसेच इनव्हॉईसेस सरकारला वेळेत दाखल व्हावेत यासाठी जीएसटी कौन्सिलिंगच्या 35 व्या मिटींगमध्ये अजून एक निर्णय घेतला आणि ई-वे बिल बरोबर ई-इनव्हॉईसिंग सुद्धा लागू केले. ई-इनव्हॉईसिंग आल्यामुळे ई-वे बिल बंद होणार नाही तो तसाच काढावा लागेल तो फक्त ट्रान्सपोर्टसाठी वापरला जाईल. अशा पद्धतीने जीएसटी पोर्टलप्रमाणे ई-वे बिल पोर्टल व ई-इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) असे तीन वेगवेगळे पोर्टल आता व्यापार्‍यांना हाताळावे लागतील.
उदाहरण 2. भारतातील एक कंपनी युनायटेड किंग्डममधील एका कंपनीला सेवा पुरवते. या सेवेसाठी 5,000 पाऊंडचा विचार केला जात आहे. पुरवठ्याची तारीख 15 एप्रिल 2023 आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 15 एप्रिल 2023 रोजी जीबीपीचे दर जाहीर करत नाही. तथापि, अधिकृत डीलर त्या तारखेला जीबीपीसाठी खालील दर प्रकाशित करतो :
खरेदी दर : रु. 95.00 विक्रयदर : रु. 95.25. खरेदी-विक्रीचे सरासरी दर रु. 95.125 आहेत. त्यामुळे जीएसटीसाठी या सेवेचे मूल्य रु. 4,75,625 रुपये आहे.

ई-इनव्हॉईसचे फायदे

  • खोटे इनव्हॉईस करणे बंद होईल तसेच खोटे आयटीसी (खर्पिीीं ढरु उीशवळीं) क्लेम करता येणार नाही.

  • कर चुकवणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल.

  • करप्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल.

  • सर्व माहिती सोप्या पद्धतीने सरकार दरबारी दाखल करणे शक्य होईल.

  • जेव्हा एखादे ई-इनव्हॉईस पोर्टलवर तयार केले जाईल, त्याचवेळेस सदर ई-इनव्हॉईसची माहिती इतर पोर्टलवर म्हणजे ई-वे बिल पोर्टलवर तसेच जीएसटीच्या मुख्य पोर्टलवर आपोआप नोंदली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी माहिती वेगवेगळी दाखल करण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे आपला जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2अ/2इ (इ2इ इनव्हॉईस), ई-वे बिलचे पार्ट A/B आपोआप भरले जातील. असे इतर खूप प्रकारचे फायदे ई-इनव्हॉईसिंगमुळे आपल्याला मिळू शकतात.
 

संबंधित पोस्ट :

एक्सपोर्ट जीएसटी अंतर्गत विनिमय दर – श्री. कौस्तुभ करंदीकर

Home

एक्सपोर्ट जीएसटी अंतर्गत विनिमय दर

श्री. कौस्तुभ करंदीकर,ठाणे

98690 04521

gst@karandikarassociates.in

वस्तूंचा पुरवठा

सीजीएसटी नियम, 2017 च्या नियम 34 (1) नुसार, करपात्र वस्तूंचे मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी विनिमय दर हे कायद्याच्या कलम 12 नुसार अशा वस्तूंच्या पुरवठ्याच्या तारखेसाठी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 च्या कलम 14 अंतर्गत मंडळाने अधिसूचित केलेला लागू विनिमय दर असेल.
आत्ता अस्तित्वात असलेले कलम 80इ लागू असणार्‍या तरतुदींन्वये फक्त शैक्षणिक कर्जाचे व्याजच वजा मिळते.

सेवांचा पुरवठा

नियम 34 (2) नुसार, करपात्र सेवांचे मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी विनिमय दर हा कायद्याच्या कलम 13 नुसार अशा सेवांच्या पुरवठ्याच्या तारखेसाठी सामान्यत: स्वीकृत लेखा तत्त्वांनुसार निर्धारित केलेला विनिमय दर असेल.

सामान्यत: स्वीकारलेली लेखांकनतत्त्वे (जीएएपी) हा लेखा मानकांचा एक संच आहे जो व्यवसायांद्वारे त्यांचे आर्थिक स्टेटमेंट तयार करण्यासाठी वापरला जातो. करपात्र सेवांसाठी विनिमय दर निश्‍चित करण्यासाठी जीएएपी खालीलप्रमाणे आहे :

  1. विनिमय दर हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुरवठ्याच्या तारखेस प्रसिद्ध केलेल्या संबंधित परकीय चलनाच्या खरेदी-विक्री दरांची सरासरी असेल.
  2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुरवठा होण्याच्या तारखेस संबंधित परकीय चलनाचे दर जाहीर न केल्यास विनिमय दर हा त्या तारखेला इतर कोणत्याही अधिकृत विक्रेत्याने प्रकाशित केल्याप्रमाणे संबंधित परकीय चलनाच्या खरेदी-विक्री दरांची सरासरी असेल.

