आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला
केसची हकीकत : हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निकाल नामंजूर केल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणप्रमाणे सीआयटी (अ) यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की करदाता दोषी असल्याचे पुरावे झडती व जप्ती कारवाईत आढळून आलेले आहेत. त्यांची पुष्टी अन्वेषणादरम्यान झालेली आहे.
वरील मुद्यांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने कलम 153 ए अंतर्गत आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेल्या आकारणीचे समर्थन केले. हायकोर्टाच्या निर्णयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 136 अंतर्गत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
[ सिद्धार्थ गुप्ता वि. प्रि. सीआयटी (2023) 452 आयटीआर 227(सुप्रीम कोर्ट) ]