न्याय - विनिर्णय - नवनीतम् -> आयकर

केसची हकीकत:करदात्याने आकारणी वर्ष 2007-08 दरम्यान जमीन विक्री केली व ती जमीन शेतजमीन असल्याचे क्लेम केले. आकारणी दरम्यान आकारणी अधिकार्‍यानी आयकर निरीक्षकाचा अहवाल मागवला, त्यानुसार करदाता त्या जमिनीवर वादातील आकारणी वर्षात शेती करत नव्हता. तसेच तहसीलदाराच्या अहवालाप्रमाणे जमीन स्थानिक पालिकेच्या क्षेत्रापासून 8 किलोमीटरच्या आत आहे. तसेच विक्रीदस्तामध्ये मिळकत “निवासी जमीन” असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणून आकारणी अधिकार्‍यानी कलम 50 सी च्या अधिकारांचा वापर करून दीर्घकालीन भांडवली नफा करपात्र ठरवला व उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. महसूल रेकॉर्ड हे प्रथमदर्शनी पुरावा असतो, मात्र तो निर्णायक पुरावा नसतो. पूर्वी एकदा कधीतरी शेतजमीन होती म्हणजे ती विक्री करतानाही शेतजमीनच होती असे गृहीत धरता येत नाही. प्रस्तुत केसमध्ये आकारणी अधिकार्‍यानी पुरेसा पुरावा गोळा केला आहे, ज्यावरुन जमीन विक्री करताना ती जमीन शेतजमीन नव्हती हे स्पष्ट होते. करदात्याने 2005-06 ते 2006-07 दरम्यान जमिनीतून कोणतेही पीक घेतले नव्हते, यावरून विक्री दिवशी म्हणजेच 15.4.2006 रोजी करदाता शेती करत नव्हता हे सिद्ध होते. करदात्याने तो जमिनीवर शेती करत होता हे दाखवणारा एक ही पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच आकारणी अधिकार्‍यानी समोर आणलेला पुरावा खोडून काढलेला नाही. जमिनीवर घराचे बांधकाम केले आहे हे विक्री दस्तावरुन स्पष्ट होते. विक्रीदस्त हा करदात्याने करून दिला आहे. त्यातील कथने ही करदात्याची कबुलीच आहे. पीडब्ल्यूूडी व आयकर निरीक्षकाच्या अहवालाप्रमाणे जमीन पालिका हद्दीपासून 8 किलो मींटरच्या आत आहे. करदात्याने जमीन विक्री केली तेव्हां त्यावर बांधकाम होते. करदात्याने दीर्घकालीन नफा घोषित केला आहे, यावरुनच करदात्याने मान्य केले आहे की वादातील जमीन शेतजमीन नव्हती. वरील सर्व बाबींचा विचार करता विक्री केलेली जमीन शेतजमीन नव्हती हे सिद्ध होते. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यानी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक आढळून येत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[गिरधारीलाल वि. आयटीओ (2018) 171 आयटीआर 176 (दिल्ली)]
केसची हकीकत:करदात्याकडे कलम 132 प्रमाणे झडती व जप्तीची कारवाई केली गेली. त्यामध्ये कागदपत्रे सापडली, त्याच्या आधारे आकारणी अधिकार्‍यांनी निष्कर्ष काढला की, करदात्याने जो जमिनीचा व्यवहार केला, त्यामध्ये त्यास 4,07,00,000 रु. ऑन मनी मिळाला. ती रक्कम करदात्याच्या उत्पन्नात वाढवली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द केली. याविरुद्ध खात्याने राजस्थान हायकोर्टात अपील केले. जमिनीचा व्यवहार झाला त्यावेळी जमिनीची किंमत काय होती हा वस्तुस्थितीवर आधारित प्रश्न आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी जमिनीची किंमत ठरवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. तसेच करदात्यास ऑन मनी प्रत्यक्षात मिळाला हे सिद्ध करण्यासाठी एक ही साक्षीदार तपासला नाही वा त्याची उलटतपास करण्याची संधी करदात्यास मिळाली. त्यामुळे करदात्यास 4,07,00,000 ऑन मनी मिळाले हे आकारणी अधिकारी सिद्ध करू शकलेले नाहीत. ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही, म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[सीआयटी वि. श्रीमती सुनिता चढ्ढा (2018) 406 आयटीआर 220 (राजस्थान)]
