चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध

केसची हकीकत : कलम 144 बी चे उल्लंघन करून केलेल्या आकारणीस आव्हान देण्यासाठी करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. करदात्याच्या मतानुसार त्याला कलम 144 बी (1)(xvi) अंतर्गत ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढलेली नव्हती तसेच 31 मार्च 2021 रोजीची नोटीस काढण्यासाठी प्रि. चीफ कमिशनर किंवा चीफ कमिशनर यांची परवानगी कलम 151 अंतर्गत घेतलेली नव्हती, कारण चार वर्षापूर्वीच्या प्रकरणाची पुनर्आकारणी करण्यासाठी काढावयाच्या नोटिशीकरिता अशी परवानगी आवश्यक असते. हायकोर्टाने अशी नोटीस रद्दबातल ठरवली व आकारणी करताना कलम 144 बी (1)(xvi) चे उल्लंघन झाल्याने व ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढली नसल्याने ती रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असता सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.