धर्मादाय विश्‍वस्त संस्था धार्मिक/धर्मादाय न्यास आणि अर्थसंकल्प 2023
अ‍ॅड. दामोदर शिंगणे, नाशिक
चॅरिटेबल ट्रस्ट अथवा चॅरिटेबल संस्था यासाठी मराठीत निरनिराळी नावे आहेत. उदा. धार्मिक न्यास, धार्मिक विश्‍वस्त संस्था, धर्मादाय न्यास, धर्मादाय संस्था सेवाभावी संस्था वगैरे. ह्या लेखात न्यास आणि विश्‍वस्त संस्था अशा दोन संज्ञा उपयोगात आणल्या आहेत.
न्यास आणि विश्‍वस्त संस्था ह्या आयकर कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून घेतल्यास त्यांचे उत्पन्न हे करमाफ होते. ह्यासाठी काही बाबींची/अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत एकदा नोंदणी झाल्यावर ती नोंदणी कायमची होती. आता मात्र अगदी पूर्वीप्रमाणे तीन/पाच वर्षानंतर पुन्हा नूतनीकरण करावे लागणार आहे. नोंदणीसाठी आयकर कायदा कलम 12एए प्रमाणे 1.4.2021 पासून नोंदणी होणार नसून कारण कलम 12(एए) च्या तरतुदी दि 1.4.2021 पासून निष्क्रिय झाल्या आहेत. नवीन नोंदणी कलम 12एबी प्रमाणे करावी लागणार आहे.
योग्य फॉर्म योग्य वेळेत भरा
प्रत्येक वर्षी कायदा कडक व जास्त कठोर होत आहे. तरतुदींची पूर्तता करण्याचे काम वाढत आहे. ह्या संस्थांना आपल्या उत्पन्नाच्या 85% खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र तेवढा खर्च केला नसेल अथवा झाला नसेल तर अश्या वेळी काही अटींची पूर्तता केल्यास असे संचित उत्पन्न पुढील वर्षात खर्च करण्याची परवानगी मिळू शकते. त्यासाठी फॉर्म 9ए भरून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे असे उत्पन्न 5 वर्षांसाठी संचित करण्यासाठीही परवानगी मिळू शकते त्यासाठी फॉर्म 10 देणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत हे फॉर्म कर पत्रकाबरोबर दिले जात होते. आता ही मुदत कमी करून दोन महिने आधी देणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे हे फार्म 31 ऑगस्टपूर्वी द्यावे लागतील.
ह्या अर्थसंकल्पाने ह्या संस्थांना तीन तारखा पाळाव्या लागतील.
फॉर्म 9ए आणि 10 – 31 ऑगस्ट
फॉर्म 10बी/10बीबी – 30 सप्टेंबर
(ऑडिट रिपोर्ट नवीन फॉर्म)
कर पत्रक 31 ऑक्टोबर
करदात्यांनी ह्या तारखा काटेकोरपणे पाळाव्यात अन्यथा करमाफी मिळणार नाही. तथापि अपरिहार्य कारण असल्यास पहिल्या दोन बाबतीत मुख्य आयकर आयुक्त/आयुक्तांकडे अर्ज करून झालेला उशीर माफ करून घेता येतो. याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ यांचे परिपत्रक क्र 17 तारीख 19.7.2022 चा आधार घेता येईल.
आयकर पत्रक वेळेत भरा
ह्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे करमाफी मिळवण्यासाठी आपले करपत्रक कलम 139(1)/139(4) प्रमाणे विहित केलेल्या निर्धारित केलेल्या मुदतीत भरले पाहिजे. थोडक्यात आपले करपत्रक शक्यतो 31 ऑक्टोबरपूर्वी भरणे अनिवार्य आहे. अन्यथा करमाफी मिळणार नाही. [ कलम 12ए(1)(बी) ] मात्र कलम 139(8ए) प्रमाणे दोन वर्षांच्या आत अद्ययावत केलेले करपत्रक भरण्यासाठीही आपले मूळ करपत्रक (Original) वरील मुदतीत भरलेले असले पाहिजे हेही लक्षात ठेवावे.
देणगीला कलम 80 जी ची सूट : नवीन तरतुदी
ज्या विश्‍वस्त संस्था आणि न्यास व ज्या संस्था कलम 80जी(2)(बी) खाली निर्धारित झाल्या आहेत अशा संस्थांना नूतनीकरणासाठी अथवा दुरुस्ती/ सुधारणा करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने मिळालेली मदत अथवा देणग्या मिळाल्यास त्या ह्या संस्थाना आपल्या मूळ निधीत जमा करता येतील; मात्र त्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे :
- हा निधी ज्या कारणासाठी मिळाला आहे त्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे.
- दुसर्‍या व्यक्तीला (संस्थेला) मदत अथवा वर्गणी (देणगी) म्हणून देता कामा नये.
- अशा निधीचे अस्तिस्त्व स्वतंत्रपणे दाखविता आले पाहिजे (थोडक्यात स्वतंत्र खाते उघडले पाहिजे).
- ह्या निधीची गुंतवणूक कलम 11(5) प्रमाणे करणे आवश्यक आहे.
