जीएसटी परिषदेची सुवर्णमहोत्सवी बैठक
अ‍ॅड. चारुचंद्र भिडे, पुणे
केंद्रीय अर्थमंत्री, विविध राज्याचे अर्थमंत्री आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे काही सभासद यांची एक जीएसटी परिषद तयार केली असून हा कायदा येण्याआधीपासून ही परिषद कार्यरत असते. यांच्या वर्षाला सुमारे तीन बैठका होतात आणि ही परिषद जीएसटी कायद्यात काही बदल करायचे असतील, काही सुधारणा करायच्या असतील, काही सवलती द्यावयाच्या किंवा काढून घ्यावयाच्या असल्यास तशी सूचना अशा बैठकींमध्ये केंद्र सरकारला करते आणि केंद्रसरकार त्यानुसार भविष्य काळात संबंधित बदल करून त्यानुसार अधिसूचना करते. त्या अधिसूचनेत दिलेल्या तारखेपासून हे बदल अंमलात येतात.
नुकतीच म्हणजे 11 जुलैला जी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आणि त्यामध्ये घेतलेले विविध निर्णयही समोर आले आहेत. आता व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी काय बदल करायचा, त्यांना किंवा एकूणच जनतेला काय सवलती किंवा करकपातीचा लाभ मिळणार आहे, कायद्यात कोणते बदल होणार आहेत, याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम व्यापारावर कसा पडणार आहे हे पाहू.
या बदलांमध्ये वस्तू संदर्भात 14 बदल सुचविले आहेत तर सेवांसंबंधी 5. याशिवाय विविध योजनां-संबंधीही काही व्यावसायिक हिताचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.
सरकारमार्फत अनेकदा विविध परिपत्रके (सर्क्युलर्स) काढली जातात. काहीवेळा त्यात खुलासा न होता गोंधळच होतो. तरी अशा प्रकारचे काही गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्नही या बैठकीत केला आहे.
प्रथम महत्त्वाचे किंवा ठळक बदल काय झाले ते पाहू.
- माल वाहतूक व्यावसायिकांना कर भरण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे माल वाहतुकीवरचा कर ग्राहकानेच 5% दराने (कंपनी वगैरे) भरायचा असतो. मात्र माल वाहतूकदार आयटीसी घेत असेल तर त्याला 12% कर आकारून तो ग्राहकाकडून वसूल करावा लागतो. ही पद्धती अवलंबणार असल्याचे दरवर्षीच्या आरंभी सरकारला कळवावे लागते. यासंबंधी असा बदल सुचविण्यात आला आहे की, एकदा ही रीत अवलंबिली तर दरवर्षी पुन्हा पुन्हा सरकारला कळवायची आवश्यकता नाही आणि कोणती रीत अवलंबणार हे सरकारला कळवायची तारीख 15 मार्चपासून 31 मार्च पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
- डायरेक्टर सेवा हा एक वादग्रस्त भाग होता. कंपनीचा संचालक संचालक म्हणून सभांना हजर रहाणे, मतदानात भाग घेणे, निर्णय घेण्यात सहभागी होणे आणि कंपनीच्या हितासाठी आवश्यक अशी विविध कामे करतो व त्याला संचालक सेवा म्हणतात. या सेवेवरील कर भरण्याचे काम कंपनीला करावे लागते. मात्र मध्यंतरी एका परिपत्रकाचा आधार घेऊन अनेक सरकारी अधिकारी आणि प्रामुख्याने ऑडिटर्स असे सांगत होते की डायरेक्टरने दिलेली कोणतीही सेवा ही डायरेक्टर सेवाच समजावी व त्यावर कंपनीने कर भरावा. तो डायरेक्टर इंजीनिअर असून कंपनीस तो तसा सल्ला देत असला तर त्यावर (उत्पन्न वीस लाखांहून अधिक असल्यास) कंपनीला कर लावावा आणि उत्पन्न त्या रकमेखाली असल्यास कोणीच कर भरू नये अशी स्थिती होती हे असे असताना हे सरकारी अधिकारी मात्र या रकमेवरचा कर कंपनीने भरावा असा आग्रह धरत असत. आता यासंबंधी अधिसूचना आल्यावर ही गैरमागणी करता येणार नाही.
