आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

हायकोर्टाने या केसमध्ये ट्रायल कोर्टाने करदात्याला निर्दोष घोषित केल्यानंतर २९ वर्षांनी अपील दाखल करण्यात आलेले आहे, जे कायद्यास धरून नाही. अशा प्रकारच्या केसमध्ये करदात्यावर कलम २७६ सी व २७७ अंतर्गत आरोप केलेले असतात. हायकोर्टाच्या असेही “लक्षात आले की, ट्रायल कोर्टाने कायद्याशी सुसंगत पद्धतीने चौकशी करून पुरावे रेकॉर्डवर आणलेले आहेत. करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्याच्याविरुद्ध न्यायिक कारवाई केलेली आहे. तसेच अशी कारवाई चालू असतानाच करदात्याविरुद्ध पेनल्टीची कारवाई प्रलंबित होती, जी सर्वतः अनुचित व कायद्याशी विसंगत आहे. अशी पेनल्टी कारवाई कलम २७१(१) अंतर्गत न्यायिक कारवाईसाठी प्रतिकूल ठरते.