ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क : मा. सर्वोच्च न्यायालय : अ‍ॅड.रोहित एरंडे

ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क : मा. सर्वोच्च न्यायालय

अ‍ॅड.रोहित एरंडे,पुणे


कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वनटाइम सेटलमेंट म्हणजेच ओटीएस असे म्हटले जाते. बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी आरबीआयने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, ‘ह्या योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो’ ‘ओटीएस हा जणू आपला मूलभूत अधिकार असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच’ अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत असा महत्त्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या.एम.आर.शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने ‘बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक विरुध्द् मीनल अग्रवाल’ (संदर्भ : 2023 भाग-1 एस.सी. सी. सिव्हिल, पान क्र. 126) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत

कर्जदार मीनल अग्रवाल ह्यांच्या तीन कर्ज खात्यांपैकी एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते एनपीए होते. ह्या खात्यासाठी ओटीएस योजेनचा फायदा मिळावा म्हणून बँकेकडे केलेला अर्ज बँक फेटाळून लावते. त्याविरुद्ध बँकेला ओटीएस योजनेचा फायदा कर्जदाराला द्यायला सांगावे, अशी मागणी करणारी याचिका कर्जदार अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करते. या याचिकेला जोरदार विरोध करताना बँकेतर्फे युक्तिवाद केला जातो की एकतर असे आदेश देणे हे मा. उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. तसेच उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये पैसे भरून सुद्धा ह्या खात्यातच कर्जदार पैसे भरत नाही आणि वसुलीचे सर्व वैध मार्ग बँकेने अजून वापरलेले नाहीत. तसेच गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते आणि बँकेच्या ओटीएस योजनेप्रमाणे हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांना ह्या योजनेचा लाभ देता येत नाही, असा युक्तिवाद बँकेतर्फे केला जातो. मात्र बँकेचा युक्तिवाद अमान्य करून ओटीएस योजनेचा लाभ कर्जदाराला देण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालय देते आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते.

उच्च न्यालयाच्या निकालाबद्दल नाराजी !

बँकेची याचिका मान्य करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले, जे सांप्रतस्थितीवर चपखलपणे बसते की, उदा. 100 कोटींचे कर्ज घ्यायचे आणि आणि मग ओटीएस मध्ये कमी रकमेत फेडून टाकायचे, हे कोणालाही आवडणार नाही आणि अशा याचिका जर मंजूर व्हायला लागल्या तर कर्ज बुडव्यांना कायदेशीर पाठबळ दिल्यासारखे होईल. सबब अशा याचिका मंजूर करणे हे उच्च न्यायालयाच्या परिघाबाहेर आहे असेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

ओटीएस स्कीम हा काही कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही !

बँकेची ओटीएस योजना कुणाला मिळू शकते आणि कुणाला नाही याचा उहापोह करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की सर्वप्रथम ओटीएस योजनेचा लाभ कुणाला द्यायचा हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार बँकांनाच आहे, कर्जदार “अ‍ॅज ऑफ राईट’’ किंवा जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखा ते मागू शकत नाही. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे विलफुल डिफॉल्टर, फसवणुकीने घेतलेले कर्ज, नोकरदारांना दिलेले कर्ज, सरकारला दिलेले कर्ज किंवा ज्या कर्जाची परतफेड होणे शक्य आहे इ. कर्ज खात्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, ह्या केसमध्ये कर्जदाराविरुद्ध ‘सरफेसी’ कायद्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे, कर्जदार आणि तिचा पती उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये नियमितपणे पैसे भरत आहेत आणि बँकेच्या सेटलमेंट कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे कर्जदाराची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि त्यांनी गहाण ठेवलेल्या मिळकती विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते; हे बँकेचे म्हणणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. ओटीएस योजेनेसारखे निर्णय घेणे हे बँकेच्या आर्थिक सदसद्विवेक बुद्धीवर सोडणे गरजेचे आहे आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कोणतीहीबँक किंवा वित्तीय संस्था असे निर्णय धोरणीपणाने घेईल हे गृहीत धरण्यास हरकत नाही, असे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
वरील निर्णय हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि बँकिंग क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे ह्यात काही शंका नाही. अर्थात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक केसची पार्श्‍वभूमी वेगळी असते हे कायम लक्षात घ्यावे. थोडक्यात ह्या केसप्रमाणे बँकांना ओटीएस स्कीम देण्याच्या अधिकारात ती नाकरण्याचाही अधिकार अंतर्भूत होतो, ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे !

Link of SC judgement

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/21367/21367_2021_13_1501_32142_Judgement_15-Dec-2021.pdf

आयकर कायद्यासंबंधी सल्ला

आयकर कायद्यासंबंधी सल्ला


एका व्यक्तीकडून एका दिवसात ₹ २ लाखापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेता येत नाही

प्रश्‍न 52 : आम्ही ट्रॅक्टरचे विक्रेते आहोत. यासोबतच ट्रॉली, रोटर आणि नांगरदेखील विक्री करतो. काही वेळेस उल्लेखित मालाचे बिल एका व्यक्तीस वेगवेगळे देतो. तथापि, शेतकरी याबाबतीत आम्हाला रोख रक्कम देतात. अशावेळी एकाच व्यक्तीचे ₹ २ लाखावरील होणारे बिल आणि त्यासोबतच ₹ २ लाखाच्या खालील असणारे बिलाबाबतीत आम्हाला संबंधित रक्कम ₹ २ लाखाच्या खाली दाखवून वर्ष अखेरीस राहिलेली रोख पुढील वर्षात रोख म्हणून घेता येईल का ?
उत्तर : आयकर कायद्याच्या कलम २६९एसटी प्रमाणे कोणतीही व्यक्ती एका व्यक्तीकडून एका दिवसात ₹ २ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने घेऊ शकत नाही. यामध्ये एका बिलापोटी समजा ₹ २ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास जेवढी जास्त रोख रक्कम घेतली आहे तेवढा दंड होऊ शकतो.
वरील बाबतीत दोन / तीन बिले असल्यास आणि ती ₹ २ लाखापेक्षा कमी असतील तर संबंधित बिलापोटी ₹ २ लाखापेक्षा कमी रक्कम घेऊ शकता. तथापि, ₹ २ वेगवेगळ्या बिलापोटी एका दिवशी देखील ₹ २ लाख रक्कम आपणास रोख घेता येणार नाही.
कलमातील उपरोक्त तरतूद पाहता ₹ २ लाखावरील रक्कम अकौंटपेयी चेक अथवा ड्राफ्टने घेणे हितावह आहे. या कलमाचे पालन न केल्यास आपण जेवढी रक्कम रोखीने घेतली आहे तेवढ्या रकमेचा दंड होऊ शकतो. (पहा कलम २७१ डीओ)
आपण शेतकऱ्यांकडून अशा बाबतीत अकौंटपेयी चेक / डीडी घेणे जरूरीचे व आपल्या हिताचे आहे.

बोनस आणि कमिशनची वजावट मिळते.

प्रश्‍न 53 : आमचा भागीदारीत व्यवसाय आहे. आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि कमिशन दिल्यास त्याची वजावट आम्हाला घेता येईल का ?
उत्तर : आपल्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपण बोनस आणि कमिशन देता. हे दोन्ही खर्च व्यवसायासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे आपण दिलेली रक्कम ही खर्च म्हणून आयकर कलम ३६(१)(ii) खाली वजा मिळेल.
संबंधित रक्कम अकौंटपेयी चेकनेच देणे हितावह आहे. आयकर कलम ४०ए(३) अनुसार ₹ १०,००० पेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिल्यास संबंधित खर्च नामंजूर होऊ शकतो.
रक्कम देताना त्याचे व्हाऊचर घ्यावे. कमिशन देण्याचा काही करार असल्यास तो लेखी स्वरूपाचा असावा.

रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम हस्तांतरणाबाबत आयकर कायद्यात तरतूद काय ?

प्रश्‍न 54 : 'रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम' अंतर्गत होणाऱ्या संपत्ती हस्तांतरणाबाबत आयकर कायद्यातील तरतूद काय आहे ?
उत्तर : 'रिव्हर्स मॉर्गेज स्कीम' ही साकल्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेली असल्याने या स्कीम अंतर्गत होणारे निवासी संपत्तीचे हस्तांतरणामुळे होणारा भांडवली नफा आयकर आकारणीस पात्र ठरत नाही. या स्कीमअंतर्गत प्राप्त दीर्घभांडवली लाभावर कोणताही आयकर आकारला जाणार नाही.

