समजून वाचा.
आत्मविश्वासाने पुढे जा.
वाचन आणि संदर्भ
विषय, लेखक किंवा शब्द वापरून संग्रहात शोधा.
11 लेख सापडले
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : पत्रक दाखल केले नाही, कर भरला नाही या कारणाने करदात्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली व त्याचा एक भाग म्हणून शोकॉज नोटीस फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 मध्ये…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : करदात्याला कोणतेही ठोस कारण न देता कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यानंतर त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात आली, जे नैसर्गिक न्यायाशी विसंगत आहे. हायकोर्टाच्या…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
प्रश्‍न 53 : पिटिशनर आजारी असल्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे विहित मुदतीत अपील करणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी त्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले. अपील करण्याची मुदत तीन महिन्यांनंतर…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : माल व वाहन ताब्यात घेतले त्यापूर्वी 48 तास अगोदर ई-वे बिलाची मुदत संपुष्टात आलेली होती. मालवाहतूक हावडा ते जामनगर करावयाची होती. हा प्रवास अत्यंत प्रदीर्घ असल्याने…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : पिटिशनर सेवा निर्यात करतात. यावर त्यांनी भरलेल्या करांबाबतचा रिफंड क्लेम केला. मात्र पिटिशनर करदाता व सेवा स्वीकारणारे हे भिन्न व्यक्ती नसल्याने त्यांचा क्लेम…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : कोविड-19 मुळे धंद्याला मंदी आली म्हणून जीएसटी पत्रके दाखल करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे करदात्याची नोंदणी त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता व त्याला वैयक्तिक…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : विलंबपूर्वक कर भरणा केला म्हणून थकित कर व त्यावरील व्याजाची आकारणी करणारा आदेश काढण्यापूर्वी पिटिशनर यांनी त्यांच्यावरील आरोपाला दिलेल्या तपशीलवार उत्तराचा विचार…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांनी करदात्याने जीएसटीआर-3बी पत्रकामध्ये क्लेम केलेले आयटीसी त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच नामंजूर केले. तसेच कर व दंड यांचीही…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : माल स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचा जीएसटी क्रमांक, नाव, इनव्हॉईस नंबर इ. सर्व तपशील करदात्याने जीएसटीआर-३ मध्ये दाखल केलेले होते आणि करही भरलेला होता. मात्र काही…
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : अधिकाऱ्यांनी कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस बजावून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ग्राहकाकडून येणे असलेली रक्कम थांबवून ठेवली. …
जीएसटी / न्यायनिर्णय
केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस…
प्रकाशन तारीख आणि मूळ संदर्भ प्रत्येक लेखावर आहेत. जुना लेख हा आजच्या कायद्याचा अंतिम संदर्भ मानू नये.