न्याय - विनिर्णय - नवनीतम् -> विक्रीकर

केसची हकीकत: करदाता पेस्ट कन्ट्रोलचे काम करतो. त्याने रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड सोबत पेस्ट कन्ट्रोलची सेवा पुरवण्याचे काम करण्यासाठी करार केला. कराराप्रमाणे सेवा पुरवताना करदाता जे केमिकल्स वापरतो ते पूर्णपणे नष्ट होतात. गुजरात व्हॅट कायद्याच्या आकारणी अधिकार्‍यांनुसार करदात्याने ग्राहकास त्या केमिकल्सची गृहीत विक्री केली आहे म्हणून त्यावर कर आकारला. यावर प्रकरण सुप्रीम कोर्टापुढे आले. वर्क्सकॉन्ट्रॅक्टचे काम पूर्ण करताना वापरण्यात आलेल्या मालाची गृहीत विक्री होते, त्यामुळे आर्टिकल 366(29ए)(बी) भारतीय राज्य घटनेनुसार गुजरात व्हॅट अ‍ॅक्ट, 2003 च्या तरतुदीनुसार गृहीत विक्रीवर कर आकारण्यास राज्यास अधिकार आहे. प्रस्तुत प्रकरणात पेस्ट कन्ट्रोेलच्या कामात केमिकल्स वापरले जातात, त्यामुळे त्या केमिकल्सची गृहीत विक्री होते म्हणून आकारण्यात आलेला कर बरोबर आहे.
[गुजरात राज्य वि. भारत पेस्ट कन्ट्रोल (2018) 55 जीएसटीआर 99(एससी)]
केसची हकीकत: करदात्याने 1,01,25,83,691 रु. करपात्र उलाढाल घोषित केली. करदात्याने ‘सी’ फॉर्म सादर केले नाहीत. तसेच एक्सपोर्ट विक्री क्लेम व फॉर्म ई-1 विक्री क्लेम अमान्य केल्याने, करपात्र उलाढाल 1,07,68,52,424 ठरवण्यात आली व अतिरिक्त कराची मागणी केली गेली. तसा आकारणी निर्णय 16.11.2016 रोजी पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर करदात्याने 29.12.2016 रोजी विनंती अर्ज देऊन आकारणी निर्णय रिव्हाईज करण्याची विनंती केली. मात्र त्यावर आकारणी अधिकार्‍यांनी कोणतीही ऑर्डर केली नाही. यावर करदात्याने मद्रास हायकोर्टात रिट केले. करदात्यास आकारणी पूर्व नोटीस 6.10.2016 रोजी काढण्यात आली, त्यास करदात्याने 23.11.2016 रोजी उत्तर दिले व प्रतिपादन केले की, त्यांचा सल्लागार सोडून गेला आहे. तसेच करदात्याने ‘सी’ फॉर्म्स व इतर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तयार केली आहेत. आकारणी अधिकार्‍यांस मध्यवर्ती विक्रीकर (नोंदणी आणि उलाढाल) नियम, 1957 चा नियम 12(7) प्रमाणे योग्य कारण दिल्यास ‘सी’ फॉर्म घेण्याचे अधिकार आहेत. तसेच सर्क्युलर दि. 1.2.2000 व 28.2.2001 मध्येही हेच सांगितले आहे. त्यामुळे या स्थितीला सुद्धा करदात्याचे ‘सी‘ फॉर्म आकारणी अधिकार्‍यांनी विचारात घेतले पाहिजेत. जेव्हां एक किंवा अनेक मुद्यांवरुन आकारणी पुन्हा करण्यात येते तेव्हां इतर कागदपत्रेही पाहण्याचे अधिकार आहेत. म्हणून ‘सी’ फॉर्म व एक्स्पोर्ट विक्री संदर्भातील कागदपत्रे विचारात घेऊन फेर आकारणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने आकारणी अधिकार्‍यांस दिले. अशा प्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[आच्छी मसाला फुड्स लि. वि. असि. कमिशनर (सीटी)(2018) 55 जीएसटीआर 222 (मद्रास)]
