न्याय - विनिर्णय - नवनीतम् -> विक्रीकर

केसची हकीकत: करदात्यास पंजाब सरकारच्या शैक्षणिक खात्याची वेगवेगळ्या शाळांना संगणक पुरवठा करण्याची मोठी ऑर्डर मिळाली. त्यानुसार करदात्याने उत्तराखंड येथून जालधंरला ट्रकने माल पाठवला. वाहतुकी दरम्यान चेक पोस्टवर मालाचा तपशील दिला तरी त्यावर 38,77,337 रु. दंड आकारला. सदरचा दंड हा कागदपत्रे खरी व योग्य नाहीत म्हणून आकारण्यात आला. याविरुद्ध अ‍ॅपेलेट कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता प्रकरण गुणदोषावर निकाली काढण्यासाठी खाली पाठवले. यावर करदात्याने पंजाब अँड हरियाणा हायकोर्टात अपील केले. प्रस्तुत प्रकरणात व्यवहाराचे स्वरूप काय होते हा मुख्य मुद्दा आहे. कलम 51 अनुसार पंजाब व्हॅट अ‍ॅक्टची कारवाई ही समरी स्वरूपाची आहे. चेक पोस्ट वरील अधिकार्‍यास व्यवहाराचे स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार नाही तो अधिकार फक्त आकारणी अधिकार्‍यास आहे. त्यामुळे व्यवहाराचे स्वरूप न ठरवता कलम 51 प्रमाणे दंड आकारणे चुकीचे म्हणून हायकोर्टाने कलम 51 अन्वये आकारलेला दंड रद्द केला व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ िएच.सी.एल. इन्फो सिस्टीम लि. वि. पंजाब राज्य (2016) 95 व्हीएसटी 394 (पंजाब अँड हरियाणा) ]
केसची हकीकत: विक्रेत्या व्यापार्‍याने खरेदीदार करदात्याकडून गोळा केलेला कर सरकारखाती जमा केला नाही म्हणून करदात्यास मागणी आली. यावर प्रकरण मद्रास हायकोर्टापुढे आले. करदात्याने कराच्या रकमेच्या 25% रक्कम कोर्टात जमा केली आहे. विक्रेत्याने गोळा केलेला कर सरकारखाती जमा केला नाही म्हणून विक्रेत्याची जबाबदारी करदात्यावर लादता येत नाही. करदात्यास संधी देऊन कायद्यान्वये प्रकरण निकाली काढण्यासाठी प्रकरण खाली पाठविण्यात आले.
[ श्रिी. नटराजा मेडिकल एजन्सी वि. सी.सी.टी. (2016) 95 व्ही.एस.टी. 391 (मद्रास) ]
केसची हकीकत: आकारणी अधिकार्‍याने करदात्यास कर, व्याज आणि दंडाची मागणी केली. त्यावर करदात्याने पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले असता कर, व्याज आणि दंड रद्द केला. परंतु अतिरिक्त कमिशनरांनी रिव्हिजनल अधिकाराचा वापर करून कराची जबाबदारी असल्याचे ठरवले. याविरुद्ध प्रकरण कर्नाटक हायकोर्टापुढे आले. प्रस्तुत प्रकरणात कराची जबाबदारी व व्याज यांची जबाबदारी करदात्याची आहे मात्र दंडासंदर्भात, खात्यामध्ये करासंदर्भात दोन वेगवेगळी मते आहेत. त्यामुळे दंड आकारण्यासाठी ज्या मुख्य अटी आहेत त्यांची पूर्तता होत नाही म्हणून हायकोर्टाने कर व व्याज कायम केले, मात्र दंड रद्द केला.
[ सिदर्न पॉवर इक्विपमेंट कं. प्रा. लि. वि. अ‍ॅड. सी.सी.टी. (2016) 95 व्ही.एस.टी. 398 (कर्नाटक) ]
केसची हकीकत: करदात्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम आकारणी अधिकार्‍याने अमान्य केला याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्याने कराचा भरणा करण्याच्या बाबतीत तीन पुरवठादाराचे लेजर उतारा पुष्टी करण्यासाठी सादर करून महाराष्ट्र व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 48(5) च्या तरतुदींची पूर्तता केली आहे. खात्याने सादर केलेले लेजर उतारा हे फक्त झेरॉक्स प्रती असून त्यास कोणीही प्रमाणित केलेले नाही, ही हरकत घेतली आहे. म्हणून ट्रायब्यूनलने कागदपत्रांची पडताळणी करून क्लेम देण्यासाठी प्रकरण पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे पाठवले. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ मिे. राधे गोविंद सेल्स कॉर्पोरेशन, व्हॅट से.अ.नं. 182/15 दि. 22.9.2016 ]
केसची हकीकत: करदात्याची वर्ष 2010-11 साठी आकारणी केली गेली. आकारणीत करदात्याने क्लेम केलेला सेटऑफ कमी केल्याने मागणी आली. याविरुद्ध करदात्याने पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले असता पार्ट पेमेंट म्हणून 2,02,18,482 रु. मागणी रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्याचा क्लेम प्रक्रियात्मक त्रुटीआधारे अमान्य केलेला दिसून येते. करदात्याने कराचा भरणा केल्याच्या बाबतीत कलम 48(5) च्या तरतुदींचे पालन केले नाही असे खात्याचे म्हणणे नाही. त्याच मालावर विक्रीच्या साईडने कर भरल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तात्पुरत्या टप्प्यात (ळपींशीळा ीींरसश) करदात्यास मोठी रक्कम पार्ट पेमेंट म्हणून मागणे योग्य होणार नाही. ज्याअर्थी मागणी ही सेटऑफ कमी केल्याने आली असल्याने पार्ट पेमेंट म्हणून 5,00,000 रु. भरण्याचे निर्देश दिल्यास न्यायोचित होईल. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने अंशत: निर्णय दिला.
