कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो

केसची हकीकत : पिटिशनर यांनी भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आकारणी अधिकाऱ्यांनी २७.३.२०१८ रोजी काढलेल्या व आकारणी वर्ष २०११-१२ ची पुनर्आकारणी करावयाच्या नोटिशीला हायकोर्टात आव्हान दिले.
आकारणी वर्ष २०११-१२ मध्ये पिटिशनर यांना काही निधी प्राप्त झाला त्याची परतफेड त्यांनी त्या वर्षाच्या शेवटी केली. ती रक्कम ₹ २,१०,००,००० होती व ती त्यांना बँकेच्या आरटीजीएसद्वारे दि. २.२.२०११ रोजी प्राप्त झाली. करदात्याने संबंधित वर्षाचे पत्रक २५.८.२०११ रोजी दाखल केले. त्यात त्यांनी ₹ १९,०३,४३० एवढे उत्पन्न दर्शवले.
पिटिशनर यांनी उपरोक्त नोटिशीला आव्हान देणारे पिटिशन हायकोर्टात दाखल केले. करविभागाच्या युक्तिवादानुसार आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर सेंट्रल सर्कल-२ (२) मुंबई यांच्याकडून करदात्याचे ₹ २.१ कोटी एवढे उत्पन्न वर्ष २०११-१२ च्या आकारणीतून सुटून गेले असल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीमुळे आकारणी अधिकाऱ्यांचे समाधान झाल्याने त्यांनी पुनर्आकारणीची नोटीस काढली.
हायकोर्टाने कल्याणजी मावजी अँड कं. वि. आयटीओ (१९९९) २३६ आयटीआर ३ (सुप्रीम कोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन “माहितीमुळे समाधान झाले” या शब्दप्रयोगापेक्षा अधिक व्यापक आहे. आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहिती कोणत्या तथ्यावर आधारित आहे, हे महत्त्वाचे आहे. उत्पन्न आकारणीतून सुटले, याचा सकृतदर्शनी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर आढळून येत नाही.
उपरोक्त मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की, आकारणी अधिकाऱ्यांना नुसत्या ऐकीव माहिती आधारे पुनर्आकारणी करता येत नाही. उत्पन्न खऱ्या अर्थाने आकारणीतून सुटून गेल्याचा परिस्थितीजन्य पुरावा आकारणी अधिकाऱ्यांकडे नाही. संबंधित वर्षासाठी पिटिशनर यांना प्राप्त झालेली रक्कम बँकिंग चॅनेलद्वारे पाठवण्यात आलेली होती. हायकोर्टाने पुनर्आकारणीची नोटीस रद्द ठरवून पिटिशन मंजूर केले.
[ विजय रमणलाल संघवी वि. एसीआयटी १६.१२.२०२२ (२०२३) ४५७ आयटीआर ७९१ (गुजरात हायकोर्ट) ]

संबंधित पोस्ट :

