आयटीसी नेमका कोणत्या वस्तू अथवा सेवेवर मिळणार याची खात्री जरुरीची
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाप्रमाणे एक अत्यंत चांगला निकाल व्यापार्‍यांच्या बाजूने लागला आहे. तो म्हणजे पुरवठादार गायब झाला किंवा त्याचा मागील तारखेपासून नोंदणी दाखला रद्द केला तरी देखील वस्तू अगर सेवा खरेदी करणार्‍याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळू शकेल. माननीय न्यायमंचाने शासनास असे आदेश दिले की, अर्जदाराची कागदपत्रे या अनुषंगाने तपासावीत आणि त्याचे व्यवहार योग्य असतील तर त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्यावा. मे. गार्गो ट्रेडर्स विरुद्ध जॉईंट कमिशनर कमर्शियल टॅक्स (WPO NO.1009 Of 2022 dt.June 12, 2023). या केसमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलेला आहे. या केसमध्ये अर्जदाराने पुरवठादाराकडून खरेदी केलेल्या मालावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम केला. तसेच वाहतूकदाराकडून जी सेवा घेतली त्यावर देखील सेटऑफ घेतला. शासनाने चौकशी करता असे आढळले की पुरवठादार हा अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणीदाखला मागील तारखेपासून रद्द केला. याशिवाय शासनाने खरेदीदारावर असा आरोप केला की त्याने पुरवठादाराची विश्‍वासार्हता आणि त्याचे अस्तित्व तपासून पाहिले नाही. तसेच व्यवहार करण्यापूर्वी त्याचा नोंदणीदाखला आहे की नाही हे देखील व्यवस्थित पाहिले नाही. या कारणाखाली शासनाने खरेदीदाराचा म्हणजेच अर्जदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा अमान्य केला. शिवाय त्या रकमेवर व्याज आणि दंडाची आकारणी केली.
असो, तर याबाबत आणखी सविस्तर प्रस्तावना न करता मूळ विषयावर, म्हणजेच आयकर कायदा कलम 80इ वर यानिर्णयाविरुद्ध अर्जदाराने उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले. यासोबत त्याने एक अ‍ॅफिडेविट देखील दाखल केले आणि त्यासोबत खरेदीचे टॅक्स इन्व्हॉईस, चलन, डेबिटनोट, इ-वे बिल, वाहतुकीचे बिल आणि बँक स्टेटमेंट जोडले. शासनाने न्यायमंचासमोर मांडले की संबंधित अर्जदाराने 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी खरेदी केलेली होती. परंतु शासनाने मागील तारखेपासून म्हणजेच 13 ऑक्टोबर 2018 पासून पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक रद्द केला. त्यामुळे अर्जदाराचा व्यवहार हा अवैध असून त्याला परतावा मिळू शकणार नाही. न्यायमंचाने निकालामध्ये असे म्हटले की ज्यावेळी अर्जदाराने खरेदीचा व्यवहार केला त्यावेळी पुरवठादाराचा नोंदणी दाखला हा सरकार दप्तरी नोंदलेला होता आणि अर्जदाराने त्याच्यामार्फत शासनाच्या तिजोरीत पैसे भरलेले होते. त्यामुळे खरेदीदाराकडे म्हणजेच अर्जदाराकडे सर्व कागदपत्र व्यवस्थित असताना देखील शासनाने पुरवठादाराचा जीएसटी नोंदणी क्रमांक मागील तारखेपासून रद्द केला असल्याने खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही असे म्हणणे ग्राह्य धरता येणार नाही. यामध्ये खरेदीदाराची कोणत्याही प्रकारे चूक नाही. हा निर्णय देताना न्यायमंचाने मे एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (WPA 23512 Of 2019) या केसचा आधार घेतला. जोपर्यंत खरेदीदाराला त्याने खरेदी केलेला माल मिळाला नाही असे शासन सिद्ध करत नाही तोपर्यंत अशाप्रकारे त्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अमान्य करणे हे चुकीचे आहे. न्यायमंचाने शासनाने दिलेला निकाल रद्दबातल केला आणि फेरतपासणीसाठी फाईल शासनाकडे परत पाठवली.आपले लक्ष केंद्रित करूया, म्हणजे नमनाला घडाभर पाणी, असे होणार नाही.
