सन 1954 पासून ते सन 2006 पर्यंत सर्व भारतभर अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा अंमलबजावणीत होता तथापि, त्या कायद्याखाली कोणताही गुन्हा घडल्यास किमान शिक्षा सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची तरतूद होती त्यामुळे सर्व अन्न व्यावसायिकांच्या डोक्यावर शिक्षेची तलवार लटकत होती. त्या काळात कमी प्रतीचे अन्नपदार्थ, लेबल दोष, नियमभंग त्याचे स्वरूपानुसार फक्त दंड वा असुरक्षित अन्न वा आरोग्यास घातक अन्न यास कारावास याप्रमाणे शिक्षेत फरक नव्हता. त्यामुळे प्रामाणिक अन्न व्यावसायिक तांत्रिक दोषातही भरडले जात होते. त्यातल्या त्यात अंमलबजावणी यंत्रणा व न्याययंत्रणा स्वतंत्र असल्यामुळे योग्यप्रकारे न्यायालयासमोर प्रकरण मांडल्यास न्याय मिळत होता.
5 ऑगस्ट 2011 पासून अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणीत आला व त्यात किरकोळ उल्लंघने म्हणजे कमी प्रतीचा परंतु भेसळ नसलेला, अप्रमाणित, लेबल दोष, किरकोळ नियम उल्लंघने आढळल्यास ती प्रकरणे फौजदारी न्यायालयात दाखल न करता न्यायनिर्णय अधिकारी यांचेसमोर फक्त दंडात्मक कार्यवाहीसाठी दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली. न्यायनिर्णय अधिकारी हे संबंधित अन्न व्यावसायिकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊन कायद्यानी ठरवून दिलेल्या दंडकाचे अधीन राहून दंड निश्‍चित करण्याचे अधिकार त्यांना कायद्याने दिलेले आहेत, तथापि, अन्नपदार्थ अहवालात अन्नपदार्थ आरोग्यास घातक असेल असे प्रकरण मा.आयुक्त, अन्नसुरक्षा महाराष्ट्र राज्य यांचे लेखी संमती आदेशाने फौजदारी न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश अन्नसुरक्षा अधिकारी यांना देण्यात येतात व अशा प्रकरणी मा.न्यायालय आरोपीस कारावास व दंड याप्रमाणे दोन्ही शिक्षा प्रकरणपरत्वे देऊ शकतात.
फौजदारी न्यायालय ही अंमलबजावणी प्राधिकरणापासून स्वतंत्र असल्यामुळे संबंधित आरोपीस नीरक्षीर विवेकाने न्याय मिळेल. तथापि, महाराष्ट्रात न्यायनिर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणी प्राधिकारी सह आयुक्त (अन्न), अन्न आणि औषध प्रशासन यांचेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात मात्र न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे न्यायनिवाडा व अंमलबजावणी स्वतंत्र आहे. त्याप्रमाणे न्यायनिवाडा व्यवस्था महाराष्ट्रातही अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत अन्न आणि औषध प्रशासनाचे सह-आयुक्त (अन्न) यांचेकडे न्यायनिवाडा व अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा अंमलबजावणी व विभागातील जिल्ह्याचे सर्वच कामकाज आहे. त्यामुळे न्यायनिर्णय प्रकरणे प्रदीर्घ काळासाठी प्रलंबित रहात असून कायद्याने दिलेल्या 90 दिवसांचे कालावधीत त्यांचा निपटारा होत नसल्याचे दिसून येईल. या बाबींचा विचार करून महाराष्ट्रातही न्यायनिर्णय प्रकरणे स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेकडे देणे योग्य कालावधीत न्याय मिळण्याचे दृष्टीकोनातून उचित आणि न्याय्य ठरेल.
