रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय

Home

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय

केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस सेंटर वि. डेप्यु. कमिशनर (अपील्स) (एसटी) (जीएसटी) (२०२२) १३५ टॅक्समन. कॉम २३४ / ९१ जीएसटी ७७/६१, जीएसटीएल-५१५ (मद्रास हायकोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन करदात्याची नोंदणी रद्द केल्याने कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उलटपक्षी त्यांची नोंदणी पुनर्जीवित केल्याने त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने महसूल व करदात्यांचे हित साधले जाईल.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांना मागील सर्व कालावधीतील पत्रके दाखल करावयाचा व थकित कर भरावयाचा आदेश दिला. तसेच करविभागाला ही निर्देश देऊन जीएसटी पूर्ण पोर्टलमध्ये बदल करून करदात्याची मागील पत्रके दाखल करण्याची तसेच मागील थकित कर, दंड, व्याज यांचा भरणा करून घ्यावयाचा आदेश दिला.
[ आर. एंटरप्रायजेस वि. डेप्यु. कमिशनर (एसटी)(जीएसटी अपील) डब्ल्यूपी (एमडी) नं. ६१५७/२०२३ दिनांक २१.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ९ पान १०९३ ]

संबंधित पोस्ट :

सीए. पुरुषोत्तम जी. शर्मा – सहाय्यक संस्थापक​

Home

सहाय्यक संस्थापक

सीए. पुरुषोत्तम जी. शर्मा,

सीओ. पुरुषोत्तम जी. शर्मा, गेली ४७ वर्षे पुण्यात प्रॅक्टिस करीत आहेत. व्यापारी मित्र मासिकाचे ते सहाय्यक संपादक आहेत. व्यापारी मित्रातर्फे आयोजित आतापर्यंतच्या ९५ ज्ञानसत्रात त्यांनी आयकर, संपत्तीकर, टॅक्स प्लॅनिंग यावर मार्गदर्शन केलेले आहे. विविध व्यापारी संघटनांमध्ये आयकरासंबंधी त्यांनी व्याख्याने दिलेली आहेत. विविध ठिकाणी त्यांचे लेख प्रकाशित झाले आहेत. अ. भा. खांडल विप्र शिक्षण फंड ट्रस्टचे ते कार्याध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. त्याचप्रमाणे ‘उमेद परिवार‘ या सेरेब्रल पाल्सी व मतिमंद मुलांच्या संस्थेचे ते फाऊंडर ट्रस्टी आहेत. त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत उमेद परिवाराने वडकीनाला, सासवड रोड येथे ‘अरविंद सौरभ’ या नावाने मुलांचे पुनर्वसन केंद्र सुरू केले आहे. सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन या सेरेब्रल पाल्सीसाठी सुरू झालेल्या शाळेचे ते फाऊंडर ट्रस्टी आहेत. विविध सामाजिक उपक्रमातही त्यांचा सहभाग आहे.

संबंधित पोस्ट :

करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केले. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले.

ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाप्रमाणे अन्वेषण शाखेने कलम 132(4) अंतर्गत नोंदविलेली निरीक्षणे घोषित सामग्रीला अनुसरून नव्हती किंवा करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता नोंदविलेली होती. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत. घोषित न केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कलम 69 अंतर्गत उत्पन्नवाढ करणे उचित नाही. ट्रायब्यूनलने उपरोक्त मुद्यांच्याआधारे उत्पन्न वाढ रद्द ठरवली.

हायकोर्टाला ट्रायब्यूनलची निरीक्षणे सयुक्तिक वाटली. करविभागाने झडती व जप्ती यांच्यावर आधारित कलम 132(4) प्रमाणे केलेली उत्पन्नवाढ मागे घेतली, हा मुद्दा हायकोर्टास महत्त्वपूर्ण वाटला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. संजय छाब्रा (2023) 453 आयटीआर 516 राजस्थान हायकोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली

केसची हकीकत : आयकर विभागाच्या अपिलीय अधिकार्‍यांनी करदात्याने केलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढून त्याच्या उत्पन्नात वाढ केली. त्याच्या हिशेब वह्यातील नोंदी अ‍ॅकोमोडेशन एंट्री असल्याचे प्रतिपादनही अपिलीय अधिकार्‍यांनी केले. अशा बनावट नोंदीतून करदात्याला कमिशन मिळाल्याचा निर्वाळाही दिला.

ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे असल्याने त्याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार खरेखुरे असल्याचे स्पष्ट केले. अपिलीय अधिकार्‍यांनी खुलासा करता येणार नाही अशा क्रेडिट आधारे कलम 68 अंतर्गत केली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली.

करविभागाने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाआधारे तसेच सीआयटी वि. पूजा आगरवाल (2018) 99 टॅक्समन.कॉम 451 (राजस्थान हायकोर्ट) चा संदर्भ घेतला व त्या आधारे पिटिशन नामंजूर केले आणि ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. गौरव बगारिया (2023) 453 आयटीआर 513 राजस्थान हायकोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते

केसची हकीकत : सभासदांकडून क्लबला देण्यात येणार्‍या प्रवेश शुल्काची रक्कम भांडवली जमा असते, असा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिल्यानंतर कर विभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाच्या निष्कर्षाप्रमाणे ट्रायब्यूनलने केसशी संबंधित सर्व तथ्ये व परिस्थिती यांची योग्य विश्‍लेषण केलेले आहे. हायकोर्टाने करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केले. हायकोर्टाने प्रि. सीआयटी वि. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब लि. (2023) 450 आयटीआर 707 (बॉम्बे) यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप न करता भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 136 अंतर्गत स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन नामंजूर केले.