नवीन खुलासा बी प्रमाणे खुलासा 1ए प्रमाणे वरील अटींची पूर्तता झाली नाही तर ज्या वर्षात अटींचे उल्लंघन होईल त्या वर्षात ह्या निधीची रक्कम त्या वर्षाचे उत्पन्न धरले जाईल.
त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्प 2021 प्रमाणे मूळ निधीतून (निर्धारित गुंतवणुकीतून) केलेला उपयोग /वापर हा ज्यावर्षी केला जाईल त्या वर्षात विनियोग म्हणून धरला जाणार नाही तर तो खर्च मूळ निधीत परत भरपाई केला जाईल त्यावर्षी तो (Application) विनियोग केला असे धरले जाईल. त्याचप्रमाणे उसनवार अथवा कर्जातून ज्या वर्षी खर्च केला असेल त्यावर्षी विनियोग न धरता ज्यावर्षी त्या उसनवार/कर्जाची परतफेड केली जाईल त्या वर्षी विनियोग (Application) धरला जाईल.
अर्थसंकल्प 2023 ने यावर खालीलप्रमाणे आणखी बंधने घातली आहेत :
- विदेशातील उद्देशांवर विनियोग करता कामा नये. [ कलम 11(सी) ]
- दुसर्‍या न्यास/सेवाभावी संस्थेच्या मूळ निधीसाठी केलेला नसावा; (कलम 11च्या खुलासा 2, 3, आणि 5 चे उल्लंघन केलेले नसावे.)
- रोख रकमेत केलेला खर्च हा 10 हजारापेक्षा जास्त असता कामा नये. (खुलासा 3).
- ज्या ठिकाणी मुळातून कर कापण्याच्या तरतुदी लागत असतील तर त्याप्रमाणे कर कापला पाहिजे.
- खर्चाचा विनियोग हा कलम 13(1)(सी) निर्धारित केलेल्या व्यक्तीसाठी केलेला नसावा. भरपाईची रक्कम ही पाच वर्षात भरपाई केली पाहिजे अन्यथा विनियोग (Application) धरला जाणार नाही.
दुसर्‍या संस्थेला देणगी दिल्यास
एका विश्‍वस्त संस्थेकडून दुसर्‍या संस्थेला उत्पन्नातून देणगी म्हणून दिली तर ती देणगी विनिमय देणगी म्हणून मानली जाईल. पुढे अशी देणगी केवळ 85% विनिमय म्हणून मानली जाईल (कलम 12 एबी पाहणे). ही तरतूद केवळ उत्पन्नातून दिलेल्या देणगीला लागू असेल. ( 100 देणगी दिली तर 85 रुपये खर्चात विनिमयात येतील बाकी रक्कम करपात्र होईल)
विश्‍वस्त संस्थेचे नव्याने रजिस्ट्रेशन
एखादी विश्‍वस्त संस्था नव्याने रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करीत असेल तर त्या संस्थेला आपल्या पूर्व वर्षाच्या आधी एक महिना अर्ज करणे आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे त्या संस्थेला कदम 12 (एबी)(1)(सी) प्रमाणे त्या संस्थेला तीन वर्षासाठी तात्पुरते रजिस्ट्रेशन मिळेल. नंतर कलम 12 एबी(1)(सी)(iii) प्रमाणे नियमित रजिस्ट्रेशन मिळण्यासाठी मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिने आधी पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. अथवा आपले कार्यक्रम चालू झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक आहे. आता नवीन नियमाप्रमाणे रजिस्ट्रेशनसाठी दोन प्रकार केले आहेत पहिला प्रकार वरीलप्रमाणे आहे तर दुसरा प्रकार रजिस्ट्रेशनचा अर्ज करण्यापूर्वीच आपल्या कार्यक्रमाप्रमाणे चालू झाले असतील तर दुसर्‍या प्रकारात पूर्वी रजिस्ट्रेशन मिळालेले नसेल तर त्यांना सरळ रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करता येईल अशावेळी त्यांना फॉर्म 10ए ऐवजी 10 एबी मध्ये अर्ज करावा लागेल व असे रजिस्ट्रेशन पाच वर्षापर्यंत मिळेल. कलम 12 एबी(4)प्रमाणे काही निर्धारित बाबींची पूर्तता न झाल्यास रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते. यासाठी नियम 17ए(6) प्रमाणे अर्ज व्यवस्थित भरला नसेल तर रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते मात्र रद्द करण्यापूर्वी आयकर आयुक्त त्या संस्थेला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देतील. नवीन नियमाप्रमाणे रजिस्ट्रेशनसाठी केलेल्या अर्जात अपूर्ण अथवा काही खोटी अथवा चुकीची माहिती दिली असेल तरीही रजिस्ट्रेशन रद्द होऊ शकते. कलम 12ए(2)ला असलेल्या दुसर्‍या व तिसर्‍या परंतुका आता रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी आकारणी झालेली नसल्यास आता कलम 147 प्रमाणे कारवाई होऊ शकते जरी त्यानंतरच्या वर्षांसाठी संस्थेचे कार्यक्रम कलम 11 व 12 च्या तरतुदी प्रमाणे झालेले असतील तर हेही लक्षात ठेवावे.