व्यापारी बंधूंनी घ्यावयाची दक्षता

व्यापारी बंधूंनी घ्यावयाची दक्षता


(1) ऑगस्ट महिन्यात आयकरासंबंधी करावयाची कामे

दिनांक पर्यंत कामाचा तपशील

7 ऑगस्ट

  1. जुलै 2023 मध्ये मुळातून करकपात (टीडीएस) व मुळातून करवसुली (टीसीएस) केलेली रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख. चलन नं. आयटीेएनएस – 281 मध्ये.

14 ऑगस्ट

  1. जून 2023 मध्ये कलम 194आयए प्रमाणे स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16बी मध्ये द्यावे.
  2. जून 2023 मध्ये कलम 194आयबी प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने भाडे देताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16सी मध्ये द्यावे.
  3. जून 2023 मध्ये कलम 194एम प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने ठेकेदाराला किंवा व्यावसायिकाला रक्कम देताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16डी मध्ये द्यावे.

15 ऑगस्ट

  1. जून 2023 ला संपणार्‍या तिमाहीचे (पगारा व्यतिरिक्त) टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16ए मध्ये देण्याची तारीख 15 ऑगस्ट होती ती वाढवून 15 ऑक्टोबर करण्यात आलेली आहे.

कामगार कायदे

  1. जुलै 2023 या महिन्याचा प्रॉव्हिडंड फंड भरण्याची शेवटची तारीख.
  2. जुलै 2023 या महिन्याचा ई.एस.आय. भरण्याची शेवटची तारीख.

30 ऑगस्ट

  1. जुलै 2023 मध्ये कलम 194आयए प्रमाणे स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26क्यूबी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.
  2. जुलै 2023 मध्ये कलम 194आयबी प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने भाडे देताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26 क्यूसी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.
  3. जुलै 2023 मध्ये कलम 194एम प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने ठेकेदाराला किंवा व्यावसायिकाला रक्कम देताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26 क्यूडी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.

31 ऑगस्ट

  1. ज्या सार्वजनिक संस्थेनी फॉर्म 9ए आणि 10 दाखल करावयाचा आहे त्यांच्यासाठी शेवटची तारीख

2. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी/व्यवसायकरासंबंधी करावयाची कामे

दिनांक पर्यंत कामाचा तपशील

फॉर्म जीएसटीआर-1 [ जुलै २०२३ साठी ]:-

11 ऑगस्ट

  1. उलाढाल 5 कोटीच्या वर असल्यास किंवा मासिक पत्रक भरण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास.

13 ऑगस्ट

  1. 50 लाखापर्यंतची बी 2 बी सर्व बिले

फॉर्म जीएसटीआर-3बी [ जुलै २०२३ साठी ]:-

20 ऑगस्ट

  1. मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल 5 कोटीच्या वर असल्यास किंवा मासिक पत्रक स्वीकारल्यास.

22 ऑगस्ट

  1. मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल 5 कोटीच्या आत असल्यास किंवा मासिक पत्रक स्वीकारल्यास.

25 ऑगस्ट

  1. तिमाही पत्रक भरण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास. (जीएसटी पेमेंटसाठी)

31 ऑगस्ट

  1. 2022-23 ची करदेयता 1 लाखापेक्षा जास्त असल्यास व्यवसायकराचे ऑगस्टचे मासिक पत्रक भरा.

संबंधित पोस्ट :

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


50) i) चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध

ii) फेसलेस अ‍ॅसेसमेंटमध्ये करदात्याला ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंटची कॉपी देणे आवश्यक आहे

केसची हकीकत : कलम 144 बी चे उल्लंघन करून केलेल्या आकारणीस आव्हान देण्यासाठी करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. करदात्याच्या मतानुसार त्याला कलम 144 बी (1)(xvi) अंतर्गत ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढलेली नव्हती तसेच 31 मार्च 2021 रोजीची नोटीस काढण्यासाठी प्रि. चीफ कमिशनर किंवा चीफ कमिशनर यांची परवानगी कलम 151 अंतर्गत घेतलेली नव्हती, कारण चार वर्षापूर्वीच्या प्रकरणाची पुनर्आकारणी करण्यासाठी काढावयाच्या नोटिशीकरिता अशी परवानगी आवश्यक असते. हायकोर्टाने अशी नोटीस रद्दबातल ठरवली व आकारणी करताना कलम 144 बी (1)(xvi) चे उल्लंघन झाल्याने व ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढली नसल्याने ती रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असता सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
[ आयकर अधिकारी व अन्य वि. रिंकू राय (2023)454 आयटीआर 35 सुप्रीम कोर्ट ]

51) स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : स्पेशल इकॉनॉमिक ऑफेन्स कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात पिटिशन दाखल करण्यात आले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याच्या विरोधात कलम 276 बी व 278 बी अंतर्गत गुन्हा दाखल असला तरी त्याने स्त्रोतातून कपात केली व विलंबपूर्वक सरकारकडे जमा केली आहे आणि त्याने त्यावरील व्याज भरलेले आहे व स्त्रोतातून कपातीची रक्कम 50,000 पेक्षा कमी असल्याने हायकोर्टाने विशेष आर्थिक गुन्हे कोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवले. सुप्रीम कोर्टात स्पे. लीव्ह अर्ज दाखल केला असता सुप्रीम कोर्टाने तो नामंजूर केला.
[ एसीआयटी वि. एटी देवप्रभा (जेव्ही) व अन्य (2003) 454 आयटीआर 59 सुप्रीम कोर्ट ]

52) झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

केसची हकीकत : हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निकाल नामंजूर केल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणप्रमाणे सीआयटी (अ) यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की करदाता दोषी असल्याचे पुरावे झडती व जप्ती कारवाईत आढळून आलेले आहेत. त्यांची पुष्टी अन्वेषणादरम्यान झालेली आहे.

वरील मुद्यांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने कलम 153 ए अंतर्गत आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेल्या आकारणीचे समर्थन केले. हायकोर्टाच्या निर्णयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

[ सिद्धार्थ गुप्ता वि. प्रि. सीआयटी (2023) 452 आयटीआर 227(सुप्रीम कोर्ट) ]

53) उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

केसची हकीकत : कलम 271(1)(सी) अंतर्गत आकारलेला दंड ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले. अंततः करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केले. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले व करदात्याचे अपील मंजूर करून करविभागाने भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत दाखल केलेले अपील नामंजूर केले.
[ प्रि. सीआयटी वि. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (2023) 452 आयटीआर 246 सुप्रीम कोर्ट ]

54) क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते

केसची हकीकत : सभासदांकडून क्लबला देण्यात येणार्‍या प्रवेश शुल्काची रक्कम भांडवली जमा असते, असा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिल्यानंतर कर विभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाच्या निष्कर्षाप्रमाणे ट्रायब्यूनलने केसशी संबंधित सर्व तथ्ये व परिस्थिती यांची योग्य विश्‍लेषण केलेले आहे. हायकोर्टाने करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केले. हायकोर्टाने प्रि. सीआयटी वि. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब लि. (2023) 450 आयटीआर 707 (बॉम्बे) यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 136 अंतर्गत स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन नामंजूर केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब लि. (2023) 453 आयटीआर 460 सुप्रीम कोर्ट ]

55) करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली

केसची हकीकत : आयकर विभागाच्या अपिलीय अधिकार्‍यांनी करदात्याने केलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून त्याच्या उत्पन्नात वाढ केली. त्याच्या हिशेब वह्यातील नोंदी अ‍ॅकोमोडेशन एंट्री असल्याचे प्रतिपादनही अपिलीय अधिकार्‍यांनी केले. अशा बनावट नोंदीतून करदात्याला कमिशन मिळाल्याचा निर्वाळाही दिला.

ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे असल्याने त्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार खरेखुरे असल्याचे स्पष्ट केले. अपिलीय अधिकार्‍यांनी खुलासा करता येणार नाही अशा क्रेडिट आधारे कलम 68 अंतर्गत केली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली.

करविभागाने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाआधारे तसेच सीआयटी वि. पूजा आगरवाल (2018) 99 टॅक्समन.कॉम 451 (राजस्थान हायकोर्ट) चा संदर्भ घेतला व त्या आधारे पिटिशन नामंजूर केले आणि ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. गौरव बगारिया (2023) 453 आयटीआर 513 राजस्थान हायकोर्ट ]

56) करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केले. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले.

ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाप्रमाणे अन्वेषण शाखेने कलम 132(4) अंतर्गत नोंदविलेली निरीक्षणे घोषित सामग्रीला अनुसरून नव्हती किंवा करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता नोंदविलेली होती. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत. घोषित न केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कलम 69 अंतर्गत उत्पन्नवाढ करणे उचित नाही. ट्रायब्यूनलने उपरोक्त मुद्यांच्याआधारे उत्पन्न वाढ रद्द ठरवली.

हायकोर्टाला ट्रायब्यूनलची निरीक्षणे सयुक्तिक वाटली. करविभागाने झडती व जप्ती यांच्यावर आधारित कलम 132(4) प्रमाणे केलेली उत्पन्नवाढ मागे घेतली, हा मुद्दा हायकोर्टास महत्त्वपूर्ण वाटला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. संजय छाब्रा (2023) 453 आयटीआर 516 राजस्थान हायकोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

आयकर कायद्यासंबंधी सल्ला

आयकर कायद्यासंबंधी सल्ला


अज्ञान व्यक्तीचे आर्थिक व्यवहार करताना त्याचे पालक किंवा अभिभावक यांचा पर्मनंट अकौंट नंबर (पॅन) देता येईल

प्रश्‍न 52 : माझ्या अज्ञान मुलाच्या नावाने एक जमीन आहे जी विकायची आहे. त्याला अन्य कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. त्याच्याकडे पॅन नाही. अशा वेळेस माझा पॅन देऊन व्यवहार पूर्ण करता येईल का?
उत्तर : आयकर नियम 114बी अनुसार नियमात नमूद केलेले व्यवहार करताना अशा व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांवर व्यक्तीचा पॅन उद्धृत करणे (लिहिणे) बंधनकारक आहे. नियमात दिलेल्या तक्त्यातील अनुक्रमांक 17 अनुसार रु.10 लाखापेक्षा जास्त रकमेची अचल मालमत्ता विक्री किंवा खरेदी करताना पॅन लिहावा लागेल. नियम 114बी च्या पहिल्या परंतुकेनुसार (प्रोव्हिजो) या नियमात उल्लेख केलेले व्यवहार करणारी व्यक्ती अज्ञान असल्यास आणि अशा व्यक्तीला आयकर पात्र कोणतेही उत्पन्न नसल्यास, अशी व्यक्ती नियमात उल्लेखित व्यवहार करताना त्याचे वडील किंवा आई किंवा अभिभावक (गार्डिअन) यांचा पॅन उद्धृत करू शकते.

दोन भावांच्या संयुक्त नावाने असलेले घर विकल्यास दोघांना भांडवली नफा होईल

प्रश्‍न 53 : माझ्या वडिलांच्या मृत्यूपश्‍चात त्यांच्या मालकीचे घर मी व माझ्या भावाच्या नावाने झाले. हे घर विकण्याचा विचार आहे. घर विकून आलेला सर्व नफा मोठ्या भावाला दाखवता येईल का? अन्यथा माझ्या हिश्श्याची रक्कम मी त्याला कशी देऊ शकेन?
उत्तर : घर दोन्ही भावांच्या संयुक्त मालकीचे आहे. घर विकून आपणा दोन्ही भावांना भांडवली नफा होईल. घर किती मुदतीसाठी आपल्या व वडिलांच्या मालकीचे होते त्यानुसार दीर्घ किंवा अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्याची गणना होईल. आपण घराचे संयुक्त मालक असताना आपला भांडवली नफा भावाच्या आयकर पत्रकात दाखवता येणार नाही. दोघांनीही आयकर पत्रकात भांडवली नफा दाखवून त्यावर आपल्याला कर भरावा लागेल. आपण आपली रक्कम त्याला कर्ज रुपाने देऊ शकता किंवा आपली रक्कम बक्षीस (गिफ्ट) स्वरुपातही भावाला देऊ शकता. यासंबंधीचा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. बक्षिसावर आपणास अथवा आपल्या भावाला आयकर भरावा लागणार नाही.

पुतण्याला काकूकडून बक्षीस म्हणून मिळालेले घर करमाफ आहे

प्रश्‍न 54 : माझ्या काकूने मला एक घर (फ्लॅट) बक्षीसपत्र करून भेट म्हणून दिले आहे. घराची किंमत रु. 70 लाख आहे. घराची रितसर नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) केले आहे व स्टँपड्युटी भरली आहे. अशावेळी घराची रक्कम माझे उत्पन्न धरले जाईल का?
उत्तर : आयकर कलम 56(2)(x)(b)(a) अनुसार कोणत्याही व्यक्तीला 1.4.2017 रोजी किंवा त्यानंतर कोणतीही अचल मालमत्ता विनामोबदला मिळाली असेल व त्या मिळकतीची सरकारी किंमत (स्टँपड्युटी व्हॅल्युएशन) रु. 50,000 पेक्षा जास्त असेल तर ती संपूर्ण सरकारी किंमत उत्पन्न म्हणून घेणार्‍याच्या उत्पन्नात समाविष्ट केली जाईल. परंतु अशी अचल मालमत्ता विनामोबदला नातेवाईकांकडून मिळालेली असेल तर ही तरतूद लागू होणार नाही. म्हणजेच असे बक्षीस करपात्र धरले जाणार नाही. नातेवाईकांमध्ये व्यक्तीच्या आई किंवा वडिलांचे भाऊ किंवा बहीण आणि त्यांचे पती अथवा पत्नी यांचा समावेश होतो. त्यामुळे काकूकडून पुतण्याला बक्षीस (गिफ्ट) म्हणून घर मिळाल्यास ते पुतण्याच्या हातात करपात्र धरले जाणार नाही.

भांडवली मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी रु. 10,000 पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने अदा केल्यास अशी रक्कम मालमत्तेची खरी किंमत धरली जाणार नाही. त्यावर घसारा वजा मिळणार नाही

प्रश्‍न 55 : मी नवीन मोटार कार रु. 8 लाखाला खरेदी केली आहे. मोटार कार खरेदीसाठी रु. 50,000 आगाऊ रक्कम रोखीने अदा केली होती यामुळे घसारा वजा घेण्यात काही अडचण येईल का?
उत्तर : आयकर कलम 43(1) च्या दुसर्‍या प्रोव्हिजोनुसार करदात्याने कोणतीही मालमत्ता किंवा तिचा भाग खरेदी करण्यासाठी एका व्यक्तीला एका दिवसात एकदा किंवा एकत्रितपणे एकूण रक्कम रु. 10,000 पेक्षा जास्त बँकेवर काढलेल्या अकौंट पेयी चेकने किंवा अकौंट पेयी बँक ड्राफ्ट किंवा बँक खात्यातून इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टिमचा वापर करून किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक विहित पद्धतीने न देता अन्य मार्गाने (अर्थात रोखीने) दिल्यास तो खर्च विकत घेण्यात येणार्‍या मालमत्तेची किंमत ठरवताना विचारात घेतला जाणार नाही. भांडवली मालमत्तेची ती किंमत धरली जाणार नाही म्हणजेच अशा रकमेवर घसार्‍याची वजावटही मिळणार नाही. त्यामुळे आपल्या केसमध्ये रु. 50,000 जे रोखीने अदा केले आहेत ते मोटार कारची खरेदी किंमतीत धरले जाणार नाही व त्यावर घसाराही वजा मिळणार नाही.

