Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् 1. आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे केसची हकीकत : यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाद्वा
जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
Home जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् रद्द केलेली नोंदणी पुनर्जीवित करणे हा योग्य पर्याय केसची हकीकत : करदात्याने ६ महिने आपली जीएसटी पत्रके दाखल केली नसल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवण्यात व आली. करदात्यान
जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
Home जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् 53) करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची पर्याप्त संधी न देताच एकतर्फी पारित केलेला आदेश बेकायदेशीर आहे केसची हकीकत : निर्णय देणार्या अधिकार्यांनी करदात्याने जीएसटीआर-3बी
व्यापारी बंधूंनी घ्यावयाची दक्षता
Home व्यापारी बंधूंनी घ्यावयाची दक्षता (1) ऑगस्ट महिन्यात आयकरासंबंधी करावयाची कामे दिनांक पर्यंत कामाचा तपशील 7 ऑगस्ट जुलै 2023 मध्ये मुळातून करकपात (टीडीएस) व मुळातून करवसुली (टीसीएस) केलेली र
आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् 50) i) चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध ii) फेसलेस अॅसेसमे