[ मिे. घाटगे-पाटील ऑटो अँड पर्म मेचामीझेशन व्हॅट से.अ. नं. 858/2015 दि. 16.9.2016 ]
केसची हकीकत: भगवती ट्रेडर्स ही ड्रायफ्रूट्सच्या व्यवसायात आहे. नवी मुंबई येथील एका पार्टीकडून त्यांना ऑर्डर मिळाली. त्याची पूर्तता करण्यासाठी करदाती फर्मने ट्रान्सपोर्टरला नेमले ज्यास माल दिल्लीवरून नवी मुंबईकडे पोहचविण्यास सांगितले. लॉरी पावतीवर पाठवणार करदाता व माल घेणार नवी मुंबई येथील पार्टीचे नाव स्पष्ट नमूद केले होते. ज्या ट्रकमधून मालाची वाहतूक होत होती त्याच्या ट्रक ड्रायव्हरने माल अहमदाबादमार्गे नेला. 22.3.2016 रोजी ट्रक गुजरात राज्याच्या चेकपोस्टवर आला. मात्र ट्रक ड्रायव्हरने चेकपोस्टवर गाडी थांबवली नाही व ट्रान्झिट पास फॉर्म 405 मध्ये घेतला नाही. त्याच दिवशी पहाटे 2.45 ला ट्रक अडवण्यात आला व त्याच्याकडे बिले, लॉरी पावती आणि फॉर्म सादर करण्यास सांगितले. मात्र ट्रक ड्रायव्हर फॉर्म 405 सादर करू शकला नाही. त्यानंतर अधिकार्‍यांनी बिले, लॉरी पावती, ट्रक नोंदणीदाखले व ड्रायव्हर लायसन्स त्यांच्या ताब्यात घेतले व लगेच ट्रक जप्तीचा आदेश गुजरात व्हॅट अ‍ॅक्ट 2003 चे कलम 70अ(2) अन्वये केला. याविरुद्ध करदात्याने गुजरात हायकोर्टात रिट केले. जप्तीचा आदेश पाहता त्यामध्ये अनेक मोकळ्या जागा आहेत. ट्रक हा कलम 67(6) प्रमाणे थांबविण्यात आला असे अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. परंतु सरकारी अभियुक्त्यानुसार त्यांनी कलम 67(6) प्रमाणे कारवाई केलेली नाही, कारण त्यासाठी सर्च वॉरंट काढावे लागते. जप्ती आदेशामध्ये वाहतुकदारास नोटीस काढली व बजावण्यात आली असे म्हटले आहे. परंतु त्याचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. जप्ती ऑर्डरमध्येही कोणत्या प्रकारची पूर्तता करदात्याने केली नाही याचा उलगडा होत नाही. ड्रायव्हरला पहाटे 2.45 ला नोटीस दिली व त्यास 3.40 पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आणि लगेच 4.00 वाजता माल जप्त करण्यात आला. याचाच अर्थ करदात्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची योग्य संधी दिलेली नाही. त्यामुळे जप्तीचा निर्णय हा नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणारा आहे म्हणून हायकोर्टाने खात्याचा जप्तीचा निर्णय रद्द केला व माल कागदपत्रासह लगोलग परत करण्याचा आदेश दिला. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ भिगवती ट्रेडर्स वि. गुजरात राज्य (2016) 95 व्हीएसटी 321 (गुजरात) ]
केसची हकीकत: आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याचा कलम 6(2) प्रमाणे विक्री सवलतीचा क्लेम अमान्य केला. आकारणी अधिकार्‍यानुसार करदात्याने जी लॉरी पावती सादर केली आहे, ती ड्रायव्हरची प्रत आहे ज्यावर मालाची डिलीव्हरी थेट ग्राहकास करण्याचा शेरा लिहिला आहे. याचाच अर्थ मालाची डिलीव्हरी प्रथम करदात्याने घेतली व नंतर विक्री केली. त्याचप्रमाणे लोडिंग व अपलोडिंग चार्जेस हे करदात्यानेच भरले आहेत. यावरून करदात्याने मालाची डिलीव्हरी घेतल्याचे स्पष्ट होते. याविरुद्ध प्रकरण ट्रायब्यूनलपुढे आले. मध्यवर्ती विक्रीकर कायदा कलम 2(4) व कलम 3 खुलासा 1 विचारात घेता कायद्याने ड्रायव्हर प्रत व मालकाची प्रत यात फरक केलेला नाही त्यामुळे कोणत्याही प्रतीवर शेरा मारून दिल्यास तो कायद्याने पुरेसा आहे. त्यामुळे लॉरी ड्रायव्हरच्या प्रतीवर शेरा मारूच नये असा काही नियम नाही. प्रस्तुत प्रकरणात करदात्याने फॉर्म ई-1 आणि ‘सी’ सादर केला आहे त्यामुळे तो कलम 6(2) अन्वये विक्री सवलत घेण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ श्रिीनंद यार्न, व्हॅट से.अपील 45 व 46/2015 दि. 22.2.2016 सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू नोव्हेंबर 2016 पान 73 ]
केसची हकीकत: करदात्याने जास्तीचा सेटऑफ क्लेम केला व तो आकारणी अधिकार्‍याने मान्य केला आहे. म्हणून खात्याने आकारणी पुन्हा ओपन केली व सेटऑफ कमी केला. यावर प्रकरण ट्रायब्यूनलपुढे आले. खात्यानुसार करदात्यास मिळालेला ट्रेड डिस्काऊंट आणि स्पेशल डिस्काऊंट करदात्याने खरेदी उलाढालीतून कमी केलेला नाही त्यामुळे करदात्यास जास्तीचा सेटऑफ मान्य करण्यात आला आहे. करदात्याने विक्रेत्याकडून प्राप्त झालेल्या ट्रेड डिस्काऊंटच्या बाबतीत क्रेडिट नोट्स सादर केल्या त्यामध्ये कराची रक्कम वेगळी नमूद केलेली नाही. त्याच्या आधारे करदात्याने प्रतिपादन केले की, सेटऑफचा हिशोब करताना क्रेडिट नोट्सची रक्कम खरेदी किंमतीतून वजावट करता येणार नाही. क्रेडिट नोटमध्ये कर वेगळा नमूद केला नसला तरी क्रेडिट नोट ही पूर्वनियोजित ट्रेड प्रॅक्टीस व करदाता व विक्रेता यामध्ये ठरलेल्या पॉलिसीप्रमाणे देण्यात आली आहे. तसेच करदात्याच्या विक्रेत्यास त्याने क्रेडिट नोटमध्ये कर वेगळा दर्शविला नसला तरी करपात्र विक्री उलाढालीतून वजावटीचा क्लेम मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो करदात्याच्या विक्रेत्याच्या विक्री किंमतीचा भाग होत नाही. म्हणून डिस्काऊंटच्या रक्कमेएवढा अमान्य केलेला सेटऑफ योग्य व बरोबर आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ मिे. साईनाथ सेल्स कॉर्पोरेशन, अपील नं. 241 व 243/ 2012 दि. 2.11.2015/सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू नोव्हेंबर 2016 पान 73 ]