- व्यावसायिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची एक सुधारणा करण्यात आली ती अशी की 2019 मध्ये सर्क्युलर 183/15/2022-जीएसटी असे एक परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते व त्याची मुदत फक्त 2017-18 इतक्याच काळापुरती मर्यादित होती. करदात्याला आयटीसी घेण्यासाठी जीएसटीआर 2ए मध्ये दिसणाराच करपरतावा मिळू शकेल असे म्हटले होते, जीएसटीच्या आरंभी हातात देयक असेल, वस्तू किंवा सेवा पदरात पडली असेल आणि संबंधिताला त्याची रक्कम देण्यात आली असल्यास करपरतावा मिळायला अडचण नव्हती. मात्र नंतर अधिकारी वर्ग जीएसटीआर 2ए मध्ये नसलेल्या रकमेवरचा करपरतावा नाकारू लागले. अनेकांची अडचण होऊ लागली म्हणून वरील परिपत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते. या बैठकीत त्याची मुदत किंवा त्या सोयीचा वापर 31 डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या करपरताव्यासाठी करता येणार असल्याचे म्हटले आहे.
- नुकतीच सरकारने एक सवलत योजना (अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम) आणली होती ज्यामध्ये 07/2023 या अधिसूचनेनुसार ज्या करदात्यांनी जीएसटीआर-04, जीएसटीआर-09 व जीएसटीआर-10 भरलेली नाहीत त्यांना दिलासा देण्यात आला होता व 30 जून 2023 पर्यंत ही विवरणपत्रे भरायला अनुमती दिली होती. या बैठकीत ती मुदतवाढ अजून 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत पुढे नेण्याचा प्रस्ताव आहे.
याखेरीज आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले असून सरकारला त्यानुसार सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये खालील गोष्टी सांगता येतील.
- जीएसटीमध्ये हिशेब ठेवताना काहीवेळा करपरताव्याच्या रकमेत फरक पडू शकतो, म्हणजे जीएसटीआर 2बी या यंत्रणेतून निर्माण झालेल्या कोष्टकात असणारी उपलब्ध करपरताव्याची (आयटीसी)ची रक्कम आणि करदात्याने घेतलेली जीएसटीआर 3बी मधील रक्कम यात तफावत असते. यात सुधारणा करण्याकरिता कायद्यात आणि नियमात बदल करवून यंत्रणेत अशी व्यवस्था करावी की हा फरक कशामुळे येत आहे हे करदात्याला समजेल आणि फरकाची कारणे देण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची सुविधा करदात्याला यामध्ये दिली जाईल अशी यंत्रणा बनविण्याची सूचना या बैठकीत करण्यात आली आहे.
- घोड्यांची शर्यत, ऑन लाईन लॉटरी, गेमिंग, कॅसिनो अशा श्रीमंती किंवा सट्टासदृष खेळांवर किती कर आकारायचा यासाठी एक मंत्री परिषद नेमली होती. त्यांनी याचा निर्णय 28% असा आलेला असून परिषदेने तो सरकारला कळविला आहे.
- कराच्या टक्केवारीसंबंधी आणखी एक खुलासा करण्यात आला आहे की, सिनेमागृहात असलेल्या कँटिनमध्ये वस्तूंची विक्री झाली तर त्यावर 5% कर आहे. मात्र एखाद्या चित्रपटगृहाने पॅकेज म्हणून चित्रपटगृहात प्रवेशाचे 200 रुपये व खाद्यपेयाचे 50 असे अडीचशे रुपयांचे पॅकेज देऊ केले तर ती संयुक्त सेवा (कंपोझिट सप्लाय) मानली जाईल व एकूण रकमेवर; यातील मुख्य भाग कोणता तर सिनेमा पाहणे म्हणून त्या हिशेबाने सर्व रकमेवर 18% दराने कर आकारणी होईल. पुढील उदाहरण जरी या परिषदेत व्यक्त झाले नसले तरी अर्थ तोच आहे की मंगल कार्यालय भाड्याने देणे आणि भोजनसेवा देणे हे एकच व्यावसायिक करीत असेल तर तीही संयुक्तसेवा मानून त्यावर मुख्य सेवा कोणती तर कार्यालय भाड्याने देणे हे असल्याने एकूण रकमेवर 18% ने कर वसुली व्हायला हवी.
