HomeBlogजीएसटी / GSTकरदात्याला आपली बाजू मांडण्याच...
जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची पर्याप्त संधी न देताच एकतर्फी पारित केलेला आदेश बेकायदेशीर आहे
केसची हकीकत : निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांनी करदात्याने जीएसटीआर-3बी पत्रकामध्ये क्लेम केलेले आयटीसी त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच नामंजूर केले. तसेच कर व दंड यांचीही आकारणी केली. करदात्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे केलेले अपीलही नामंजूर करण्यात आले, त्यामुळे करदात्याने हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करविभागाचा आदेश संबंधित पिटिशनर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच एकतर्फी पारित करण्यात आला. तसेच कोणतेही कारण न देता कर व दंड आकारणी करण्यात आली. करविभागाची ही कारवाई म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्वाची पायमल्ली आहे.
हायकोर्टाने करविभागाला प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे व नैसर्गिक न्यायाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.