आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला
केसची हकीकत : कलम 271(1)(सी) अंतर्गत आकारलेला दंड ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले. अंततः करविभागाने सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव्ह अॅप्लिकेशन दाखल केले.
सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले व करदात्याचे अपील मंजूर करून करविभागाने भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत दाखल केलेले अपील नामंजूर केले.
[ प्रि. सीआयटी वि. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (2023) 452 आयटीआर 246 सुप्रीम कोर्ट ]