कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

हायकोर्टाने या केसमध्ये ट्रायल कोर्टाने करदात्याला निर्दोष घोषित केल्यानंतर २९ वर्षांनी अपील दाखल करण्यात आलेले आहे, जे कायद्यास धरून नाही. अशा प्रकारच्या केसमध्ये करदात्यावर कलम २७६ सी व २७७ अंतर्गत आरोप केलेले असतात. हायकोर्टाच्या असेही “लक्षात आले की, ट्रायल कोर्टाने कायद्याशी सुसंगत पद्धतीने चौकशी करून पुरावे रेकॉर्डवर आणलेले आहेत. करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्याच्याविरुद्ध न्यायिक कारवाई केलेली आहे. तसेच अशी कारवाई चालू असतानाच करदात्याविरुद्ध पेनल्टीची कारवाई प्रलंबित होती, जी सर्वतः अनुचित व कायद्याशी विसंगत आहे. अशी पेनल्टी कारवाई कलम २७१(१) अंतर्गत न्यायिक कारवाईसाठी प्रतिकूल ठरते.