केसची हकीकत: करदात्याने चुकीच्या पद्धतीने इंटरेस्ट फ्री सेल्स टॅक्स (I.F.S.T.) चा क्लेम केला व सेल्फ असेसमेंट कर कमी भरला म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांनी आकारणी करून कराची मागणी केली. तसेच तामिळनाडू जनरल सेल्स टॅक्स 1959 चे कलम 12(3)(बी) प्रमाणे दंड आकारला. याविरुद्ध करदात्याने मद्रास हायकोर्टात रिट केले. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या हिशोबाच्या वह्या मान्य केल्या आहेत. करदात्याने उलाढाल लपवली असे आकारणी अधिकार्‍यांचे म्हणणे नाही. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणास कलम 12(3)(बी) लागू होत नाही. करदात्याने उलाढाल लपवली असती तर कलम 12(3)(बी) प्रमाणे दंडाची कारवाई करण्याचा अधिकार आकारणी अधिकार्‍यास प्राप्त होतो. प्रस्तुत प्रकरणात तशी वस्तुस्थिती नाही म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांनी लावलेला दंड हायकोर्टाने रद्द केला व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[श्री. कांची स्टील प्रा.लि. वि. डेप्युटी सीटीओ(2018) 54 जीएसटीआर 201 (मद्रास)]
केसची हकीकत: करदात्याची आकारणी वर्ष 2012-13 साठी तामिळनाडू व्हॅट अ‍ॅक्ट, 2006 च्या तरतुदी अन्वये आकारणी केली गेली. त्याविरुद्ध करदात्याने अ‍ॅपलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले. अ‍ॅपलेट अ‍ॅथॉरिटीने करदात्यास त्याचे म्हणणे सादर करून वैयक्तिक चौकशीची संधी देऊन नव्याने आकारणी करण्याचे आदेश दिले. त्याअनुषंगाने कमर्शियल टॅक्स अधिकार्‍यांनी 3.10.2016 रोजी नोटीस काढली व नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसात हरकत नोंदवून 14.10.2016 रोजी वैयक्तिक चौकशीस येण्यास सांगितले. तद्नंतर कमर्शियल टॅक्स अधिकार्‍यांनी 31.10.2016 रोजी आकारणी केली. त्यामध्ये करदात्याने कोणतीही हरकत नोंदवली नाही. तसेच वैयक्तिक चौकशीची संधी देऊनही करदाता हजर झाला नाही असे नमूद केले. याविरुद्ध करदात्याने मद्रास हायकोर्टात रिट केले. रेकॉर्डवर असलेली पोचपावती पाहता स्पष्ट होते की, करदात्यास दि. 3.10.2016 ची नोटीस 15.10 2016 रोजी प्राप्त झाली आहे. ही वस्तुस्थिती असताना करदात्याने हरकत नोंदवली नाही. तसेच वैयक्तिक चौकशीस हजर झाले नाहीत हे म्हणणे अयोग्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन झाले आहे, म्हणून हायकोर्टाने आकारणी निर्णय रद्द केला व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. तसेच करदात्यास योग्य संधी देऊन नव्याने आकारणी करण्याचे निर्देश दिले.
[सेल्वम इलेक्ट्रॉनिक्स वि. सीटीओ(2018) 55 जीएसटीआर 215(मद्रास)]
केसची हकीकत: करदात्याद्वारे भरलेला टीआरएएन-फॉर्म दुरुस्त होत नसल्याने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अद्ययावत होत नव्हते. त्यामुळे कर अधिकार्‍यांनी दंडात्मक कारवाईचे संकेत दिले. त्याविरुद्ध करदात्याने उच्च न्यायालयात पिटिशन दाखल केले, त्यामध्ये खालील गोष्टींबाबत दिलासा मिळावा म्हणून विनंती केली : (i) करविभागाने पोर्टल उघडून वरील फॉर्म दुरुस्त करुन द्यावा, जेणे करुन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सुधारित इनपुट क्रेडिटसह अद्यावत होईल.
(ii) पोर्टल उघडण्यास अडचण असेल तर लिखित स्वरुपातील ट्रान-1 स्वीकृत व्हावा.
(iii) करविभागाने प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत दंडात्मक कारवाई करु नये.
(iv) दाव्याचा खर्च करदात्यास मिळावा.
