राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय विक्रीवरील जीएसटी
अॅड. किशोर लुल्ला, सांगली
वस्तू आणि सेवा कायद्याअंतर्गत ‘एक देश एक कर’ अशी संकल्पना असली तरी प्रत्यक्षामध्ये या कराची आकारणी करताना राज्यांतर्गत विक्री अगर सेवा आणि आंतरराज्यीय विक्री अगर सेवा अशांवर कर लावताना फरक केलेला आहे. राज्यांतर्गत विक्री केली अगर सेवा दिली तर सीजीएसटी आणि एमजीएसटी अशाप्रकारे कराची आकारणी करावी लागते. आंतरराज्यीय विक्री केली अगर सेवा दिली तर आयजीएसटी लावावा लागतो. परंतु अशा प्रकारच्या कराची आकारणी करणे हे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण मालाची डिलिव्हरी कोण देतो, डिलिव्हरी कोठे दिली जाते किंवा डिलिव्हरी कोण देत अगर घेत आहे, अशा प्रसंगानुरूप कराची आकारणी बदलू शकते. याकरिता आयजीएसटी कायद्याच्या कलम 10 चा अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हा विषय समजण्यासाठी आपण काही उदाहरणे घेऊया.
सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील नोंदित खरेदीदाराला मालाची विक्री केली आणि मालाची डिलिव्हरी बेळगावपर्यंत द्यायची जबाबदारी सांगलीच्या व्यापार्यावर असेल तर असा व्यवहार आंतरराज्यीय व्यवहार समजला जातो आणि टॅक्स इन्व्हॉइसवर आयजीएसटीची आकारणी केली जाते. याचे कारण पुरवठादाराची जागा ही महाराष्ट्रात असून जेथे पुरवठा होणार आहे किंवा मालाची डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ती जागा कर्नाटकात आहे. [ आयजीएसटी कलम 10( 1 ) (ए). ]
- सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील नोंदित खरेदीदाराला दोन लाख रुपयाच्या मालाची विक्री केली आणि बेळगावच्या खरेदीदाराने सांगली येथे येऊन मालाची डिलिव्हरी घेतली आणि तो माल स्वतः किंवा ट्रान्सपोर्टने बेळगाव येथे घेऊन गेला. असा व्यवहार आंतरराज्यीय व्यवहार समजला जातो आणि टॅक्स इन्व्हॉईसवर आयसीएसटीची आकारणी केली जाते. याचे कारण पुरवठादाराची जागा ही महाराष्ट्रात असून जेथे पुरवठा होणार आहे किंवा मालाची डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ती जागा कर्नाटकात आहे. (आयजीएसटी कलम 10(1) (ए). मूव्हमेंट ऑफ गुड्स ही पुरवठादाराऐवजी खरेदीदाराने केली तरी ती आंतरराज्यीय विक्री होते. अशावेळी ई वे बिल हे खरेदीदाराने काढावयाचे आहे. त्यामध्ये पुरवठ्याचे ठिकाण सांगली आणि जेथे डिलिव्हरी संपुष्टात येणार आहे ते ठिकाण बेळगाव असे नमूद करण्याचे आहे.अशा व्यवहाराच्या बाबतीत चुकून सीजीएसटी आणि एसजीएसटी लावला आणि तो जरी जीएसटीआर-2ए किंवा 2बीमध्ये दिसू लागला तरी तो अपात्र होईल म्हणजे खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही.
- सांगली येथील नोंदित पुरवठादाराने बेळगाव येथील अनोंदित खरेदीदाराला दोन लाख रुपयांच्या मालाची विक्री केली आणि तो खरेदीदार सांगली येथे येऊन पुरवठादाराच्या दुकानातून माल घेऊन गेला तर ही आंतरराज्यीय विक्री होईल आणि त्यावर आयसीएसटीची आकारणी करावी लागेल. येथे बहुसंख्य व्यापारी चूक करतात आणि ही राज्यांतर्गत विक्री आहे असे गृहीत धरून सीजीएसटी आणि एसजीएसटीची आकारणी करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे जीएसटी हा डेस्टिनेशन बेस्ड टॅक्स आहे. म्हणजेच या मालाचा वापर बेळगाव येथे होणार आहे. त्यामुळे त्या आयजीएसटीच्या करामधील सीजीएसटीचा वाटा हा कर्नाटक सरकारलाच मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला एसजीएसटी मिळू शकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे सीजीएसटीच्या नियम 46 इ प्रमाणे करपात्र मालाची विक्री 50,000 रुपयांच्या वर असेल आणि खरेदीदार हा अनोंदित असेल तर नोंदित पुरवठादाराने टॅक्स इन्व्हॉईसवर खरेदीदाराचे नाव आणि पत्ता, जेथे मालाचा पुरवठा होणार आहे तेथील पत्ता, राज्याचे नाव आणि पिनकोड नंबर नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसेच या आंतरराज्यीय विक्रीची किंमत रु. 50,000च्या वर असल्यामुळे पुरवठादाराने ई-वे बिल काढले पाहिजे आणि त्याच्यावर जेथून पुरवठा होणार आहे ते ठिकाण सांगली आणि जेथे पुरवठा होणार आहे ते ठिकाण बेळगाव असे नमूद करावयाचे आहे. त्यामुळे हा व्यवहार आंतरराज्यीय होतो.
- वर तीन मध्ये नमूद केलेल्या उदाहरणामधील विक्रीची किंमत रुपये 50,000 च्या आत असेल तर मात्र त्याचे नेमके उत्तर कायद्यामध्ये मिळत नाही असे माझे मत आहे. कारण अशी विक्री राज्यांतर्गत आहे का आंतरराज्यीय आहे यावर लक्ष ठेवणे पुरवठादाराला शक्य नाही. ही व्यावहारिक अडचण आहे. त्यामुळे अशा बाबतीत सीजीएसटी आणि एसजीएसटी किंवा आयजीएसटी यापैकी कोणताही कर लावला तरी चालू शकेल.
- वरीलपैकी कोणत्याही व्यवहारांमध्ये चुकून सीजीएसटी आणि एसजीएसटी ऐवजी आयजीएसटी भरला, परंतु भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या तपासणी अंतर्गत हा मुद्दा लक्षात आला तर त्यावेळी सीजीएसटी आणि एसजीएसटी भरावा लागेल. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज लागणार नाही. या उलट झाले तरी हाच नियम लागू राहील.(सीजीएसटी कलम 77 किंवा एसजीएसटी कलम 19) चुकून भरलेल्या कराचा परतावा मागता येईल. अशावेळी परतावा मागण्याचा कालावधी हा ज्यावेळी आपण नियमाप्रमाणे भरावयाचा कर भरतो त्यावेळी पासून सुरू होईल. त्यामुळे परताव्याचा दोन वर्षाचा कालावधी हा टाइम बार होणार नाही. (सीजीएसटी कलम 54). या लेखामधील (3) नंबरचे उदाहरण हे महत्त्वाचे असून सर्व नोंदित व्यापार्यांनी आपले व्यवहार तपासून पाहणे जरुरीचे आहे.