संबंधित पोस्ट :

स्थावर मालमत्ता विक्रीकर, टीडीएस आणि फॉर्म 26QB

स्थावर मालमत्ता विक्रीकर, टीडीएस आणि फॉर्म 26QB

श्री. सिद्धेश रेवाळे, खेड, रत्नागिरी (कर व्यवसायी)


आयकर कायदा येऊन ६२ वर्षे झाली आणि त्यामध्ये काळानुसार विविध बदल झाले; तसेच त्यामध्ये नवीन काही गोष्टी आल्या, त्याप्रमाणे आपण त्याचे पालन करत आहोत आणि आयकर वेळोवेळी भरत आहोत. कायद्याला अनुसरून आणि विविध प्रकारच्या नियमांचे पालन करत कर भरत आहोत. त्यातील एक कलम म्हणजे 194IA आणि त्यासोबत भरावा लागणारा 26QB फॉर्म भरावा लागतो. हे आज आपल्याला समजणे आणि सर्व व्यक्तींना त्याबद्दल माहीत असणे गरजेचे आहे. आज आपण आपली मालमत्ता विकत आणि खरेदी करत आहोत आणि त्यावर प्रामाणिकपणे भांडवली लाभ कर (Capital Gain Tax) देखील भरत आहोत, परंतु त्याबाबत टीडीएस करणे गरजेचे आहे. कारण ते नाही केले तर त्याबाबत असलेले दंड आणि व्याजदेखील आपणास भरावे लागू शकते त्यामुळे आपले नुकसान होऊ शकते; या संदर्भातील माहिती अमृतमहोत्सवी वर्षात यशस्वी पदार्पण करणाऱ्या ‘व्यापारी मित्र’ सोबत आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

परिचय

26QB हा फॉर्म खरेदीद्वारे मालमत्तेच्या विक्रीसाठी स्त्रोत अर्थात टीडीएस, रिटर्न वर कपात केलेला कर दाखल करण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म आहे. २०१३ च्या वित्त विधेयकानुसार, स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर टीडीएस लागू आहे, ज्यामध्ये मालमत्तेची विक्री ५० लाखपेक्षा जास्त किंवा त्यांपेक्षा जास्त आहे. याबाबतीत आयकर कायद्यानुसार १ जून २०१३ पासून कलम 194IA अनुसार यापुढे सर्व व्यवहारांसाठी खरेदीदारांकडून @१% कर कापावा.

फॉर्म 26QB म्हणजे काय ?

स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी टीडीएस रिटर्न कपात करण्यासाठी खरेदीदारांकडून वापरला जाणारा हा फॉर्म आहे. या फॉर्ममध्ये खरेदीची रक्कम, तारीख, मुद्रांक शुल्क मूल्य, खरेदीदार आणि विक्रीदार याचा पॅन नंबर यासारख्या स्थावर मालमत्ता खरेदीशी संबंधित सर्व माहिती समाविष्ट असते. हा फॉर्म www.incometaxgov.in या वेबसाईट वर भरावा लागतो. त्यानंतर आपल्याला पावती क्रमांक मिळतो.

फॉर्म 26QB शी संबंधित आवश्यकता

  • हा फॉर्म भविष्यात समस्या येऊ नये म्हणून अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे.
  • फॉर्ममध्ये खरेदी करणारा आणि विक्री करणारा याच्या संबंधित सर्व माहिती असणे आवश्यक आहे
  • खरेदीच्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत फॉर्म सादर करणे गरजेचे आहे.
  • रक्कम ५० लाखाच्या आत असेल तर टीडीएस कपात करणे आवश्यक नाही.
  • कृषी जमीन विकली जात असेल तर 26QB भरावा लागणार नाही.

मालमत्तेच्या खरेदीदाराने लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

  • विक्रेत्याचा कायमस्वरूपी खाते पॅन क्रमांक घ्यावा आणि पॅनकार्डने त्याची पडताळणी करावी.
  • विक्री व्यवहारासंबंधी माहिती देण्यासाठी विक्रेत्याचा तसेच खरेदीदाराचा पॅन अनिवार्यपणे ऑनलाइन फॉर्ममध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
  • ऑनलाइन फॉर्ममध्ये पॅन किंवा इतर तपशील उद्धृत करताना कोणतीही चूक करू नका कारण त्रुटी सुधारण्यासाठी कोणतीही ऑनलाइन यंत्रणा नाही , सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने तुम्हाला आयकर विभागाशी संपर्क साधावा लागू शकतो पण आज ऑनलाइन अन्वये या गोष्टी सहज साध्य झाल्या आहेत.

मालमत्तेच्या विक्रेत्याने लक्षात ठेवायचे मुद्दे

  • आयकर विभागाला टीडीएस संबंधित माहिती देण्यासाठी खरेदीदाराला तुमचा पॅन द्या.
  • तुमच्या फॉर्म 26AS वार्षिक कर विवरणामध्ये खरेदीदाराने कपात केलेल्या करांची ठेव सत्यप्रत (True Copy) करा.

फॉर्म 26QB शी संबंधित दंडात्मक शुल्क

  • फॉर्म 26QB उशिरा फायलिंग केला तर देय तारखेपासून तर भरण्याच्या वास्तविक तारखेपर्यंत प्रति महिना १.५% व्याजदराने भरावा लागतो.
  • टीडीएस रिटर्न फॉर्म भरण्यास विलंब केल्यास कर कपात न केलेल्या कमाल रकमेपर्यंत २०० रुपये प्रति दिवसाचा दंड लागतो.
  • टीडीएस कपात नाही केले तर विक्रीच्या तारखेपासून कपातीच्या तारखेपर्यंत १% प्रति महिना व्याज भरावे लागते.
  • फॉर्म 26QB दाखल केला नाही तर आयकर कायद्यानुसार कलम 271H अंतर्गत ₹ १०००० चा दंड भरावा लागू शकतो.
  • देयक फॉर्म 26QB मध्ये विलंब झाल्यास देय तारखेपासून देय असलेल्या कर रकमेवर प्रति महिना १% व्याज ज्यानंतर ते पेमेंटच्या वास्तविक तारखेपर्यंत कपात केले गेले असावे.

26QB चे पेमेंट कसे करावे

  • सर्व प्रथम www.incometax.gov.in या वेबसाईट वर जावे.
  • त्यानंतर ई-फाईलमध्ये जाऊन ई-पे कर याला क्लीक करून New Payment ला क्लीक करावे.
  • त्यानंतर 26QB (TDS on Sale of Property) वर जाऊन माहिती भरावी.
  • सर्व माहिती भरल्यानंतर कर भरावा, त्याकरिता विविध प्रकारचे पेमेंट माध्यम करण्याकरिता दिले आहेत.

उदा. नेटबँकिंग, आरटीजीएस, असे अनेक पर्याय दिले आहेत आणि त्याकरिता नमूद बँका आहेत.

निष्कर्ष:

फॉर्म 26QB हा एक महत्त्वाचा फॉर्म आहे जो कोणतीही मालमत्ता खरेदी करताना भरणे आणि करणे आवश्यक आहे. या बाबींची पूर्तता केल्यास भविष्यात कोणतीही गुंतागुंत टाळणे सोपे जाते. त्यामुळे खरेदीदारांनी खात्री करावी की सुरळीत रिअल इस्टेट व्यवहारासाठी फॉर्म 26QB भरून आणि तो वेळेवर सादर करणे जरूरीचे आहे.

शिदोरी

व्यापारी बंधूंनी घ्यावयाची दक्षता


(1) ऑगस्ट महिन्यात आयकरासंबंधी करावयाची कामे

दिनांक पर्यंत कामाचा तपशील

7 ऑगस्ट

  1. जुलै 2023 मध्ये मुळातून करकपात (टीडीएस) व मुळातून करवसुली (टीसीएस) केलेली रक्कम भरण्याची शेवटची तारीख. चलन नं. आयटीेएनएस – 281 मध्ये.

14 ऑगस्ट

  1. जून 2023 मध्ये कलम 194आयए प्रमाणे स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16बी मध्ये द्यावे.
  2. जून 2023 मध्ये कलम 194आयबी प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने भाडे देताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16सी मध्ये द्यावे.
  3. जून 2023 मध्ये कलम 194एम प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने ठेकेदाराला किंवा व्यावसायिकाला रक्कम देताना मुळातून करकपात केलेल्या रकमेचे टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16डी मध्ये द्यावे.

15 ऑगस्ट

  1. जून 2023 ला संपणार्‍या तिमाहीचे (पगारा व्यतिरिक्त) टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नं. 16ए मध्ये देण्याची तारीख 15 ऑगस्ट होती ती वाढवून 15 ऑक्टोबर करण्यात आलेली आहे.