वकिलांनी अप्रत्यक्ष कराच्या मध्यवर्ती मंडळाद्वारे गुड्स अ‍ॅन्ड सर्व्हिस टॅक्स काऊन्सिलच्या दि. 3. 4.2018 रोजी काढलेल्या परिपत्रक क्र.39/13/2018 चा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अर्जदाराने मांडलेल्या समस्येसारख्या समस्यांच्या निवारणासाठी सरकारने स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेला आहे. उच्च न्यायालयाने करदात्याच्या वरील मुद्यावर काहीच निर्णय न देता वरील परिपत्रकाचा आधार घेऊन आपल्या समस्येचे करविभागाकडून निवारण करुन घेण्याचा प्रयत्न करावा. अशा प्रकारे अर्जदाराच्या दाव्याचा निपटारा करण्यात आला.
[संदर्भ : जे.के.टायर्स वि. जीएसटी कौन्सिल जीएसटी केसेस व्हॉल्युम, 67.9, पृष्ठ 717 ]
केसची हकीकत: करदात्याने पत्रक भरले. त्याची पत्रके मान्य होऊन गृहीत आकारणी झाली होती. त्यानंतर अंलबजावणी खात्याच्या अधिकार्‍यांनी तपासणी करून आकारणी पुन्हा ओपन केली व अंमलबजावणी विभागाच्या एका मेंबरने अंतिम आकारणीचा निर्णय दिला. याविरुद्ध करदात्याने मद्रास हायकोर्टात रिट केले. करदात्यास कोणत्याही प्रकरणाची संधी न देता अंमलबजावणी विंगच्या सदस्याने अंतिम आकारणी निर्णय देणे म्हणजे सरळ नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन करणे होय. हायकोर्टाने करदात्याचे रिट मान्य करून आकारणी निर्णय रद्द केला व आकारणी अधिकार्‍यांची नेमणूक करून नव्याने आकारणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने कमिशनरांना दिले. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[जनरल ट्रेेडर्स वि. सी.टी.ओ (2018) 54 जीएसटीआर 137 (मद्रास)]
केसची हकीकत: करदाता मोटर गाड्यांचा व्यापारी आहे. त्याची वर्ष 2007-08 आणि 2008-09 साठी कर्नाटक व्हॅट अ‍ॅक्ट, 2003 अन्वये आकारणी केली गेली. आकारणीत मोटर गाडी उत्पादकाच्या धोरणानुसार बाजारात गाडीची किंमत समान रहावी याकरता ठराविक रकमेची बिले बनवण्यात आली. त्यानंतर ग्राहकास क्रेडिट नोट देऊन डिस्काऊंट देण्यात आला. सदरचा डिस्काऊंट हा बाजारातील स्पर्धा व इतर कारणांमुळे देण्यात आला. त्यामुळे विक्री बिलामध्ये दर्शविलेली रक्कम वजा क्रेडिट नोट अन्वये दिलेल्या डिस्काऊंटमुळे जी निव्वळ रक्कम येते, तेवढीच करदात्यास मिळते. तीच रक्कम करदात्याने हिशोबाच्या वह्यात व विक्री पत्रकात दाखविली. तीच आयकर पत्रकातही दाखविली आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याने दाखल केलेली विक्रीकर पत्रके मान्य करून आकारणी पूर्ण केली. त्यानंतर कर्नाटक हायकोर्टाने कर्नाटक राज्य वि. किचन अप्लायन्सेस इंडिया लि. (2011) 71 केएलजे 234 मध्ये दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन व्यापारी फक्त बिलामध्ये नमूद डिस्काऊंट घेण्यास पात्र आहे, म्हणून करदात्याची फेरआकारणी करून विक्रीनंतर दिलेले डिस्काऊंट अमान्य केले. याविरुद्ध करदात्याने हायकोर्टात दाद मागितली असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. स्पर्धेच्या युगात स्पर्धेत टिकाव लागावा यासाठी वेगवेगळे डिस्काऊंट द्यावे लागतात, याबद्दल वाद नाही. बिलात डिस्काऊंट दिला तरच तो मान्य अन्यथा नाही हे अवैचारिक व व्यवहार्य नाही. बर्‍याच वेळा बिलामध्ये