आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
50) i) चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध
ii) फेसलेस अ‍ॅसेसमेंटमध्ये करदात्याला ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंटची कॉपी देणे आवश्यक आहे
51) स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही
52) झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला
केसची हकीकत : हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निकाल नामंजूर केल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणप्रमाणे सीआयटी (अ) यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की करदाता दोषी असल्याचे पुरावे झडती व जप्ती कारवाईत आढळून आलेले आहेत. त्यांची पुष्टी अन्वेषणादरम्यान झालेली आहे.
वरील मुद्यांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने कलम 153 ए अंतर्गत आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेल्या आकारणीचे समर्थन केले. हायकोर्टाच्या निर्णयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
53) उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला
54) क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते
केसची हकीकत : सभासदांकडून क्लबला देण्यात येणार्‍या प्रवेश शुल्काची रक्कम भांडवली जमा असते, असा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिल्यानंतर कर विभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाच्या निष्कर्षाप्रमाणे ट्रायब्यूनलने केसशी संबंधित सर्व तथ्ये व परिस्थिती यांची योग्य विश्‍लेषण केलेले आहे. हायकोर्टाने करविभागाचे अपील नामंजूर केले.
करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केले. हायकोर्टाने प्रि. सीआयटी वि. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब लि. (2023) 450 आयटीआर 707 (बॉम्बे) यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 136 अंतर्गत स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन नामंजूर केले.
55) करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली
केसची हकीकत : आयकर विभागाच्या अपिलीय अधिकार्‍यांनी करदात्याने केलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून त्याच्या उत्पन्नात वाढ केली. त्याच्या हिशेब वह्यातील नोंदी अ‍ॅकोमोडेशन एंट्री असल्याचे प्रतिपादनही अपिलीय अधिकार्‍यांनी केले. अशा बनावट नोंदीतून करदात्याला कमिशन मिळाल्याचा निर्वाळाही दिला.
ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे असल्याने त्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार खरेखुरे असल्याचे स्पष्ट केले. अपिलीय अधिकार्‍यांनी खुलासा करता येणार नाही अशा क्रेडिट आधारे कलम 68 अंतर्गत केली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली.
करविभागाने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाआधारे तसेच सीआयटी वि. पूजा आगरवाल (2018) 99 टॅक्समन.कॉम 451 (राजस्थान हायकोर्ट) चा संदर्भ घेतला व त्या आधारे पिटिशन नामंजूर केले आणि ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
56) करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही
केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केले. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले.
ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाप्रमाणे अन्वेषण शाखेने कलम 132(4) अंतर्गत नोंदविलेली निरीक्षणे घोषित सामग्रीला अनुसरून नव्हती किंवा करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता नोंदविलेली होती. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत. घोषित न केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कलम 69 अंतर्गत उत्पन्नवाढ करणे उचित नाही. ट्रायब्यूनलने उपरोक्त मुद्यांच्याआधारे उत्पन्न वाढ रद्द ठरवली.
हायकोर्टाला ट्रायब्यूनलची निरीक्षणे सयुक्तिक वाटली. करविभागाने झडती व जप्ती यांच्यावर आधारित कलम 132(4) प्रमाणे केलेली उत्पन्नवाढ मागे घेतली, हा मुद्दा हायकोर्टास महत्त्वपूर्ण वाटला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
