गुंतवणूक किंवा खर्चावर निर्बंध न आणणारा आशावादी अर्थसंकल्प

विकसित भारताच्या स्वप्नांच्या पेरणीवर आरूढ झालेला, युवकांची क्रयशक्ती वाढविणारा व त्यांच्या हातात पैसा खेळेल असा अचंबित करणारा सलग ८ वा अर्थसंकल्प मा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. मध्यमवर्ग व नोकरदार वर्गावर करसवलतींचा वर्षाव करून ‘खुशाल खर्च करा किंवा स्वतःच्या भविष्याचा विचार स्वतः करा’ असा काहीसा मुक्त संदेश देणाऱ्या अर्थसंकल्पाने खरे पाहता कर सवलतीमध्ये गुंतवणुकीबाबतीत कोणतीही अट घातलेली नाही. त्यामुळे कर वाचविण्यासाठी आयकर करदराच्या जुन्या पद्धतीप्रमाणे गुंतवणूक करणे आवश्यक नाही. परिणामी शासन आपल्या आर्थिकतेचा विचार करेल ही गोष्ट विसरून स्वतःच्या भविष्याचा विचार स्वतः करणे योग्य. महागाईच्या तुलनेत उत्पन्न वाढलेले नाही हेही येथे अधोरेखित होते. परंतु अर्थसंकल्पान्वये ऐतिहासिक अशा कर सुधारणा झाल्या आहेत हेही मान्य करावे लागेल.

मा. अर्थमंत्र्यांनी कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, गुंतवणूक आणि निर्यात या विकासाच्या इंजिन आधारे विकाससूत्र अवलंबिले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्र मजबूत करण्याची गरज आहे, याकडेही लक्ष दिले आहे. मध्यमवर्गाची आकांक्षापूर्ती करणाऱ्या ‘उडान‘ सारख्या योजनेचा विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लॉजिस्टिक वस्तू पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने आधार देण्यासाठी सज्ज झालेली टपाल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला दिलेली चालना, कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील जीवनरक्षक औषधे पूर्णतः करमुक्त करण्याचा निर्णय, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढविलेली टीडीएस मर्यादा, कर, ऊर्जा आणि शहरी विकासावर दिलेले लक्ष निर्यात प्रोत्साहन, नव उद्योजकांना साद, खेळणी उत्पादन आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये आमूलाग्र असा ऐतिहासिक बदल या अर्थसंकल्पाच्या महत्त्वपूर्ण बाबी म्हणता येतील.

तथापि, कॉर्पोरेट क्षेत्राचा विकास होताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात न झालेला बदल, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चात कपात, नैसर्गिक परिसंस्थांच्या संवर्धनाबाबत नगण्य तरतूद या बाबी निराशाजनक आहेत. तसेच जीएसटी अन्वये गोळा केलेल्या कराचा न मिळणारा परतावा म्हणजे योग्य तो कर भरणे (ना कमी ना जास्त) तसेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट बाबतीत अटींमध्ये शिथिलता आणणे जरूरीचे होते. कित्येक अपिले प्रलंबित असल्याने अॅपेलेट ट्रायब्यूनल स्थापनेबाबतीतही निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही.

प्रगतीच्या रस्त्यावर वेगाने जाण्याचा प्रयत्न म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आश्वासक वाढीसाठी मागणी, उपभोग, उत्पादन व रोजगार ही अर्थसाखळी दीर्घकाळासाठी निकोप राहणे देशाच्या हिताचे आहे. त्यामुळे योजना व निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा बाळगू या !

नवीन आयकर कायदा बिल २०२५
मा. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन आयकर कायदा विधेयक (DTC) लोकसभेत सादर करून तो अंमलात आणण्याबाबत सूतोवाच केले आहे. जुना आयकर कायदा जाऊन नवीन आयकर कायदा अंमलात येणार आहे. हा नवीन कायदा जुन्या १९६१ च्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. पारित होणाऱ्या नवीन प्रस्तावित कायद्याची माहिती पुढील अंकांत क्रमशः प्रकाशित होईल.

HSRP नंबर प्लेट
महाराष्ट्र शासनाने माहिती संकलनाच्या अद्ययावतपणासाठी २०१९ पूर्वीच्या प्रत्येक गाड्यांवर HSRP नंबर प्लेट ही ३१ मार्च २०२५ पूर्वी बसवून घेणे अनिवार्य केले आहे. याची पूर्तता न केल्यास ₹ ५,००० ते ₹ १०,००० पर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. नंबर प्लेटच्या ऑर्डरसाठी सकेतस्थळ www.hsrpsewashop.com वर जाऊन ऑर्डर करावी. 

वर्गणीत वाढ
 डिसेंबर २०२४ पासून पोस्ट नियमात (जुन्या RNI ऐवजी PRP) बदल झाल्यामुळे पोस्टाचे दरही वाढले आहेत. सद्यस्थितीत वृत्तपत्र कागद, छपाई व यासंबंधी पूरक इतर खर्चातही प्रचंड वाढ झालेली आहे. दरवाढीची वाचकांना विशेष झळ बसू नये म्हणून मासिकाच्या वर्गणीमध्ये ५ वर्षांनतर थोडी वाढ एप्रिल २०२५ पासून करीत आहोत. वरील बाब पाहता तसेच मासिकावरील नियमित स्नेह विचारात घेता सहकार्य आपवे. नियमित अंक मिळण्यासाठी रजिस्टर पोस्टाने अंक मागविणे हिताचे राहील. होळीपौर्णिमा होलिकायां भवेद्भस्मम् ईर्ष्या-द्वेष-अघानि होलिका की अग्नी में ईर्ष्या, द्वेष और पार्पोका नाश हो जाए !

होलिकादहनाच्यावेळी ‘बोंब ठोकून’ प्रदक्षिणा करायची असते. बिभीषणाने ते केले होते. आपण बिभीषण (म्हणजे अगोदर रामभक्त नंतर रावणबंधू) होऊन आपल्या घरातील म्हणजेच पर्यायाने अंतःकरणातील रावण प्रवृत्तीला अग्नी द्यावयाचा आहे. सर्व वाचकांना होळीच्या पवित्र सणानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा ! मासिकाबद्दल आपला अभिप्राय जरूर कळवा.