डिस्काऊंट दाखविणे शक्य नसते अथवा व्यावहारिकही नसते. त्यामुळे विक्रीनंतर डिस्काऊंट देणे भाग पडते. प्रस्तुत केसमध्ये गाडीची किंमत सर्व ठिकाणी एकच रहावी यासाठी बिलामध्ये डिस्काऊंट न देता तो क्रेडिट नोटद्वारे दिला जातो. यात चुकीचे काही नाही. करदात्यास जी खरी विक्री किंमत मिळते तीच खरी विक्री उलाढाल व त्यावरच कर आकारणे योग्य व रास्त आहे. म्हणून हायकोर्टाने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला व विक्रीनंतर दिलेल्या डिस्काऊंटचा व्यापारी फायदा घेऊ शकतो असा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[संदर्भ : सदर्न मोटर्स वि. कर्नाटक राज्य (2017) 98, व्हीएसटी 207(एससी)]
केसची हकीकत: करपात्र कंपनीचा औद्योगिक एसएसट्यूब, फिटिंग्ज व पाईप फिटिंग्ज इत्यादींच्या उत्पादनाचा व निर्यातीचा धंदा आहे. करदाता कंपनीचा माल घेऊन जाणारे वाहन कर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रस्त्यात अडविले व माल जप्तीची ऑर्डर जागेवर दिली. ई-वे-बिलाच्या भाग-बी मध्ये वाहनाचा नंबर नसल्यामुळे अशी कारवाई करण्यात आली. करदात्याकडून सांगण्यात आले की, माल पाठविणारे व माल घेणारे दोन्ही पक्ष नोंदणीकृत असून मालाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मालासोेबत आहेत आणि मालावर 18% करदराने आयजीएसटी लावण्यात आलेला आहे. परंतु कर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रु.97854 रुपयांचा कर व तेवढ्याच रकमेचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली. याविरुद्ध करदात्यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केले. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, मालासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे आहेत व करदात्यांद्वारे करदेयता टाळण्याची कोणतीही कारवाई दिसून येत नाही. केवळ ई - वे बिलाच्या भाग-बी मध्ये वाहनाचा क्रमांक लिहिला नाही, या कारणामुळे माल व वाहन जप्त करता येणार नाही. म्हणून कलम 129(1) प्रमाणे माल व वाहन जप्तीचा निर्णय आणि कलम 129(3) प्रमाणे दंडाच्या बाबतीत काढलेली शोकॉज नोटीस रद्द करण्यात आली आहे.
[संदर्भ : व्हीएसएल अ‍ॅलॉइज वि. यूपी सरकार (2018) जीएसटी केसेस व्हॉल्यूम 67.8 पृष्ठ 688]
केसची हकीकत: करदाता विटांचा उत्पादक आहे. उत्पादन प्रक्रियेत सहाय्य व्हावे म्हणून करदात्याने जेसीबी कंपनी, हरियाणा कडून 18,50,000 रु. देऊन खोदकाम करणारी मशीन (JCB machine) खरेदी केली. मशीन उत्पादन कार्यात वापरणार म्हणून ‘सी’ फॉर्म जेसीबी कंपनीस देऊन सवलतीच्या दराचा फायदा घेतला. त्यानंतर अधिक्षकांनी करदात्यास नोटीस काढून जेसीबी मशिनच्या किंमतीवर भरावयाच्या कराच्या 150 पट दंड का आकारु नये असा खुलासा मागवला व त्यानंतर मशीनचा मध्यवर्ती उत्पादन किंवा विटा तयार करण्यासाठी वापर केला नाही म्हणून मध्यवर्ती विक्रीकर कायद्याचे कलम 10 ए प्रमाणे कलम 10 बीचे उल्लंघन केले म्हणून दंड आकारला. याविरुद्ध करदात्याने त्रिपुरा हायकोर्टात रिट केले. कलम 7 अन्वये करदात्यास देण्यात आलेल्या नोंदणी दाखल्यात खोदकाम करणारी मशिनरी व त्याचे भाग यांचा उल्लेख उत्पादनासाठी नसून फेरविक्रीसाठी केला आहे असा आरोप आहे. खात्याने काढलेल्या नोटिसीमध्ये करदात्याचा दुष्ट हेतू (Mensrea) होता असे म्हटलेले नाही. फक्त स्थानिक कर टाळण्यासाठी अयोग्य मार्गाचा अवलंब केला असे म्हटले आहे. दुष्ट हेतू नसताना केलेली कारवाई चुकीची आहे, म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे रिट मान्य केले व आकारलेला दंड रद्द केला. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[संदर्भ : उमा ब्रिक्स इंडस्ट्रीज वि. भारत सरकार, (2018) 51 जीएसटीआर 150(त्रिपुरा)]
केसची हकीकत: करदात्याचा गहू, मेस्लीन व इतर धान्यपिठे विक्रीचा धंदा आहे. दि.20 फेब्रुवारी 2018 रोजी कर अधिकार्‍यांनी करदात्याच्या जागेत प्रवेश करुन त्यांच्याकडून बळजबरीने करदेयता निर्धारित न करताच धनादेश हस्तगत केले. तसेच करदात्याला शो-कॉज नोटीस दिली व करदात्याचे बँक अकाऊंट अटॅच केले. त्यानंतर 19 मार्च 2018 रोजी संबंधित कर अधिकार्‍यांनी नव्याने नोटीस बजावली व रु. 1,29,13,928 रु.ची करापोटी मागणी केली. कर अधिकार्‍यांनी केलेल्या या तीनही कारवायांविरुद्ध करदात्याने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय देताना कर अधिकार्‍यांना करदेयता निश्चित न करता घेतलेले धनादेश परत करण्याचा निर्देश दिला तसेच पहिली नोटीस दिल्यानंतर लगेचच दुसरी कारणे दाखवा नोटीस दिल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. बँक अकाउंट अटॅच करण्याचे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी कोणतेही सबळ कारण कोर्टासमोर सादर केले नव्हते. त्यामुळे ही कारवाई सुद्धा आवश्यक नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
[संदर्भ : रिमार्क फ्लोअर मिल्स (प्रा) लि. वि. गुजरात सरकार (2018) जीएसटी केसेस हॉल्युम 67.7 पृष्ठ 559]
केसची हकीकत: करदाता वाहतूकदार आहे. त्यास नवी दिल्ली स्थित ‘अ’ कंपनीचे वाहतूक करण्याचे काम मिळाले. त्यास एकूण 131 बॉक्स पटना, बिहार व 81 बॉक्स रांची. झारखंड येथे वाहून नेण्याचे काम देण्यात आले. ‘अ’ कंपनीने 131 बॉक्स व 81 बॉक्सची दोन वेगळी बिले दिली. वाहतूकदाराने वस्तूच्या पावत्या बिलाआधारे बनवल्या. त्याप्रमाणे बॉक्सेस दोन वेगवेगळ्या ट्रकमध्ये लोड करण्यात आले. मात्र नजरचुकीने रांची, झारखंड संदर्भातील कागदपत्रे पटना, बिहार ट्रकमध्ये गेली व पटना, बिहार संदर्भातील कागदपत्रे रांची, झारखंडचा माल वाहून नेणार्‍या ट्रकमध्ये गेली. असि. कमिशनरांनी ‘अ‘ चा माल अडवला व उत्तर प्रदेश जीएसटी अ‍ॅक्ट, 2017 चे कलम 129(1) अन्वये तो जप्त केला. याविरुद्ध वाहतूकदाराने अलाहाबाद हायकोर्टात रिट केले. मानवी चुकीने दिल्ली ते झारखंड वाहतूक करणार्‍या ट्रकमध्ये, दिल्ली ते पटना वाहून नेणार्‍या मालाची कागदपत्रे दिली गेली आहेत. या चुकी व्यतिरिक्त व्यवहार खोटा होता असे खात्याचे म्हणणे नाही. वाहतूक घोषणा करण्याची कायद्याने आवश्यकता नाही. वाहतूकदारास नॅशनल परमिट आहे. दिल्ली, झारखंड व पटना येथील खरेदीदार खरे आहेत. व्यवहार खरा आहे. फक्त मानवी चुकीमुळे बिलांची अदलाबदल झाली आहे. म्हणून हायकोर्टाने वाहतूकदारास कर रकमेएवढे हमीपत्र घेऊन माल सोडण्याचे निर्देश असि. कमिशनरांना दिले. अशाप्रकारे हायकोर्टाने वाहतूकदाराच्या बाजूने निर्णय दिला.
