जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्
अधिकारी कलम ७०(१) अंतर्गत समन्स काढून करदात्याच्या ग्राहकाला पाचारण करून ते करदात्याला पुढील रक्कम देऊ नका असे सांगू शकत नाहीत
केसची हकीकत : अधिकाऱ्यांनी कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस बजावून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ग्राहकाकडून येणे असलेली रक्कम थांबवून ठेवली.
करदात्यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी त्यांना कलम ८३ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा दुरुपयोग करून करदात्याच्या ग्राहकाला कलम ७०(१) अंतर्गत नोटीस काढलेली आहे व करदात्याला देय असलेली रक्कम थांबवून ठेवण्याची कृती कायद्यास धरून नाही. हायकोर्टाने कलम ७०(१) अंतर्गत काढलेली नोटीस अवैध ठरवली.
[ श्री साई बालाजी असोसिएट्स वि. आंध्रप्रदेश राज्य रिट पिट नं. ४६६३/२०२३, ७.३.२०२३ (२०२३)(आंध्रप्रदेश) जीएसटी केसेस व्हॉ. ९७ / ७ पान ८४१ ]