जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय
केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस सेंटर वि. डेप्यु. कमिशनर (अपील्स) (एसटी) (जीएसटी) (२०२२) १३५ टॅक्समन. कॉम २३४ / ९१ जीएसटी ७७/६१, जीएसटीएल-५१५ (मद्रास हायकोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन करदात्याची नोंदणी रद्द केल्याने कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उलटपक्षी त्यांची नोंदणी पुनर्जीवित केल्याने त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने महसूल व करदात्यांचे हित साधले जाईल.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांना मागील सर्व कालावधीतील पत्रके दाखल करावयाचा व थकित कर भरावयाचा आदेश दिला. तसेच करविभागाला ही निर्देश देऊन जीएसटी पूर्ण पोर्टलमध्ये बदल करून करदात्याची मागील पत्रके दाखल करण्याची तसेच मागील थकित कर, दंड, व्याज यांचा भरणा करून घ्यावयाचा आदेश दिला.
[ आर. एंटरप्रायजेस वि. डेप्यु. कमिशनर (एसटी)(जीएसटी अपील) डब्ल्यूपी (एमडी) नं. ६१५७/२०२३ दिनांक २१.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ९ पान १०९३ ]
अधिकारी कलम ७०(१) अंतर्गत समन्स काढून करदात्याच्या ग्राहकाला पाचारण करून ते करदात्याला पुढील रक्कम देऊ नका असे सांगू शकत नाहीत
केसची हकीकत : अधिकाऱ्यांनी कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस बजावून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ग्राहकाकडून येणे असलेली रक्कम थांबवून ठेवली.
करदात्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी त्यांना कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा दुरुपयोग करून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस काढलेली आहे व करदात्याला देय असलेली रक्कम थांबवून ठेवण्याची कृती कायद्यास धरून नाही. हायकोर्टाने कलम ७०(१) अंतर्गत काढलेली नोटीस अवैध ठरवली.
[ श्री साई बालाजी असोसिएट्स वि. आंध्रप्रदेश राज्य रिट पिट नं. ४६६३/२०२३, ७.३.२०२३ (२०२३)(आंध्रप्रदेश) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ७ पान ८४१ ]
पत्रक दाखल करताना नजरचुकीने झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करावयाचा निर्देश हायकोर्टाने दिला
केसची हकीकत : माल स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचा जीएसटी क्रमांक, नाव, इनव्हॉईस नंबर इ. सर्व तपशील करदात्याने जीएसटीआर-३ मध्ये दाखल केलेले होते आणि करही भरलेला होता. मात्र काही इनव्हॉईस-निहाय तपशील जीएसटीआर-१ मध्ये दाखल करावयाचे राहून गेले. तसेच आयजीएसटी करांचा भरणा नजरचुकीने एसजीएसटी व सीजीएसटी अंतर्गत करण्यात आला. या चुकांनंतर करदात्याच्या ग्राहकाने त्याच्या नजरेस आणून दिल्या.
अशा चुका अर्थातच अनवधानाने झालेल्या असल्याने हायकोर्टाने करविभागास निर्देश देऊन करदात्याने दाखल केलेल्या जीएसटीआर-१ मध्ये दुरुस्ती करावयाची परवानगी करदात्यास देण्याचा आदेश दिला.
[ दीपा ट्रेडर्स वि. प्रि. चीफ कमिशनर जीएसटी व एस.टी. डब्ल्यू.पी. नं. १२३८२/२०२० दि. ९.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ७ पान ८३६ ]