केसची हकीकत: करदाता ‘के’ या ट्रेड नावाने नेलकटरचा उत्पादक आहे. वर्ष 14.1.1992 ते 31.3.92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 आणि 1995-96 साठी करदात्याची आकारणी करून मुंबई विक्रीकर कायद्याचे शेड्यूल सी पार्ट खख एंट्री 152 प्रमाणे कर आकारणी केली आणि 10% दराने कर आकारला. परंतु कमिशनरांच्या मते नेलकटर वैयक्तिक सौंदर्य उंचावणे व टॉयलेट आर्टिकल असल्याने ते शेड्यूल एंट्री उखख 86 मध्येे मोडते. त्यावर 15% दराने कर लागतो. म्हणून कमिशनरांनी करदात्यास रिव्हिजन नोटीस पाठविली. करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्याने एकतर्फी आकारणी केली गेली. याविरुद्ध करदात्याने डेप्युटी कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता रिव्हिजन नोटीस ही मालकाच्या नांवे न काढता ट्रेड नावाने काढली, त्यामुळे नोटीस अवैध आहे म्हणून केलेली आकारणी मुळातच अवैध ठरवली. याविरुद्ध खात्याने मुंबई हायकोर्टात रिव्हिजन केले. कलम 2(11) मधील ‘‘व्यापारी’’ या शब्दाची व्याख्या आणि कलम 2(19) मधील ‘‘व्यक्ति’’ या शब्दाची व्याख्या पाहता त्या सर्व समाविष्ट असून त्याचा अर्थ व्यापक आहे. यामध्ये सोल प्रोप्रायटर-फर्मचाही समावेश आहे. कलम 33(1) मध्ये सोल प्रोप्रायटरचा समावेश नसण्यामागे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही. फक्त बेस्ट जजमेंट आकारणीची नोटीस करदात्याच्या ट्रेड नावाने काढली म्हणून संपूर्ण आकारणी अवैध होत नाही. नोटीस मिळाल्यानंतर आकारणी कारवाईत भाग घेण्यापासून करदात्यास कोणताही मज्जाव नव्हता. नोटीस ट्रेड नावाने काढणे किंवा मालकाचे नावाने काढणे हे आकारणी निर्णयात महत्वाची भूमिका पार पाडत नाही. त्यामुळे फक्त नोटीस ट्रेड नावाने काढली म्हणून संपूर्ण आकारणी अवैध ठरवण्याचा ट्रायब्यूनलचा निर्णय चुकीचा आहे, म्हणून तो हायकोर्टाने रद्द केला व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सीएसटी वि. क्लिप नेल केअर, (2016) 91 व्हीएसटी 262 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदाती एलपीजी गॅस ची व्यापारी आहे. करदातीने मोठी उलाढाल लपवली आहे. त्याची माहिती खात्यास केरळा व्हॅट इन्फर्मेशन सिस्टीममध्ये करदातीने अपलोड केलेल्या माहिती आधारे झाली म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने केरळा व्हॅट अ‍ॅक्ट 2003 च्या कलम 25 अन्वये आकारणी नोटीस दिली. त्यास करदातीने उत्तर दिले व ज्या माहिती आधारे नोटीस काढली ती माहिती करदातीस देण्याची विनंती केली. याचे उत्तर देण्यास मुदत देण्याचीही विनंती केली, मात्र आकारणी अधिकार्‍याने त्याचा विचार न करता कलम 25(1) खाली आकारणी केली आणि कर व व्याजाची मागणी केली. याविरुद्ध करदातीने केरळा हायकोर्टात रिट केले. एकल सदस्य न्यायाधीशाने करदात्याचे रिट फेटाळले, याविरुद्ध करदातीने डिव्हिजन बेंचकडे अपील केले. ज्या माहितीच्या आधारे नोटीस काढली ती माहिती करदातीने अपलोड केलेली नव्हती. ती इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने केली होती. म्हणून करदातीने त्याची माहिती देण्याची विनंती केली. खात्याने ती पुरवली नाही किंवा ती माहिती इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून मिळवण्यासाठी करदातीस मुदत दिली नाही. मात्र सरळ आकारणी ऑर्डर केली व कर व व्याजाची मागणी केली. यावरून आकारणी निर्णय हा नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करून केला गेला आहे, म्हणून तो हायकोर्टाने रद्द केला व करदातीच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ एन जया वि. सी.टी.ओ. (2016)93 व्हीएसटी 405 (केरळा) ता. 22 जून 2016 ]
केसची हकीकत: पिटिशनर जेव्हां अज्ञान होता तेव्हां त्यास भागीदारीचा भागीदार 1 जानेवारी 1975 पासून करण्यात आला. त्यानंतर भागीदारीच्या घटनेत 1 जानेवारी 1976 पासून बदल करण्यात आला व अज्ञान भागीदारांना भागीदारीमधून वगळण्यात आले. भागीदारीला विक्रीकर खात्याचे देणे होते ते त्यांनी न दिल्याने केरळा महसूल वसुली कायदा 1968 चे कलम 65 प्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी वसुली कारवाई चालू केली. याविरुद्ध पिटिशनरने केरळा हायकोर्टात रिट केले. पिटिशनरने रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्मकडील तक्ता सादर केला. त्यानुसार पिटिशनर 1 जानेवारी 1975 मध्ये भागीदारीमध्ये आला आणि 1 जानेवारी 1976 मध्ये बाहेर पडला. त्यावेळी पिटिशनरचे वय 11 वर्षे होते. भागीदारी कायदा कलम 30 स्पष्ट आहे. अज्ञान बालक भागीदारीचा भागीदार नसतो. तो फक्त भागीदारीच्या नफ्यात व फायद्यात हिस्सेदार असतो. तो भागीदारीच्या तोट्यास जबाबदार नसतो. त्यामुळे भागीदारीची जी काही देय रक्कम आहे त्यास पिटिशनर जबाबदार नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली जप्ती कारवाई चुकीची आहे म्हणून हायकोर्टाने जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली कारवाई रद्द केली व पिटिशनरच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ जे. राजमोहन पिल्ले वि. जिल्हाधिकारी (2016) 93 व्हीएसटी 397 (केरळा) ता.29 जून 2016 ]
केसची हकीकत: करदात्याने सेटऑफचा क्लेम केला. आकारणी दरम्यान 10 टॉप विक्रेत्याकडून घेतलेल्या मालाचे 92% पर्यंत क्रॉस-चेक पूर्ण केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याने संपूर्ण सेटऑफ संदर्भात पुरावा दिला नाही म्हणून करदात्याचा क्लेम अमान्य केला. याविरुद्ध ट्रायब्यूनलपुढेे अपील केले. करदात्यानुसार अंतर्गत सर्क्युलर 1ए/2013 नुसार 50% किंवा 10 मोठ्या (टॉप) च्या व्यापार्‍यांनी व्यवहाराची पुष्टी केली की इतर पुरवठादाराची पुष्टी घेण्याची गरज नाही. करदाता 100% सेटऑफ घेण्यास पात्र ठरतो. मात्र सर्क्युलरचे वाचन केले असता क्लॉज ‘सी’ मध्ये नमूद केले आहे की, आयटीसी पडताळणी युटिलिटीमध्ये नमूद न केलेल्या आयटीसीचा क्लेम कायद्याप्रमाणे अमान्य करावा. त्यामुळे सदर मार्गदर्शके सगळ्यांना लागू होतात असे नाही. म्हणून करदात्याचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने सेटऑफचा क्लेम अमान्य करताना पुरवठादाराची नांवे व रक्कम नमूद केलेली नाहीत. त्यामुळे पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीचा निर्णय अस्पष्ट आहे. करदात्याचा कोणत्या पुरवठादाराचा क्लेम अमान्य केला हे त्यास कळणे आवश्यक आहे व त्यासंदर्भात करदात्यास एक संधी देणे योग्य होईल, म्हणून सेटऑफच्या बाबतीत खाली प्रकरण रिमांड करण्यात आले आणि पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने तपशिलवार सेटऑफ अमान्य केल्याचे नमूद करून करदात्यास त्यावर त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन निर्णय द्यावा असे निर्देश दिले. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
