सध्या अनेक ठिकाणी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प जोरात सुरू आहेत. याबाबत आपल्याला आयकर भरावा लागेल का व लागला तर तो कसा लागेल याविषयी सर्वसामान्य फ्लॅटधारकाच्या / गाळेधारकाच्या मनात काही प्रश्न असतात. त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
१) निवासी फ्लॅटधारकाचे करदायित्व :
पुनर्विकासाच्या व्यवहारात सर्वसामान्यपणे विकसक हा निवासी फ्लॅटच्या बदल्यात फ्लॅट बांधून देत असतो. हा फ्लॅट वाढीव आकाराचा / खोल्यांचा असू शकतो. यासंदर्भात आयकर कायदा कलम ४५(५अ) खाली हा व्यवहार करपात्र आहे. मात्र हा व्यवहार ज्यावर्षी कंप्लीशन सर्टिफिकेट (भोगवटापत्र) मिळाले त्यावर्षी करपात्र होईल व मोबदल्याची किंमत ही त्या सदस्याच्या प्रकल्पामधील हिश्श्याची मुद्रांक शुल्क (स्टँपड्यूटी) साठी धरली जाणारी रक्कम मोबदला म्हणून धरली जाईल. या व्यवहारात फ्लॅटच्या बदल्यात फ्लॅटशिवाय काही रोख रक्कम मिळाली असल्यास ती मोबदल्यात वाढवली जाईल. अशारितीने मोबदला ठरवल्यानंतर मूळ फ्लॅटची अनुक्रमित खरेदी किंमत (इंडेक्स कॉस्ट) या मोबदल्यातून वजा करून भांडवली नफा काढला जाईल. मूळ फ्लॅटची खरेदी १.४.२००१ पूर्वीची असल्यास १.४.२००१ रोजीची मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्पड्यूटी) साठी धरली जाणारी किंमत वजावट म्हणून घेता येईल. मात्र मूळ फ्लॅटची खरेदी दोन वर्षांपेक्षा जुनी नसेल, तर मात्र इंडेक्सेशन मिळणार नाही; कारण होणारा नफा अल्पमुदतीचा भांडवली धरला जाईल.
वर म्हटल्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर केलेल्या फ्लॅटच्या विक्रीवर दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा होईल. मात्र हा नफा आयकर कायदा कलम ५४ खाली फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक झाल्याने करमुक्त गणला जाईल. मात्र यासाठी नवीन फ्लॅट ३ वर्षांच्या आत न विकण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच पुनर्विकासाआधी दोन वर्षांपेक्षा कमी काळ धारण केलेल्या फ्लॅटवरील नफा हा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा गणला जाईल. त्यामुळे कलम ५४ चा फायदा मिळणार नाही.
२) विकसकाने दिलेले भाडे / हार्डशिप अलौन्स :
पुनर्विकासाच्या व्यवहारात विकसक फ्लॅटधारकास इमारत पाडल्यापासून नवीन इमारत बांधून राहण्यायोग्य होईपर्यंतच्या कालावधीचे भाडे देत असतो. तसेच काही बाबतीत हार्डशिप अलौन्स म्हणून काही रक्कम दिली जाते. या रकमा भांडवली जमा (कॅपिटल रिसीटस) म्हणून गणल्या जातील व कोणताही आयकर लागणार नाही (श्रीमती देलिया राज मनसुखानी वि आयकर अधिकारी मुंबई ट्रायब्यूनल २०२१) याचप्रमाणे फ्लॅटधारकास / सोसायटीला मिळणारा कॉर्पस फंड कॅपिटल रिसीट गणली जाईल व त्या रकमेवर आयकर लागणार नाही.
३) दुकान / ऑफीस / व्यावसायिक गाळाधारकाचे करदायित्व :
कलम ५४ ची सूट निवासी मालमत्तेसाठी असल्याने दुकानाच्या बदल्यात दुकान मिळाल्यास ही सूट मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा ठरवून कर भरावा लागेल. मात्र व्यावसायिक मालमत्तेवर घसारा घेतला असल्यास कलम ५० प्रमाणे अल्पमुदतीच्या भांडवली नफा होऊ शकतो. सदर परिस्थितीत जुने दुकान जाऊन नवीन ब्लॉक ऑफ ॲसेट्समध्ये समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे ब्लॉक संपुष्टात येत नाही व कोणताही अल्पमुदतीचा भांडवली नफा होणार नाही व करदायित्व येणार नाही. मात्र घसारा घेतला नसल्यास करदायित्व येईल.