- जीएसटी सुरू होऊन सहा वर्षे उलटली तरीही या संबंधातील महत्त्वाची यंत्रणा म्हणजे जीएसटी न्यायाधिकरण अजून निर्माण झालेले नाही. परिमाणी कमिशनर अपील यांच्या वरच्या पातळीवर जायचे झाल्यास करदात्यांना अजून थेट उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागते, सर्वांनाच हे परवडत नाही. केवळ त्यामुळे काही करदाते नाइलाजाने अन्याय सहन करताना आढळतात. इतका काळ गेला, पन्नासावी बैठक झाली तरीही या न्यायाधिकरणासंबंधी ऑगस्ट-मध्ये टप्प्याटप्प्याने हे काम सुरू होईल असे मोघमातच सांगितले आहे.
- करदात्यांच्या कल्याणार्थ ज्यांची उलाढाल 2 कोटींच्या आत आहे अशा करदात्यांनी जीएसटीआर-09 व 5 कोटींच्या आत असेल त्यांनी जीएसटीआर-09सी ही वार्षिक विवरणपत्रे न भरण्याची सवलत अजून कायम ठेवण्यात येणार आहे.
- अनेक बाबतीत अजून संभ्रम आहे पैकी एक म्हणजे हमी काळात (वॉरंटी पिरिअड) मध्ये मोफत सुटे भाग बदलून दिले तर काय? या सारख्या प्रश्‍नांवर खुलासेवजा परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
- सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा शिल्लक आयटीसी (करपरतावा) आणि त्याचा मागितलेला रिफंड (परतफेड) या संदर्भात असणार्‍या समस्यांबद्दल आहे याकरिता खुलासा परिपत्रके जारी केली जातील. तर यासंबंधी असे म्हटले आहे की जीएसटीआर-2बी मध्ये अवतीर्ण झालेल्या रकमे इतक्याच रकमेपर्यंत परतफेडीचा अर्ज करता येईल, म्हणजेच करदात्याच्या जीएसटीआर 3 बी मधील रक्कम जमा दिसत असली मात्र ती जीएसटीआर 2 बी मध्ये नसेल तर त्या अतिरिक्त रकमेचा रिफंड मिळणार नाही. काही वेळा असे घडते की करदात्याने काही व्यवहारांवर आपण होऊन आर सी एम पद्धतीत कर भरला आहे मात्र संबंधित पुरवठादार (सेवादाता) नोंदणी न झालेला असल्यास त्या रकमेची नोंद कधीही जीएसटीआर 2 बी मध्ये होत नाही व वरील प्रकारचे परिपत्रक निघाले तर केवळ या वाक्याचा म्हणजे जीएसटीआर 2 बी मध्ये दिसत नाही म्हणून मी अशा रकमांवरील रिफंड देणार नाही अशी भूमिका अधिकारी घेऊ शकतील. अशी अनोंदित मंडळी कोण तर बहुतेक सर्व वकील, अनेक डायरेक्टर मंडळी, जागा भाड्याने देणारे अनेक जागा मालक यांच्या बरोबरच्या व्यवहारात कर भरण्याचे काम करदात्याचे असते. अशा लोकांची नोंदणी नसल्यामुळे या विषयाचे विवरणपत्र तयार करताना पुरेशी काळजी घेतली नाही तर अनोंदित व्यावसायिकांचा करपरतावा जीएसटीआर-2बी मध्ये नाही व तेवढ्या कराएवढा रिफंड कमी मिळणार असे दिसते.