मे.अनुराग इंजिनियरिंग कं. प्रा. लि. (मे. एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.) व्हॅट से.अ.नं.268/2015 दि.29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 102 ]
केसची हकीकत: टार्पोलिन (ढरीर्रिीश्रळप) वर किती टक्के दराने कर लागतो, जो करास पात्र नाही याचा खुलासा करण्यासाठी करदात्याने महाराष्ट्र व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 56 अन्वये कमिशनरांकडे अर्ज केला असता त्यावर अवशिष्ट नोंदीप्रमाणे 12.5% दराने कर लागतो असा निर्णय दिला. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. टार्पोलिन हे वॉटर प्रुफ कॅनव्हास कापड आहे. महाराष्ट्र व्हॅट कायदा येण्यापूर्वी टार्पोलिनचे उत्पादन कॉटन फॅब्रिकने केले असल्यास ते करमाफ आहे असा निवाडा आहे. त्यासंदर्भात करदात्याने सत्यविजय कमर्शिअल कं. वि. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (2006) 147 एसटीसी (एससी), रिलायन्स ट्रेडिंग कं. विरुद्ध केरळा राज्य (2006) 147 एसटीसी 211 (एससी), कोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्य (से.अ.नं.276/2000, 267/2001 आणि 296 ते 306 आणि 1410/2003 दि. 20.12.2007 आणि सेन्ट्रल एक्साईज कमिशनर वि. टार्पोलिन इंटरनॅशनल (2010) 34 व्हीएसटी 97 (एससी) मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेतला. कायदेशीर निवाड्याचा विचार करता टार्पोलिन हे करपात्र नाही. त्यामुळे फक्त महाव्हॅट कायदा आला म्हणून त्यात बदल होणार नाही. त्यामुळे ते कॉटन फॅब्रिकमध्येच मोडेल व परिशिष्ट नोंद ए-45 प्रमाणे ते करमाफ आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ किोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्य व्हॅट अपील 52/11 दि. 29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 103 ]
केसची हकीकत: करदात्याची सन 2008-09 साठी आकारणी केली गेली. त्यामध्ये यूपीएस विक्रीवर परिशिष्ट नोंद इ-1 प्रमाणे 12.5% दराने कर आकारला. याविरुद्ध करदात्याने पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले असता, पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने मे.सन सिस्टीम्स या केसमध्ये् 05.09.2013 रोजी डीडीक्यू निकाली काढताना यूपीएस वर 12.5% दराने कर लागतो असे कायम केले. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले व प्रतिपादन केले की, मे.सन सिस्टीम्स मधील निर्णय ट्रायब्यूनलने रद्द केला आहे व तो मुंबई हायकोर्टाने कायम केला आहे, त्यामुळे त्या निर्णयाच्या आधारे दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. खात्यानुसार मे.सन सिस्टीम्स मध्ये घरगुती वापराचे यूपीएस विचारात घेतले होते, त्यामुळे ते सोडून इतर यूपीएसवर 12.5% दराने कर आकारणी होईल. यूपीएस कुठे वापरला जातो किंवा त्याची क्षमता किती आहे यास महत्व नाही. यूपीएस हा परिशिष्ट नोंद सी-56 मध्ये मोडतो. नोटिफिकेशन नं.व्हॅट/1505/सीआर-237/ टॅक्सेशन-1 दि. 17.10.2005 आणि सेंट्रल एक्साईज टेरिफ अ.क्र. 11 पाहता यूपीएस हा मात्र स्टॅटिक कन्व्हर्टर आहे, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ हेड 8504 मध्ये मोडतो. टेरिफ हेड 8504 च्या तपशिलामध्ये फक्त यूपीएस आहे आणि त्याचे पार्ट हे आयटी प्रॉडक्ट्स परिशिष्ट सी-56 मध्ये मोडतात. या सर्व बाबींचा विचार करता यूपीएस हा परिशिष्ट नोंद सी-56 मध्ये मोडतो.
[ मे.सु-कम पॉवर सिस्टीम्स लि. वि. महा.राज्य व्हॅट स.अ.नं. 215, 216 व 217/15 दि. 27.1.2016/ सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 104 ]
(नोट:- परिशिष्ट (सी) 56 प्रमाणे 1.4.2010 पासून 31.3.2016 पर्यंत विक्रीकराचा दर 5 टक्के होता आणि 1.4.2016 पासून 16.9.2016 पर्यंत विक्रीकराचा दर 5.5. टक्के आणि 17.9.2016 पासून 6 टक्के आहे - संपादक)
केसची हकीकत: करदात्याने ऑडिट रिपोर्ट कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत सादर केला नाही, म्हणून दंड आकारला. याविरुद्ध प्रकरण ट्रायब्यूनलकडे आले. करदात्यानुसार तो पेट्रोल पंप चालवतो. सरकारने काढलेल्या नोटिफिकेशन नं.1506/उठ-135/त दि. 30.11.2006 नुसार व्यापारी ऑईल कंपनीकडून पेट्रोलियम प्रॉडक्टस् विकत घेत किरकोळ विक्री करतो म्हणून त्यावर करदाता व्हॅट भरण्यास जबाबदार नाही. जेव्हा करदात्यास आढळले की, त्याने ऑडिट रिपोर्ट सादर न करून चूक केली आहे, तेव्हा त्याने लगेच फॉर्म 704 मध्ये ऑडिट रिपोर्ट सादर केला. कराची काहीच जबाबदारी येत नसल्याने करदात्याने ऑडिट रिपोर्ट उशीरा दाखल केल्याने खात्याचे काहीच नुकसान झालेले नाही. या वस्तुस्थितीचा विचार करून (ळ) मे. निटको पेन्ट्स् लि. (2011) 42 व्हीएसटी 11 (मुंबई) (ळळ) अ‍ॅडि. सीएसटी वि. अंकित इंटरनॅशनल (2011) 46 व्हीएसटी 1 (मुंबई) (ळळळ) हिंदुस्तान स्टील लि. 1970 एसटीसी 211 (एससी) मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 61(2) चा दंड 50% नी कमी केला. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील अंशत: मंजूर केले.
[ मे. इंटनकर पेट्रोलियम, व्हॅट से.अ.नं.463, 464/ 2015 दि.23.11.2015/सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान-99 ]
केसची हकीकत: करदात्याने ‘ओ‘ या व्यापार्‍याकडून माल खरेदी केला व इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम केला. मात्र ‘ओ‘ या व्यापार्‍याचा नोंदणी दाखला पूर्वलक्षी तारीख 1.01.2007 पासून रद्द केला आहे म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम अमान्य केला. याविरुद्ध करदात्याने गुजरात हायकोर्टात रिट केले. करदाता व ‘ओ’ या व्यापार्‍याबरोबर केलेला व्यवहार हा खोटा होता किंवा तो बोगस होता असा खात्याने निष्कर्ष न काढता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम अमान्य करणे चुकीचे आहे. म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे रिट मान्य केले व ट्रायब्यूनलचा निर्णय रद्द केला.
[ अरविंद एक्सपोर्ट सोलवंट ऑईल इंडस्ट्रीज वि. गुजरात राज्य (2016) 92 व्हीएसटी 37 (गुजरात) ता. 17 जून 2016 ]
केसची हकीकत: करदात्राने सेटऑफचा क्लेम केला. आकारणी दरम्रान 10 टॉप विक्रेत्राकडून घेतलेल्रा मालाचे 92% पर्रंत क्रॉस-चेक पूर्ण केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍राने करदात्राने संपूर्ण सेटऑफ संदर्भात पुरावा दिला नाही म्हणून करदात्राचा क्लेम अमान्र केला. राविरुद्ध ट्रारब्रूनलपुढेे अपील केले. करदात्रानुसार अंतर्गत सर्क्रुलर 1ए/2013 नुसार 50% किंवा 10 मोठ्या (टॉप) च्रा व्रापार्‍रांनी व्रवहाराची पुष्टी केली की इतर पुरवठादाराची पुष्टी घेण्राची गरज नाही. करदाता 100% सेटऑफ घेण्रास पात्र ठरतो. मात्र सर्क्रुलरचे वाचन केले असता क्लॉज ‘सी’ मध्रे नमूद केले आहे की, आरटीसी पडताळणी रुटिलिटीमध्रे नमूद न केलेल्रा आरटीसीचा क्लेम कारद्याप्रमाणे अमान्र करावा. त्रामुळे सदर मार्गदर्शके सगळ्यांना लागू होतात असे नाही. म्हणून करदात्राचे म्हणणे मान्र करता रेणार नाही. पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने सेटऑफचा क्लेम अमान्र करताना पुरवठादाराची नांवे व रक्कम नमूद केलेली नाहीत. त्रामुळे पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीचा निर्णर अस्पष्ट आहे. करदात्राचा कोणत्रा पुरवठादाराचा क्लेम अमान्र केला हे त्रास कळणे आवश्रक आहे व त्रासंदर्भात करदात्रास एक संधी देणे रोग्र होईल, म्हणून सेटऑफच्रा बाबतीत खाली प्रकरण रिमांड करण्रात आले आणि पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने तपशिलवार सेटऑफ अमान्र केल्राचे नमूद करून करदात्रास त्रावर त्राचे म्हणणे मांडण्राची संधी देऊन निर्णर द्यावा असे निर्देश दिले. अशाप्रकारे ट्रारब्रूनलने करदात्राच्रा बाजूने निर्णर दिला.
[ मे.अनुराग इंजिनिररिंग कं. प्रा. लि. (मे. एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.) व्हॅट से.अ.नं.268/2015 दि.29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 102 ]
केसची हकीकत: टार्पोलिन (ढरीर्रिीश्रळप) वर किती टक्के दराने कर लागतो, जो करास पात्र नाही राचा खुलासा करण्रासाठी करदात्राने महाराष्ट्र व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 56 अन्वरे कमिशनरांकडे अर्ज केला असता त्रावर अवशिष्ट नोंदीप्रमाणे 12.5% दराने कर लागतो असा निर्णर दिला. राविरुद्ध करदात्राने ट्रारब्रूनलकडे अपील केले. टार्पोलिन हे वॉटर प्रुफ कॅनव्हास कापड आहे. महाराष्ट्र व्हॅट कारदा रेण्रापूर्वी टार्पोलिनचे उत्पादन कॉटन फॅब्रिकने केले असल्रास ते करमाफ आहे असा निवाडा आहे. त्रासंदर्भात करदात्राने सत्रविजर कमर्शिअल कं. वि. विक्रीकर आ़रुक्त, महाराष्ट्र राज्र (2006) 147 एसटीसी (एससी), रिलारन्स ट्रेडिंग कं. विरुद्ध केरळा राज्र (2006) 147 एसटीसी 211 (एससी), कोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्र (से.अ.नं.276/2000, 267/2001 आणि 296 ते 306 आणि 1410/2003 दि. 20.12.2007 आणि सेन्ट्रल एक्साईज कमिशनर वि. टार्पोलिन इंटरनॅशनल (2010) 34 व्हीएसटी 97 (एससी) मध्रे दिलेल्रा निवाड्याचा आधार घेतला. कारदेशीर निवाड्याचा विचार करता टार्पोलिन हे करपात्र नाही. त्रामुळे फक्त महाव्हॅट कारदा आला म्हणून त्रात बदल होणार नाही. त्रामुळे ते कॉटन फॅब्रिकमध्रेच मोडेल व परिशिष्ट नोंद ए-45 प्रमाणे ते करमाफ आहे. अशाप्रकारे ट्रारब्रूनलने करदात्राच्रा बाजूने निर्णर दिला.
[ किोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्र व्हॅट अपील 52/11 दि. 29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 103 ]

केसची हकीकत: करदाता ‘के’ या ट्रेड नावाने नेलकटरचा उत्पादक आहे. वर्ष 14.1.1992 ते 31.3.92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 आणि 1995-96 साठी करदात्याची आकारणी करून मुंबई विक्रीकर कायद्याचे शेड्यूल सी पार्ट खख एंट्री 152 प्रमाणे कर आकारणी केली आणि 10% दराने कर आकारला. परंतु कमिशनरांच्या मते नेलकटर वैयक्तिक सौंदर्य उंचावणे व टॉयलेट आर्टिकल असल्याने ते शेड्यूल एंट्री उखख 86 मध्येे मोडते. त्यावर 15% दराने कर लागतो. म्हणून कमिशनरांनी करदात्यास रिव्हिजन नोटीस पाठविली. करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्याने एकतर्फी आकारणी केली गेली. याविरुद्ध करदात्याने डेप्युटी कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता रिव्हिजन नोटीस ही मालकाच्या नांवे न काढता ट्रेड नावाने काढली, त्यामुळे नोटीस अवैध आहे म्हणून केलेली आकारणी मुळातच अवैध ठरवली. याविरुद्ध खात्याने मुंबई हायकोर्टात रिव्हिजन केले. कलम 2(11) मधील ‘‘व्यापारी’’ या शब्दाची व्याख्या आणि कलम 2(19) मधील ‘‘व्यक्ति’’ या शब्दाची व्याख्या पाहता त्या सर्व समाविष्ट असून त्याचा अर्थ व्यापक आहे. यामध्ये सोल प्रोप्रायटर-फर्मचाही समावेश आहे. कलम 33(1) मध्ये सोल प्रोप्रायटरचा समावेश नसण्यामागे कोणतेही कायदेशीर कारण नाही. फक्त बेस्ट जजमेंट आकारणीची नोटीस करदात्याच्या ट्रेड नावाने काढली म्हणून संपूर्ण आकारणी अवैध होत नाही. नोटीस मिळाल्यानंतर आकारणी कारवाईत भाग घेण्यापासून करदात्यास कोणताही मज्जाव नव्हता. नोटीस ट्रेड नावाने काढणे किंवा मालकाचे नावाने काढणे हे आकारणी निर्णयात महत्वाची भूमिका पार पाडत नाही. त्यामुळे फक्त नोटीस ट्रेड नावाने काढली म्हणून संपूर्ण आकारणी अवैध ठरवण्याचा ट्रायब्यूनलचा निर्णय चुकीचा आहे, म्हणून तो हायकोर्टाने रद्द केला व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सीएसटी वि. क्लिप नेल केअर, (2016) 91 व्हीएसटी 262 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदाती एलपीजी गॅस ची व्यापारी आहे. करदातीने मोठी उलाढाल लपवली आहे. त्याची माहिती खात्यास केरळा व्हॅट इन्फर्मेशन सिस्टीममध्ये करदातीने अपलोड केलेल्या माहिती आधारे झाली म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने केरळा व्हॅट अ‍ॅक्ट 2003 च्या कलम 25 अन्वये आकारणी नोटीस दिली. त्यास करदातीने उत्तर दिले व ज्या माहिती आधारे नोटीस काढली ती माहिती करदातीस देण्याची विनंती केली. याचे उत्तर देण्यास मुदत देण्याचीही विनंती केली, मात्र आकारणी अधिकार्‍याने त्याचा विचार न करता कलम 25(1) खाली आकारणी केली आणि कर व व्याजाची मागणी केली. याविरुद्ध करदातीने केरळा हायकोर्टात रिट केले. एकल सदस्य न्यायाधीशाने करदात्याचे रिट फेटाळले, याविरुद्ध करदातीने डिव्हिजन बेंचकडे अपील केले. ज्या माहितीच्या आधारे नोटीस काढली ती माहिती करदातीने अपलोड केलेली नव्हती. ती इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने केली होती. म्हणून करदातीने त्याची माहिती देण्याची विनंती केली. खात्याने ती पुरवली नाही किंवा ती माहिती इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून मिळवण्यासाठी करदातीस मुदत दिली नाही. मात्र सरळ आकारणी ऑर्डर केली व कर व व्याजाची मागणी केली. यावरून आकारणी निर्णय हा नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करून केला गेला आहे, म्हणून तो हायकोर्टाने रद्द केला व करदातीच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ एन जया वि. सी.टी.ओ. (2016)93 व्हीएसटी 405 (केरळा) ता. 22 जून 2016 ]
केसची हकीकत: पिटिशनर जेव्हां अज्ञान होता तेव्हां त्यास भागीदारीचा भागीदार 1 जानेवारी 1975 पासून करण्यात आला. त्यानंतर भागीदारीच्या घटनेत 1 जानेवारी 1976 पासून बदल करण्यात आला व अज्ञान भागीदारांना भागीदारीमधून वगळण्यात आले. भागीदारीला विक्रीकर खात्याचे देणे होते ते त्यांनी न दिल्याने केरळा महसूल वसुली कायदा 1968 चे कलम 65 प्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी वसुली कारवाई चालू केली. याविरुद्ध पिटिशनरने केरळा हायकोर्टात रिट केले. पिटिशनरने रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्मकडील तक्ता सादर केला. त्यानुसार पिटिशनर 1 जानेवारी 1975 मध्ये भागीदारीमध्ये आला आणि 1 जानेवारी 1976 मध्ये बाहेर पडला. त्यावेळी पिटिशनरचे वय 11 वर्षे होते. भागीदारी कायदा कलम 30 स्पष्ट आहे. अज्ञान बालक भागीदारीचा भागीदार नसतो. तो फक्त भागीदारीच्या नफ्यात व फायद्यात हिस्सेदार असतो. तो भागीदारीच्या तोट्यास जबाबदार नसतो. त्यामुळे भागीदारीची जी काही देय रक्कम आहे त्यास पिटिशनर जबाबदार नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली जप्ती कारवाई चुकीची आहे म्हणून हायकोर्टाने जिल्हाधिकार्‍यांनी केलेली कारवाई रद्द केली व पिटिशनरच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ जे. राजमोहन पिल्ले वि. जिल्हाधिकारी (2016) 93 व्हीएसटी 397 (केरळा) ता.29 जून 2016 ]
