म्युच्युअल फंडाचे फायदे तोटे (भाग-२)
श्री. उदय पिंगळे,रसायनी,रायगड
यापूर्वी म्युच्युअल फंडाचा इतिहास आपण पाहिला. या योजना निश्चित उद्दिष्ट घेऊन आलेल्या असतात. समान गुंतवणूक उद्दिष्ट असलेल्या अनेकांनी स्वतःचे पैसे फंड योजनेत गुंतविण्यासाठी दिलेले असतात. या फंडाचा व्यवस्थापक असतो तो योजनेच्या रचनेनुसार विविध मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतो. अशा विविध गुंतवणूक योजना ज्या कंपनीकडे असतात तिला मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी असे म्हणतात. तिचे नियमन सेबीकडून केले जाते. विविध मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी एकत्रित येऊन अँफी या नावाची स्वनियंत्रण संस्था स्थापन केली आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या अडचणी आणि फंड हाऊस संबंधीच्या तक्रारी याचे निवारण त्यांच्याकडून केले जाते.
फंड व्यवस्थापकास मदत करण्यासाठी तज्ज्ञ लोकांची स्वतंत्र यंत्रणा असते, त्यामुळे गुंतवणूक निर्णय घेणे सोपे पडते. यातून मिळविलेल्या परताव्यातून खर्च वजा करून तो गुंतवणूकदारांना दिला जातो किंवा पुन्हा गुंतविला जातो. यातून निश्चित किती परतावा मिळेल याची खात्री नसली तरी तो उच्च आहे हे मागील काही वर्षांच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. यामुळे जोखमीची विभागणी होते. बाजार परताव्याहून अधिक परतावा देणारे फंड व्यवस्थापक कायमच प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. त्यांना अनेकजण फॉलो करीत असतात.
| म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याचे फायदे – | यातील तोटे – |
|---|---|
| 1. अत्यल्प गुंतवणूक –म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक अत्यल्प रकमेने सुरू करता येते. एकरकमी गुंतवणूक ५००० रुपये तर एसआयपी करायची असल्यास किमान ५०० रुपये दरमहा गुंतवावे लागतात. काही ठिकाणी याहून कमी रकमेचे गुंतवणूक पर्यायही उपलब्ध आहेत. ही गुंतवणूक थेट अथवा मध्यस्थामार्फत करता येते. थेट गुंतवणूक केल्यास एजंट कमिशन वाचते. | 1. व्यवस्थापन खर्च – म्युच्युअल फंड व्यवस्थापक, त्यांचे सहकारी, यांचा खर्च त्याचप्रमाणे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचा फायदा हा गुंतवणूकीतून काढला जातो. एखाद्या योजनेत फंड किती उपलब्ध आहेत त्याच्या बाजारमूल्यावर आधारित असा हा खर्च असतो. जेवढी मालमत्ता अधिक तेवढी व्यवस्थापन खर्चात बचत होते. तरीही काही स्थिर खर्च असतातच त्याचप्रमाणे त्यांना काही रक्कम मागणी केल्यास द्यावी लागेल या हेतूने रोख बाळगावी लागते. या सर्वांचा गुंतवणुकीतील परताव्यावर परिणाम होतो. अन्य फंडांच्या तुलनेत एक्सचेंज ट्रेडेड फंडाचा व्यवस्थापन खर्च कमी असतो. |
| 2. व्यावसायिक गुंतवणूक व्यवस्थापन –एक व्यक्ती म्हणून गुंतवणूक करताना त्यावर मर्यादा येतात. येथे आपल्या वतीने गुंतवणुकीचा निर्णय घेणारी व्यक्ती गुंतवणूक तज्ज्ञ असते. त्यांच्याकडे बाजाराची जाण असलेले उच्च विद्याविभूषित सहकारी असतात. अद्ययावत साधनसामग्री आणि डेटा असतो, त्यामुळे फंड व्यवस्थापन सुरळीत केले जाते. | 2. एक्झिट लोड – गुंतवणूकदराने केलेली गुंतवणूक, तो ताबडतोब काढून घेत असेल तर त्याचा फंड मॅनेजरच्या कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशी मागणी करणाऱ्या व्यक्तीस काही दंड द्यावा लागतो. तो युनिट धारण करण्याच्या कालावधीनुसार कमी कमी होत जातो. निरंतर योजनेत दोन वर्षे धारण केलेल्या युनिटवर दंड आकारला जात नाही. त्यामुळे कमी कालावधीसाठी युनिट धारण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे नेमका एक्झिट लोड किती आहे ते गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्यावे. |
