करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केले. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले.

ट्रायब्यूनलच्या निष्कर्षाप्रमाणे अन्वेषण शाखेने कलम 132(4) अंतर्गत नोंदविलेली निरीक्षणे घोषित सामग्रीला अनुसरून नव्हती किंवा करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता नोंदविलेली होती. त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहेत. घोषित न केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारे कलम 69 अंतर्गत उत्पन्नवाढ करणे उचित नाही. ट्रायब्यूनलने उपरोक्त मुद्यांच्याआधारे उत्पन्न वाढ रद्द ठरवली.

हायकोर्टाला ट्रायब्यूनलची निरीक्षणे सयुक्तिक वाटली. करविभागाने झडती व जप्ती यांच्यावर आधारित कलम 132(4) प्रमाणे केलेली उत्पन्नवाढ मागे घेतली, हा मुद्दा हायकोर्टास महत्त्वपूर्ण वाटला. हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.