कायद्याचा सल्ला : (Explanation Of Lows)
प्लांट आणि मशिनरीसाठीच्या बांधणीसाठी खरेदी केलेल्या मालावर भरलेल्या जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळते
उत्तर: जीएसटी कायद्याचे कलम १६ आणि १७ मध्ये दिलेल्या तरतुदीला अनुसरून उत्पादित मालाचा पुरवठा करण्यासाठी प्लांट आणि मशिनरीच्या बांधणीसाठी ज्या मालाची खरेदी केलेली आहे त्या मालाच्या खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल. या मुद्यावर ऑथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग राजस्थानने UVee Glass (P) Ltd. या केसमध्ये दिलल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता [अॅडव्हान्स रुलिंग नं. आरओजे/ओओआर/ २०२३-२४, ०५ जून ३०, २०२३ संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९९(५) पान ६२६] आपल्या केसमध्ये प्लांट आणि मशिनरीच्या बांधणीसाठी खरेदी केलेल्या मालावर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल.
ई-इनव्हॉईस देण्याच्या मर्यादेत १ ऑगस्ट २०२३ पासून बदल
उत्तर : सीबीआयसी ने काढलेल्या नोटिफिकेशन नं. १०/२०२३ सेंट्रल टॅक्स ता. १०.५.२०२३ प्रमाणे १ ऑगस्ट २०२३ पासून ई-इनव्हॉईस देण्याची मर्यादा १० कोटीवरून ५ कोटी करण्यात आलेली आहे. नोंदित व्यक्तीची एकूण उलाढाल २०१७-१८ पासून कोणत्याही आर्थिक वर्षात ५ कोटीपेक्षा जास्त असल्यास वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या नोंदित व्यक्तीला केलेल्या उलाढालीच्या बाबतीत ई-इनव्हॉईस देणे आवश्यक आहे. (Registered persons whose aggregate turnover in any Preceding Financial year from 2017-18 onwords exceed 5 crore rupees ) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७(५) पान ए-७)
देयकर उशिराने भरल्यास निव्वळ करावर व्याज भरावे लागते
जीएसटी कायद्याचे कलम ५० (१) मधील परंतुकेमध्ये १ जुलै २०१७ पासून केलेल्या बदलाप्रमाणे भरावयाच्या एकूण करामधून इनपुट टॅक्स क्रेडिट वजा केल्यावर कराची जी रक्कम आहे म्हणजेच भरावयाच्या निव्वळ करावर व्याज भरावे लागते. [ पहा गुजरात हायकोर्टाने सुमिलन प्लास्टर लि. मध्ये दिलेला निर्णय संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९५(२) पान १२८ ]
पुरवठा घेणाराही अॅडव्हान्स ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करू शकतो
मुंबई विक्रीकर कायद्यात कलम 52 आणि व्हॅट कायद्यात कलम 56 खाली करदात्याच्या दृष्टीने या कलमातील तरतुदींचा उपयोग करून तो नमूद व्यवहारांच्या बाबतीत कायद्याखालील आपल्या जबाबदारीच्या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेऊ शकत होता. त्यामुळे त्या बाबतीत निश्‍चित अधिकृत निर्णय घेऊन त्याबाबतीत दुमत झाल्यास होणारे नुकसान टाळता येत होते.उपरोक्त तरतुदीला अनुसरून जीएसटी कायद्यातही अशाच बाबतीत उपयुक्त असे कलम 97 आहे. या कलमानुसार त्यामध्ये नमूद व्यवहारांच्या बाबतीत तो कायद्यातील जबाबदारी अन्वये अधिकृत निर्णय घेऊ शकतो.अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज कोण करू शकतो, या बाबतीत करदात्यांचे दोन भाग म्हणजे खरेदी करणारा (Recipient) आणि पुरवठा करणारा (Spplier) असे करून विचार करणे जरूरीचे आहे. यातील कलम 97(1) मध्ये अर्जदार (Applicant) असा उल्लेख आहे. कलम 95(सी) मध्ये अर्जदाराची व्याख्या दिलेली आहे. या व्याख्येप्रमाणे “नोंदित असलेली किंवा नोंदणी करू इच्छिणारी व्यक्ती’’ अशी तरतूद आहे.
सुरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांनी गुजरात अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे त्यांच्या कामाच्या बाबतीत जीएसटी भरावा लागेल किंवा नाही असा मुद्दा उपस्थित केला होता. सुरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे पुरवठा करणारे नसून काम करून घेणारे आहे. या मुद्यावर ऑथॉरिटीने निर्णय दिला की, ‘अर्जदार काम करून घेणारा आहे, पुरवठा करणारा नाही.’ त्यामुळे कलमातील तरतुदीप्रमाणे पुरवठा करणारी व्यक्ती अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकते. (Applicant is recipient if the services and not supplier of such services accordingly, the application is not liable for admission and therefore rejected…) म्हणून त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. (Surat Municipal Corporation – GST AAR Gujrat Order No. GUJ / GAAR / ADM / 2020 / 120 dated 30.12.2020)
गुजरात अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने वरील केसमध्ये जो निर्णय दिलेला आहे, त्याप्रमाणेच तामिळनाडू अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाय या केसमध्ये निर्णय दिलेला आहे. [ ऑर्डर नं. 04/एएआर/2021 ता. 26.2.2021 ]
वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगने 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी वरील दोन निर्णयात जो निर्णय दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे म्हणजे काम करून घेणारा त्याच्या कामावर कर भरावा लागेल की नाही या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. कारण तो पुरवठादार नाही. […We are therefore of the view that in the subject application the applicant cannot seek and advance rulling in relation to the supply where he is a recipient of services ] [ अनमोल इंड. लि. 26 डब्ल्यूबीए-एएआर/ 2022-23 ता. 9.2.2023) ]
सुरत, तामिळनाडू आणि वेस्ट बंगाल अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जो निर्णय दिलेला आहे, त्या बाबतीत वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटीच्या निर्णयाविरुद्ध करदात्याने हायकोर्टात रिट दाखल केले. करदात्याचे म्हणणे होते की, अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे करदायित्वाच्या बाबतीत कलम 97(2) मध्ये नमूद केलेल्या मुद्यांच्या बाबतीत पुरवठा करणार्‍या करदात्याबरोबर पुरवठा घेणारा करदाताही अर्ज करू शकतो.हायकोर्टाने कलम 95(सी), कलम 97(2)(बी) मधील तरतूद पाहता पुरवठा करणार्‍या करदात्याबरोबर पुरवठा घेणारा करदाताही अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे कलम 97(2) मधील बाबींच्या बाबतीत अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अर्ज करू शकतो, असा निकाल दिला.कोलकाता हायकोर्टाने अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी अॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे करावयाच्या मुद्यावर स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे की, अधिकृत निर्णयासाठी पुरवठा करणार्‍याबरोबर पुरवठा घेणार्‍या व्यक्तीलाही अर्ज करता येतो.
[ संदर्भ : अनमोल इंडस्ट्रिज लि. वेस्ट बंगाल ऑथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग (2023) 150 टॅक्समन.कॉम पान 3 (कोलकाता) जीएसटी केसेस व्हॉ. 97(4) पान ए-11 ]
न्याय वी निर्णय नवीनतम (Hi-Court Supreme Court Decision)