[अंकुर कॅरिअर एक्स्प्रेस कार्गो सर्व्हिसेस वि. भारत सरकार (2018) 55 जीएसटीआर 348(अलाहाबाद)]
केसची हकीकत: तामीळनाडू व्हॅट कायद्याखाली अंमलबजावणी शाखेने सादर केलेल्या अहवालाआधारे आकारणी अधिकार्‍यांनी वर्ष 2010-11 ते 2014-15 साठी करदात्यास फेर आकारणी नोटीस काढली. करदात्याने त्यास हरकत घेतली व खरेदी-विक्री उलाढालीचा मागील रेकॉर्डशी समेट लावण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याचे म्हणणे अमान्य केले व तामीळनाडू व्हॅट अ‍ॅक्ट, 2006 चे कलम 27 अन्वये ऑर्डर केली. याविरुद्ध करदात्याने मद्रास हायकोर्टात रिट केले. ठराविक तारखेस निर्णय देणार आहे अशी नोटीस करदात्यास दिलेली नाही. अंमलबजावणी शाखेने दिलेल्या अहवालाआधारे नोटीस काढली होती. त्यामुळे करदात्यास त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली असती तर खात्याचे काहीच नुकसान झाले नसते. कलम 27 अन्वये ऑर्डर करताना आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 27(1) व (2) च्या अनिवार्य तरतुदींचे पालन केलेले नाही. तसेच कोणतेही कारण न देता फेर आकारणी केली आहे, म्हणून ती समर्थनीय नाही. म्हणून हायकोर्टाने फेरआकारणी निर्णय रद्द केला व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला
[संदर्भ : जयराज ऑटोमोबाईल एजन्सी वि. सीटीओ (2017) 106 व्हीएसटी 259 (मद्रास)]
केसची हकीकत: करदाता कंपनी व्हॅट (यू.पी.) अंतर्गत नोंदित होती. परंतु जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर जीएसटी नोंदणीसाठी करदात्यांनी नोंदणी अर्ज दाखल केला. नोंदणी दरम्यान राजस्व अधिकार्‍यांनी नोंदणी फॉर्ममध्ये चुकीचे तपशील दिले व अशा चुकीच्या तपशिलांसह करदात्यांचे जीएसटी करप्रणालीत स्थलांतर झाले. करदात्यांद्वारा अनेक अर्ज विनंत्या व स्मरणपत्र देऊनही करविभागाने चूक दुरुस्त केली नाही. इतकेच नव्हे तर, स्थलांतर प्रक्रिया संपुष्टात आली असून यानंतर चूक दुरुस्त करणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादन कर विभागाद्वारे करण्यात आले. याच्या विरोधात करदात्याने उच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कर विभागाला अशी चूक दुरुस्त करावयाचा निर्देश दिला व गरज वाटल्यास पोर्टल उघडून अशी चूक दुरुस्त करण्यात यावी असे स्पष्ट बजावले.
[संदर्भ : मेटल हँडिक्राफ्ट वि. यू.पी. सरकार (2018) जीएसटी केसेस व्हॉल्यूम 67.8 पृष्ठ 685]
केसची हकीकत: करदाता उत्तर प्रदेशचा नोंदित व्यापारी आहे. त्याने दिल्ली मधील व्यापार्‍यांशी आंतराज्यीय विक्री व्यवहार केला. व्यवहार ‘सी’ फॉर्मच्या बदल्यात असल्याने सवलतीचा दोन टक्के दर लावण्यात आला. करदात्यास त्यानंतर माहित पडले की, दिल्लीतील व्यापार्‍याचा मध्यवर्ती विक्रीकर कायद्यान्वये देण्यात आलेला नोंदणी दाखला 4.8.2015 रोजी मागील तारखेच्या प्रभावापासून म्हणजेच 26.2.2014 पासून रद्द करण्यात आला. त्यामुळे करदात्यास देण्यात आलेला ‘सी‘ फॉर्म दि.27.11.2015 ही रद्द करण्यात आला आहे. याविरुद्ध करदात्याने दिल्ली हायकोर्टात रिट केले. करदात्यास देण्यात आलेला ‘सी’ फॉर्म रद्द करण्यात आल्याने करदात्याने प्रस्तुत रिट केले आहे. ‘सी’ फॉर्म रद्द करण्याच्या खात्याच्या निर्णयामुळे करदात्यास प्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. खरेदी व्यापार्‍याचा नोंदणी दाखला रद्द केला म्हणून करदाता कोर्टात दाद मागू शकतो. तसेच खात्यास कायद्यान्वये ‘सी‘ फॉर्म रद्द करण्याचे अधिकार नसताना ‘सी‘ फॉर्म रद्द करता येईल का हा कायदेशीर मुद्दा करदात्याने उपस्थित केला आहे, म्हणून रिट दाखल करण्याचा अधिकार विक्रेता व्यापार्‍यास आहे. 