नियम 34 (2) व्यवहारात कसे लागू केले जातील याची काही उदाहरणे :

उदाहरण 1. भारतातील एक कंपनी अमेरिकेतील कंपनीकडून सेवा खरेदी करते. सेवेसाठी दिलेली किंमत रु. 10,000 अमेरिकी डॉलर आहे. पुरवठ्याची तारीख 8 मार्च 2023 आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक 8 मार्च 2023 रोजी अमेरिकन डॉलरसाठी खालील दर जाहीर करते :
खरीदारीदर : रु. 75.00 विक्रयदर : रु. 75.25
खरेदी-विक्रीचे सरासरी दर रु. 75.125 आहेत. त्यामुळे जीएसटीसाठी या सेवेचे मूल्य रु. 75,125 रुपये आहे.
उदाहरण 2. भारतातील एक कंपनी युनायटेड किंग्डममधील एका कंपनीला सेवा पुरवते. या सेवेसाठी 5,000 पाऊंडचा विचार केला जात आहे. पुरवठ्याची तारीख 15 एप्रिल 2023 आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 15 एप्रिल 2023 रोजी जीबीपीचे दर जाहीर करत नाही. तथापि, अधिकृत डीलर त्या तारखेला जीबीपीसाठी खालील दर प्रकाशित करतो :
खरेदी दर : रु. 95.00 विक्रयदर : रु. 95.25. खरेदी-विक्रीचे सरासरी दर रु. 95.125 आहेत. त्यामुळे जीएसटीसाठी या सेवेचे मूल्य रु. 4,75,625 रुपये आहे.
सामान्यत: पुरवठादाराला निर्यात पुरवठ्यासाठी परकीय चलनात पैसे मिळतात. या रकमेचे भारतीय चलनात रूपांतर करण्यासाठी खालील दर घेतले जातात :
मालाची निर्यात (सीमाशुल्क विभागाने खालीलपैकी आधी जारी केलेल्या अधिसूचनेवर आधारित) :
  1. चलन जारी करण्याची तारीख
  2. चलन जारी करण्याची शेवटची तारीख.
  3. आगाऊ / देयक प्राप्त होण्याची तारीख
सेवांची निर्यात(रिझर्व्ह बँकेच्या अधिसूचनेनुसार खरेदी-विक्री दराच्या सरासरीवर आधारित):
  1. चलन जारी करण्याची तारीख
  2. आगाऊ / देयक प्राप्त होण्याची तारीख
  3. सेवा प्रदान करण्याची तारीख (विहित कालावधीत चलन जारी न केल्यास)

टिप्पणी

  • देय रक्कम आणि रक्कम प्राप्ती दरम्यान विनिमय दरातील चढ-उतारांमुळे पुन्हा कोणत्याही गोष्टीवर जीएसटी भरण्याची जबाबदारी नाही.
  • एक्सपोर्ट इनव्हॉइसचा दिनांक शिपिंग बिलच्या तारखेशी जुळत नसल्यास, विनिमय दरातील चढउतारांसाठी एक जर्नल एंट्री केली पाहिजे.

संबंधित पोस्ट :

राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय विक्रीवरील जीएसटी : अ‍ॅड. किशोर लुल्ला

Home

राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय विक्रीवरील जीएसटी

अ‍ॅड. किशोर लुल्ला, सांगली

94224 07979

lullakishor@hotmail.com

वस्तू आणि सेवा कायद्याअंतर्गत ‘एक देश एक कर’ अशी संकल्पना असली तरी प्रत्यक्षामध्ये या कराची आकारणी करताना राज्यांतर्गत विक्री अगर सेवा आणि आंतरराज्यीय विक्री अगर सेवा अशांवर कर लावताना फरक केलेला आहे. राज्यांतर्गत विक्री केली अगर सेवा दिली तर सीजीएसटी आणि एमजीएसटी अशाप्रकारे कराची आकारणी करावी लागते. आंतरराज्यीय विक्री केली अगर सेवा दिली तर आयजीएसटी लावावा लागतो. परंतु अशा प्रकारच्या कराची आकारणी करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण मालाची डिलिव्हरी कोण देतो, डिलिव्हरी कोठे दिली जाते किंवा डिलिव्हरी कोण देत अगर घेत आहे, अशा प्रसंगानुरूप कराची आकारणी बदलू शकते. याकरिता आयजीएसटी कायद्याच्या कलम 10 चा अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हा विषय समजण्यासाठी आपण काही उदाहरणे घेऊया.

सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील नोंदित खरेदीदाराला मालाची विक्री केली आणि मालाची डिलिव्हरी बेळगावपर्यंत द्यायची जबाबदारी सांगलीच्या व्यापार्‍यावर असेल तर असा व्यवहार आंतरराज्यीय व्यवहार समजला जातो आणि टॅक्स इन्व्हॉइसवर आयजीएसटीची आकारणी केली जाते. याचे कारण पुरवठादाराची जागा ही महाराष्ट्रात असून जेथे पुरवठा होणार आहे किंवा मालाची डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ती जागा कर्नाटकात आहे. [ आयजीएसटी कलम 10( 1 ) (ए). ]

  1. सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील नोंदित खरेदीदाराला दोन लाख रुपयाच्या मालाची विक्री केली आणि बेळगावच्या खरेदीदाराने सांगली येथे येऊन मालाची डिलिव्हरी घेतली आणि तो माल स्वतः किंवा ट्रान्सपोर्टने बेळगाव येथे घेऊन गेला. असा व्यवहार आंतरराज्यीय व्यवहार समजला जातो आणि टॅक्स इन्व्हॉईसवर आयसीएसटीची आकारणी केली जाते. याचे कारण पुरवठादाराची जागा ही महाराष्ट्रात असून जेथे पुरवठा होणार आहे किंवा मालाची डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ती जागा कर्नाटकात आहे. (आयजीएसटी कलम 10(1) (ए). मूव्हमेंट ऑफ गुड्स ही पुरवठादाराऐवजी खरेदीदाराने केली तरी ती आंतरराज्यीय विक्री होते. अशावेळी ई वे बिल हे खरेदीदाराने काढावयाचे आहे. त्यामध्ये पुरवठ्याचे ठिकाण सांगली आणि जेथे डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ते ठिकाण बेळगाव असे नमूद करण्याचे आहे.अशा व्यवहाराच्या बाबतीत चुकून सीजीएसटी आणि एसजीएसटी लावला आणि तो जरी जीएसटीआर-2ए किंवा 2बीमध्ये दिसू लागला तरी तो अपात्र होईल म्हणजे खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही.
  2. सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील अनोंदित खरेदीदाराला दोन लाख रुपयांच्या मालाची विक्री केली आणि तो खरेदीदार सांगली येथे येऊन पुरवठादाराच्या दुकानातून माल घेऊन गेला तर ही आंतरराज्यीय विक्री होईल आणि त्यावर आयसीएसटीची आकारणी करावी लागेल. येथे बहुसंख्य व्यापारी चूक करतात आणि ही राज्यांतर्गत विक्री आहे असे गृहीत धरून सीजीएसटी आणि एसजीएसटीची आकारणी करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे जीएसटी हा डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स आहे. म्हणजेच या मालाचा वापर बेळगाव येथे होणार आहे. त्यामुळे त्या आयजीएसटीच्या करामधील सीजीएसटीचा वाटा हा कर्नाटक सरकारलाच मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला एसजीएसटी मिळू शकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे सीजीएसटीच्या नियम 46 इ प्रमाणे करपात्र मालाची विक्री 50,000 रुपयांच्या वर असेल आणि खरेदीदार हा अनोंदित असेल तर नोंदित पुरवठादाराने टॅक्स इन्व्हॉईसवर खरेदीदाराचे नाव आणि पत्ता, जेथे मालाचा पुरवठा होणार आहे तेथील पत्ता, राज्याचे नाव आणि पिनकोड नंबर नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसेच या आंतरराज्यीय विक्रीची किंमत रु. 50,000च्या वर असल्यामुळे पुरवठादाराने ई-वे बिल काढले पाहिजे आणि त्याच्यावर जेथून पुरवठा होणार आहे ते ठिकाण सांगली आणि जेथे पुरवठा होणार आहे ते ठिकाण बेळगाव असे नमूद करावयाचे आहे. त्यामुळे हा व्यवहार आंतरराज्यीय होतो.
  3. वर तीन मध्ये नमूद केलेल्या उदाहरणामधील विक्रीची किंमत रुपये 50,000 च्या आत असेल तर मात्र त्याचे नेमके उत्तर कायद्यामध्ये मिळत नाही असे माझे मत आहे. कारण अशी विक्री राज्यांतर्गत आहे का आंतरराज्यीय आहे यावर लक्ष ठेवणे पुरवठादाराला शक्य नाही. ही व्यावहारिक अडचण आहे. त्यामुळे अशा बाबतीत सीजीएसटी आणि एसजीएसटी किंवा आयजीएसटी यापैकी कोणताही कर लावला तरी चालू शकेल.
  4. वरीलपैकी कोणत्याही व्यवहारांमध्ये चुकून सीजीएसटी आणि एसजीएसटी ऐवजी आयजीएसटी भरला, परंतु भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तपासणी अंतर्गत हा मुद्दा लक्षात आला तर त्यावेळी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी भरावा लागेल. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज लागणार नाही. या उलट झाले तरी हाच नियम लागू राहील.(सीजीएसटी कलम 77 किंवा एसजीएसटी कलम 19) चुकून भरलेल्या कराचा परतावा मागता येईल. अशावेळी परतावा मागण्याचा कालावधी हा ज्यावेळी आपण नियमाप्रमाणे भरावयाचा कर भरतो त्यावेळी पासून सुरू होईल. त्यामुळे परताव्याचा दोन वर्षाचा कालावधी हा टाइम बार होणार नाही. (सीजीएसटी कलम 54). या लेखामधील (3) नंबरचे उदाहरण हे महत्त्वाचे असून सर्व नोंदित व्यापार्‍यांनी आपले व्यवहार तपासून पाहणे जरुरीचे आहे.

संबंधित पोस्ट :