रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय

केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस सेंटर वि. डेप्यु. कमिशनर (अपील्स) (एसटी) (जीएसटी) (२०२२) १३५ टॅक्समन. कॉम २३४ / ९१ जीएसटी ७७/६१, जीएसटीएल-५१५ (मद्रास हायकोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन करदात्याची नोंदणी रद्द केल्याने कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उलटपक्षी त्यांची नोंदणी पुनर्जीवित केल्याने त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने महसूल व करदात्यांचे हित साधले जाईल.