[ प्रि. सीआयटी वि. रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब लि. (2023) 453 आयटीआर 460 सुप्रीम कोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

केसची हकीकत : कलम 271(1)(सी) अंतर्गत आकारलेला दंड ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले. अंततः करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अ‍ॅप्लिकेशन दाखल केले. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले व करदात्याचे अपील मंजूर करून करविभागाने भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत दाखल केलेले अपील नामंजूर केले.
[ प्रि. सीआयटी वि. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (2023) 452 आयटीआर 246 सुप्रीम कोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

केसची हकीकत : हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निकाल नामंजूर केल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणप्रमाणे सीआयटी (अ) यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की करदाता दोषी असल्याचे पुरावे झडती व जप्ती कारवाईत आढळून आलेले आहेत. त्यांची पुष्टी अन्वेषणादरम्यान झालेली आहे.

वरील मुद्यांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने कलम 153 ए अंतर्गत आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेल्या आकारणीचे समर्थन केले. हायकोर्टाच्या निर्णयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

[ सिद्धार्थ गुप्ता वि. प्रि. सीआयटी (2023) 452 आयटीआर 227(सुप्रीम कोर्ट) ]

संबंधित पोस्ट :

स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : स्पेशल इकॉनॉमिक ऑफेन्स कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात पिटिशन दाखल करण्यात आले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याच्या विरोधात कलम 276 बी व 278 बी अंतर्गत गुन्हा दाखल असला तरी त्याने स्त्रोतातून कपात केली व विलंबपूर्वक सरकारकडे जमा केली आहे आणि त्याने त्यावरील व्याज भरलेले आहे व स्त्रोतातून कपातीची रक्कम 50,000 पेक्षा कमी असल्याने हायकोर्टाने विशेष आर्थिक गुन्हे कोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवले. सुप्रीम कोर्टात स्पे. लीव्ह अर्ज दाखल केला असता सुप्रीम कोर्टाने तो नामंजूर केला.
[ एसीआयटी वि. एटी देवप्रभा (जेव्ही) व अन्य (2003) 454 आयटीआर 59 सुप्रीम कोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

i) चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध

ii) फेसलेस अ‍ॅसेसमेंटमध्ये करदात्याला ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंटची कॉपी देणे आवश्यक आहे

केसची हकीकत : कलम 144 बी चे उल्लंघन करून केलेल्या आकारणीस आव्हान देण्यासाठी करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. करदात्याच्या मतानुसार त्याला कलम 144 बी (1)(xvi) अंतर्गत ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढलेली नव्हती तसेच 31 मार्च 2021 रोजीची नोटीस काढण्यासाठी प्रि. चीफ कमिशनर किंवा चीफ कमिशनर यांची परवानगी कलम 151 अंतर्गत घेतलेली नव्हती, कारण चार वर्षापूर्वीच्या प्रकरणाची पुनर्आकारणी करण्यासाठी काढावयाच्या नोटिशीकरिता अशी परवानगी आवश्यक असते. हायकोर्टाने अशी नोटीस रद्दबातल ठरवली व आकारणी करताना कलम 144 बी (1)(xvi) चे उल्लंघन झाल्याने व ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर काढली नसल्याने ती रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असता सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
[ आयकर अधिकारी व अन्य वि. रिंकू राय (2023)454 आयटीआर 35 सुप्रीम कोर्ट ]

संबंधित पोस्ट :

कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

Home

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

केसची हकीकत : कलम २७६ सी अंतर्गत कर चुकवण्याचा गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा करदात्याने जाणीवपूर्वक कर किंवा दंड चुकवल्याबाबतचा ठोस पुरावा करविभागाकडे असेल त्याचप्रमाणे कलम २७७ अंतर्गत खोटे जबाब दिल्याचा आरोपही भक्कम पुरावा असेल तरच साबित होतो. उपरोक्त आरोपातून करदात्याला ट्रायल कोर्टाने निर्दोष सोडल्यामुळे करविभागाने हायकोर्टात अपील दाखल केले.
हायकोर्टाने या केसमध्ये ट्रायल कोर्टाने करदात्याला निर्दोष घोषित केल्यानंतर २९ वर्षांनी अपील दाखल करण्यात आलेले आहे, जे कायद्यास धरून नाही. अशा प्रकारच्या केसमध्ये करदात्यावर कलम २७६ सी व २७७ अंतर्गत आरोप केलेले असतात. हायकोर्टाच्या असेही “लक्षात आले की, ट्रायल कोर्टाने कायद्याशी सुसंगत पद्धतीने चौकशी करून पुरावे रेकॉर्डवर आणलेले आहेत. करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्याच्याविरुद्ध न्यायिक कारवाई केलेली आहे. तसेच अशी कारवाई चालू असतानाच करदात्याविरुद्ध पेनल्टीची कारवाई प्रलंबित होती, जी सर्वतः अनुचित व कायद्याशी विसंगत आहे. अशी पेनल्टी कारवाई कलम २७१(१) अंतर्गत न्यायिक कारवाईसाठी प्रतिकूल ठरते.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे ट्रायल कोर्टाने कायद्याच्या तरतुदी व उपलब्ध पुरावे यांचे पूर्णत: विश्लेषण करूनच करदात्यास दोषमुक्त केलेले आहे. ट्रायल कोर्टाने मांडलेल्या निरीक्षणांचा व निष्कर्षांचा प्रतिवाद करविभागास करता आला नाही.
उपरोक्त मुद्यांच्या व निरीक्षणाआधारे हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन करून करदात्यास दोषमुक्त घोषित केले.
[ आयकर अधिकारी (भारत सरकार) वि. नागेंद्रनाथ खुंटिया (२०२३) ४५६ आयटीआर ६३१ (ओडिशा हायकोर्ट) ]

संबंधित पोस्ट :

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला