करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् करदात्याला उलटतपासणीची संधी न देता केवळ आर्थिक विवरणांच्या आधारे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही केसची हकीकत : अन्वेषण विभागाकडून प्राप्त माहिती व स्टेटमेंटच्या आधारे कर आ

करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् करदात्याने केलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतचे सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर केलेले असल्याने अपिलीय ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द ठरवली केसची हकीकत :

क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् क्लबला देण्यात येणारी प्रवेश फी ची रक्कम ही भांडवली स्वरूपाची आय (जमा) असते केसची हकीकत : सभासदांकडून क्लबला देण्यात येणार्‍या प्रवेश शुल्काची रक्कम भांडवली जमा असते,

उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् उत्पन्न दडवून ठेवले किंवा उत्पन्नाचे तपशील चुकीचे दाखल केले या कारणाने करदात्यास आकारलेला दंड व केलेली उत्पन्नवाढ ट्रायब्यूनलने रद्द ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायको

झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित असल्याचा निकाल दिला

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारी सामग्री व कागदपत्रे आढळून आली. अन्वेषणामध्ये त्यांची पुष्टी करण्यात आली. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांनी आकारणी न्यायोचित

स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित नाही

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् स्त्रोतातून कपात केलेला कर सरकारकडे विलंबपूर्वक व्याजासह भरला असेल व डिफॉल्ट रक्कम 50,000 रुपयांहून कमी असेल, तर अशा प्रकरणात त्या व्यक्ती विरोधात कारवाई करणे न्यायोचित ना

चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् i) चार वर्षापूर्वीच्या पुनर्आकारणीची नोटीस काढण्यासाठी विहित अधिकारी अर्थात अ‍ॅडिशनल कमिशनर यांची मंजुरी घेणे आवश्यक, अन्यथा अशी नोटीस अवैध ii) फेसलेस अ‍ॅसेसमेंटमध्ये

कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् कर चुकवण्याचा व खोटे जबाब देण्याचा आरोप असलेल्या करदात्याकडे चौकशी केली असता कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. चौकशी दरम्यान आरोपीस आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आ

कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् कलम १४७ अंतर्गत चार वर्षांपूर्वीचे प्रकरण पुनर्आकारणीसाठी घ्यावयाचे असेल, तर आकारणी अधिकाऱ्यांकडे उत्पन्न आकारणीतून सुटले असल्याचा ठोस पुरावा असावा लागतो केसची हकीकत : पिट

आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे

Home आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् आकारणी अधिकारी यांच्याकडून एकाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या दोन केसेसमधील निर्णयात सातत्याने तत्त्व अवलंबिले जाणे आवश्यक आहे केसची हकीकत : यापूर्वीच्या सुप्रीम कोर्टाद्वारे निर्