आयकर कायद्यासंबंधी सल्ला
एका व्यक्तीकडून एका दिवसात ₹ २ लाखापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेता येत नाही
प्रश्‍न 52 : आम्ही ट्रॅक्टरचे विक्रेते आहोत. यासोबतच ट्रॉली, रोटर आणि नांगरदेखील विक्री
करतो. काही वेळेस उल्लेखित मालाचे बिल एका व्यक्तीस वेगवेगळे देतो. तथापि, शेतकरी
याबाबतीत आम्हाला रोख रक्कम देतात. अशावेळी एकाच व्यक्तीचे ₹ २ लाखावरील होणारे
बिल आणि त्यासोबतच ₹ २ लाखाच्या खालील असणारे बिलाबाबतीत आम्हाला संबंधित
रक्कम ₹ २ लाखाच्या खाली दाखवून वर्ष अखेरीस राहिलेली रोख पुढील वर्षात रोख म्हणून
घेता येईल का ?
उत्तर : आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटी प्रमाणे कोणतीही व्यक्ती एका व्यक्तीकडून
एका दिवसात ₹ २ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेऊ शकत नाही. यामध्ये एका
बिलापोटी समजा ₹ २ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास जेवढी जास्त रोख रक्कम
घेतली आहे तेवढा दंड होऊ शकतो.
वरील बाबतीत दोन / तीन बिले असल्यास आणि ती ₹ २ लाखापेक्षा कमी असतील तर
संबंधित बिलापोटी ₹ २ लाखापेक्षा कमी रक्कम घेऊ शकता. तथापि, ₹ २ वेगवेगळ्या
बिलापोटी एका दिवशी देखील ₹ २ लाख रक्कम आपणास रोख घेता येणार नाही.
कलमातील उपरोक्त तरतूद पाहता ₹ २ लाखावरील रक्कम अकौंटपेयी चेक अथवा ड्राफ्टने
घेणे हितावह आहे. या कलमाचे पालन न केल्यास आपण जेवढी रक्कम रोखीने घेतली आहे
तेवढ्या रकमेचा दंड होऊ शकतो. (पहा कलम २७१ डीओ)
आपण शेतकऱ्यांकडून अशा बाबतीत अकौंटपेयी चेक / डीडी घेणे जरूरीचे व आपल्या हिताचे
आहे.
बोनस आणि कमिशनची वजावट मिळते.
प्रश्‍न 53 : आमचा भागीदारीत व्यवसाय आहे. आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि
कमिशन दिल्यास त्याची वजावट आम्हाला घेता येईल का ?
उत्तर : आपल्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपण बोनस आणि कमिशन देता. हे
दोन्ही खर्च व्यवसायासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे आपण दिलेली रक्कम ही खर्च म्हणून
आयकर कलम ३६(१)(ii) खाली वजा मिळेल.
संबंधित रक्कम अकौंटपेयी चेकनेच देणे हितावह आहे. आयकर कलम ४०ए(३) अनुसार ₹
१०,००० पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिल्यास संबंधित खर्च नामंजूर होऊ शकतो.
रक्कम देताना त्याचे व्हाऊचर घ्यावे. कमिशन देण्याचा काही करार असल्यास तो लेखी
स्वरूपाचा असावा.
रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम हस्तांतरणाबाबत आयकर कायद्यात तरतूद काय ?
प्रश्‍न 54 : 'रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम' अंतर्गत होणाऱ्या संपत्ती हस्तांतरणाबाबत आयकर
कायद्यातील तरतूद काय आहे ?
उत्तर : 'रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम' ही साकल्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने अधिसूचित
केलेली असल्याने या स्कीम अंतर्गत होणारे निवासी संपत्तीचे हस्तांतरणामुळे होणारा
भांडवली नफा आयकर आकारणीस पात्र ठरत नाही. या स्कीमअंतर्गत प्राप्त दीर्घभांडवली
लाभावर कोणताही आयकर आकारला जाणार नाही.
