केसची हकीकत : पत्रक दाखल केले नाही, कर भरला नाही या कारणाने करदात्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली व त्याचा एक भाग म्हणून शोकॉज नोटीस फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 मध्ये देण्याऐवजी फॉर्म जीएसटी आरईजी-31 मध्ये देण्यात आली व त्यात आवश्यक असलेले तपशीलही देण्यात आलेले नव्हते. अधिकार्‍यांनी त्यानंतर लागलीच नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश काढला. मात्र हायकोर्टाने शोकॉज नोटीस व नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश अवैध ठरवला.
केसची हकीकत : करदात्याला कोणतेही ठोस कारण न देता कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यानंतर त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात आली, जे नैसर्गिक न्यायाशी विसंगत आहे.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे शोकॉज नोटिशीत प्रस्तावित कारवाईचे कोणतेही कारण नमूद नव्हते. त्यामुळे अशा मोघम नोटिशीला काय उत्तर द्यावे याबाबत करदाता संभ्रमित होतो. शोकॉज नोटीस यांत्रिकपणे देणे नियमबाह्य आहे. शोकॉज नोटिशीतील मजकूर नैसर्गिक न्यायाशी सुसंगत असावा. मात्र तो प्रस्तुत केसमध्ये विसंगत आढळून आला. शोकॉज नोटिशीचा उद्देशच मुळी करदात्याला त्याचे आरोप दाखवणे व त्यासाठी त्याच्याकडून उत्तर प्राप्त करणे असतो. मात्र प्रस्तुत केसमध्ये हे दिसून येत नाही. त्यामुळे करदात्याला बजावलेली शोकॉज नोटीस वरील निकष पूर्ण करीत नाही.
हायकोर्टाने शोकॉज नोटीस व नोंदणी रद्द करणारा आदेश अवैध ठरवला.
प्रश्‍न 53 : पिटिशनर आजारी असल्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे विहित मुदतीत अपील करणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी त्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले. अपील करण्याची मुदत तीन महिन्यांनंतर 30 दिवस नियमाप्रमाणे असली तरी अपिलीय अधिकार्‍यांनी त्या मुदतीनंतर निर्णय देऊ नये, असे त्या नियमात कुठेही नमूद नाही. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत अपिलीय अधिकारी प्रस्तुत केसमधील खरी वस्तुस्थिती पाहून त्यानुसार मुदतवाढ देऊ शकतात. अपिलीय उपाय या परिस्थितीत महत्त्वाचे समजले जात असल्याने त्यांनी तसा निर्णय घेणे अपरिहार्य असतानाही तो घेतल्याचे दिसत नाही.
हायकोर्टाने वरील मुद्यांच्या आधारे अपिलास झालेला विलंब माफ केला.
केसची हकीकत : माल व वाहन ताब्यात घेतले त्यापूर्वी 48 तास अगोदर ई-वे बिलाची मुदत संपुष्टात आलेली होती. मालवाहतूक हावडा ते जामनगर करावयाची होती. हा प्रवास अत्यंत प्रदीर्घ असल्याने ई-वे बिलाची मुदत संपून गेली. यात करदात्याचा कोणताही गैर हेतू नसल्याने हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निकाल दिला व कर अधिकार्‍यांनी केलेल्या दंडाची रक्कम व्याजासह परत करावयाचे निर्देश दिले.
केसची हकीकत : पिटिशनर सेवा निर्यात करतात. यावर त्यांनी भरलेल्या करांबाबतचा रिफंड क्लेम केला. मात्र पिटिशनर करदाता व सेवा स्वीकारणारे हे भिन्न व्यक्ती नसल्याने त्यांचा क्लेम नामंजूर करण्यात आला. त्या निर्णया विरोधात त्यांनी अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील केले. मात्र त्यांनीही पिटिशनर हे इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या कलम 2(13) अंतर्गत मध्यस्थ असल्याने अपील नामंजूर केले. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले व आपला क्लेम आपल्याला सुनावणीची संधी न देताच नामंजूर केल्याने हे नैसर्गिक न्यायास विसंगत असल्याचे प्रतिपादन केले.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पिटिशनर यांचा रिफंड नामंजूर करताना त्यांना सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच करविभागाचा हा निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन असल्याने हायकोर्टाने प्रकरण अपिलीय अधिकार्‍यांकडे नव्याने सुनावणी करण्यासाठी पाठवून दिले. त्याप्रमाणे अपिलीय अधिकार्‍यांनी दिलेले कारण आकारणी अधिकारी व शोकॉज नोटिशीतील कारणांशी विसंगत असल्याचे नमूद केले.
केसची हकीकत : कोविड-19 मुळे धंद्याला मंदी आली म्हणून जीएसटी पत्रके दाखल करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे करदात्याची नोंदणी त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता व त्याला वैयक्तिक सुनावणीची संधी न देता रद्द करण्यात आली. मात्र हायकोर्टाने ही करविभागाची कारवाई नैसर्गिक न्यायतत्वाशी विसंगत असल्याने रद्द ठरवली.
केसची हकीकत : विलंबपूर्वक कर भरणा केला म्हणून थकित कर व त्यावरील व्याजाची आकारणी करणारा आदेश काढण्यापूर्वी पिटिशनर यांनी त्यांच्यावरील आरोपाला दिलेल्या तपशीलवार उत्तराचा विचार केला नाही व असा आदेश कलम 75(6) मधील अनिवार्य तरतुदींचा भंग असल्याने हायकोर्टाने असा आदेश रद्द ठरवला.
केसची हकीकत : निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांनी करदात्याने जीएसटीआर-3बी पत्रकामध्ये क्लेम केलेले आयटीसी त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच नामंजूर केले. तसेच कर व दंड यांचीही आकारणी केली. करदात्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे केलेले अपीलही नामंजूर करण्यात आले, त्यामुळे करदात्याने हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करविभागाचा आदेश संबंधित पिटिशनर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच एकतर्फी पारित करण्यात आला. तसेच कोणतेही कारण न देता कर व दंड आकारणी करण्यात आली. करविभागाची ही कारवाई म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्वाची पायमल्ली आहे.
हायकोर्टाने करविभागाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे व नैसर्गिक न्यायाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.