जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय
केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस सेंटर वि. डेप्यु. कमिशनर (अपील्स) (एसटी) (जीएसटी) (२०२२) १३५ टॅक्समन. कॉम २३४ / ९१ जीएसटी ७७/६१, जीएसटीएल-५१५ (मद्रास हायकोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन करदात्याची नोंदणी रद्द केल्याने कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उलटपक्षी त्यांची नोंदणी पुनर्जीवित केल्याने त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने महसूल व करदात्यांचे हित साधले जाईल.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांना मागील सर्व कालावधीतील पत्रके दाखल करावयाचा व थकित कर भरावयाचा आदेश दिला. तसेच करविभागाला ही निर्देश देऊन जीएसटी पूर्ण पोर्टलमध्ये बदल करून करदात्याची मागील पत्रके दाखल करण्याची तसेच मागील थकित कर, दंड, व्याज यांचा भरणा करून घ्यावयाचा आदेश दिला.
[ आर. एंटरप्रायजेस वि. डेप्यु. कमिशनर (एसटी)(जीएसटी अपील) डब्ल्यूपी (एमडी) नं. ६१५७/२०२३ दिनांक २१.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ९ पान १०९३ ]