10.3.2015 रोजी व्यवहार झाला त्या दिवशी खरेदीदार व्यापार्‍याचा नोंदणी दाखला वैध होता. बिलावर खरेदीदार व्यापार्‍याचे नांव होते. खात्याने दिलेल्या ‘सी‘ फॉर्मवर खरेदीदार व्यापार्‍याचा नांव, पत्ता नमूद होता. ‘सी‘ फॉर्म दिल्यानंतर म्हणजेच 4.8.2015 रोजी मागील तारखेपासून म्हणजे 26.02.2014 पासून नोंदणीदाखला रद्द करण्यात आला. बिलाचे पेमेंट ही आरटीजीएसने केले आहे. त्यामुळे करदाता व खरेदी व्यापारी यांचे संगनमत झाले होते हे म्हणणे चुकीचे आहे. कलम 8(1) चे तंतोतंत पालन झाले आहे. करदात्याशी व्यवहार झाला, त्यादिवशी नोंदणीदाखला वैध होता. त्याआधारेच खात्याने ‘सी‘ फॉर्म दिला. तो मागील तारखेपासून रद्द करण्याचा अधिकार खात्यास नाही. म्हणून हायकोर्टाने ‘सी‘ फॉर्म रद्द करण्याचा खात्याचा निर्णय रद्द केला व करदात्यास ‘सी’ फॉर्म प्रमाणे सवलत देण्याचे निर्देश दिले. अशा प्रकारे हायकोर्टाने करदात्याचे रिट मान्य केले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[संदर्भ : जैन मॅन्यु. (इं) प्रा.लि. वि. सी. व्हॅट (2018) 93 व्हीएसटी भाग-3 पान 326 (दिल्ली)]
केसची हकीकत: करदाता लीफ स्प्रिंगचा उत्पादक व विक्रेता आहे. लीफ स्प्रिंग हे मध्यप्रदेश व्हॅट अ‍ॅक्ट, 2002 शेड्यूल II पार्ट II एंट्री 30(V) प्रमाणे 4% करास पात्र असल्याचा आदेश करदात्याच्या प्रकरणात दिला असल्याने करदात्याने 4% दराने कर भरला. त्यानंतर कमिशनरांनी स्वत:हून कलम 70 प्रमाणे रिव्हिजन करून लीफ स्प्रिंग हा मोटार गाडीचा पार्ट असून त्यावर शेड्यूल II पार्ट IV एंट्री 1 प्रमाणे 12.5% दराने कर लागतो, म्हणून करदात्यास कारणे दाखवा नोटीस काढली. याविरुद्ध करदात्याने मध्य प्रदेश हायकोर्टात रिट केले. ते रिट 2.4.2014 च्या आदेशानुसार निकाली काढण्यात आले, ज्यामध्ये करदात्यास दोन आठवड्यात कमिशनरांच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्याची सवलत देण्यात आली व खात्यास कायद्यानुसार निकाल देण्याचे निर्देश दिले. त्याअनुषंगाने डेप्युटी कमिशनरांनी ऑर्डर केली, ज्यामध्ये करदाता 12.5% दराने करास पात्र ठरवून मागणी केली. याविरुद्ध करदात्याने मध्यप्रदेश हायकोर्टात रिट केले. करदात्याने चौकशी कामी बर्‍याच तारखा घेतल्या, त्यामुळे डेप्युटी कमिशनरांना प्रकरण निकाली काढण्यास उशीर झाला यामध्ये खात्याची काहीच चूक नाही. कलम 21(3) नुसार फेर आकारणी नोटीस दिल्यापासून 1 वर्षानंतर आकारणी केली म्हणून ती अवैध होत नाही. करदात्याने मागील निर्णयाच्या आधारे वर्ष 2006-07 मध्ये पत्रक भरले आणि 4% दराने कर आकारला जातो असे करदात्याचे म्हणणे मान्य करून 26.5.2009 ला आकारणी पूर्ण केली. त्यानंतर कमिशनरांच्या मतामध्ये बदल झाल्याने फेर आकारणी केली व मागणी केली ती चुकीची आहे म्हणून फेर आकारणी निर्णय रद्द केला. कमिशनरांनी कलम 70(3) प्रमाणे निर्णय दिला त्याचा परिणाम पूर्वलक्षी परिणामाने होत नाही. कमिशनरांनी 5.6.2007 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा आधार आकारणी वर्ष 2007-08 पासून होईल. तो 2006-07 ला लागू होणार नाही. अशा प्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लि. वि. मध्य प्रदेश राज्य (2018)50 जीएसटीआर 343 (एमपी)]