केसची हकीकत: करदात्याने सेटऑफचा क्लेम केला. आकारणी दरम्यान 10 टॉप विक्रेत्याकडून घेतलेल्या मालाचे 92% पर्यंत क्रॉस-चेक पूर्ण केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याने संपूर्ण सेटऑफ संदर्भात पुरावा दिला नाही म्हणून करदात्याचा क्लेम अमान्य केला. याविरुद्ध ट्रायब्यूनलपुढेे अपील केले. करदात्यानुसार अंतर्गत सर्क्युलर 1ए/2013 नुसार 50% किंवा 10 मोठ्या (टॉप) च्या व्यापार्‍यांनी व्यवहाराची पुष्टी केली की इतर पुरवठादाराची पुष्टी घेण्याची गरज नाही. करदाता 100% सेटऑफ घेण्यास पात्र ठरतो. मात्र सर्क्युलरचे वाचन केले असता क्लॉज ‘सी’ मध्ये नमूद केले आहे की, आयटीसी पडताळणी युटिलिटीमध्ये नमूद न केलेल्या आयटीसीचा क्लेम कायद्याप्रमाणे अमान्य करावा. त्यामुळे सदर मार्गदर्शके सगळ्यांना लागू होतात असे नाही. म्हणून करदात्याचे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने सेटऑफचा क्लेम अमान्य करताना पुरवठादाराची नांवे व रक्कम नमूद केलेली नाहीत. त्यामुळे पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीचा निर्णय अस्पष्ट आहे. करदात्याचा कोणत्या पुरवठादाराचा क्लेम अमान्य केला हे त्यास कळणे आवश्यक आहे व त्यासंदर्भात करदात्यास एक संधी देणे योग्य होईल, म्हणून सेटऑफच्या बाबतीत खाली प्रकरण रिमांड करण्यात आले आणि पहिल्या अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने तपशिलवार सेटऑफ अमान्य केल्याचे नमूद करून करदात्यास त्यावर त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन निर्णय द्यावा असे निर्देश दिले. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
मे.अनुराग इंजिनियरिंग कं. प्रा. लि. (मे. एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.) व्हॅट से.अ.नं.268/2015 दि.29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 102 ]
केसची हकीकत: टार्पोलिन (ढरीर्रिीश्रळप) वर किती टक्के दराने कर लागतो, जो करास पात्र नाही याचा खुलासा करण्यासाठी करदात्याने महाराष्ट्र व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 56 अन्वये कमिशनरांकडे अर्ज केला असता त्यावर अवशिष्ट नोंदीप्रमाणे 12.5% दराने कर लागतो असा निर्णय दिला. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. टार्पोलिन हे वॉटर प्रुफ कॅनव्हास कापड आहे. महाराष्ट्र व्हॅट कायदा येण्यापूर्वी टार्पोलिनचे उत्पादन कॉटन फॅब्रिकने केले असल्यास ते करमाफ आहे असा निवाडा आहे. त्यासंदर्भात करदात्याने सत्यविजय कमर्शिअल कं. वि. विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य (2006) 147 एसटीसी (एससी), रिलायन्स ट्रेडिंग कं. विरुद्ध केरळा राज्य (2006) 147 एसटीसी 211 (एससी), कोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्य (से.अ.नं.276/2000, 267/2001 आणि 296 ते 306 आणि 1410/2003 दि. 20.12.2007 आणि सेन्ट्रल एक्साईज कमिशनर वि. टार्पोलिन इंटरनॅशनल (2010) 34 व्हीएसटी 97 (एससी) मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेतला. कायदेशीर निवाड्याचा विचार करता टार्पोलिन हे करपात्र नाही. त्यामुळे फक्त महाव्हॅट कायदा आला म्हणून त्यात बदल होणार नाही. त्यामुळे ते कॉटन फॅब्रिकमध्येच मोडेल व परिशिष्ट नोंद ए-45 प्रमाणे ते करमाफ आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ किोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्य व्हॅट अपील 52/11 दि. 29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 103 ]
केसची हकीकत: करदात्याची सन 2008-09 साठी आकारणी केली गेली. त्यामध्ये यूपीएस विक्रीवर परिशिष्ट नोंद इ-1 प्रमाणे 12.5% दराने कर आकारला. याविरुद्ध करदात्याने पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले असता, पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने मे.सन सिस्टीम्स या केसमध्ये् 05.09.2013 रोजी डीडीक्यू निकाली काढताना यूपीएस वर 12.5% दराने कर लागतो असे कायम केले. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले व प्रतिपादन केले की, मे.सन सिस्टीम्स मधील निर्णय ट्रायब्यूनलने रद्द केला आहे व तो मुंबई हायकोर्टाने कायम केला आहे, त्यामुळे त्या निर्णयाच्या आधारे दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. खात्यानुसार मे.सन सिस्टीम्स मध्ये घरगुती वापराचे यूपीएस विचारात घेतले होते, त्यामुळे ते सोडून इतर यूपीएसवर 12.5% दराने कर आकारणी होईल. यूपीएस कुठे वापरला जातो किंवा त्याची क्षमता किती आहे यास महत्व नाही. यूपीएस हा परिशिष्ट नोंद सी-56 मध्ये मोडतो. नोटिफिकेशन नं.व्हॅट/1505/सीआर-237/ टॅक्सेशन-1 दि. 17.10.2005 आणि सेंट्रल एक्साईज टेरिफ अ.क्र. 11 पाहता यूपीएस हा मात्र स्टॅटिक कन्व्हर्टर आहे, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ हेड 8504 मध्ये मोडतो. टेरिफ हेड 8504 च्या तपशिलामध्ये फक्त यूपीएस आहे आणि त्याचे पार्ट हे आयटी प्रॉडक्ट्स परिशिष्ट सी-56 मध्ये मोडतात. या सर्व बाबींचा विचार करता यूपीएस हा परिशिष्ट नोंद सी-56 मध्ये मोडतो.
[ मे.सु-कम पॉवर सिस्टीम्स लि. वि. महा.राज्य व्हॅट स.अ.नं. 215, 216 व 217/15 दि. 27.1.2016/ सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 104 ]
(नोट:- परिशिष्ट (सी) 56 प्रमाणे 1.4.2010 पासून 31.3.2016 पर्यंत विक्रीकराचा दर 5 टक्के होता आणि 1.4.2016 पासून 16.9.2016 पर्यंत विक्रीकराचा दर 5.5. टक्के आणि 17.9.2016 पासून 6 टक्के आहे - संपादक)
केसची हकीकत: करदात्याने ऑडिट रिपोर्ट कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत सादर केला नाही, म्हणून दंड आकारला. याविरुद्ध प्रकरण ट्रायब्यूनलकडे आले. करदात्यानुसार तो पेट्रोल पंप चालवतो. सरकारने काढलेल्या नोटिफिकेशन नं.1506/उठ-135/त दि. 30.11.2006 नुसार व्यापारी ऑईल कंपनीकडून पेट्रोलियम प्रॉडक्टस् विकत घेत किरकोळ विक्री करतो म्हणून त्यावर करदाता व्हॅट भरण्यास जबाबदार नाही. जेव्हा करदात्यास आढळले की, त्याने ऑडिट रिपोर्ट सादर न करून चूक केली आहे, तेव्हा त्याने लगेच फॉर्म 704 मध्ये ऑडिट रिपोर्ट सादर केला. कराची काहीच जबाबदारी येत नसल्याने करदात्याने ऑडिट रिपोर्ट उशीरा दाखल केल्याने खात्याचे काहीच नुकसान झालेले नाही. या वस्तुस्थितीचा विचार करून (ळ) मे. निटको पेन्ट्स् लि. (2011) 42 व्हीएसटी 11 (मुंबई) (ळळ) अ‍ॅडि. सीएसटी वि. अंकित इंटरनॅशनल (2011) 46 व्हीएसटी 1 (मुंबई) (ळळळ) हिंदुस्तान स्टील लि. 1970 एसटीसी 211 (एससी) मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 61(2) चा दंड 50% नी कमी केला. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील अंशत: मंजूर केले.
