ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क : मा. सर्वोच्च न्यायालय : अ‍ॅड.रोहित एरंडे

बँकेची ओटीएस योजना कुणाला मिळू शकते आणि कुणाला नाही याचा उहापोह करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की सर्वप्रथम ओटीएस योजनेचा लाभ कुणाला द्यायचा हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार बँकांनाच आहे, कर्जदार “अ‍ॅज ऑफ राईट’’ किंवा जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखा ते मागू शकत नाही. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे विलफुल डिफॉल्टर, फसवणुकीने घेतलेले कर्ज, नोकरदारांना दिलेले कर्ज, सरकारला दिलेले कर्ज किंवा ज्या कर्जाची परतफेड होणे शक्य आहे इ. कर्ज खात्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, ह्या केसमध्ये कर्जदाराविरुद्ध ‘सरफेसी’ कायद्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे, कर्जदार आणि तिचा पती उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये नियमितपणे पैसे भरत आहेत आणि बँकेच्या सेटलमेंट कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे कर्जदाराची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि त्यांनी गहाण ठेवलेल्या मिळकती विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते; हे बँकेचे म्हणणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. ओटीएस योजेनेसारखे निर्णय घेणे हे बँकेच्या आर्थिक सदसद्विवेक बुद्धीवर सोडणे गरजेचे आहे आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कोणतीहीबँक किंवा वित्तीय संस्था असे निर्णय धोरणीपणाने घेईल हे गृहीत धरण्यास हरकत नाही, असे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.