| 3. मालमत्ता प्रकारातील विविधता –वैयक्तिक गुंतवणूक एकाच उद्योगाच्या मालमत्ता प्रकारात असू शकते. त्या क्षेत्रास मंदीने ग्रासल्यास त्याचे बाजारमूल्य झटकन घसरू शकते. म्युच्युअल फंड योजनेनुसार विविध मालमत्ता प्रकारात जसे की, वेगवेगळ्या उद्योगांचे शेअर्स, कर्जरोखे, इटीएफ, रिटस, इनविट, सोने अशी विभागून गुंतवणूक करतात. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक करणारे फंड, रिअल इस्टेट फंड, गोल्ड फंडातही या फंडाची गुंतवणूक असल्याने गुंतवणूक प्रकारातील जोखीम विभागली जाते. | 3. गुंतवणुकीतील अति विविधता कदाचित नुकसानकारक ठरू शकते – अनेक प्रकारच्या गुंतवणूक योजना असल्याने या भाऊगर्दीत आपल्याला हवी असणारी नेमकी योजना शोधणे अवघड होते. त्यामुळे अनेक प्रकारचे एकाच प्रकारच्या फंड मालमत्तेचे युनिट घेतले जाऊ शकतात ते न चालल्यास नुकसान होते. |
| 4. रोकड सुलभता – जमीन, दुर्मिळ नाणी, चित्र, पोस्टाची तिकिटे यासारख्या मालमत्ता विकायच्या म्हटल्या तर त्याला आपल्याला अपेक्षित गिऱ्हाईक मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. म्युच्युअल फंड युनिटमधील गुंतवणूक मोडून तिचे न तात्काळ पैशात रुपांतर करता येते. त्यास तरलता असाही दुसरा शब्द आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस रोख रकमेचा दर्जा आहे. | 4. लॉक इन पिरियड – समभाग संलग्न बचत योजनेसारख्या योजनांचे युनिट त्यास असलेल्या तीन वर्षांच्या लॉकइनमुळे विकता येत नाही. या योजनांचे एसआयपी असल्यास प्रत्येक हत्यातून मिळालेल्या युनिटला तीन वर्षे झाल्याशिवाय विकता येत नाहीत. त्याप्रमाणे काही मुदतबंद योजना त्याची मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय अथवा फंड हाऊसने जाहीर केलेल्या ठराविक काळातच विकता येतात. |
| 5. नियामकांचे नियंत्रण – गुंतवणूक कोणत्या प्रकार उपप्रकारात असावी, त्याचे व्यवस्थापन कसे करावे यासंबंधी भांडवल बाजार नियंत्रक लक्ष ठेवून आहेत; त्यांच्या सूचना, मार्गदर्शक तत्वे यांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे कोणतीही धाडसी गुंतवणूक टाळली जाते. याशिवाय विविध वर्तमानपत्रे, गुंतवणूक संकेतस्थळे, मासिके, विश्लेषक फंड योजनांचा अभ्यास करून त्याविषयी आपले बरेवाईट निष्कर्ष प्रकाशित करीत असतात. त्यामुळे शक्यतो ते सकारात्मक असतील याची काळजी फंड व्यवस्थापकाकडून घेतली जाते. याशिवाय योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य रोज जाहीर केले जाते तर फंडाने केलेली गुंतवणूक महिन्यातून एकदा जाहीर केली जाते त्यामुळे पारदर्शकता वाढते. | |
| 6. सुलभता –ही गुंतवणूक करणे काढणे अगदीच सोपे असून ती विविध मालमत्ता प्रकारात अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याचे साधन आहे. ती ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोन्ही पध्दतीने करता येते. जितकी रक्कम हवी तेवढ्याच यूनिटची विक्री करता येणे शक्य आहे. एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत जाणे, ठराविक कालखंडाने गुंतवणूक करणे किंवा ती वाढवणे काढून घेणे हे सर्व सहज करता येते. | |
| 7. कर सवलती – भांडवल बाजारास पाठबळ देणे हा सरकारी आर्थिक धोरणाचा भाग असून यातील समभाग संबंधित योजनांतून मिळालेला फायदा हा युनिट धारण करण्याच्या कालावधींनुसार अल्प किंवा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा यामध्ये मोडत असल्याने त्यावर करांचा दर कमी आहे. त्याचप्रमाणे ईएलएसएसमध्ये केलेली गुंतवणूक कलम ८० सी नुसार दीड लाखाच्या मर्यादेत सवलतीस पात्र आहे. |
म्युच्युअल फंड योजनांचे वरील फायदे तोटे विचारात घेतल्यास त्याचे फायदे अधिक आहेत असे जाणवते. विविध प्रकारच्या फंड योजना उपलब्ध असून त्यांची माहिती आणि निरंतर योजनांचे वर्गीकरण यासंबंधीची माहिती पुढील भागातून घेऊया.
