आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो
केसची हकीकत : पिटिशनर यांनी भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आकारणी अधिकाऱ्यांनी २७.३.२०१८ रोजी काढलेल्या व आकारणी वर्ष २०११-१२ ची पुनर्आकारणी करावयाच्या नोटिशीला हायकोर्टात आव्हान दिले.
आकारणी वर्ष २०११-१२ मध्ये पिटिशनर यांना काही निधी प्राप्त झाला त्याची परतफेड त्यांनी त्या वर्षाच्या शेवटी केली. ती रक्कम ₹ २,१०,००,००० होती व ती त्यांना बँकेच्या आरटीजीएसद्वारे दि. २.२.२०११ रोजी प्राप्त झाली. करदात्याने संबंधित वर्षाचे पत्रक २५.८.२०११ रोजी दाखल केले. त्यात त्यांनी ₹ १९,०३,४३० एवढे उत्पन्न दर्शवले.
पिटिशनर यांनी उपरोक्त नोटिशीला आव्हान देणारे पिटिशन हायकोर्टात दाखल केले. करविभागाच्या युक्तिवादानुसार आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर सेंट्रल सर्कल-२ (२) मुंबई यांच्याकडून करदात्याचे ₹ २.१ कोटी एवढे उत्पन्न वर्ष २०११-१२ च्या आकारणीतून सुटून गेले असल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीमुळे आकारणी अधिकाऱ्यांचे समाधान झाल्याने त्यांनी पुनर्आकारणीची नोटीस काढली.
हायकोर्टाने कल्याणजी मावजी अँड कं. वि. आयटीओ (१९९९) २३६ आयटीआर ३ (सुप्रीम कोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन “माहितीमुळे समाधान झाले” या शब्दप्रयोगापेक्षा अधिक व्यापक आहे. आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहिती कोणत्या तथ्यावर आधारित आहे, हे महत्त्वाचे आहे. उत्पन्न आकारणीतून सुटले, याचा सकृतदर्शनी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर आढळून येत नाही.
उपरोक्त मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की, आकारणी अधिकाऱ्यांना नुसत्या ऐकीव माहिती आधारे पुनर्आकारणी करता येत नाही. उत्पन्न खऱ्या अर्थाने आकारणीतून सुटून गेल्याचा परिस्थितीजन्य पुरावा आकारणी अधिकाऱ्यांकडे नाही. संबंधित वर्षासाठी पिटिशनर यांना प्राप्त झालेली रक्कम बँकिंग चॅनेलद्वारे पाठवण्यात आलेली होती.
हायकोर्टाने पुनर्आकारणीची नोटीस रद्द ठरवून पिटिशन मंजूर केले.
[ विजय रमणलाल संघवी वि. एसीआयटी १६.१२.२०२२ (२०२३) ४५७ आयटीआर ७९१ (गुजरात हायकोर्ट) ]