जीएसटी - ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी
अ‍ॅड. निलेश चोरबेले, अहमदनगर
जीएसटी विभागाच्या निरनिराळ्या तरतुदींतून व्यापार्‍यांची केव्हा सुटका होईल देव जाणे? सोप्या जीएसटी करप्रणालीच्या प्रतीक्षेत असणारा प्रत्येक व्यापारी दिवसेंदिवस जीएसटी विभागाच्या किचकट तरतुदींमध्ये गुरफटत चालला आहे. जीएसटी विभाग दिवसेंदिवस अवघड व मनाला येईल अशा तरतुदी लागू करुन व्यापारी वर्गास एक प्रकारचा मानसिक व आर्थिक त्रास देत आहे. ई-वे बिलानंतर जीएसटी विभागाने सीजीएसटी नियम 48(4) नुसार ‘ई-इनव्हॉईस’ म्हणजेच ‘इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉईस’ नावाची आणि व्यापारीवर्गाची डोकेदुखी वाढवणारी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे.
छोट्या व्यापार्‍यांनो तुम्ही देखील ई- इनव्हॉईसिंगसाठी व्हा तयार !
सन 2020 मध्ये 500 कोटी रुपये पेक्षा जास्त उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना लागू झालेली
ई- इनव्हॉईसिंग प्रणाली आता 1 ऑगस्ट 2023 पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्या व्यापार्‍याची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा व्यापार्‍यांना लागू झाली आहे. लवकरच सदर मर्यादा कमी करुन सर्वच व्यापार्‍यांना ई-इनव्हॉईसिंग अनिवार्य होईल याच दिशेने सरकार पावले उचलत आहे.
काय आहे ई-इनव्हॉईसिंग?
जेव्हा आपण आपल्या व्यवसायात कोणत्याही मालाची विक्री करतो किंवा काही सेवा पुरवतो त्यावेळेस संबंधित व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी किंवा पुराव्यासाठी आपण जे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार करतो त्यास आपण ‘इनव्हॉईस किंवा बिल’ म्हणतो. या इनव्हॉईसवरूनच जीएसटीची गणना केली जाते आणि तो अदा केला जातो. सरकारला या इनव्हॉईसची माहिती त्याचवेळेस कळते ज्यावेळेस त्याचे आपण विवरणपत्र दाखल करतो. विवरणपत्र दाखल करताना आपल्याला महिना किंवा तीन महिन्याचा कालावधी दिलेला असतो. अशावेळी या कालावधीत इनव्हॉईस मधील माहितीमध्ये कर वाचवण्याच्या दृष्टीने बदल होऊ शकतो. म्हणजेच कर कमी भरणे किंवा लपवणे याचा थेट संदर्भ इनव्हॉईसशी येतो. हे टाळण्यासाठी सरकार जेव्हापासून जीएसटी लागू झाला आहे तेव्हापासून इनव्हॉईस विषयी खूप जागरूक झाले आहे आणि त्यांनी इनव्हॉईस संदर्भात खूप सारे बदलही केले आहेत.
जीएसटी कायद्यामध्ये इनव्हॉईसचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असून आता एका ठराविक नमुन्यामध्ये (स्टँडर्ड फॉरमॅट) व्यापार्‍यांना इनव्हॉईस तयार करावे लागत आहे. जेणेकरून सरकारला विहित वेळेत व्यापार्‍याने केलेल्या व्यवहाराचा जीएसटी कर मिळावा. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने जीएसटी सुरू झाल्यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी 2018 मध्ये ई-वे बिल नावाचा प्रकार अस्तित्वात आणला. ई-वे बिलाबद्दल बोलायचे झाल्यास ते मालाच्या ट्रान्सपोर्टसाठी बनवले गेले होते. ई-वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ज्यामुळे व्यापार्‍याने तयार केलेल्या इनव्हॉईस/बिलाची माहिती जीएसटी पोर्टलवर आपोआप जात असे. परंतु ई-वे बिल फक्त मालासंदर्भातील तसेच रु. 50000 वरील मालाचे व्यवहारच कव्हर करू शकत होते. सेवांसंदर्भातील तसेच रु. 50000 च्या आतील व्यवहार त्याचप्रमाणे मालवाहतुकीसाठी नॉन-मोटराईज्ड वाहन वापरले असल्यास असे व्यवहार कव्हर करू शकत नव्हते. म्हणजेच ई-वे बिलामुळे सर्व प्रकारचे व्यवहार कव्हर होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने इनव्हॉईसिंग सिस्टीम जास्त सुधारण्यासाठी, खोट्या इनव्हॉईसला आळा बसवण्यासाठी, चुकीच्या आयटीसी ला (Input Tax Credit) रोखण्यासाठी तसेच इनव्हॉईसेस सरकारला वेळेत दाखल व्हावेत यासाठी जीएसटी कौन्सिलिंगच्या 35 व्या मिटींगमध्ये अजून एक निर्णय घेतला आणि ई-वे बिल बरोबर ई-इनव्हॉईसिंग सुद्धा लागू केले. ई-इनव्हॉईसिंग आल्यामुळे ई-वे बिल बंद होणार नाही तो तसाच काढावा लागेल तो फक्त ट्रान्सपोर्टसाठी वापरला जाईल. अशा पद्धतीने जीएसटी पोर्टलप्रमाणे ई-वे बिल पोर्टल व ई-इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) असे तीन वेगवेगळे पोर्टल आता व्यापार्‍यांना हाताळावे लागतील.
उदाहरण 2. भारतातील एक कंपनी युनायटेड किंग्डममधील एका कंपनीला सेवा पुरवते. या सेवेसाठी 5,000 पाऊंडचा विचार केला जात आहे. पुरवठ्याची तारीख 15 एप्रिल 2023 आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 15 एप्रिल 2023 रोजी जीबीपीचे दर जाहीर करत नाही. तथापि, अधिकृत डीलर त्या तारखेला जीबीपीसाठी खालील दर प्रकाशित करतो :
खरेदी दर : रु. 95.00 विक्रयदर : रु. 95.25. खरेदी-विक्रीचे सरासरी दर रु. 95.125 आहेत. त्यामुळे जीएसटीसाठी या सेवेचे मूल्य रु. 4,75,625 रुपये आहे.
ई-इनव्हॉईसचे फायदे
- खोटे इनव्हॉईस करणे बंद होईल तसेच खोटे आयटीसी (खर्पिीीं ढरु उीशवळीं) क्लेम करता येणार नाही.
-
कर चुकवणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल.
-
करप्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल.
-
सर्व माहिती सोप्या पद्धतीने सरकार दरबारी दाखल करणे शक्य होईल.
- जेव्हा एखादे ई-इनव्हॉईस पोर्टलवर तयार केले जाईल, त्याचवेळेस सदर ई-इनव्हॉईसची माहिती इतर पोर्टलवर म्हणजे ई-वे बिल पोर्टलवर तसेच जीएसटीच्या मुख्य पोर्टलवर आपोआप नोंदली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी माहिती वेगवेगळी दाखल करण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे आपला जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2अ/2इ (इ2इ इनव्हॉईस), ई-वे बिलचे पार्ट A/B आपोआप भरले जातील. असे इतर खूप प्रकारचे फायदे ई-इनव्हॉईसिंगमुळे आपल्याला मिळू शकतात.