केसची हकीकत:करदाता प्रा.लि. कंपनी आहे. तिने ‘पीएफ आणि ‘इएसआय’ चे त्याचे योगदान संबंधित कायद्याने नेमून दिलेल्या तारखेस जमा केले नाही. ते त्याने उशिरा जमा केले व त्याची वजावट क्लेम केली. ती आकारणाी अधिकार्‍यांनी नाकारली. त्याविरुद्ध प्रकरण केरला हायकोर्टापुढे आले. कामगाराने ‘पीएफ आणि ‘इएसआय’ मध्ये दिलेले योगदान कलम 36(1)(va) मध्ये मोडते, त्याची वजावट त्याखालील खुलाशामध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेप्रमाणे मिळते. मालकाने पीएफ व इएसआय मध्ये योगदान त्या वर्षानंतर मात्र आयकर पत्रक भरण्याच्या तारखेपूर्वी जमा केल्यास त्याची वजावट घेण्यास मालक पात्र ठरतो. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात मालकाने त्याचे योगदान पुढील वर्षात भरले. मालकाने कामगारांच्या पगारातून त्यांचे योगदान कपात करून घेतले, मात्र ते जमा केले नाही, तर कलम 2(24) (x) प्रमाणे ते मालकाचे उत्पन्न होते. कलम 36(1)(va) प्रमाणे मालकाने कामगाराच्या पगारातून पीएफ व इएसआयच्या योगदानाची कपात केली असेल व ती कायद्याने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत जमा केली नाही तर मालकास त्याची वजावट क्लेम करता येत नाही. कलम 43बी काढून टाकल्याने कलम 36(1)(va) च्या तरुतुदीस काहीच बाधा येत नाही. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यांनी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ पॉप्युलर व्हेइकल अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस प्रा. लि. वि. सीटीओ (2018) 406 आयटीआर 150 (केरला ]
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2004-05 साठी आयकर पत्रक भरले. त्याची कलम 143(1) प्रमाणे आकारणी केली गेली. त्यानंतर 27.1.2006 रोजी एम.एल. वेंकटेशनच्या घरी झडतीची कारवाई केली गेली. त्यामध्ये करदात्याने 25.7.2003 रोजी 10 लाख रु. देऊन प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचे आढळले. त्या अनुषंगाने करदात्यास कलम 148 अन्वये 28.9.2006 रोजी नोटीस काढली. त्यास करदात्याने आकारणी अधिकार्‍यास कळवले की करदात्याने 21.3.2005 ला जे पत्रक भरले तेच पत्रक कलम 139 प्रमाणेच पत्रक भरले असे समजावे. तसेच करदात्याने खुलासा केला की, प्रॉपर्टी खरेदी ही एच.यू.एफ. च्या गुंतवणुकीतून केली आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 148 अन्वये बजावलेली नोटीस वैध धरून कलम 69 अन्वये उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता कलम 148 ची नोटीस वैध ठरवून करदात्याचे अपील अंशत: मंजूर करण्यात आले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. त्यामध्ये करदात्याने क्रॉस अपील दाखल केले व कलम 147/148 प्रमाणे फेरआकारणीस आव्हान दिले. ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील मान्य करून करदात्याचे क्रॉस अपील फेटाळले. याविरुद्ध करदात्याने कर्नाटक हायकोर्टात अपील केले. आकारणी वर्ष 2004-05 ची फेरआकारणी करण्यास दिलेले कारण तपासता करदात्याची आणखी तपासणी करणे जरूरीचे आहे असे मत आकारणी अधिकार्‍यांनी मांडले आहे. मात्र सापडलेल्या कागद-पत्रावरून करदात्याने करपात्र उत्पन्न लपवल्याची खात्री आकारणी अधिकार्‍यास झाली म्हणून कलम 148 प्रमाणे नोटीस बजावली असे मत मांडलेले नाही. फक्त पुढील तपासणीसाठी कलम 148 अन्वये नोटीस काढता येत नाही. नोटीस काढण्यासाठी उत्पन्न लपवल्याची खात्री आकारणी अधिकार्‍यास झाली असली पाहिजे. प्रस्तुत प्रकरणात अधिक तपासणी करण्यासाठी नोटीस काढली ती वैध नाही, म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील मान्य केले व खात्याच्या विरुद्ध निकाल दिला.