केसची हकीकत: माल वाहतुकीसोबत ई-वे बिल नसल्याने कर अधिकार्‍यांनी करदात्याचे वाहन रस्त्यात अडवून धरले. करदात्याने मालाच्या किंमती एवढे हमीपत्र देऊ केले तरीही कर अधिकार्‍यांनी वाहन सोडून देण्यास नकार दिला. यावर करदात्याने हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केले. उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय देताना करदात्याला रु. 1,12,148 रुपयांचे हमीपत्र देण्याचा निर्देश दिला. करदात्याने सीजीएसटी अधिनियम 140(1) अंतर्गत असे हमीपत्र दिल्यानंतर जप्त वाहन सोडून देण्याचा निर्देश कर विभागाला दिला.
[संदर्भ : विनयाग रुफिंग वि. कर अधिरकारी, केरळ सरकार (2018) जीएसटी केसेस व्हॉल्यूम 67.7 पृष्ठ 558.]
केसची हकीकत: करदाता ‘क्लोरोमिंट विथ हरबासोल’ आणि ‘हॅपीडंट व्हॉईट’ चा उत्पादक आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी त्यावर अवशिष्ट (Residury) नोंद म्हणून उत्तर प्रदेश व्हॅट अ‍ॅक्ट, शेड्यूल एंट्री V प्रमाणे 12.5% दराने कर आकारणी केली. यावर प्रकरण ट्रायब्यूनलपुढे आले असता करदात्याने उत्पादित केलेली औषधे ही आयुर्वेदिक औषधे असून ती ड्रग लायसन्स घेऊन उत्पादित केली आहेत. त्यामुळे ते शेड्युल II पार्ट ए एंट्री 41 मध्ये मोडते, त्यावर 4% दराने कर लागतो असा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने अलाहाबाद हायकोर्टात अपील केले. वादातील उत्पादन ड्रग लायसन्स घेऊन उत्पादित केली आहेत. वादातील उत्पादने औषधे नाहीत, असा एकही पुरावा खात्याने सादर केलेला नाही. करदात्याने संबंधित प्रॉॅडक्ट संदर्भात साहित्य सादर करून उत्पादित केलेले प्रॉडक्ट आयुर्वेदिक औषध असल्याने ते शेड्यूल II पार्ट ए एंट्री 41 मध्ये मोडते हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ते प्रॉडक्ट दुसर्‍या एंट्री मध्ये मोडते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खात्यावर येते. मात्र ती खात्याने पार पाडलेली नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण टेस्टचा वापर करून प्रॉडक्ट एंट्री 41 मध्ये मोडत नाही असे शक्य नाही. प्रॉडक्ट हे ड्रग लायसन्स घेऊन उत्पादित केले आहे ही महत्वाची बाब नजरेआड करता येणार नाही. करदात्याने उत्पादित केलेल्या उत्पादनाला मेडिकल अस्तित्व आहे. हे करदात्याने सिद्ध केले आहे. फक्त सदर प्रॉडक्ट मेडिकल स्टोअर्स व्यतिरिक्त इतर दुकानातही डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय मिळतात म्हणून ती औषधे नाहीत हे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यामुळे ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही. म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. [सीसीटी वि. Perfaty Wanmele India P.Ltd. (2018) 55 जीएसटीआर 352 (अलाहाबाद)]
[नोट : एमजीएसटी कायद्याचे परिशिष्ट I नोंद क्रमांक 180 प्रमाणे "Drugs or Medicines....." वर जीएसटीचा दर 5 टक्के आहे ( सीजीएसटी 2.5 टक्के आणि एमजीएसटी 2.5 टक्के)]