जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
करदात्याला सुनावणीची संधी न देताच परताव्याचा क्लेम नामंजूर करणे हे नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन आहे
केसची हकीकत : पिटिशनर सेवा निर्यात करतात. यावर त्यांनी भरलेल्या करांबाबतचा रिफंड क्लेम केला. मात्र पिटिशनर करदाता व सेवा स्वीकारणारे हे भिन्न व्यक्ती नसल्याने त्यांचा क्लेम नामंजूर करण्यात आला. त्या निर्णया विरोधात त्यांनी अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील केले. मात्र त्यांनीही पिटिशनर हे इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याच्या कलम 2(13) अंतर्गत मध्यस्थ असल्याने अपील नामंजूर केले. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले व आपला क्लेम आपल्याला सुनावणीची संधी न देताच नामंजूर केल्याने हे नैसर्गिक न्यायास विसंगत असल्याचे प्रतिपादन केले.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून पिटिशनर यांचा रिफंड नामंजूर करताना त्यांना सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच करविभागाचा हा निर्णय नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन असल्याने हायकोर्टाने प्रकरण अपिलीय अधिकार्‍यांकडे नव्याने सुनावणी करण्यासाठी पाठवून दिले. त्याप्रमाणे अपिलीय अधिकार्‍यांनी दिलेले कारण आकारणी अधिकारी व शोकॉज नोटिशीतील कारणांशी विसंगत असल्याचे नमूद केले.