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे

केसची हकीकत : यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाद्वारे निर्णित बर्जर पेंट्स (इं.) लि. वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ या केसचा संक्षिप्त गोषवारा : या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, कर विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले नसेल व तो निर्णय स्वीकारला असेल, तर हायकोर्टाने दुसऱ्या त्याच प्रकारच्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयास करविभाग उचित कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार करविभागाने हायकोर्टाच्या आदेशाला जाणीवपूर्वक आव्हान दिलेले नाही. त्या निर्णयाप्रमाणे इंटरकनेक्ट युजर चार्जेसबाबत केलेल्या पेमेंटवर कोणतीही स्त्रोतातून कपात करावयाची नाही कारण ती रक्कम तांत्रिक सेवा या श्रेणीत समाविष्ट असते. त्यावर शुल्क आकारणी होत नसते. त्यामुळे हायकोर्टाने अशाच स्वरूपाच्या अन्य केसेसमध्ये दिलेल्या निर्णयाला करविभाग काही ठोस कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकणार नाही.
सध्याचे अपील दाखल करावयाचे कारणही उपरोक्त केसशी संबंधित आहे. अपिलीय ट्रायब्यूनल यांनी कलम १९४ अंतर्गत इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसच्या पेमेंटबाबत टीडीएस कपात करता येत नाही असा निर्णय दिलेला आहे. कारण इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसचे वर्गीकरण तांत्रिक सेवेवरील शुल्कात होत नाही. कर्नाटक हायकोर्टाने सीआयटी (टीडीएस) वि. वोडाफोन साऊथ लि. (२०१६) ७ आयटीआर – ओएल २९८ (कर्नाटक)(२०१६) ७२ टॅक्समन.कॉम ३४७ (कर्ना) या केसमध्ये प्रतिवादी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. मात्र करविभागाने असा युक्तिवाद केला की, बॉम्बे हायकोर्टासमोर अशाच प्रकारची केस प्रलंबित आहे.
यापूर्वी डिव्हिजन बेंच यांनी दि. २२.३.२०२१ रोजी असे स्पष्ट केलेले आहे की, कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही स्पेशल लीव्ह पिटिशन दाखल केलेले नसल्याने तो निर्णय अपीलकर्त्या करविभागावर बंधनकारक ठरतो. डिव्हिजन बेंच यांनी करविभागास निर्देश देऊन याबाबत प्रत्यक्ष करमंडळाकडून आवश्यक / त्या सूचना घेऊन यावर मार्ग काढावा असेही स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने बर्जर पेंटस वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ (सुप्रीम) १३५ टॅक्समन.कॉम ५८६ (सुप्रि) या केसचा संदर्भ देऊन करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

[ सीआयटी (टीडीएस) वि. टाटा टेलिसर्व्हिसेस लि. (२०२३) ४५६ आयटीआर ६९१ (दिल्ली हायकोर्ट) ]

संबंधित पोस्ट :

sanpadkiy

आश्वासन पूर्तीसाठी चिंतन महत्त्वाचे !

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा करलाभ दिल्याने आनंददायी होता. परंतु महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडताना रोड टॅक्स, स्टॅम्प ड्यूटी, विविध पायाभूत सुविधांसाठी वाढणारा खर्च याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न केलेला दिसून येत नाही.

मा. अर्थमंत्री श्री. अजित पवार यांनी मांडलेल्या ११व्या अर्थसंकल्पामध्ये विकासाच्या दृष्टीने विविध योजना आखल्या आहेत. यामध्ये विविध स्मारके /पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु याच्या संकल्पसिद्धीचा ध्यासही घेणे आवश्यक होते. या अन्यये विविध पूरकसेवा किंवा योजनांमार्फत स्थानिक व्यवसाय वृद्धी होईल हे पाहणे महत्त्वाचे होते. नियमित काम करून कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय करणारी अभय योजना मांडताना राज्यावरील कर्जाचा भार कमी करण्याबाबत प्रभावशाली उपाययोजना न केल्याने राज्याला दोन पावले मागे नेण्यासारखे वाटते. याचा सखोल विचार करणे आवश्यक होते.

श्री. सोहनलाल जी. शर्मा – सहाय्यक संस्थापक​

सहाय्यक संस्थापक

श्री. सोहनलाल जी. शर्मा


श्री. सोहनलाल जी. शर्मा, बी. कॉम. हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विक्रीकर सल्लागार असून १९५९ पासून विक्रीकर व अन्य कायद्यासंबंधी पुस्तकेही प्रकाशित केली. जीएसटी कायद्याचा त्यांचा गाढा अभ्यास असून व्यापारी मित्र मासिकाचा जीएसटी विभाग ते पाहतात. व्यापारी मित्र मासिकाचे संपादक स्व. जी. डी. शर्मा यांच्याबरोबर सहाय्यक संपादक म्हणून ६० वर्षे त्यांनी काम केले आहे. व्यापारी मित्र मासिकातर्फे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांच्या वेगवेगळ्या भागात आयोजित केलेल्या जमाखर्च आणि करविषयक ९४ ज्ञानसत्रात विक्रीकर आणि व्हॅट कायद्यासंबंधी त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे.