आयकर कायद्याला करदात्याच्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणाची काळजी आहे?
सीए. सुनील विंचू,खेड (रत्नागिरी)
1. प्रास्ताविक :
सध्याच्या युगात उच्च शिक्षण ही काळाची नितांत गरज आहे हे सत्य निर्विवाद आहे. खरे पाहिले तर उच्च शिक्षणाशिवाय सुयोग्य नोकरी मिळणे किंवा सजगपणे धंदा अथवा व्यवसाय करणे अशक्यप्राय आहे, असेच म्हणणे जास्त सुयोग्य ठरेल. शिक्षण जर इतके चांगले आहे तर ते मिळविण्यासाठी तशीच किंमत मोजणे देखील क्रमप्राप्त आहे असे म्हणणे सयुक्तिक होईल. परंतु ही किंमत मोजणे प्रत्येक व्यक्तीस आर्थिकदृष्ट्या जमणे अशक्यप्राय आहे. तेंव्हा मग ती व्यक्ती कर्ज काढण्यास प्रवृत्त होतेच होते आणि नेमका इथेच आपला लाडका आयकर कायदा आपल्या मदतीस धावून येतो तो, त्यातील कलम 80ए च्या तरतुदींन्वये.
आत्ता अस्तित्वात असलेले कलम 80इ लागू असणार्‍या तरतुदींन्वये फक्त शैक्षणिक कर्जाचे व्याजच वजा मिळते.
असो, तर याबाबत आणखी सविस्तर प्रस्तावना न करता मूळ विषयावर, म्हणजेच आयकर कायदा कलम 80इ वर आपले लक्ष केंद्रित करूया, म्हणजे नमनाला घडाभर पाणी, असे होणार नाही.
2. कलम 80इ चा अन्वयार्थ :
सध्या अस्तित्वात असलेले कलम 80इ कोणास व केंव्हा आणि कसे तसेच कितपत लागू होते ते आपण आता मुद्देसूदपणे पाहू आणि याचा अर्थ समजून घेऊ.
- सर्वात प्रथम म्हणजे हे कलम फक्त आणि फक्त वैयक्तिक (Individual) करदात्यांनाच लागू होते. म्हणजेच आपोआप इतर सर्व प्रकारचे करदाते इथून वगळले जातात किंवा बाद होतात.
- जेंव्हा वैयक्तिक करदाता त्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न (Gross Total Income) काढतो तेव्हां किंवा त्यानंतरच त्याला कलम 80इ च्या वजावटी घेता येतात. म्हणजेच करदात्याने असे ढोबळ एकूण उत्पन्न काढून झाल्यावरच त्याला या कलम 80इ ची वजावट घेता येऊ शकते.
- ही वजावट शैक्षणिक कर्जावरील व्याजापोटी जी रक्कम दिली जाते त्यासाठीच आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे व्याज त्या करदात्याच्या (किंवा संबंधित व्यक्तीच्या) कर्ज खात्यावर लावले गेले तर ही वजावट मिळेलच असे नाही. कारण खात्यावर व्याज लावणे म्हणजे ते अदा करणे असे होत नाही, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. म्हणजेच थोडक्यात करदात्याने शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रत्यक्षपणे अदा केलेले असलेच पाहिजे. थोड्या वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर त्या आर्थिक वर्षात जेव्हढे शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रत्यक्षपणे भरलेले असते तेव्हढेच मात्र इथे वजावटीस पात्र होते.
- या अगोदरच्या मुद्यात म्हटल्याप्रमाणे वैयक्तिक करदात्याच्या बाबतीत असे शैक्षणिक कर्जावरील भरलेले व्याज इथे पात्र निश्‍चितच होते पण त्यालाही वजावट म्हणून लायक ठरण्यास कलम 80 च्या इतर अटी सुध्दा लागू होतात. वजावट घेतल्यानंतर त्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न वजा रक्कम म्हणून दर्शविली जाता कामा नये [ कलम 80ए(2)], इत्यादी.
- हे शैक्षणिक कर्जावरील व्याज करदात्याने त्याच्या करपात्र उत्पन्नातूनच भरले असले पाहिजे. म्हणजेच थोडक्यात हे व्याज भरण्यासाठी त्याने कोणाकडूनही अनामत किंवा कर्ज घेऊन ते व्याज भरले असता कामा नये. तसेच हे व्याज करदात्याच्या करमाफ उत्पन्नातून भरलेले असता कामा नये.
- तसेच करदात्याने हे शैक्षणिक कर्ज आयकर खात्याने मान्यता प्राप्त धर्मादाय संस्थेकडून किंवा तत्सम आर्थिक संस्थेकडूनच घेतले असले पाहिजे.
- आता इथे असा प्रश्‍न निश्‍चितच उत्पन्न होतो की हे शिक्षण कुणाचे…? तर त्याचे उत्तर म्हणजे एक तर करदात्याचे स्वतःचे किंवा त्याच्या नातेवाईकाचे, असा अर्थ तिथे स्पष्ट केलेला आहे.
- सर्वात शेवटी आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे हे कर्ज नियमित शिक्षणासाठी नव्हे तर फक्त आणि फक्त करदात्याने किंवा संबधित व्यक्तीने उच्च-शिक्षणासाठीच घेतले असले पाहिजे. थोडक्यात ते कर्ज खाजगी स्त्रोतापासून घेतले असता कामा नये. याचाच अर्थ म्हणजे खाजगी क्लासेसना दिलेली फी ची रक्कम इथे वजावटीस पात्र होत नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या शिक्षणासाठी हे कर्ज घेतले असेल ते शिक्षण फक्त भारतातच घेतले पाहिजे अशी इथे कोणतीही अट नाही. सबब या कर्जातून घेतलेले शिक्षण परदेशातील संस्थेत असले तरीही मान्य आहे मात्र ते उच्च-शिक्षण या निकषांवर पात्र ठरले पाहिजे.
3. व्याज वजावट मर्यादा :
स्वाभाविकच वाचकांच्या मनात हा प्रश्‍न येऊ शकतो की या वजावटी घेताना काही बंधने आहेत का आणि असली तर ती कोणती ..? याचे सरळ, साधे आणि सोपे उत्तर म्हणजे होय. दोन प्रकाराने या मर्यादांचे अवलोकन करता येईल. एक म्हणजे ही वजावट घेताना कधीपर्यंत घेतली जाऊ शकते आणि ती किती रुपयांपर्यंत अथवा रकमेची घेता येऊ शकते. याबाबत पुढे स्पष्टीकरण करून समजून घेऊ.
3.1 कर्ज परतफेडीचा कालावधी :
वरील कलम 80इ (1) च्या तरतुदींमध्ये नमूद शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची वजावट ठराविक वेळेसाठीच आहे, तो कालावधी असा. आरंभीचे आकारणी वर्ष आणि त्यापुढील 7 (सात) आकारणी वर्षे किंवा त्या अगोदर कर्ज फिटले तर ते वर्ष आरंभीचे आकारणी वर्ष म्हणजे कोणते, ते आपण पुढे पाहू. थोडक्यात सांगायचे तर, या शैक्षणिक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत त्यापेक्षा अधिक किंवा जास्त असेल आणि त्या कालावधीत ही परतफेड होऊ शकली नाही तर या कालावधीनंतर ही वजावट मिळणार नाही. उदा. एखाद्या करदात्याने उच्च शिक्षणासाठी 15 वर्ष मुदतीचे कर्ज घेतले असेल आणि ते तो प्रामाणिकपणे फेडत असेल तरीही त्याला त्या व्याजाची वजावट उपरीनिर्दिष्ट (अर्थात व्याज आणि/किंवा EMI हप्ता भरणा प्रारंभ केल्यापासून पुढे) अर्थात आठ वर्षानंतर मिळणार नाही.
थोडक्यात म्हणजे करदात्याने आर्थिक वर्ष (अर्थात आपल्या आयकराच्या भाषेत ‘मागील वर्ष’ 2022-23 मध्ये असे शैक्षणिक कर्ज घेऊन लगेचच त्याच वर्षात त्याचे व्याज भरणे सुद्धा सुरू केले असेल, तर त्याला आकारणी वर्ष 2023-24 पासून ते आकारणी वर्ष 2030-31 पर्यंत ही वजावट घेता येऊ शकेल. परंतु त्याने काही कारणपरत्वे आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्येच या शैक्षणिक कर्जाची व्याजासहित परतफेड केली, तर त्याला आकारणी वर्ष 2027-28 नंतर ही वजावट घेता येणार नाही.
3.2 वजावटीस पात्र व्याज रक्कम :
मायबाप सरकार याबाबत अत्यंत सहिष्णू आहे असे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते. कारण आपल्या सुदैवाने ही वजावट लागू होणेसाठी कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु या अगोदर स्पष्ट केल्याप्रमाणे कलम 80 ची वजावट घेण्यासाठीच्या इतर मर्यादा मात्र ही वजावट प्रत्यक्ष घेताना लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
4. विशिष्ट संज्ञांचे अर्थ :
वरील विवेचनातील काही महत्त्वाच्या शब्दांचा अर्थ कलम 80इ(3) मध्ये दिलेला आहे तो समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
- मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था म्हणजे अशी संस्था जी धर्मादाय हेतूने स्थापन झालेली आहे आणि ज्या संस्थेला विहित अधिकार प्रदान असलेल्या व्यक्तीने [ जिला आयकर कायदा कलम 10(23सी) अन्वये किंवा अशी संस्था जिचा उल्लेख कलम 80(2)(र) मध्ये आहे तिने ] मान्यता दिलेली आहे.
- आर्थिक संस्था म्हणजे अशी बँकिंग कंपनी जी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1949 च्या कलम 51 मध्ये स्पष्टोल्लेखित आहे किंवा इतर आर्थिक संस्था जी सरकारने याच संदर्भात अधिकृत राजपत्राद्वारे तशी जाहीर केलेली आहे.
- उच्च शिक्षण म्हणजे उच्च माध्यमिक शिक्षण किंवा तत्सम शिक्षण (अर्थात बारावी झाल्यानंतर) जे कोणतेही बोर्ड अथवा विद्यापीठ जे केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन यांनी स्थापन केलेल्या किंवा बोर्ड अथवा विद्यापीठ जे केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन यांनी प्राधिकृत केलेल्या संस्थेत घेतलेले असेल.
- आरंभीचे आकारणी वर्ष म्हणजे अशा प्रथम आर्थिक वर्षाचे आकारणी वर्ष जेव्हां करदाता त्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज प्रथमच भरण्यास प्रारंभ किंवा सुरुवात करतो.
- नातेवाईक या शब्दाचा करदात्याच्या संदर्भात अर्थ असा की नवरा किंवा बायको आणि करदात्याची मुले किंवा असा विद्यार्थी ज्याचे कायदेशीर पालकत्व करदात्याने स्वीकारलेले आहे.
5. वजावटीचा पुरावा :
आपणास एखाद्या वजावटीबाबत ठाम असण्यासाठी आपल्या हातात तसा पुरावा असावा लागतो. इथे एकच महत्त्वाचा पुरावा म्हणून असणे क्रमप्राप्त आहे. तो म्हणजे त्या शैक्षणिक कर्ज खात्याचे पासबुक किंवा त्या कर्ज खात्याचा उतारा जिथे ते व्याज नोंदलेले असेल. इथे आणखी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे हे व्याज त्या कर्ज देणार्‍या संस्थेने त्या पासबुकमध्ये किंवा उतार्‍यात आकारले असले पाहिजे आणि तसेच ते त्या करदात्याने भरले असले पाहिजे. सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आर्थिक संस्थेकडून हे कर्ज घेतले असेल त्या संस्थेकडून त्या आर्थिक वर्षासाठी व्याज आकारणी आणि मुद्दल परतफेडीचा दाखला हा सुध्दा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा गणला जातो.
6. सारांश :
हल्लीच्या धकाधकीच्या काळात शिक्षण घेणे अत्यंत कठीण पण अत्यावशक बाब बनलेले आहे आणि खर्चिक सुध्दा. तेंव्हा अशा प्रसंगी आयकर कायदा आपल्याला या संदर्भात काही हातभार लावत असेल तर ती बाब निश्‍चितच स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. या वजावटीमुळे फक्त करदात्याचा कराचा बोजाच हलका होत नाही तर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्याच्या सदिच्छा सुध्दा आयकर विभागास म्हणजेच मायबाप सरकारला मिळतात असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. शिक्षण घेण्यासारख्या पवित्र आणि सदुपयोगी कार्यासाठी हा सरकारने लावलेला हातभार खूपच स्वागतार्ह आहे. तो सर्वेसर्वा मायबाप सरकारला असेच सर्वसामान्यांना अत्यंत उपयोगी ठरणार्‍या आयकर कायद्यातील तरतुदी आणण्याची बुद्धी प्रदान करो अशी प्रार्थना करतो आणि लेखणीस विराम देतो.