[ मे. इंटनकर पेट्रोलियम, व्हॅट से.अ.नं.463, 464/ 2015 दि.23.11.2015/सेल्सटॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान-99 ]
केसची हकीकत: करदात्याने ‘ओ‘ या व्यापार्‍याकडून माल खरेदी केला व इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम केला. मात्र ‘ओ‘ या व्यापार्‍याचा नोंदणी दाखला पूर्वलक्षी तारीख 1.01.2007 पासून रद्द केला आहे म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम अमान्य केला. याविरुद्ध करदात्याने गुजरात हायकोर्टात रिट केले. करदाता व ‘ओ’ या व्यापार्‍याबरोबर केलेला व्यवहार हा खोटा होता किंवा तो बोगस होता असा खात्याने निष्कर्ष न काढता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा क्लेम अमान्य करणे चुकीचे आहे. म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे रिट मान्य केले व ट्रायब्यूनलचा निर्णय रद्द केला.
[ अरविंद एक्सपोर्ट सोलवंट ऑईल इंडस्ट्रीज वि. गुजरात राज्य (2016) 92 व्हीएसटी 37 (गुजरात) ता. 17 जून 2016 ]
केसची हकीकत: करदात्राने सेटऑफचा क्लेम केला. आकारणी दरम्रान 10 टॉप विक्रेत्राकडून घेतलेल्रा मालाचे 92% पर्रंत क्रॉस-चेक पूर्ण केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍राने करदात्राने संपूर्ण सेटऑफ संदर्भात पुरावा दिला नाही म्हणून करदात्राचा क्लेम अमान्र केला. राविरुद्ध ट्रारब्रूनलपुढेे अपील केले. करदात्रानुसार अंतर्गत सर्क्रुलर 1ए/2013 नुसार 50% किंवा 10 मोठ्या (टॉप) च्रा व्रापार्‍रांनी व्रवहाराची पुष्टी केली की इतर पुरवठादाराची पुष्टी घेण्राची गरज नाही. करदाता 100% सेटऑफ घेण्रास पात्र ठरतो. मात्र सर्क्रुलरचे वाचन केले असता क्लॉज ‘सी’ मध्रे नमूद केले आहे की, आरटीसी पडताळणी रुटिलिटीमध्रे नमूद न केलेल्रा आरटीसीचा क्लेम कारद्याप्रमाणे अमान्र करावा. त्रामुळे सदर मार्गदर्शके सगळ्यांना लागू होतात असे नाही. म्हणून करदात्राचे म्हणणे मान्र करता रेणार नाही. पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने सेटऑफचा क्लेम अमान्र करताना पुरवठादाराची नांवे व रक्कम नमूद केलेली नाहीत. त्रामुळे पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीचा निर्णर अस्पष्ट आहे. करदात्राचा कोणत्रा पुरवठादाराचा क्लेम अमान्र केला हे त्रास कळणे आवश्रक आहे व त्रासंदर्भात करदात्रास एक संधी देणे रोग्र होईल, म्हणून सेटऑफच्रा बाबतीत खाली प्रकरण रिमांड करण्रात आले आणि पहिल्रा अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने तपशिलवार सेटऑफ अमान्र केल्राचे नमूद करून करदात्रास त्रावर त्राचे म्हणणे मांडण्राची संधी देऊन निर्णर द्यावा असे निर्देश दिले. अशाप्रकारे ट्रारब्रूनलने करदात्राच्रा बाजूने निर्णर दिला.
[ मे.अनुराग इंजिनिररिंग कं. प्रा. लि. (मे. एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीस प्रा. लि.) व्हॅट से.अ.नं.268/2015 दि.29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 102 ]
केसची हकीकत: टार्पोलिन (ढरीर्रिीश्रळप) वर किती टक्के दराने कर लागतो, जो करास पात्र नाही राचा खुलासा करण्रासाठी करदात्राने महाराष्ट्र व्हॅट अ‍ॅक्टचे कलम 56 अन्वरे कमिशनरांकडे अर्ज केला असता त्रावर अवशिष्ट नोंदीप्रमाणे 12.5% दराने कर लागतो असा निर्णर दिला. राविरुद्ध करदात्राने ट्रारब्रूनलकडे अपील केले. टार्पोलिन हे वॉटर प्रुफ कॅनव्हास कापड आहे. महाराष्ट्र व्हॅट कारदा रेण्रापूर्वी टार्पोलिनचे उत्पादन कॉटन फॅब्रिकने केले असल्रास ते करमाफ आहे असा निवाडा आहे. त्रासंदर्भात करदात्राने सत्रविजर कमर्शिअल कं. वि. विक्रीकर आ़रुक्त, महाराष्ट्र राज्र (2006) 147 एसटीसी (एससी), रिलारन्स ट्रेडिंग कं. विरुद्ध केरळा राज्र (2006) 147 एसटीसी 211 (एससी), कोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्र (से.अ.नं.276/2000, 267/2001 आणि 296 ते 306 आणि 1410/2003 दि. 20.12.2007 आणि सेन्ट्रल एक्साईज कमिशनर वि. टार्पोलिन इंटरनॅशनल (2010) 34 व्हीएसटी 97 (एससी) मध्रे दिलेल्रा निवाड्याचा आधार घेतला. कारदेशीर निवाड्याचा विचार करता टार्पोलिन हे करपात्र नाही. त्रामुळे फक्त महाव्हॅट कारदा आला म्हणून त्रात बदल होणार नाही. त्रामुळे ते कॉटन फॅब्रिकमध्रेच मोडेल व परिशिष्ट नोंद ए-45 प्रमाणे ते करमाफ आहे. अशाप्रकारे ट्रारब्रूनलने करदात्राच्रा बाजूने निर्णर दिला.
[ किोहिनूर टार्पोलिन इंडस्ट्रीज वि. महाराष्ट्र राज्र व्हॅट अपील 52/11 दि. 29.1.2016/सेल्स टॅक्स रिव्ह्यू ऑगस्ट 2016 पान 103 ]