कामगार कायदे

  1. जुलै 2023 या महिन्याचा प्रॉव्हिडंड फंड भरण्याची शेवटची तारीख.
  2. जुलै 2023 या महिन्याचा ई.एस.आय. भरण्याची शेवटची तारीख.

30 ऑगस्ट

  1. जुलै 2023 मध्ये कलम 194आयए प्रमाणे स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26क्यूबी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.
  2. जुलै 2023 मध्ये कलम 194आयबी प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने भाडे देताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26 क्यूसी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.
  3. जुलै 2023 मध्ये कलम 194एम प्रमाणे व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबाने ठेकेदाराला किंवा व्यावसायिकाला रक्कम देताना मुळातून करकपात केलेल्या कराचे चलन-कम-स्टेटमेंट फॉर्म नं. 26 क्यूडी मध्ये दाखल करण्याची शेवटची तारीख.

31 ऑगस्ट

  1. ज्या सार्वजनिक संस्थेनी फॉर्म 9ए आणि 10 दाखल करावयाचा आहे त्यांच्यासाठी शेवटची तारीख

2. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी/व्यवसायकरासंबंधी करावयाची कामे

दिनांक पर्यंत कामाचा तपशील

फॉर्म जीएसटीआर-1 [ जुलै २०२३ साठी ]:-

11 ऑगस्ट

  1. उलाढाल 5 कोटीच्या वर असल्यास किंवा मासिक पत्रक भरण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास.

13 ऑगस्ट

  1. 50 लाखापर्यंतची बी 2 बी सर्व बिले

फॉर्म जीएसटीआर-3बी [ जुलै २०२३ साठी ]:-

20 ऑगस्ट

  1. मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल 5 कोटीच्या वर असल्यास किंवा मासिक पत्रक स्वीकारल्यास.

22 ऑगस्ट

  1. मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल 5 कोटीच्या आत असल्यास किंवा मासिक पत्रक स्वीकारल्यास.

25 ऑगस्ट

  1. तिमाही पत्रक भरण्याचा पर्याय स्वीकारल्यास. (जीएसटी पेमेंटसाठी)

31 ऑगस्ट

  1. 2022-23 ची करदेयता 1 लाखापेक्षा जास्त असल्यास व्यवसायकराचे ऑगस्टचे मासिक पत्रक भरा.

विल विषयी थोडक्यात [ भाग – ४ ]

विल विषयी थोडक्यात [ भाग - ४ ]

ॲड. सायली गानू-दाबके, पुणे


मागील भागात आपण एक्झिक्युटर, अॅडमिनिस्ट्रेटर, त्यांच्यावरील कायदेशीर जबाबदाऱ्या व त्यांचे अधिकार याची माहिती करून घेतली. ह्या भागात आपण विलने नेमता येणारे वारस व विलमधील विविध प्रकारच्या तरतुदींची माहिती करून घेऊ.

वारस (Beneficiary)

विलने (इच्छापत्राद्वारे) नेमलेल्या वारसास इंग्लिशमध्ये ‘लेगेट’ असे म्हणतात. यालाच दुसरा शब्द ‘बेनेफिशियरी’ (लाभार्थी) असा वापरला जातो. विलद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला वारस नेमता येते. मुले, नातवंडे, पती / पत्नी, नातेवाईक, कायदेशीर वारस धरल्या जाणाऱ्या व्यक्ती, कायदेशीर वारस न धरल्या जाणाऱ्या व्यक्ती परंतु ज्यांना आपल्या मिळकतीतून लाभ व्हावा अशी इच्छापत्र लिहिणाऱ्याची इच्छा आहे अशा व्यक्ती. सज्ञान व्यक्तींबरोबरच, अज्ञान, मानसिक संतुलन बिघडलेल्या व्यक्ती, समज नसलेल्या व्यक्ती अथवा एखाद्या गुन्ह्यात दोषी धरली गेलेली व्यक्ती इ. ना देखील विलमध्ये लाभार्थी नेमता येते व वारसाहक्क देता येतो. तसेच एखाद्या संस्थेला (धर्मादाय अथवा इतर), हिंदू देवता (Deity) यांना देखील इच्छापत्राने वारसा देता येतो. परंतु अशी कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था हे इच्छापत्र करणाऱ्याच्या मृत्यूच्यावेळी अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. इच्छापत्रात नेमलेले वारस इच्छापत्र करताना हयात असतील परंतु विल करणाऱ्याच्या मृत्यूच्यावेळी मयत असतील तर त्यांच्या नावे मृत्युपत्रात लिहिलेली मिळकत ही मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या मिळकतीचा भाग राहते. एखाद्या मिळकतीसाठी दोन किंवा जास्ती जणांना संयुक्तपणे वारस नेमल्यास, त्यातील एकाचा मृत्यू झाल्यावर अशी मिळकत पूर्णपणे उर्वरित वारसांमध्ये विभागून मिळते.

व्यवस्थापक (Executor)

इच्छापत्राने व्यवस्थापक (एक्झिक्युटर) म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीला वारसदेखील नेमता येते. परंतु त्याला एक्झिक्युटर म्हणून मिळावयाची मिळकतही त्याने एक्झिक्युटर म्हणून जबाबदारी स्वीकारली तरच मिळू शकते.
विलने नेमलेल्या वारसाची, असा वारस म्हणून नेमले जाण्यासाठी संमती विल करताना गरजेची नसते.
विलद्वारे विल करणारा सामान्यतः त्याच्या मालकीच्या सर्व मिळकती वारसाहक्काने देऊ शकतो. त्यामुळे सर्वप्रकारच्या स्वतंत्र अथवा स्वकष्टार्जित मिळकतीचे बाबतीत विलद्वारे वारस नेमता येतात. हिंदू पुरुषाला परिवारातील संयुक्त मिळकतीमधील त्याचा अविभक्त हिस्सादेखील विलद्वारे देता येऊ शकतो.

भविष्यातील मालमत्ता

एखादी मिळकत विल करण्याच्या दिवशी अस्तित्वात नसेल किंवा अशा मिळकतीत त्यादिवशी विल करणाऱ्याला विलने देता येण्याजोगे अधिकार / हक्क नसतील तरीही अशा भविष्यात अस्तित्वात येऊ शकणाऱ्या मालमत्तेच्या बाबतीत विलमध्ये तरतूद करून ठेवता येऊ शकते.
परंतु एखादी मिळकत कायद्याचे तरतुदीमुळे अहस्तांतरणीय असेल तर अशी मिळकत विलद्वारे वारसांना देता येऊ शकत नाही. याखेरीज प्रत्येक धर्मांचे कायद्यानुसार विलद्वारे देता येण्याजोग्या मिळकतीच्या बाबतीत काही विशिष्ट नियम व निर्बंध आहेत.

कायद्याने अवैध किंवा अमान्य धरल्या जाणाऱ्या काही तरतुदी पुढील प्रमाणे :

  1. वारसाहक्क मिळवण्यासाठी एखादी अशक्य अशी अट घातली असल्यास विलमधील ती देणगी अवैध धरली जाते.
उदा. विलमधील वारसाहक्क मिळण्यासाठी ‘अ’ याने माझ्या ‘ब’ ह्या मुलीशी लग्न करावे अशी तरतूद इच्छापत्रात करते वेळी ‘ब’ ही मृत असेल तर अशी अट पूर्ण करणे ‘अ’ ला शक्य नाही. तरी अशी अट व पर्यायाने अशी देणगी अवैध धरली जाईल.

2. वारसाहक्क मिळण्यासाठी अवैध किंवा अनैतिक कृती करण्याची अट घातली असल्यास विलमधील ती देणगी अवैध धरली जाते.

उदा. विलमधील वारसाहक्क मिळण्यासाठी माझ्या मुलाने त्याचे पत्नीस घटस्फोट द्यावा तरच त्याला मिळकत मिळेल अशी अट व पर्यायाने अशी देणगी अवैध धरली जाईल.

3. विल करतेवेळी एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे नाव न देता वर्णन केले असल्यास व विलचे अंमलबजावणीचे वेळी त्या वर्णनाची व्यक्ती अस्तित्वात नसल्यास अशा देणगीची अंमलबजावणी होत नाही.

उदा. माझे मोठ्या मुलाचे मुलास माझी ‘क्ष’ ही मिळकत द्यावी असे विलमध्ये लिहिले असल्यास व विलच्या अंमलबजावणीवेळी मयताचे मोठया मुलास मूलच नसल्यास अशा देणगीची अंमलबजावणी करता येणार नाही.

4. विलमधील अपूर्ण वर्णनामुळे एखादी मिळकत किंवा वारस हे निश्चितपणे सिद्ध करता येऊ शकत नसतील. तर अशा देणगीची अंमलबजावणी अनिश्चिततेमुळे होत नाही. कुठल्याही इच्छापत्रात मिळकतीचे वर्णन हे मिळकत निश्चितपणे ओळखता यावी अशाप्रकारे असणे गरजेचे असते. मिळकत सुनिश्चित करता येत असेल तर मिळकतीचे वर्णनातील किरकोळ चुकांकडे किंवा विसंगतीकडे कोर्ट सहसा दुर्लक्ष करते.

उदा. एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची एकच सदनिका असेल तर त्याने इच्छापत्रात माझी सदनिका लिहिले तरी पुरेसे आहे. अशा वर्णनावरून विल करणारा कोणत्या मिळकतीविषयी बोलत आहे / लिहीत आहे हे स्पष्ट कळते. एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीचे पुणे व मुंबई शहरांमध्ये एक एक सदनिका असल्यास, इच्छापत्रात माझे मालकीची पुण्यातील सदनिका असे वर्णन मिळकत निश्चित करण्यासाठी / कुठल्या सदनिकेबाबत तरतूद केली आहे हे निश्चित करण्यासाठी पुरेशी स्पष्ट आहे असे धरले जाऊ शकते. परंतु एकाच शहरात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्ती सदनिका असल्यास ‘माझे मालकीची पुण्यातील सदनिका’ हे वर्णन मिळकत निश्चित करण्यासाठी अपुरे ठरेल. अशावेळी इमारतीचे नाव, शहरातील भाग इत्यादी सांगणे गरजेचे ठरते. टपाल मिळण्यासाठी लिहितो तो पत्ता देखील मिळकत ओळखण्यासाठी पुरेसा धरला जाऊ शकतो.
शक्यतो कोर्ट असलेल्या वर्णनाच्या आधारे मिळकत ओळखता यावी अशाच प्रकारे विचार करते. दरवेळी कायदेशीर कागदपत्रात लिहिले जाणारे वर्णन लिहिण्याची गरज नाही.
स्थावर अथवा जंगम मिळकतीबाबत विलद्वारे देण्याच्या लाभाचे स्वरूप निश्चित करता येणे गरजेचे असते. त्यामुळे माझे मृत्यूनंतर ‘अ’ यास माझी आठवण म्हणून काहीतरी देण्यात यावे असे लिहिल्यास यातून ‘अ’ यास काय द्यायचे हेच कळत नसल्याने / निश्चित करता / येत नसल्याने सदरची देणगी ‘अ’ ला देता येणार नाही. तसेच एखाद्याने इच्छापत्रात ‘अ’ याला माझे पैसे द्यावे असे लिहिल्यास अशी देणगी अपूर्ण समजली जाऊ शकते. कारण यातून सर्व पैसे अथवा किती पैसे हे स्पष्ट होत नाही. परंतु अश्यावेळी द्यावयाच्या पैश्याचा आकडा लिहिणे गरजेचे नाही. माझे मृत्यूसमयी माझे अकौंटमध्ये असलेल्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम ‘अ’ ह्यास द्यावी असे वर्णनदेखील पुरेसे धरले जाऊ शकेल.
विलमधील वर्णनामुळे कुठला वारस लाभार्थी होईल हे निश्चित करता येत नसेल तरी अशा देणगीची अंमलबजावणी करता येत नाही. उदा. माझे पश्चात माझे मुलास माझी मिळकत मिळावी अशी तरतूद विलमध्ये असताना व प्रत्यक्षात विल करणाऱ्यास विल करते वेळी वा अंमलबजावणीचे वेळी दोन मुलगे असल्यास कुठल्या मुलास मिळकत मिळावी हे विलमधील तरतुदीप्रमाणे निश्चित करता येत नाही. त्यामुळे अशा तरतुदीची अंमलबजावणी करता येत नाही.
शक्यतो विलमध्ये करावयाच्या तरतुदी या सोप्या भाषेत, समजण्यास सोप्या, अर्थ लागण्यास सोप्या, तुमची इच्छा ज्यातून स्पष्ट होते अशाप्रकारे लिहिलेल्या व अंमलबजावणीस देखील सोप्या असाव्यात.
ही झाली विलने नेमता येणारे वारस व विलमध्ये करावयाच्या तरतुदींबद्दल थोडक्यात माहिती. परंतु यात नमूद केल्याखेरीज इतरही काही विशिष्ट कायदेशीर निर्बंध व तरतुदी असल्याने तुम्हाला ज्या मिळकतींच्या बाबतीत विलमध्ये तरतूद करायची आहे अथवा ज्या व्यक्तींना वारस नेमायचे आहे त्याबाबतीतील नियम जाणून घेऊन कायदेशीर सल्ल्यानुसारच विल करावे.

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


1. आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे

केसची हकीकत : यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाद्वारे निर्णित बर्जर पेंट्स (इं.) लि. वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ या केसचा संक्षिप्त गोषवारा : या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की, कर विभागाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले नसेल व तो निर्णय स्वीकारला असेल, तर हायकोर्टाने दुसऱ्या त्याच प्रकारच्या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयास करविभाग उचित कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणानुसार करविभागाने हायकोर्टाच्या आदेशाला जाणीवपूर्वक आव्हान दिलेले नाही. त्या निर्णयाप्रमाणे इंटरकनेक्ट युजर चार्जेसबाबत केलेल्या पेमेंटवर कोणतीही स्त्रोतातून कपात करावयाची नाही कारण ती रक्कम तांत्रिक सेवा या श्रेणीत समाविष्ट असते. त्यावर शुल्क आकारणी होत नसते. त्यामुळे हायकोर्टाने अशाच स्वरूपाच्या अन्य केसेसमध्ये दिलेल्या निर्णयाला करविभाग काही ठोस कारणाशिवाय आव्हान देऊ शकणार नाही.
सध्याचे अपील दाखल करावयाचे कारणही उपरोक्त केसशी संबंधित आहे. अपिलीय ट्रायब्यूनल यांनी कलम १९४ अंतर्गत इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसच्या पेमेंटबाबत टीडीएस कपात करता येत नाही असा निर्णय दिलेला आहे. कारण इंटर कनेक्ट युजर चार्जेसचे वर्गीकरण तांत्रिक सेवेवरील शुल्कात होत नाही. कर्नाटक हायकोर्टाने सीआयटी (टीडीएस) वि. वोडाफोन साऊथ लि. (२०१६) ७ आयटीआर – ओएल २९८ (कर्नाटक)(२०१६) ७२ टॅक्समन.कॉम ३४७ (कर्ना) या केसमध्ये प्रतिवादी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. मात्र करविभागाने असा युक्तिवाद केला की, बॉम्बे हायकोर्टासमोर अशाच प्रकारची केस प्रलंबित आहे.
यापूर्वी डिव्हिजन बेंच यांनी दि. २२.३.२०२१ रोजी असे स्पष्ट केलेले आहे की, कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध कोणतेही स्पेशल लीव्ह पिटिशन दाखल केलेले नसल्याने तो निर्णय अपीलकर्त्या करविभागावर बंधनकारक ठरतो. डिव्हिजन बेंच यांनी करविभागास निर्देश देऊन याबाबत प्रत्यक्ष करमंडळाकडून आवश्यक / त्या सूचना घेऊन यावर मार्ग काढावा असेही स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने बर्जर पेंटस वि. सीआयटी (२००४) २६६ आयटीआर ९९ (सुप्रीम) १३५ टॅक्समन.कॉम ५८६ (सुप्रि) या केसचा संदर्भ देऊन करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

[ सीआयटी (टीडीएस) वि. टाटा टेलिसर्व्हिसेस लि. (२०२३) ४५६ आयटीआर ६९१ (दिल्ली हायकोर्ट) ]

2. कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

केसची हकीकत : कलम २७६ सी अंतर्गत कर चुकवण्याचा गुन्हा तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा करदात्याने जाणीवपूर्वक कर किंवा दंड चुकवल्याबाबतचा ठोस पुरावा करविभागाकडे असेल त्याचप्रमाणे कलम २७७ अंतर्गत खोटे जबाब दिल्याचा आरोपही भक्कम पुरावा असेल तरच साबित होतो. उपरोक्त आरोपातून करदात्याला ट्रायल कोर्टाने निर्दोष सोडल्यामुळे करविभागाने हायकोर्टात अपील दाखल केले.
हायकोर्टाने या केसमध्ये ट्रायल कोर्टाने करदात्याला निर्दोष घोषित केल्यानंतर २९ वर्षांनी अपील दाखल करण्यात आलेले आहे, जे कायद्यास धरून नाही. अशा प्रकारच्या केसमध्ये करदात्यावर कलम २७६ सी व २७७ अंतर्गत आरोप केलेले असतात. हायकोर्टाच्या असेही “लक्षात आले की, ट्रायल कोर्टाने कायद्याशी सुसंगत पद्धतीने चौकशी करून पुरावे रेकॉर्डवर आणलेले आहेत. करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्याच्याविरुद्ध न्यायिक कारवाई केलेली आहे. तसेच अशी कारवाई चालू असतानाच करदात्याविरुद्ध पेनल्टीची कारवाई प्रलंबित होती, जी सर्वतः अनुचित व कायद्याशी विसंगत आहे. अशी पेनल्टी कारवाई कलम २७१(१) अंतर्गत न्यायिक कारवाईसाठी प्रतिकूल ठरते.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे ट्रायल कोर्टाने कायद्याच्या तरतुदी व उपलब्ध पुरावे यांचे पूर्णत: विश्लेषण करूनच करदात्यास दोषमुक्त केलेले आहे. ट्रायल कोर्टाने मांडलेल्या निरीक्षणांचा व निष्कर्षांचा प्रतिवाद करविभागास करता आला नाही.
उपरोक्त मुद्यांच्या व निरीक्षणाआधारे हायकोर्टाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन करून करदात्यास दोषमुक्त घोषित केले.
[ आयकर अधिकारी (भारत सरकार) वि. नागेंद्रनाथ खुंटिया (२०२३) ४५६ आयटीआर ६३१ (ओडिशा हायकोर्ट) ]

3. कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो

केसची हकीकत : पिटिशनर यांनी भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आकारणी अधिकाऱ्यांनी २७.३.२०१८ रोजी काढलेल्या व आकारणी वर्ष २०११-१२ ची पुनर्आकारणी करावयाच्या नोटिशीला हायकोर्टात आव्हान दिले.
आकारणी वर्ष २०११-१२ मध्ये पिटिशनर यांना काही निधी प्राप्त झाला त्याची परतफेड त्यांनी त्या वर्षाच्या शेवटी केली. ती रक्कम ₹ २,१०,००,००० होती व ती त्यांना बँकेच्या आरटीजीएसद्वारे दि. २.२.२०११ रोजी प्राप्त झाली. करदात्याने संबंधित वर्षाचे पत्रक २५.८.२०११ रोजी दाखल केले. त्यात त्यांनी ₹ १९,०३,४३० एवढे उत्पन्न दर्शवले.
पिटिशनर यांनी उपरोक्त नोटिशीला आव्हान देणारे पिटिशन हायकोर्टात दाखल केले. करविभागाच्या युक्तिवादानुसार आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर सेंट्रल सर्कल-२ (२) मुंबई यांच्याकडून करदात्याचे ₹ २.१ कोटी एवढे उत्पन्न वर्ष २०११-१२ च्या आकारणीतून सुटून गेले असल्याची माहिती मिळाली. त्या माहितीमुळे आकारणी अधिकाऱ्यांचे समाधान झाल्याने त्यांनी पुनर्आकारणीची नोटीस काढली.
हायकोर्टाने कल्याणजी मावजी अँड कं. वि. आयटीओ (१९९९) २३६ आयटीआर ३ (सुप्रीम कोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन “माहितीमुळे समाधान झाले” या शब्दप्रयोगापेक्षा अधिक व्यापक आहे. आकारणी अधिकाऱ्यांना डेप्यु. कमिशनर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहिती कोणत्या तथ्यावर आधारित आहे, हे महत्त्वाचे आहे. उत्पन्न आकारणीतून सुटले, याचा सकृतदर्शनी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर आढळून येत नाही.
उपरोक्त मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की, आकारणी अधिकाऱ्यांना नुसत्या ऐकीव माहिती आधारे पुनर्आकारणी करता येत नाही. उत्पन्न खऱ्या अर्थाने आकारणीतून सुटून गेल्याचा परिस्थितीजन्य पुरावा आकारणी अधिकाऱ्यांकडे नाही. संबंधित वर्षासाठी पिटिशनर यांना प्राप्त झालेली रक्कम बँकिंग चॅनेलद्वारे पाठवण्यात आलेली होती. हायकोर्टाने पुनर्आकारणीची नोटीस रद्द ठरवून पिटिशन मंजूर केले.
[ विजय रमणलाल संघवी वि. एसीआयटी १६.१२.२०२२ (२०२३) ४५७ आयटीआर ७९१ (गुजरात हायकोर्ट) ]

जीएसटी कायद्यासंबंधी सल्ला

जीएसटी कायद्यासंबंधी सल्ला


प्लांट आणि मशिनरीसाठीच्या बांधणीसाठी खरेदी केलेल्या मालावर भरलेल्या जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळते

प्रश्न : आम्ही प्लांट आणि मशिनरी बांधणी (Structural Support)साठी माल खरेदी केलेला आहे. संबंधित मालाच्या खरेदीवर असलेल्या जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल का ?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम १६ आणि १७ मध्ये दिलेल्या तरतुदीला अनुसरून उत्पादित मालाचा पुरवठा करण्यासाठी प्लांट आणि मशिनरीच्या बांधणीसाठी ज्या मालाची खरेदी केलेली आहे त्या मालाच्या खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल. या मुद्यावर ऑथॉरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंग राजस्थानने UVee Glass (P) Ltd. या केसमध्ये दिलल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता [अॅडव्हान्स रुलिंग नं. आरओजे/ओओआर/ २०२३-२४, ०५ जून ३०, २०२३ संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९९(५) पान ६२६] आपल्या केसमध्ये प्लांट आणि मशिनरीच्या बांधणीसाठी खरेदी केलेल्या मालावर भरलेल्या जीएसटीचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल.

ई-इनव्हॉईस देण्याच्या मर्यादेत १ ऑगस्ट २०२३ पासून बदल

प्रश्न : ई-इनव्हॉईस देण्याच्या मर्यादेत केव्हापासून बदल करण्यात आलेला आहे ?

उत्तर : सीबीआयसी ने काढलेल्या नोटिफिकेशन नं. १०/२०२३ सेंट्रल टॅक्स ता. १०.५.२०२३ प्रमाणे १ ऑगस्ट २०२३ पासून ई-इनव्हॉईस देण्याची मर्यादा १० कोटीवरून ५ कोटी करण्यात आलेली आहे. नोंदित व्यक्तीची एकूण उलाढाल २०१७-१८ पासून कोणत्याही आर्थिक वर्षात ५ कोटीपेक्षा जास्त असल्यास वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या नोंदित व्यक्तीला केलेल्या उलाढालीच्या बाबतीत ई-इनव्हॉईस देणे आवश्यक आहे. (Registered persons whose aggregate turnover in any Preceding Financial year from 2017-18 onwords exceed 5 crore rupees ) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७(५) पान ए-७)

देयकर उशिराने भरल्यास निव्वळ करावर व्याज भरावे लागते

प्रश्न : देयकर उशिराने भरल्यास त्याबाबतीत एकूण करावर व्याज भरावे लागते किंवा भरावयाच्या करामधून इनपुट टॅक्स क्रेडिट वजा करून शिल्लक राहिलेल्या निव्वळ करावर भरावा लागते ?
उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम ५० (१) मधील परंतुकेमध्ये १ जुलै २०१७ पासून केलेल्या बदलाप्रमाणे भरावयाच्या एकूण करामधून इनपुट टॅक्स क्रेडिट वजा केल्यावर कराची जी रक्कम आहे म्हणजेच भरावयाच्या निव्वळ करावर व्याज भरावे लागते. [ पहा गुजरात हायकोर्टाने सुमिलन प्लास्टर लि. मध्ये दिलेला निर्णय संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. ९५(२) पान १२८ ]