संपूर्ण वर्षभर नोकरी केली नसेल तरी प्रमाणित वजावट रु. 50,000 पर्यंत मिळेल

प्रश्‍न 56 : आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये मी एप्रिल 22 ते सप्टेंबर 22 अशी सहा महिने नोकरी केली. लग्न झाल्यानंतर पुढे नोकरी केली नाही. माझा पगार रु. 50,000 महिना होता. मला रु. 50,000 प्रमाणित वजावट मिळेल का?
उत्तर : कलम 16() अनुसार पगारातून मिळणार्‍या उत्पन्नाची गणना करताना रु. 50,000 किंवा मिळालेला पगार यापैकी कमी असलेली रक्कम प्रमाणित वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) म्हणून मिळेल. आपले पगारापासूनचे उत्पन्न रु. 3,00,000 (50,000*6 महिने) एवढे आहे. त्यातून आपल्याला रु. 50,000 एवढी प्रमाणित वजावट मिळेल. सहा महिने नोकरी केली नाही, म्हणून प्रमाणित वजावट कमी होणार नाही.

मालाच्या विक्रीवाढीसाठी (सेल्स प्रमोशन) बॉलपेन, पेन ड्राईव्ह इत्यादी वस्तूंचे वाटप केल्यास त्याची खर्च म्हणून वजावट मिळेल

प्रश्‍न 57 : आमचा उत्पादनाचा व्यवसाय आहे. मालाच्या विक्री वाढीसाठी आम्ही दुकानदारांना आमच्या मालासोबत बॉल पेन, पेन ड्राईव्ह इत्यादी वस्तू भेट म्हणून वाटप करतो. त्यावर आमच्या कंपनीचे नांव छापलेले असते. त्यामुळे आमची जाहिरात होते. या खर्चाची आम्हाला धंद्याचा खर्च म्हणून वजावट मिळेल का?
उत्तर : आपण आपला धंदा वाढावा म्हणून आपला माल विकणार्‍या दुकानदारांना सेल्स प्रमोशन म्हणून बॉलपेन, पेन ड्राईव्ह इत्यादी वस्तूंचे वाटप करता. या वस्तूंवर आपले नांव लिहिलेले आहे व त्यामुळे आपल्या व्यवसायाची जाहिरात होते. आपल्याला सेल्स प्रमोशनचा खर्च वजावट मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. ऐशिका फार्मा (प्रा.) लि. वि. आयटीओ (2019) 177 आयटीडी 238 या केसमध्ये दिल्ली ट्रायब्यूनलने निर्णय दिला आहे की कंपनीचा लोगो छापून डॉक्टर आणि हॉस्पिटलला बॉलपेन्स आणि मेडिकल गिफ्ट इत्यादी दिल्यास त्याची खर्च म्हणून वजावट मिळेल. करदात्याच्या धंद्याशी संबंधित व्यक्तींना करदात्याच्या प्रॉडक्टची माहिती मिळावी हा त्यामागील हेतू आहे. त्यामुळे या खर्चाची वजावट आपल्याला मिळेल.

घर फर्निचरसह भाड्याने दिल्यास फर्निचरचे भाडे हे इतर स्रोतांपासूनचे उत्पन्न धरले जाईल

प्रश्‍न 57 : मी एक घर भाड्याने दिले असून त्याचे मासिक भाडे रु. 60,000 एवढे आहे. त्याशिवाय घरातील फर्निचरच्या भाड्यापोटी रु. 20,000 भाडे घेतो. फर्निचरचे भाडेसुद्धा घरापासूनचे उत्पन्न धरले जाईल का?
उत्तर : घर फर्निचरसह भाड्याने दिले असेल तर एकूण वार्षिक मूल्यातून फर्निचरच्या भाड्याची रक्कम कमी करायला हवी म्हणजेच फर्निचरचे भाडे त्यामध्ये मिळवता कामा नये. फर्निचरचे मिळणारे भाडे हे “इतर स्रोतांपासूनचे उत्पन्न’’ या शीर्षकाखाली दाखविले पाहिजे. त्यामुळे आपल्या केसमध्ये रु. 7,20,000 (60,00 12) वार्षिक मूल्याची गणना करण्यासाठी धरले जातील व त्यानुसार घरापासूनचे उत्पन्न काढले जाईल. फर्निचरचे भाडे रु. 2,40,000 (20,000*12) हे इतर स्रोतापासूनचे उत्पन्न म्हणून करपात्र धरले जाईल.

संबंधित पोस्ट :

आर्थिक घडामोडींचा वेध

आर्थिक घडामोडींचा वेध


भागीदारी करार

भारतीय स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी “फ्लिपकार्टने”; खाजगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेल्या अ‍ॅॅक्सिस बँकेसोबत आपल्या ग्राहकांसाठी वैयक्तिक कर्जे वाटप सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. याचा 450 दशलक्ष ग्राहकांना फायदा मिळेल. सादर करण्यात आलेली वैयक्तिक कर्ज सेवा कार्यक्षम कर्ज पर्याय सादर करते, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेपर्यंत मंजुरी देते. त्यामुळे ग्राहकांना 6 ते 36 महिन्यांपासून लवचिक परतफेड चक्र मिळेल. फ्लिपकार्टची वैयक्तिक कर्जाची सुविधा आजच्या आर्थिक वातावरणात ग्राहकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आणि डिजिटल कर्ज देण्याच्या संभाव्यतेचा लाभ घेण्याबाबतची आपली बांधिलकी दर्शवते. ही माहिती फ्लिपकार्टच्या फिनटेक आणि पेमेंट्स ग्रुपचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री. धीरज अनेजा यांनी दिली.

वेस्टसाइडचे 222वे स्टोअर पुण्यात

भारतातील एक मोठा उद्योगसमूह टाटा परिवारातील सदस्य असलेल्या वेस्टसाइडने आपले नवे स्टोअर पुणे शहरामध्ये नुकतेच सुरु केले आहे. फॅशनबाबत विशेष चोखंदळ असलेल्या पुणेकरांसाठी वेस्टसाइडने पुण्यातील मोहम्मद वाडी, एनआयबीएम येथे आपले नवे स्टोअर सुरु केले आहे. हे स्टोअर तब्बल 20,000 चौरस फुटांचे आहे. या नवीन स्टोअरमध्ये कपडे, ऍक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स आणि फूटवेयरचे वेस्टसाइडचे जवळपास सर्व ब्रँड एकाच ठिकाणी अगदी सहज खरेदी करता येतील असे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

विनिता गेरा “सीपी” च्या पहिल्या महिला अध्यक्षा

पुण्याच्या श्रीमती विनिता गेरा यांची द सॉफ्टवेअर एक्सपोटर्स असोसिएशन ऑफ पुणे अर्थात “सीप”च्या पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदर निवड घोषित करण्यात आली आहे. श्रीमती विनिता गेरा यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध माहिती तंत्रज्ञान संस्थांमधील कामकाजाचा तब्बल 27 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांचा कार्यकाळ 2023 ते 2025 असा दोन वर्षांचा असेल. श्रीमती विनिता गेरा यांनी पुणे विद्यापीठामधून संगणक अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी आयआयएम अहमदाबाद आणि आयआयएम कोलकाता येथून अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. 1998 साली पुण्यातील सॉफ्टवेअर निर्यातदारांची संघटना म्हणून ‘सीप’ची स्थापना करण्यात आली.

मेटाच्या थ्रेडसवर लाखोंच्या उडया

ट्विटर या समाजमाध्यमाशी थेट स्पर्धा करणारे थ्रेडस हे नवीन समाजमाध्यम फेसबुक व इंस्टाग्रामची मालकी असणार्‍या मेटाने नुकतेच कार्यान्वित केले. इलॉन मस्क यांच्याकडे मालकी गेल्यापासून ट्विटर वापरकर्ते वैतागलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तरुणाईला आकर्षित करण्यासाठी थ्रेडस हे शब्द संवादावर भर देणारे व्यासपीठ सुरु करण्यात आले आहे. याच्या शुभारंभाच्या दिवशी जगभरातील सव्वा दोन कोटी ग्राहकांची या अ‍ॅपवर नोंदणी केली आहे. ट्विटर सारखीच मांडणी असणार्‍या थ्रेडसचे सर्वात मोठे वैशिष्ट म्हणजे त्यात एका पोस्टसाठी 500 शब्दांची मर्यादा असणार आहे. युरोपियन महासंघाचे डेटा गोपनीयतेचे बाबत कठोर नियम असल्याने हे अ‍ॅप युरोपात सुरु झालेले नाही. भारतात या नवीन समाजमाध्यमाला मोठी मागणी आहे.

ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनोवर 28 टक्के जीएसटी

ऑनलाईन गेमिंग, घोड्यांची शर्यत आणि कॅसिनो यावर 28 टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लावण्याबाबत मंत्रीस्तरीय गटात व्यापक सहमती झाल्याचे दिसून येते. गोवा सरकारने मात्र कॅसिनोवर 28 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी लावण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबतचा निर्णय लवकर अपेक्षित आहे. बनावट जीएसटी खात्यांची शोध मोहीम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टमर (सीबीआयसी) ने बनावट जीएसटी खाती शोधण्यासाठी धडक शोध मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमध्ये अंतर्गत गेल्या दोन महिन्यात जवळ 69 हजार बनावट जीएसटी खाती कार्यरत असल्याचे आढळून आले आहे. या खात्यातून सुमारे 15 हजार कोटींची उलाढाल झाली असण्याची शक्यता आहे.

आयकरदाते व डीमॅट खातेदारांची संख्या वाढली

जगात सर्वाधिक लोकसंख्या म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आपल्या देशात आयकरदात्यांची (Income Tax Payer) आणि डीमॅट खातेदारांची संख्या सतत वाढत आहे. एकूण लोकसंख्येचा (140 कोटी) विचार केला तर व्यक्तिगत आयकरदात्यांची संख्या ही 2020-21 अखेर 6 कोटी 33 लाख इतकी होती तर डीमॅट खातेदारांची संख्या एप्रिल 23 अखेर 11 कोटी 50 लाखाच्या आसपास होती. या 6 कोटी आयकरदात्यांपैकी 48 लाख करदाते हे 30 टक्के दराने आयकर भरतात. प्रसिद्ध अभिनेता श्री. अक्षयकुमार आणि क्रिकेटर श्री. महेंद्रसिंग धोनी हे सर्वाधिक आयकर भारतात. रिलायन्स, टीसीएस, एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि ओएनसीजी या कंपन्या सर्वाधिक कर भरतात. देशातील सर्वाधिक करदात्यांची संख्या ही महाराष्ट्र, मुंबई येथे असून त्या खालोखाल दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैद्राबाद, अहमदाबाद आणि पुण्याचा नंबर लागतो. सर्वाधिक डीमॅटखाती देखील महाराष्ट्रात असून त्यानंतर गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

बनावट “जीएसटी” खात्यांची शोध मोहीम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टमर (सीबीआयसी) ने बनावट जीएसटी खाती शोधण्यासाठी धडक शोध मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत गेल्या दोन महिन्यात जवळ 69 हजार बनावट “जीएसटी” खाती कार्यरत असल्याचे आढळून आले आहे. या खात्यातून सुमारे 15 हजार कोटींची उलाढाल झाली असण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी परिषदेची सुवर्णमहोत्सवी बैठक : अ‍ॅड. चारुचंद्र भिडे

जीएसटी परिषदेची सुवर्णमहोत्सवी बैठक

अ‍ॅड. चारुचंद्र भिडे, पुणे


केंद्रीय अर्थमंत्री, विविध राज्याचे अर्थमंत्री आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे काही सभासद यांची एक जीएसटी परिषद तयार केली असून हा कायदा येण्याआधीपासून ही परिषद कार्यरत असते. यांच्या वर्षाला सुमारे तीन बैठका होतात आणि ही परिषद जीएसटी कायद्यात काही बदल करायचे असतील, काही सुधारणा करायच्या असतील, काही सवलती द्यावयाच्या किंवा काढून घ्यावयाच्या असल्यास तशी सूचना अशा बैठकींमध्ये केंद्र सरकारला करते आणि केंद्रसरकार त्यानुसार भविष्य काळात संबंधित बदल करून त्यानुसार अधिसूचना करते. त्या अधिसूचनेत दिलेल्या तारखेपासून हे बदल अंमलात येतात.
नुकतीच म्हणजे 11 जुलैला जी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आणि त्यामध्ये घेतलेले विविध निर्णयही समोर आले आहेत. आता व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी काय बदल करायचा, त्यांना किंवा एकूणच जनतेला काय सवलती किंवा करकपातीचा लाभ मिळणार आहे, कायद्यात कोणते बदल होणार आहेत, याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम व्यापारावर कसा पडणार आहे हे पाहू.
या बदलांमध्ये वस्तू संदर्भात 14 बदल सुचविले आहेत तर सेवांसंबंधी 5. याशिवाय विविध योजनां-संबंधीही काही व्यावसायिक हिताचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
सरकारमार्फत अनेकदा विविध परिपत्रके (सर्क्युलर्स) काढली जातात. काहीवेळा त्यात खुलासा न होता गोंधळच होतो. तरी अशा प्रकारचे काही गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्नही या बैठकीत केला आहे. प्रथम महत्त्वाचे किंवा ठळक बदल काय झाले ते पाहू.
  • माल वाहतूक व्यावसायिकांना कर भरण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे माल वाहतुकीवरचा कर ग्राहकानेच 5% दराने (कंपनी वगैरे) भरायचा असतो. मात्र माल वाहतूकदार आयटीसी घेत असेल तर त्याला 12% कर आकारून तो ग्राहकाकडून वसूल करावा लागतो. ही पद्धती अवलंबणार असल्याचे दरवर्षीच्या आरंभी सरकारला कळवावे लागते. यासंबंधी असा बदल सुचविण्यात आला आहे की, एकदा ही रीत अवलंबिली तर दरवर्षी पुन्हा पुन्हा सरकारला कळवायची आवश्यकता नाही आणि कोणती रीत अवलंबणार हे सरकारला कळवायची तारीख 15 मार्चपासून 31 मार्च पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
  • डायरेक्टर सेवा हा एक वादग्रस्त भाग होता. कंपनीचा संचालक संचालक म्हणून सभांना हजर रहाणे, मतदानात भाग घेणे, निर्णय घेण्यात सहभागी होणे आणि कंपनीच्या हितासाठी आवश्यक अशी विविध कामे करतो व त्याला संचालक सेवा म्हणतात. या सेवेवरील कर भरण्याचे काम कंपनीला करावे लागते. मात्र मध्यंतरी एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन अनेक सरकारी अधिकारी आणि प्रामुख्याने ऑडिटर्स असे सांगत होते की डायरेक्टरने दिलेली कोणतीही सेवा ही डायरेक्टर सेवाच समजावी व त्यावर कंपनीने कर भरावा. तो डायरेक्टर इंजीनिअर असून कंपनीस तो तसा सल्ला देत असला तर त्यावर (उत्पन्न वीस लाखांहून अधिक असल्यास) कंपनीला कर लावावा आणि उत्पन्न त्या रकमेखाली असल्यास कोणीच कर भरू नये अशी स्थिती होती हे असे असताना हे सरकारी अधिकारी मात्र या रकमेवरचा कर कंपनीने भरावा असा आग्रह धरत असत. आता यासंबंधी अधिसूचना आल्यावर ही गैरमागणी करता येणार नाही.
  • व्यावसायिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची एक सुधारणा करण्यात आली ती अशी की 2019 मध्ये सर्क्युलर 183/15/2022-जीएसटी असे एक परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते व त्याची मुदत फक्त 2017-18 इतक्याच काळापुरती मर्यादित होती. करदात्याला आयटीसी घेण्यासाठी जीएसटीआर 2ए मध्ये दिसणाराच करपरतावा मिळू शकेल असे म्हटले होते, जीएसटीच्या आरंभी हातात देयक असेल, वस्तू किंवा सेवा पदरात पडली असेल आणि संबंधिताला त्याची रक्कम देण्यात आली असल्यास करपरतावा मिळायला अडचण नव्हती. मात्र नंतर अधिकारी वर्ग जीएसटीआर 2ए मध्ये नसलेल्या रकमेवरचा करपरतावा नाकारू लागले. अनेकांची अडचण होऊ लागली म्हणून वरील परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते. या बैठकीत त्याची मुदत किंवा त्या सोयीचा वापर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या करपरताव्यासाठी करता येणार असल्याचे म्हटले आहे.
  • नुकतीच सरकारने एक सवलत योजना (अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम) आणली होती ज्यामध्ये 07/2023 या अधिसूचनेनुसार ज्या करदात्यांनी जीएसटीआर-04, जीएसटीआर-09 व जीएसटीआर-10 भरलेली नाहीत त्यांना दिलासा देण्यात आला होता व 30 जून 2023 पर्यंत ही विवरणपत्रे भरायला अनुमती दिली होती. या बैठकीत ती मुदतवाढ अजून 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पुढे नेण्याचा प्रस्ताव आहे.

