आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही
केसची हकीकत : स्पेशल इकॉनॉमिक ऑफेन्स कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात पिटिशन दाखल करण्यात आले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याच्या विरोधात कलम 276 बी व 278 बी अंतर्गत गुन्हा दाखल असला तरी त्याने स्त्रोतातून कपात केली व विलंबपूर्वक सरकारकडे जमा केली आहे आणि त्याने त्यावरील व्याज भरलेले आहे व स्त्रोतातून कपातीची रक्कम 50,000 पेक्षा कमी असल्याने हायकोर्टाने विशेष आर्थिक गुन्हे कोर्टाचा निर्णय रद्द ठरवले. सुप्रीम कोर्टात स्पे. लीव्ह अर्ज दाखल केला असता सुप्रीम कोर्टाने तो नामंजूर केला.
[ एसीआयटी वि. एटी देवप्रभा (जेव्ही) व अन्य (2003) 454 आयटीआर 59 सुप्रीम कोर्ट ]