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्


रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय

केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने टीव्हीएल सुगुना कटपीस सेंटर वि. डेप्यु. कमिशनर (अपील्स) (एसटी) (जीएसटी) (२०२२) १३५ टॅक्समन. कॉम २३४ / ९१ जीएसटी ७७/६१, जीएसटीएल-५१५ (मद्रास हायकोर्ट) या केसचा संदर्भ घेऊन करदात्याची नोंदणी रद्द केल्याने कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. उलटपक्षी त्यांची नोंदणी पुनर्जीवित केल्याने त्यांना उद्योग-व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याने महसूल व करदात्यांचे हित साधले जाईल.
हायकोर्टाने पिटिशनर यांना मागील सर्व कालावधीतील पत्रके दाखल करावयाचा व थकित कर भरावयाचा आदेश दिला. तसेच करविभागाला ही निर्देश देऊन जीएसटी पूर्ण पोर्टलमध्ये बदल करून करदात्याची मागील पत्रके दाखल करण्याची तसेच मागील थकित कर, दंड, व्याज यांचा भरणा करून घ्यावयाचा आदेश दिला.
[ आर. एंटरप्रायजेस वि. डेप्यु. कमिशनर (एसटी)(जीएसटी अपील) डब्ल्यूपी (एमडी) नं. ६१५७/२०२३ दिनांक २१.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ९ पान १०९३ ]

अधिकारी कलम ७०(१) अंतर्गत समन्स काढून करदात्याच्या ग्राहकाला पाचारण करून ते करदात्याला पुढील रक्कम देऊ नका असे सांगू शकत नाहीत

केसची हकीकत : अधिकाऱ्यांनी कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस बजावून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ग्राहकाकडून येणे असलेली रक्कम थांबवून ठेवली.
करदात्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी त्यांना कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा दुरुपयोग करून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस काढलेली आहे व करदात्याला देय असलेली रक्कम थांबवून ठेवण्याची कृती कायद्यास धरून नाही. हायकोर्टाने कलम ७०(१) अंतर्गत काढलेली नोटीस अवैध ठरवली.
[ श्री साई बालाजी असोसिएट्स वि. आंध्रप्रदेश राज्य रिट पिट नं. ४६६३/२०२३, ७.३.२०२३ (२०२३)(आंध्रप्रदेश) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ७ पान ८४१ ]

पत्रक दाखल करताना नजरचुकीने झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करावयाचा निर्देश हायकोर्टाने दिला

केसची हकीकत : माल स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीचा जीएसटी क्रमांक, नाव, इनव्हॉईस नंबर इ. सर्व तपशील करदात्याने जीएसटीआर-३ मध्ये दाखल केलेले होते आणि करही भरलेला होता. मात्र काही इनव्हॉईस-निहाय तपशील जीएसटीआर-१ मध्ये दाखल करावयाचे राहून गेले. तसेच आयजीएसटी करांचा भरणा नजरचुकीने एसजीएसटी व सीजीएसटी अंतर्गत करण्यात आला. या चुकांनंतर करदात्याच्या ग्राहकाने त्याच्या नजरेस आणून दिल्या.
अशा चुका अर्थातच अनवधानाने झालेल्या असल्याने हायकोर्टाने करविभागास निर्देश देऊन करदात्याने दाखल केलेल्या जीएसटीआर-१ मध्ये दुरुस्ती करावयाची परवानगी करदात्यास देण्याचा आदेश दिला.
[ दीपा ट्रेडर्स वि. प्रि. चीफ कमिशनर जीएसटी व एस.टी. डब्ल्यू.पी. नं. १२३८२/२०२० दि. ९.३.२०२३ (मद्रास हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ७ पान ८३६ ]

म्युच्युअल फंडाचे फायदे तोटे (भाग-२)

म्युच्युअल फंडाचे फायदे तोटे (भाग-२)

श्री. उदय पिंगळे,रसायनी,रायगड


यापूर्वी म्युच्युअल फंडाचा इतिहास आपण पाहिला. या योजना निश्चित उद्दिष्ट घेऊन आलेल्या असतात. समान गुंतवणूक उद्दिष्ट असलेल्या अनेकांनी स्वतःचे पैसे फंड योजनेत गुंतविण्यासाठी दिलेले असतात. या फंडाचा व्यवस्थापक असतो तो योजनेच्या रचनेनुसार विविध मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतो. अशा विविध गुंतवणूक योजना ज्या कंपनीकडे असतात तिला मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी असे म्हणतात. तिचे नियमन सेबीकडून केले जाते. विविध मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी एकत्रित येऊन अँफी या नावाची स्वनियंत्रण संस्था स्थापन केली आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या अडचणी आणि फंड हाऊस संबंधीच्या तक्रारी याचे निवारण त्यांच्याकडून केले जाते.
फंड व्यवस्थापकास मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, त्यामुळे गुंतवणूक निर्णय घेणे सोपे पडते. यातून मिळविलेल्या परताव्यातून खर्च वजा करून तो गुंतवणूकदारांना दिला जातो किंवा पुन्हा गुंतविला जातो. यातून निश्चित किती परतावा मिळेल याची खात्री नसली तरी तो उच्च आहे हे मागील काही वर्षांच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. यामुळे जोखमीची विभागणी होते. बाजार परताव्याहून अधिक परतावा देणारे फंड व्यवस्थापक कायमच प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. त्यांना अनेकजण फॉलो करीत असतात.
म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याचे फायदे – यातील तोटे –
1. अत्यल्प गुंतवणूक –म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक अत्यल्प रकमेने सुरू करता येते. एकरकमी गुंतवणूक ५००० रुपये तर एसआयपी करायची असल्यास किमान ५०० रुपये दरमहा गुंतवावे लागतात. काही ठिकाणी याहून कमी रकमेचे गुंतवणूक पर्यायही उपलब्ध आहेत. ही गुंतवणूक थेट अथवा मध्यस्थामार्फत करता येते. थेट गुंतवणूक केल्यास एजंट कमिशन वाचते. 1. व्यवस्थापन खर्च – म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक, त्यांचे सहकारी, यांचा खर्च त्याचप्रमाणे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचा फायदा हा गुंतवणूकीतून काढला जातो. एखाद्या योजनेत फंड किती उपलब्ध आहेत त्याच्या बाजारमूल्यावर आधारित असा हा खर्च असतो. जेवढी मालमत्ता अधिक तेवढी व्यवस्थापन खर्चात बचत होते. तरीही काही स्थिर खर्च असतातच त्याचप्रमाणे त्यांना काही रक्कम मागणी केल्यास द्यावी लागेल या हेतूने रोख बाळगावी लागते. या सर्वांचा गुंतवणुकीतील परताव्यावर परिणाम होतो. अन्य फंडांच्या तुलनेत एक्सचेंज ट्रेडेड फंडाचा व्यवस्थापन खर्च कमी असतो.
2. व्यावसायिक गुंतवणूक व्यवस्थापन –एक व्यक्ती म्हणून गुंतवणूक करताना त्यावर मर्यादा येतात. येथे आपल्या वतीने गुंतवणुकीचा निर्णय घेणारी व्यक्ती गुंतवणूक तज्ज्ञ असते. त्यांच्याकडे बाजाराची जाण असलेले उच्च विद्याविभूषित सहकारी असतात. अद्ययावत साधनसामग्री आणि डेटा असतो, त्यामुळे फंड व्यवस्थापन सुरळीत केले जाते. 2. एक्झिट लोड – गुंतवणूकदराने केलेली गुंतवणूक, तो ताबडतोब काढून घेत असेल तर त्याचा फंड मॅनेजरच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशी मागणी करणाऱ्या व्यक्तीस काही दंड द्यावा लागतो. तो युनिट धारण करण्याच्या कालावधीनुसार कमी कमी होत जातो. निरंतर योजनेत दोन वर्षे धारण केलेल्या युनिटवर दंड आकारला जात नाही. त्यामुळे कमी कालावधीसाठी युनिट धारण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे नेमका एक्झिट लोड किती आहे ते गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्यावे.
3. मालमत्ता प्रकारातील विविधता –वैयक्तिक गुंतवणूक एकाच उद्योगाच्या मालमत्ता प्रकारात असू शकते. त्या क्षेत्रास मंदीने ग्रासल्यास त्याचे बाजारमूल्य झटकन घसरू शकते. म्युच्युअल फंड योजनेनुसार विविध मालमत्ता प्रकारात जसे की, वेगवेगळ्या उद्योगांचे शेअर्स, कर्जरोखे, इटीएफ, रिटस, इनविट, सोने अशी विभागून गुंतवणूक करतात. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करणारे फंड, रिअल इस्टेट फंड, गोल्ड फंडातही या फंडाची गुंतवणूक असल्याने गुंतवणूक प्रकारातील जोखीम विभागली जाते. 3. गुंतवणुकीतील अति विविधता कदाचित नुकसानकारक ठरू शकते – अनेक प्रकारच्या गुंतवणूक योजना असल्याने या भाऊगर्दीत आपल्याला हवी असणारी नेमकी योजना शोधणे अवघड होते. त्यामुळे अनेक प्रकारचे एकाच प्रकारच्या फंड मालमत्तेचे युनिट घेतले जाऊ शकतात ते न चालल्यास नुकसान होते.
4. रोकड सुलभता – जमीन, दुर्मिळ नाणी, चित्र, पोस्टाची तिकिटे यासारख्या मालमत्ता विकायच्या म्हटल्या तर त्याला आपल्याला अपेक्षित गिऱ्हाईक मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. म्युच्युअल फंड युनिटमधील गुंतवणूक मोडून तिचे न तात्काळ पैशात रुपांतर करता येते. त्यास तरलता असाही दुसरा शब्द आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस रोख रकमेचा दर्जा आहे. 4. लॉक इन पिरियड – समभाग संलग्न बचत योजनेसारख्या योजनांचे युनिट त्यास असलेल्या तीन वर्षांच्या लॉकइनमुळे विकता येत नाही. या योजनांचे एसआयपी असल्यास प्रत्येक हत्यातून मिळालेल्या युनिटला तीन वर्षे झाल्याशिवाय विकता येत नाहीत. त्याप्रमाणे काही मुदतबंद योजना त्याची मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय अथवा फंड हाऊसने जाहीर केलेल्या ठराविक काळातच विकता येतात.
5. नियामकांचे नियंत्रण – गुंतवणूक कोणत्या प्रकार उपप्रकारात असावी, त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे यासंबंधी भांडवल बाजार नियंत्रक लक्ष ठेवून आहेत; त्यांच्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे कोणतीही धाडसी गुंतवणूक टाळली जाते. याशिवाय विविध वर्तमानपत्रे, गुंतवणूक संकेतस्थळे, मासिके, विश्लेषक फंड योजनांचा अभ्यास करून त्याविषयी आपले बरेवाईट निष्कर्ष प्रकाशित करीत असतात. त्यामुळे शक्यतो ते सकारात्मक असतील याची काळजी फंड व्यवस्थापकाकडून घेतली जाते. याशिवाय योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य रोज जाहीर केले जाते तर फंडाने केलेली गुंतवणूक महिन्यातून एकदा जाहीर केली जाते त्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
6. सुलभता –ही गुंतवणूक करणे काढणे अगदीच सोपे असून ती विविध मालमत्ता प्रकारात अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याचे साधन आहे. ती ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोन्ही पध्दतीने करता येते. जितकी रक्कम हवी तेवढ्याच यूनिटची विक्री करता येणे शक्य आहे. एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत जाणे, ठराविक कालखंडाने गुंतवणूक करणे किंवा ती वाढवणे काढून घेणे हे सर्व सहज करता येते.
7. कर सवलती – भांडवल बाजारास पाठबळ देणे हा सरकारी आर्थिक धोरणाचा भाग असून यातील समभाग संबंधित योजनांतून मिळालेला फायदा हा युनिट धारण करण्याच्या कालावधींनुसार अल्प किंवा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा यामध्ये मोडत असल्याने त्यावर करांचा दर कमी आहे. त्याचप्रमाणे ईएलएसएसमध्ये केलेली गुंतवणूक कलम ८० सी नुसार दीड लाखाच्या मर्यादेत सवलतीस पात्र आहे.

म्युच्युअल फंड योजनांचे वरील फायदे तोटे विचारात घेतल्यास त्याचे फायदे अधिक आहेत असे जाणवते. विविध प्रकारच्या फंड योजना उपलब्ध असून त्यांची माहिती आणि निरंतर योजनांचे वर्गीकरण यासंबंधीची माहिती पुढील भागातून घेऊया.

इमारतीचा पुनर्विकास व करदायित्व

इमारतीचा पुनर्विकास व करदायित्व

सीए. आशय हुल्याळकर


सध्या अनेक ठिकाणी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प जोरात सुरू आहेत. याबाबत आपल्याला आयकर भरावा लागेल का व लागला तर तो कसा लागेल याविषयी सर्वसामान्य फ्लॅटधारकाच्या / गाळेधारकाच्या मनात काही प्रश्न असतात. त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.

१) निवासी फ्लॅटधारकाचे करदायित्व :

पुनर्विकासाच्या व्यवहारात सर्वसामान्यपणे विकसक हा निवासी फ्लॅटच्या बदल्यात फ्लॅट बांधून देत असतो. हा फ्लॅट वाढीव आकाराचा / खोल्यांचा असू शकतो. यासंदर्भात आयकर कायदा कलम ४५(५अ) खाली हा व्यवहार करपात्र आहे. मात्र हा व्यवहार ज्यावर्षी कंप्लीशन सर्टिफिकेट (भोगवटापत्र) मिळाले त्यावर्षी करपात्र होईल व मोबदल्याची किंमत ही त्या सदस्याच्या प्रकल्पामधील हिश्श्याची मुद्रांक शुल्क (स्टँपड्यूटी) साठी धरली जाणारी रक्कम मोबदला म्हणून धरली जाईल. या व्यवहारात फ्लॅटच्या बदल्यात फ्लॅटशिवाय काही रोख रक्कम मिळाली असल्यास ती मोबदल्यात वाढवली जाईल. अशारितीने मोबदला ठरवल्यानंतर मूळ फ्लॅटची अनुक्रमित खरेदी किंमत (इंडेक्स कॉस्ट) या मोबदल्यातून वजा करून भांडवली नफा काढला जाईल. मूळ फ्लॅटची खरेदी १.४.२००१ पूर्वीची असल्यास १.४.२००१ रोजीची मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्पड्यूटी) साठी धरली जाणारी किंमत वजावट म्हणून घेता येईल. मात्र मूळ फ्लॅटची खरेदी दोन वर्षांपेक्षा जुनी नसेल, तर मात्र इंडेक्सेशन मिळणार नाही; कारण होणारा नफा अल्पमुदतीचा भांडवली धरला जाईल.
वर म्हटल्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक काळानंतर केलेल्या फ्लॅटच्या विक्रीवर दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा होईल. मात्र हा नफा आयकर कायदा कलम ५४ खाली फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक झाल्याने करमुक्त गणला जाईल. मात्र यासाठी नवीन फ्लॅट ३ वर्षांच्या आत न विकण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच पुनर्विकासाआधी दोन वर्षांपेक्षा कमी काळ धारण केलेल्या फ्लॅटवरील नफा हा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा गणला जाईल. त्यामुळे कलम ५४ चा फायदा मिळणार नाही.

२) विकसकाने दिलेले भाडे / हार्डशिप अलौन्स :

पुनर्विकासाच्या व्यवहारात विकसक फ्लॅटधारकास इमारत पाडल्यापासून नवीन इमारत बांधून राहण्यायोग्य होईपर्यंतच्या कालावधीचे भाडे देत असतो. तसेच काही बाबतीत हार्डशिप अलौन्स म्हणून काही रक्कम दिली जाते. या रकमा भांडवली जमा (कॅपिटल रिसीटस) म्हणून गणल्या जातील व कोणताही आयकर लागणार नाही (श्रीमती देलिया राज मनसुखानी वि आयकर अधिकारी मुंबई ट्रायब्यूनल २०२१) याचप्रमाणे फ्लॅटधारकास / सोसायटीला मिळणारा कॉर्पस फंड कॅपिटल रिसीट गणली जाईल व त्या रकमेवर आयकर लागणार नाही.

३) दुकान / ऑफीस / व्यावसायिक गाळाधारकाचे करदायित्व :

कलम ५४ ची सूट निवासी मालमत्तेसाठी असल्याने दुकानाच्या बदल्यात दुकान मिळाल्यास ही सूट मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा ठरवून कर भरावा लागेल. मात्र व्यावसायिक मालमत्तेवर घसारा घेतला असल्यास कलम ५० प्रमाणे अल्पमुदतीच्या भांडवली नफा होऊ शकतो. सदर परिस्थितीत जुने दुकान जाऊन नवीन ब्लॉक ऑफ ॲसेट्समध्ये समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे ब्लॉक संपुष्टात येत नाही व कोणताही अल्पमुदतीचा भांडवली नफा होणार नाही व करदायित्व येणार नाही. मात्र घसारा घेतला नसल्यास करदायित्व येईल.