याखेरीज आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले असून सरकारला त्यानुसार सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये खालील गोष्टी सांगता येतील.

  1. जीएसटीमध्ये हिशेब ठेवताना काहीवेळा करपरताव्याच्या रकमेत फरक पडू शकतो, म्हणजे जीएसटीआर 2बी या यंत्रणेतून निर्माण झालेल्या कोष्टकात असणारी उपलब्ध करपरताव्याची (आयटीसी)ची रक्कम आणि करदात्याने घेतलेली जीएसटीआर 3बी मधील रक्कम यात तफावत असते. यात सुधारणा करण्याकरिता कायद्यात आणि नियमात बदल करवून यंत्रणेत अशी व्यवस्था करावी की हा फरक कशामुळे येत आहे हे करदात्याला समजेल आणि फरकाची कारणे देण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची सुविधा करदात्याला यामध्ये दिली जाईल अशी यंत्रणा बनविण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे.
  2. घोड्यांची शर्यत, ऑन लाईन लॉटरी, गेमिंग, कॅसिनो अशा श्रीमंती किंवा सट्टासदृष खेळांवर किती कर आकारायचा यासाठी एक मंत्री परिषद नेमली होती. त्यांनी याचा निर्णय 28% असा आलेला असून परिषदेने तो सरकारला कळविला आहे.
  3. कराच्या टक्केवारीसंबंधी आणखी एक खुलासा करण्यात आला आहे की, सिनेमागृहात असलेल्या कँटिनमध्ये वस्तूंची विक्री झाली तर त्यावर 5% कर आहे. मात्र एखाद्या चित्रपटगृहाने पॅकेज म्हणून चित्रपटगृहात प्रवेशाचे 200 रुपये व खाद्यपेयाचे 50 असे अडीचशे रुपयांचे पॅकेज देऊ केले तर ती संयुक्त सेवा (कंपोझिट सप्लाय) मानली जाईल व एकूण रकमेवर; यातील मुख्य भाग कोणता तर सिनेमा पाहणे म्हणून त्या हिशेबाने सर्व रकमेवर 18% दराने कर आकारणी होईल. पुढील उदाहरण जरी या परिषदेत व्यक्त झाले नसले तरी अर्थ तोच आहे की मंगल कार्यालय भाड्याने देणे आणि भोजनसेवा देणे हे एकच व्यावसायिक करीत असेल तर तीही संयुक्तसेवा मानून त्यावर मुख्य सेवा कोणती तर कार्यालय भाड्याने देणे हे असल्याने एकूण रकमेवर 18% ने कर वसुली व्हायला हवी.
  4. जीएसटी सुरू होऊन सहा वर्षे उलटली तरीही या संबंधातील महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे जीएसटी न्यायाधिकरण अजून निर्माण झालेले नाही. परिमाणी कमिशनर अपील यांच्या वरच्या पातळीवर जायचे झाल्यास करदात्यांना अजून थेट उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते, सर्वांनाच हे परवडत नाही. केवळ त्यामुळे काही करदाते नाइलाजाने अन्याय सहन करताना आढळतात. इतका काळ गेला, पन्नासावी बैठक झाली तरीही या न्यायाधिकरणासंबंधी ऑगस्ट-मध्ये टप्प्याटप्प्याने हे काम सुरू होईल असे मोघमातच सांगितले आहे.
  5. करदात्यांच्या कल्याणार्थ ज्यांची उलाढाल 2 कोटींच्या आत आहे अशा करदात्यांनी जीएसटीआर-09 व 5 कोटींच्या आत असेल त्यांनी जीएसटीआर-09सी ही वार्षिक विवरणपत्रे न भरण्याची सवलत अजून कायम ठेवण्यात येणार आहे.
  6. अनेक बाबतीत अजून संभ्रम आहे पैकी एक म्हणजे हमी काळात (वॉरंटी पिरिअड) मध्ये मोफत सुटे भाग बदलून दिले तर काय? या सारख्या प्रश्‍नांवर खुलासेवजा परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
  7. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा शिल्लक आयटीसी (करपरतावा) आणि त्याचा मागितलेला रिफंड (परतफेड) या संदर्भात असणार्‍या समस्यांबद्दल आहे याकरिता खुलासा परिपत्रके जारी केली जातील. तर यासंबंधी असे म्हटले आहे की जीएसटीआर-2बी मध्ये अवतीर्ण झालेल्या रकमे इतक्याच रकमेपर्यंत परतफेडीचा अर्ज करता येईल, म्हणजेच करदात्याच्या जीएसटीआर 3 बी मधील रक्कम जमा दिसत असली मात्र ती जीएसटीआर 2 बी मध्ये नसेल तर त्या अतिरिक्त रकमेचा रिफंड मिळणार नाही. काही वेळा असे घडते की करदात्याने काही व्यवहारांवर आपण होऊन आर सी एम पद्धतीत कर भरला आहे मात्र संबंधित पुरवठादार (सेवादाता) नोंदणी न झालेला असल्यास त्या रकमेची नोंद कधीही जीएसटीआर 2 बी मध्ये होत नाही व वरील प्रकारचे परिपत्रक निघाले तर केवळ या वाक्याचा म्हणजे जीएसटीआर 2 बी मध्ये दिसत नाही म्हणून मी अशा रकमांवरील रिफंड देणार नाही अशी भूमिका अधिकारी घेऊ शकतील. अशी अनोंदित मंडळी कोण तर बहुतेक सर्व वकील, अनेक डायरेक्टर मंडळी, जागा भाड्याने देणारे अनेक जागा मालक यांच्या बरोबरच्या व्यवहारात कर भरण्याचे काम करदात्याचे असते. अशा लोकांची नोंदणी नसल्यामुळे या विषयाचे विवरणपत्र तयार करताना पुरेशी काळजी घेतली नाही तर अनोंदित व्यावसायिकांचा करपरतावा जीएसटीआर-2बी मध्ये नाही व तेवढ्या कराएवढा रिफंड कमी मिळणार असे दिसते.

