HomeBlogआयकर / AAYKARआकारणी अधिकारी यांच्याकडून एका...

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे
केसची हकीकत : यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाद्वारे निर्णित बर्जर पेंट्स (इं.) लि. वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ या केसचा संक्षिप्त गोषवारा : या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, कर विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले नसेल व तो निर्णय स्वीकारला असेल, तर हायकोर्टाने दुसऱ्या त्याच प्रकारच्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयास करविभाग उचित कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार करविभागाने हायकोर्टाच्या आदेशाला जाणीवपूर्वक आव्हान दिलेले नाही. त्या निर्णयाप्रमाणे इंटरकनेक्ट युजर चार्जेसबाबत केलेल्या पेमेंटवर कोणतीही स्त्रोतातून कपात करावयाची नाही कारण ती रक्कम तांत्रिक सेवा या श्रेणीत समाविष्ट असते. त्यावर शुल्क आकारणी होत नसते. त्यामुळे हायकोर्टाने अशाच स्वरूपाच्या अन्य केसेसमध्ये दिलेल्या निर्णयाला करविभाग काही ठोस कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकणार नाही.
सध्याचे अपील दाखल करावयाचे कारणही उपरोक्त केसशी संबंधित आहे. अपिलीय ट्रायब्यूनल यांनी कलम १९४ अंतर्गत इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसच्या पेमेंटबाबत टीडीएस कपात करता येत नाही असा निर्णय दिलेला आहे. कारण इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसचे वर्गीकरण तांत्रिक सेवेवरील शुल्कात होत नाही. कर्नाटक हायकोर्टाने सीआयटी (टीडीएस) वि. वोडाफोन साऊथ लि. (२०१६) ७ आयटीआर – ओएल २९८ (कर्नाटक)(२०१६) ७२ टॅक्समन.कॉम ३४७ (कर्ना) या केसमध्ये प्रतिवादी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. मात्र करविभागाने असा युक्तिवाद केला की, बॉम्बे हायकोर्टासमोर अशाच प्रकारची केस प्रलंबित आहे.
यापूर्वी डिव्हिजन बेंच यांनी दि. २२.३.२०२१ रोजी असे स्पष्ट केलेले आहे की, कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही स्पेशल लीव्ह पिटिशन दाखल केलेले नसल्याने तो निर्णय अपीलकर्त्या करविभागावर बंधनकारक ठरतो. डिव्हिजन बेंच यांनी करविभागास निर्देश देऊन याबाबत प्रत्यक्ष करमंडळाकडून आवश्यक / त्या सूचना घेऊन यावर मार्ग काढावा असेही स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने बर्जर पेंटस वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ (सुप्रीम) १३५ टॅक्समन.कॉम ५८६ (सुप्रि) या केसचा संदर्भ देऊन करविभागाचे अपील नामंजूर केले.
[ सीआयटी (टीडीएस) वि. टाटा टेलिसर्व्हिसेस लि. (२०२३) ४५६ आयटीआर ६९१ (दिल्ली हायकोर्ट) ]