ऊर्जा निर्मिती करणारे जीवनसत्वबी ३

ऊर्जा निर्मिती करणारे जीवनसत्व बी ३

डॉ. अनिल लचके, पुणे


ऊर्जा म्हणजे काय तर कार्य करण्याची क्षमता असणे. शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्याकरिता आपण शक्यतो चौरस आहार घेतो. आपल्या आहारात प्रथिने, कर्बोदके, तंतुमय पदार्थ, मेदाम्ले, खनिज द्रव्ये, विविध जीवनसत्वे आणि अँटी ऑक्सिडंट्स योग्य त्या प्रमाणात ठेवण्याचा आपण प्रयत्न करतो. प्रत्येकाच्या आहारात आवश्यक ती सर्व जीवनसत्व पुरेशा प्रमाणात असतीलच असे नाही. माझे एक मध्यमवयीन स्नेही आहेत. ते भूक लागत नाही, डोकेदुखी, उदासीन वाटते, त्वचा निस्तेज दिसते आणि खाज पण सुटते; पचनशक्ती मंदावली आहे आणि अशक्तपणा आला आहे, अशी तक्रार घेऊन डॉक्टरांच्याकडे गेले. त्यांनी पेशंटची विचारपूस करून तपासणी केली आणि गोळ्यांचा एक कोर्स लिहून दिला. कदाचित पथ्यपाणी देखील सांगितल असेल. काही आठवड्यानंतर त्यांची तब्येत सुधारली. त्यांचे मन उदासीन व्हायचे ते खूप कमी झाले. एवढच नव्हे तर त्यांचे मन उत्साही झाले त्या ! गोळ्यांमध्ये नायसिन नावाचे एक व्हिटॅमिन होते. त्याचा अनुकूल परिणाम झालेला असेल. नायसिनचा अभाव हे त्यांच्या तक्रारींचे कारण होते.

नायसिन म्हणजे व्हिटॅमिन बी-३

नायसिन जीवनसत्वाला नियासिन असे पण म्हणतात. या रसायनाचे निकोटिनिक आम्ल आणि निकोटिनामाईड असे काही आठ प्रकार आहेत. याचा शोध ह्युगो वॉइडल यांनी १५० वर्षांपूर्वी म्हणजे १८२७ साली निकोटिनचे संशोधन करताना लावला. तथापि, कासिमीर फंक (Casimir Funk) यांनी १९१२ साली बेरीबेरी कशामुळे होतो याचा शोध ते घेत असताना त्यांना नायसिनबद्दल जास्त माहिती होत गेली. व्हिटॅमिन बी वर्गीय घटक पाण्यामध्ये विरघळतात. व्हिटॅमिन बी ३ हे रसायन देखील पाण्यात विरघळते. काही जीवनसत्वे स्थिर नसतात पण नायसिन टिकाऊ आणि स्थिर आहे. कारण प्रकाश, हवा, गरम तापमान, आर्द्रता आदी बाह्य गोष्टींचा नायसिन रसायनावर विपरीत असा परिणाम सहसा होत नाही. अमेरिकेतील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन (नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस) यांच्या संशोधनाप्रमाणे प्रौढ स्त्री-पुरुषांना प्रतिदिन १४ ते १६ मिलिग्रॅम नायसिन आवश्यक असते. फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेने २० मिलिग्रॅम नायसिन गरजेचे आहे, असे सुचवले आहे. मात्र ते कधीही ३५ मिलिग्रॅम पेक्षा जास्त घ्यायचे नाही. नाहीतर त्याचा काही अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो.
आपल्या आहारातून ट्रिप्टोफॅन नावाचे अमिनो आम्ल जाते. या रसायनापासून यकृतामध्ये (लिव्हर) काही प्रमाणात नायसिन तयार होते. त्याचप्रमाणे आपल्या खाण्यामध्ये असलेल्या अनेक खाद्यपदार्थांमध्ये सूक्ष्म प्रमाणात नायसिन असते. त्यामुळे आपल्याला नायसिनची खूप कमतरता सहसा पडत नाही. एखाद्या व्यक्तीला नायसिनची कमतरता असेल तर पेलाग्रा नावाची व्याधी जडते. डिमेन्शिया, डायरिया आणि डरम्याटिटिसया तीन विकारांना थ्री-डी अस वैद्यकीय क्षेत्रात म्हटल जात. डिमेन्शिया मध्ये वार्धक्यामुळे स्मृतिभ्रंश होतो. त्याबरोबर अतिसार आणि त्वचाविकार जडतो. पेलाग्रा व्याधीत ही लक्षणे दिसून येतात. मात्र वेळीच निदान झाले तर आणि नायसिन हे व्हिटॅमिन योग्य प्रमाणात औषध म्हणून दिल्यास पेलाग्रा बरा होतो. लोकजागृतीमुळे आता जगभर पेलाग्रा ही व्याधी सुदैवाने दुर्मिळ झालेली आहे.

नायसिनचा उपयोग काय ?

नायसिन पासून निकोटिनामाईड अडेनिन डाय न्यूक्लिओटाइड / फॉस्फेट (एनएडी, एनएडीपी) नावाचे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण रसायन प्रत्येक पेशीमध्ये तयार होते. प्रथिने, कर्बोदके आणि मेदाम्ले यांपासून ऊर्जा तयार करण्यासाठी एनएडी या रसायनाची गरज असते. पेशीमधील मायटोकॉंड्रिया या घटकामध्ये ऊर्जा निर्मिती करणारे एटीपी रेणू तयार होतात. एटीपी या रेणूंचे विघटन होते तेव्हा रासायनिक ऊर्जा निर्माण होते. ही ऊर्जा चयापचय क्रियांमध्ये आणि स्नायूंच्या हालचालीसाठी वापरली जाते.
नायसिन हे व्हिटॅमिन शरीरातील २०० एंझाइमच्या क्रिया-प्रक्रियांमध्ये भाग घेते. यामुळे नायसिन व्हिटॅमिनचे महत्त्व वाढते. हे व्हिटॅमिन रक्तशर्करा योग्य पातळीवर ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे. मात्र काही संशोधक इन्शुलिन, ग्लूकोज आणि नायसिन यांच्यातील निश्चित संबंध काय आहेत याचा शोध घेत आहेत. त्यासाठी अजून बरेच प्रयोग करावे लागतील. आपल्या शरीरातील पेशींमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणारे डीएनए रेणू तयार होतात. ते तयार होताना नायसिनचे रेणू गरजेचे असतात. मानवी पेशींच्या आवरणामध्ये मेदाम्ले असतात. तथापि, पेशींची जडणघडण आणि बाह्य आवरण तयार होताना विशेष प्रक्रिया करण्यासाठी नायसिन व्हिटॅमिन आवश्यक असते.
हृदयविकाराला प्रतिबंध करणारे एक जीवनसत्व म्हणून नायसिनचा उल्लेख करता येईल. हृदयविकार बळावण्याची अनेक कारणे असू शकतात. रक्तामध्ये कोलेस्टेरॉल, लो डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल (एल डी एल), ट्रायग्लिसेराइड्स यांची एक सामान्य (नॉर्मल) मर्यादा असते. हे घटक वाढता कामा नयेत. एल डी एल या घटकाला बॅड कोलेस्टेरॉल म्हणतात. हाय डेन्सिटी कोलेस्टेरॉल म्हणजे एच डी एल; गुड कोलेस्टेरॉल रक्तामधील एल डी एल आणि ट्रायग्लिसेराइड्स कमी करणे आणि एच डी एल वाढवण्याची कामगिरी नायसिन करू शकते. मात्र या संबंधीचे संशोधन अद्याप चालू आहे. नायसिन रक्तदाब योग्य पातळीवर ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे, असेही काही निष्कर्ष आहेत. तथापि, हे पूर्णतः सिद्ध झालेले नाही.

नायसिन कशामध्ये आहे ?

नायसिन हे शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थांमध्ये आढळते. मात्र मांसाहारी खाद्यपदार्थांमध्ये त्याचे प्रमाण किंचित जास्त आहे. मल्टीव्हिटॅमिनच्या गोळ्यांमध्ये देखील योग्य प्रमाणात नायसिन असते. प्रति शंभर ग्रॅम पदार्थामध्ये नायसिन किती असते ते कंसामध्ये (मिलिग्रॅम) मध्ये दिले आहे.

1. मांसाहारी पदार्थ

एक अंडे (०.१), मासे, सुरमई (७ ते १२), चिकन (७ ते १२), अन्य मांस, बेकन वगैरे (२ ते १०)

2. शाकाहारी पदार्थ

बदाम (३.६), भुईमुगाचे शेंगदाणे (१४), मश्रुम (३.६), ब्रॉकोली (०.१), बटाटा (१.४), मटार (०.७), चीज (०.१), ब्राऊन तांदूळ (२.५), पांढरे तांदूळ (०.५), मका (१), अव्होकॅडो (१.७), सूर्यफुलाच्या बिया (७.०), पालेभाज्या (सुमारे ०.१ ते ०.४).