या खेरीजही अनेक लहान-लहान सूचना परिषदेने सरकारला केल्या आहेत. त्यानुसार सरकारने तातडीने या संदर्भात आठ परिपत्रके आणि चार अधिसूचना प्रकाशित केल्या असून ताबडतोब त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.


आयकर कायद्याला करदात्याच्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणाची काळजी आहे? : सीए. सुनील विंचू

आयकर कायद्याला करदात्याच्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणाची काळजी आहे?

सीए. सुनील विंचू,खेड (रत्नागिरी)


1. प्रास्ताविक :

सध्याच्या युगात उच्च शिक्षण ही काळाची नितांत गरज आहे हे सत्य निर्विवाद आहे. खरे पाहिले तर उच्च शिक्षणाशिवाय सुयोग्य नोकरी मिळणे किंवा सजगपणे धंदा अथवा व्यवसाय करणे अशक्यप्राय आहे, असेच म्हणणे जास्त सुयोग्य ठरेल. शिक्षण जर इतके चांगले आहे तर ते मिळविण्यासाठी तशीच किंमत मोजणे देखील क्रमप्राप्त आहे असे म्हणणे सयुक्तिक होईल. परंतु ही किंमत मोजणे प्रत्येक व्यक्तीस आर्थिकदृष्ट्या जमणे अशक्यप्राय आहे. तेंव्हा मग ती व्यक्ती कर्ज काढण्यास प्रवृत्त होतेच होते आणि नेमका इथेच आपला लाडका आयकर कायदा आपल्या मदतीस धावून येतो तो, त्यातील कलम 80ए च्या तरतुदींन्वये.
आत्ता अस्तित्वात असलेले कलम 80इ लागू असणार्‍या तरतुदींन्वये फक्त शैक्षणिक कर्जाचे व्याजच वजा मिळते.
असो, तर याबाबत आणखी सविस्तर प्रस्तावना न करता मूळ विषयावर, म्हणजेच आयकर कायदा कलम 80इ वर आपले लक्ष केंद्रित करूया, म्हणजे नमनाला घडाभर पाणी, असे होणार नाही.

2. कलम 80इ चा अन्वयार्थ :

सध्या अस्तित्वात असलेले कलम 80इ कोणास व केंव्हा आणि कसे तसेच कितपत लागू होते ते आपण आता मुद्देसूदपणे पाहू आणि याचा अर्थ समजून घेऊ.
  1. सर्वात प्रथम म्हणजे हे कलम फक्त आणि फक्त वैयक्तिक (Individual) करदात्यांनाच लागू होते. म्हणजेच आपोआप इतर सर्व प्रकारचे करदाते इथून वगळले जातात किंवा बाद होतात.
  2. जेंव्हा वैयक्तिक करदाता त्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न (Gross Total Income) काढतो तेव्हां किंवा त्यानंतरच त्याला कलम 80इ च्या वजावटी घेता येतात. म्हणजेच करदात्याने असे ढोबळ एकूण उत्पन्न काढून झाल्यावरच त्याला या कलम 80इ ची वजावट घेता येऊ शकते.
  3. ही वजावट शैक्षणिक कर्जावरील व्याजापोटी जी रक्कम दिली जाते त्यासाठीच आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे व्याज त्या करदात्याच्या (किंवा संबंधित व्यक्तीच्या) कर्ज खात्यावर लावले गेले तर ही वजावट मिळेलच असे नाही. कारण खात्यावर व्याज लावणे म्हणजे ते अदा करणे असे होत नाही, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. म्हणजेच थोडक्यात करदात्याने शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रत्यक्षपणे अदा केलेले असलेच पाहिजे. थोड्या वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर त्या आर्थिक वर्षात जेव्हढे शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रत्यक्षपणे भरलेले असते तेव्हढेच मात्र इथे वजावटीस पात्र होते.
  4. या अगोदरच्या मुद्यात म्हटल्याप्रमाणे वैयक्तिक करदात्याच्या बाबतीत असे शैक्षणिक कर्जावरील भरलेले व्याज इथे पात्र निश्‍चितच होते पण त्यालाही वजावट म्हणून लायक ठरण्यास कलम 80 च्या इतर अटी सुध्दा लागू होतात. वजावट घेतल्यानंतर त्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न वजा रक्कम म्हणून दर्शविली जाता कामा नये [ कलम 80ए(2)], इत्यादी.
  5. हे शैक्षणिक कर्जावरील व्याज करदात्याने त्याच्या करपात्र उत्पन्नातूनच भरले असले पाहिजे. म्हणजेच थोडक्यात हे व्याज भरण्यासाठी त्याने कोणाकडूनही अनामत किंवा कर्ज घेऊन ते व्याज भरले असता कामा नये. तसेच हे व्याज करदात्याच्या करमाफ उत्पन्नातून भरलेले असता कामा नये.
  6. तसेच करदात्याने हे शैक्षणिक कर्ज आयकर खात्याने मान्यता प्राप्त धर्मादाय संस्थेकडून किंवा तत्सम आर्थिक संस्थेकडूनच घेतले असले पाहिजे.
  7. आता इथे असा प्रश्‍न निश्‍चितच उत्पन्न होतो की हे शिक्षण कुणाचे…? तर त्याचे उत्तर म्हणजे एक तर करदात्याचे स्वतःचे किंवा त्याच्या नातेवाईकाचे, असा अर्थ तिथे स्पष्ट केलेला आहे.
  8. सर्वात शेवटी आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे हे कर्ज नियमित शिक्षणासाठी नव्हे तर फक्त आणि फक्त करदात्याने किंवा संबधित व्यक्तीने उच्च-शिक्षणासाठीच घेतले असले पाहिजे. थोडक्यात ते कर्ज खाजगी स्त्रोतापासून घेतले असता कामा नये. याचाच अर्थ म्हणजे खाजगी क्लासेसना दिलेली फी ची रक्कम इथे वजावटीस पात्र होत नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या शिक्षणासाठी हे कर्ज घेतले असेल ते शिक्षण फक्त भारतातच घेतले पाहिजे अशी इथे कोणतीही अट नाही. सबब या कर्जातून घेतलेले शिक्षण परदेशातील संस्थेत असले तरीही मान्य आहे मात्र ते उच्च-शिक्षण या निकषांवर पात्र ठरले पाहिजे.

3. व्याज वजावट मर्यादा :

स्वाभाविकच वाचकांच्या मनात हा प्रश्‍न येऊ शकतो की या वजावटी घेताना काही बंधने आहेत का आणि असली तर ती कोणती ..? याचे सरळ, साधे आणि सोपे उत्तर म्हणजे होय. दोन प्रकाराने या मर्यादांचे अवलोकन करता येईल. एक म्हणजे ही वजावट घेताना कधीपर्यंत घेतली जाऊ शकते आणि ती किती रुपयांपर्यंत अथवा रकमेची घेता येऊ शकते. याबाबत पुढे स्पष्टीकरण करून समजून घेऊ.

3.1 कर्ज परतफेडीचा कालावधी :

वरील कलम 80इ (1) च्या तरतुदींमध्ये नमूद शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची वजावट ठराविक वेळेसाठीच आहे, तो कालावधी असा. आरंभीचे आकारणी वर्ष आणि त्यापुढील 7 (सात) आकारणी वर्षे किंवा त्या अगोदर कर्ज फिटले तर ते वर्ष आरंभीचे आकारणी वर्ष म्हणजे कोणते, ते आपण पुढे पाहू. थोडक्यात सांगायचे तर, या शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत त्यापेक्षा अधिक किंवा जास्त असेल आणि त्या कालावधीत ही परतफेड होऊ शकली नाही तर या कालावधीनंतर ही वजावट मिळणार नाही. उदा. एखाद्या करदात्याने उच्च शिक्षणासाठी 15 वर्ष मुदतीचे कर्ज घेतले असेल आणि ते तो प्रामाणिकपणे फेडत असेल तरीही त्याला त्या व्याजाची वजावट उपरीनिर्दिष्ट (अर्थात व्याज आणि/किंवा EMI हप्ता भरणा प्रारंभ केल्यापासून पुढे) अर्थात आठ वर्षानंतर मिळणार नाही.
थोडक्यात म्हणजे करदात्याने आर्थिक वर्ष (अर्थात आपल्या आयकराच्या भाषेत ‘मागील वर्ष’ 2022-23 मध्ये असे शैक्षणिक कर्ज घेऊन लगेचच त्याच वर्षात त्याचे व्याज भरणे सुद्धा सुरू केले असेल, तर त्याला आकारणी वर्ष 2023-24 पासून ते आकारणी वर्ष 2030-31 पर्यंत ही वजावट घेता येऊ शकेल. परंतु त्याने काही कारणपरत्वे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्येच या शैक्षणिक कर्जाची व्याजासहित परतफेड केली, तर त्याला आकारणी वर्ष 2027-28 नंतर ही वजावट घेता येणार नाही.

3.2 वजावटीस पात्र व्याज रक्कम :

मायबाप सरकार याबाबत अत्यंत सहिष्णू आहे असे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. कारण आपल्या सुदैवाने ही वजावट लागू होणेसाठी कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु या अगोदर स्पष्ट केल्याप्रमाणे कलम 80 ची वजावट घेण्यासाठीच्या इतर मर्यादा मात्र ही वजावट प्रत्यक्ष घेताना लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

4. विशिष्ट संज्ञांचे अर्थ :

वरील विवेचनातील काही महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ कलम 80इ(3) मध्ये दिलेला आहे तो समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
  1. मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था म्हणजे अशी संस्था जी धर्मादाय हेतूने स्थापन झालेली आहे आणि ज्या संस्थेला विहित अधिकार प्रदान असलेल्या व्यक्तीने [ जिला आयकर कायदा कलम 10(23सी) अन्वये किंवा अशी संस्था जिचा उल्लेख कलम 80(2)(र) मध्ये आहे तिने ] मान्यता दिलेली आहे.
  2. आर्थिक संस्था म्हणजे अशी बँकिंग कंपनी जी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 च्या कलम 51 मध्ये स्पष्टोल्लेखित आहे किंवा इतर आर्थिक संस्था जी सरकारने याच संदर्भात अधिकृत राजपत्राद्वारे तशी जाहीर केलेली आहे.
  3. उच्च शिक्षण म्हणजे उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा तत्सम शिक्षण (अर्थात बारावी झाल्यानंतर) जे कोणतेही बोर्ड अथवा विद्यापीठ जे केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन यांनी स्थापन केलेल्या किंवा बोर्ड अथवा विद्यापीठ जे केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या संस्थेत घेतलेले असेल.
  4. आरंभीचे आकारणी वर्ष म्हणजे अशा प्रथम आर्थिक वर्षाचे आकारणी वर्ष जेव्हां करदाता त्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रथमच भरण्यास प्रारंभ किंवा सुरुवात करतो.
  5. नातेवाईक या शब्दाचा करदात्याच्या संदर्भात अर्थ असा की नवरा किंवा बायको आणि करदात्याची मुले किंवा असा विद्यार्थी ज्याचे कायदेशीर पालकत्व करदात्याने स्वीकारलेले आहे.

5. वजावटीचा पुरावा :

आपणास एखाद्या वजावटीबाबत ठाम असण्यासाठी आपल्या हातात तसा पुरावा असावा लागतो. इथे एकच महत्त्वाचा पुरावा म्हणून असणे क्रमप्राप्त आहे. तो म्हणजे त्या शैक्षणिक कर्ज खात्याचे पासबुक किंवा त्या कर्ज खात्याचा उतारा जिथे ते व्याज नोंदलेले असेल. इथे आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे हे व्याज त्या कर्ज देणार्‍या संस्थेने त्या पासबुकमध्ये किंवा उतार्‍यात आकारले असले पाहिजे आणि तसेच ते त्या करदात्याने भरले असले पाहिजे. सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आर्थिक संस्थेकडून हे कर्ज घेतले असेल त्या संस्थेकडून त्या आर्थिक वर्षासाठी व्याज आकारणी आणि मुद्दल परतफेडीचा दाखला हा सुध्दा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा गणला जातो.

6. सारांश :

हल्लीच्या धकाधकीच्या काळात शिक्षण घेणे अत्यंत कठीण पण अत्यावशक बाब बनलेले आहे आणि खर्चिक सुध्दा. तेंव्हा अशा प्रसंगी आयकर कायदा आपल्याला या संदर्भात काही हातभार लावत असेल तर ती बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. या वजावटीमुळे फक्त करदात्याचा कराचा बोजाच हलका होत नाही तर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्याच्या सदिच्छा सुध्दा आयकर विभागास म्हणजेच मायबाप सरकारला मिळतात असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. शिक्षण घेण्यासारख्या पवित्र आणि सदुपयोगी कार्यासाठी हा सरकारने लावलेला हातभार खूपच स्वागतार्ह आहे. तो सर्वेसर्वा मायबाप सरकारला असेच सर्वसामान्यांना अत्यंत उपयोगी ठरणार्‍या आयकर कायद्यातील तरतुदी आणण्याची बुद्धी प्रदान करो अशी प्रार्थना करतो आणि लेखणीस विराम देतो.

संबंधित पोस्ट :

सारे जहाँसे अच्छा-एस जी शर्मा

सारे जहाँसे अच्छा

एस जी शर्मा


ज्या देशाच्या मस्तकावर हिमालयाचा मुकुट आहे, जिथे गंगा, यमुना, नर्मदा या नद्या वाहतात, जिथे विविधतेत एकता नांदते, ‘सत्यमेव जयते’ हे ज्याचे घोषवाक्य आहे असा आमचा भारतदेश. तो महान होता, महान आहे आणि महान राहील !
देशातील 140 कोटी भारतीयांच्या रंग, रूप, वेष, भाषा जरी अनेक असल्या तरी आपण सारे भारतीय एक आहोत, हे आपण भारतीयांनी सार्‍या जगाला दाखवून दिले आहे.

15 ऑगस्ट 1947 ते 15 ऑगस्ट 2023 म्हणजेच स्वातंत्र्याची 76 वर्षे भारताच्या प्रगतीची, उज्ज्वल परंपरेची, एकात्मतेची, समरसतेची, पराक्रमाची, स्वाभिमानाची, बलिदानाची आणि अभिमानाची.

स्वातंत्र्य हा आपला जन्मसिध्द हक्क आहेच. पण त्याचा स्वैराचार होऊ न देणं हे आपलं आद्यकर्तव्य आहे. या आद्यकर्तव्याचा गेल्या काही वर्षात आपल्याला विसर पडू लागला आहे की काय असे सध्याचे वातावरण झाले आहे. केवळ स्वतःचा विचार न करता देश प्रथम [ Nation first ] हा विचार कृतीत उतरविण्याची आज खरी आवश्यकता आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण झाली आहे. भारत ही जगातील 5 वी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. याचबरोबर सर्वाधिक तरुणाई असणारा आपला देश आहे. या तरुणाईला विधायक अशा कामात गुंतवून ठेवणे हे आज देशापुढील मोठे आव्हान आहे. तरुणांनीही हरित ऊर्जा, नवे तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात आपले ज्ञान आणि कौशल्य अधिकाधिक विकसित करण्यासाठी प्रयत्नांची कास धरायला हवी. याच्या जोरावरच ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ आणि ’शाश्‍वत विकासाचे’ स्वप्न पूर्ण होणार आहे. 75 ते 100 वर्षे हा 25 वर्षांचा भारताचा अमृतकाळ राहणार आहे. याच काळात भारताला विकसित देशांच्या पंक्तीत उभे राहिलेले बघायचे आहे. 76 व्या स्वातंत्र्यदिनी हा संकल्प आपण करूयात. यासाठी 140 कोटी मजबूत हातांची आवश्यकता आहे. संघटित प्रयत्नांतून इतिहास निर्माण होतो हे भारतीयांना सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा ! जय हिंद !

‘मून’ की बात

आजच्या तरुणाईला चांदोबापेक्षा “मून’’ (Moon) हा शब्द जरा जास्त जवळचा असेल म्हणून तो वापरला आहे. या चांदोबाशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी भारताचे चांद्रयान नुकतेच दिमाखात अवकाशात झेपावले. व्यापारी मित्रचा ऑगस्ट अंक आपल्या हातात पडेल त्याच महिन्यात हे यान चांदोबाला भेटेल असे म्हणायला हरकत नाही. आजपर्यंत अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन देशांची चांद्रयान मोहीम यशस्वी झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्या चांद्रयान मोहिमेला अपयश आले होते. तरीदेखील आपण निराश न होता परत एकदा ही मोहीम हाती घेतली आहे यासाठी या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सर्व शास्त्रज्ञ, कर्मचारी आणि भारत सरकारचे कौतुक करायलाच हवे. ‘हार के बाद ही जीत है’ या गाण्यानुसार यावेळी आपली चांद्रयान मोहीम यशस्वी होवो. म्हणजे आपण ‘मून की बात’ करु शकू.

उंच भरारी

भारतीय शेअर बाजारात (बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज = बीएसई) सध्या नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. बीएसईच्या निर्देशांकांने (Sensex) नुकताच 67,000 चा टप्पा ओलांडला. याचबरोबर महागाई निर्देशांक खाली येऊ लागला आहे. भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण वेगात होत आहे. काही भागात अतिवृष्टी होत असली तरी देशभरात समाधानकारक पाऊस चालू आहे ही प्रत्येक भारतीयासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. यामुळे आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता निर्माण होईल असा आशावाद व्यक्त करूया !

वैविध्यपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न !

व्यापारी मित्र मासिकाच्या ऑगस्ट विशेषांकात नेहमीच्या सदराबरोबरच इतरही वैविध्यपूर्ण लेख देण्यात आले आहेत. या अंकापासून सीए. गणेश पांचाळ यांची ‘स्त्रोतातून कपात’ (TDS) संबंधी लेखमाला सुरु करीत आहोत.

‘वित्तसंभ्रम: अर्थात पैश्याच्या बाबतीत घडणार्‍या चुकांची ओळख’ या शीर्षकान्वये प्रा. स्मिता सोवनी यांचीही लेखमाला सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सीए. सुनील विंचू यांची आयकर कायद्यामधील चॅप्टर 6 मधील विविध कलमांची माहितीही दरमहा प्रकाशित होत आहे. आपणास लेखाबद्दल काही शंका/प्रश्‍न असतील तर कृपया संपादकीय विभागाकडे पत्र-ईमेल पाठवावे. विविध पैलूंवर नवनवीन विषयांसह लेख देण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहेच. वाचकांसाठी उपयुक्त राहतील अशा आपल्याही बहुमूल्य सूचनांचे/ लेखांचे स्वागत!

अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा (भाग-3) : अ‍ॅड. पी. एम. कुलकर्णी

अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा (भाग-3)

अ‍ॅड. पी. एम. कुलकर्णी,पुणे


सन 1954 पासून ते सन 2006 पर्यंत सर्व भारतभर अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा अंमलबजावणीत होता तथापि, त्या कायद्याखाली कोणताही गुन्हा घडल्यास किमान शिक्षा सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची तरतूद होती त्यामुळे सर्व अन्न व्यावसायिकांच्या डोक्यावर शिक्षेची तलवार लटकत होती. त्या काळात कमी प्रतीचे अन्नपदार्थ, लेबल दोष, नियमभंग त्याचे स्वरूपानुसार फक्त दंड वा असुरक्षित अन्न वा आरोग्यास घातक अन्न यास कारावास याप्रमाणे शिक्षेत फरक नव्हता. त्यामुळे प्रामाणिक अन्न व्यावसायिक तांत्रिक दोषातही भरडले जात होते. त्यातल्या त्यात अंमलबजावणी यंत्रणा व न्याययंत्रणा स्वतंत्र असल्यामुळे योग्यप्रकारे न्यायालयासमोर प्रकरण मांडल्यास न्याय मिळत होता.
5 ऑगस्ट 2011 पासून अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणीत आला व त्यात किरकोळ उल्लंघने म्हणजे कमी प्रतीचा परंतु भेसळ नसलेला, अप्रमाणित, लेबल दोष, किरकोळ नियम उल्लंघने आढळल्यास ती प्रकरणे फौजदारी न्यायालयात दाखल न करता न्यायनिर्णय अधिकारी यांचेसमोर फक्त दंडात्मक कार्यवाहीसाठी दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली. न्यायनिर्णय अधिकारी हे संबंधित अन्न व्यावसायिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊन कायद्यानी ठरवून दिलेल्या दंडकाचे अधीन राहून दंड निश्‍चित करण्याचे अधिकार त्यांना कायद्याने दिलेले आहेत, तथापि, अन्नपदार्थ अहवालात अन्नपदार्थ आरोग्यास घातक असेल असे प्रकरण मा.आयुक्त, अन्नसुरक्षा महाराष्ट्र राज्य यांचे लेखी संमती आदेशाने फौजदारी न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश अन्नसुरक्षा अधिकारी यांना देण्यात येतात व अशा प्रकरणी मा.न्यायालय आरोपीस कारावास व दंड याप्रमाणे दोन्ही शिक्षा प्रकरणपरत्वे देऊ शकतात.
फौजदारी न्यायालय ही अंमलबजावणी प्राधिकरणापासून स्वतंत्र असल्यामुळे संबंधित आरोपीस नीरक्षीर विवेकाने न्याय मिळेल. तथापि, महाराष्ट्रात न्यायनिर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणी प्राधिकारी सह आयुक्त (अन्न), अन्न आणि औषध प्रशासन यांचेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात मात्र न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे न्यायनिवाडा व अंमलबजावणी स्वतंत्र आहे. त्याप्रमाणे न्यायनिवाडा व्यवस्था महाराष्ट्रातही अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत अन्न आणि औषध प्रशासनाचे सह-आयुक्त (अन्न) यांचेकडे न्यायनिवाडा व अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणी व विभागातील जिल्ह्याचे सर्वच कामकाज आहे. त्यामुळे न्यायनिर्णय प्रकरणे प्रदीर्घ काळासाठी प्रलंबित रहात असून कायद्याने दिलेल्या 90 दिवसांचे कालावधीत त्यांचा निपटारा होत नसल्याचे दिसून येईल. या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्रातही न्यायनिर्णय प्रकरणे स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेकडे देणे योग्य कालावधीत न्याय मिळण्याचे दृष्टीकोनातून उचित आणि न्याय्य ठरेल.