[सी.एम. महादेव वि. सी.आय.टी. (2018) 404 आय.टी.आर. 747 (कर्नाटक)]
केसची हकीकत: करदाता लिमिटेड कंपनी असून ती कंद व मसाला तेलाची उत्पादक व विक्रेता आहे. तिने रबर इस्टेटची जमीन खरेदी केली, जमीन फॅक्टरीचा विस्तार करण्यासाठी जमीन खरेदी केली आहे. मात्र स्थानिक लोकांकडून विरोध झाल्याने फॅक्टरी विस्तार करण्याचे सोडून दिले. त्यानंतर कंपनी मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये दुरुस्ती करून करदाता कंपनीस प्रॉपर्टी विकसन, बिल्डर, डिझाइनर इ. कार्य करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर कंपनीने जमिनीचे प्लॉट पाडले व 27.03.2007 रोजी वेगवेगळ्या 188 पार्टींना विक्री केले व त्याच्या सोबत व्हिलाज बांंधकामाचा करार केला. करदात्याने जमीन ही शेतजमीन असल्याने भांडवली नफ्यावर सवलत क्लेम केली. आकारणी अधिकार्‍यांनी 50% शेतजमीन विक्री उत्पन्न भांडवली नफा ठरवले व उर्वरित 50% नफा व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून आकारणी केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता, यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने केरला हायकोर्टात अपील केले. करदात्याने जमीन फॅक्टरी विस्तारासाठी खरेदी केली होती. खरेदी केल्यानंतर करदात्याने त्यावर शेती केलेली नाही. करदात्याने जमीन स्टॉक-इन-ट्रेड दाखवली नाही, असे करदात्याचे म्हणणे नाही. करदात्याचा जमीन विकसनाचाही व्यवसाय आहे. त्यामुळे हस्तांतरणास भांडवली नफा म्हणून सवलत मिळणार नाही. ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही, म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[सनथिटे इंडस्ट्रीज वि. सी.आय.टी. (2018) 404 आयटीआर 605 (केरला)]
केसची हकीकत: करदाता लोढा ग्रूपचा भाग आहे, तो जमीन विकसन आणि बांधकाम व्यवसायात आहे. करदात्याने आकारणी वर्ष 2009-10 साठी आयकर पत्रक भरले व शून्य उत्पन्न घोषित केले. त्यानंतर आयकर पत्रक रिव्हाईज करून मागील तोटा पुढे ढकलला. करदात्याची आकारणी केली गेली. आकारणीत कलम 115 जेबी प्रमाणे 26,69,084 रु. उत्पन्न ठरवले. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार करदात्याने धनादेश/ ड्राफ्टद्वारे कर्ज न स्वीकारून कलम 269 एसएस व 269 टी च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. करदात्याने त्यास खुलासा केला की, करदात्यास कर्ज जर्नल एंट्री करून देण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्षात रकमेचे हस्तांतरण झालेले नाही. व्यवहार हा ग्रूप कंपनीमधील असल्याने करदात्याने कलम 269 एसएस व 269 टी च्या तरतुदीचे उल्लंघन केलेले नाही. तसेच ज्या कालावधीत जर्नल एंट्रीज केल्या गेल्या त्यावेळी जर्नल एंट्रीजद्वारे कर्ज दिल्यास कलम 269 एसएस व 269 टी चे उल्लंघन होते हे करदात्यास माहीत नव्हते. करदात्याचे म्हणणे आकारणी अधिकार्‍यानी अमान्य केले. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले. याविरुद्ध खात्याने मुंबई हायकोर्टात अपील केलेे. करदात्याने केलेला व्यवहार बोगस किंवा हिशोबाबाहेरील पैसा आहे असे खात्याचे म्हणणे नाही. मुंबई हायकोर्टाने ट्राफ इंटरनॅशनल (इं) लि. 345 आयटीआर 370(मुंबई) मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार करदाता व सिस्टर कन्सर्न मध्ये मुख्य (म्युच्युअल) दायित्व नष्ट करण्याच्या हेतूने जर्नल एंट्रीज केल्यास ते वाजवी कारण मानले जाईल. वादातील जर्नल एंट्रीज अव्यावसायिक हेतूने व व्यावसायिक व्यवहाराच्या नियमाविरुद्ध आहेत हे आकारणी अधिकार्‍यानी सिद्ध केलेले नाही. प्रस्तुत केसमध्ये ग्रूप कंपनीमध्ये फंड उभारणे, येणार्‍या रकमेचे हस्तांतरण, कुटुंबातील मेंबरमधील देय रकमेचे एकत्रीकरण, काही चुकांची दुरुस्ती करणे हा प्रामाणिक हेतू जर्नल एंट्री करण्यामागे होता. त्यामुळे अकौंट पेई चेक/डीडीऐवजी फंड हस्तांतरण करण्यामागे वाजवी कारण होते म्हणून करदात्याने कलम 269 एसएस किंवा 269 टी चे उल्लंघन केलेले नाही. त्यामुळे लावलेला दंड व उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द करण्याचा ट्रायब्यूनलचा निर्णय कायम केला. अशा प्रकारे मुंबई हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[सीआयटी वि. लोढा प्रॉपर्टीज डेव्हलपमेंट प्रा.लि. 73 (2018) 50ए बीसीएजे एप्रिल 2018 पान 73]
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2003-2004 आणि 2004-05 साठी संगणकावर 60% घसारा क्लेम केला ज्यामध्ये प्रिंटरचा समावेश होता. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार करदाता वापरत असलेले प्रिंटर हे सर्वसाधारण प्रिंटर नसून ते बॅनर, जाहिरातीसाठी मोठ्या आकाराच्या पडद्यावर प्रिंटिंगचे काम करतो. त्यामुळे प्रिंटर संगणकाचे गौण साधन (Peripheral) म्हणता येणार नाही, म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांनी प्रिंटरवरील 60% घसार्‍यावरील क्लेम अमान्य केला. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले व त्याच्यासमोर व्हिडिओद्वारे तांत्रिक माहिती सांगितली. त्यावरून प्रिंटर संगणकाशिवाय वापरता येत नाही हे स्पष्ट झाले; व तो संगणक प्रणालीचा एक भाग आहे हे सिद्ध झाले, म्हणून कमिशनरांनी करदाता प्रिंटरवर 60% घसारा घेण्यास पात्र असल्याचा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने मद्रास हायकोर्टात अपील केले. मागील आकारणी वर्षात खात्याने याच मशिनरीवर घसारा मान्य केला व जो डिव्हिजन बेंचनेही कायम केला आहे. त्यामुळे करदाता घसारा घेण्यास पात्र आहे, म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[सी.आय.टी. वि. कॅक्टस इमेजिंग इंडिया प्रा. लि. (2018) 406 आय.टी.आर. 406 (मद्रास)]
केसची हकीकत: करदात्याने शेअर्सचे व्यवहार कोलकाता स्टॉक एक्सचेंजमार्फत केले त्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत व त्याचा मोबदला अकौंट पेयी चेकद्वारे देण्यात आला. परंतु करदात्याने आपल्या स्टेटमेंटमध्ये असा कोणताही व्यवहार झाल्याचे नाकारले. यामुळे आयकर अधिकार्‍यांनी उत्पन्नात वाढ केली. प्रकरण राजस्थान हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असताना आणि सदर व्यवहाराचा मोबदला अकौंट पेयी चेकने मिळालेला असताना करदात्याने असा व्यवहार नाकारला, एवढ्या कारणामुळे व्यवहार नाकारता येणार नाही. करदात्याकडे रोख परत आली आहे, असा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे असा व्यवहार यथायोग्य व खरा असल्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला.
[सी.आय.टी. वि. पूजा अगरवाल (राजस्थान हायकोर्ट) डीबी इन्कम टॅक्स अपील नं. 385/2011]
केसची हकीकत: करदाता ट्रेडिंग फर्मचा मालक आहे. करदात्याने आकारणी वर्ष 2009-10 साठी आयकर पत्रक भरले ज्यावर कलम 143(1) प्रमाणे ऑर्डर केली गेली. त्यानंतर आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 147 अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून कलम 148 अन्वये नोटीस बजावली. आकारणी अधिकार्‍यांनी त्यासाठी कारण दिले की, व्हॅट खात्याने काही माहिती डायरेक्टर (तपासणी) यांच्याकडे पाठवली आहे. त्यानुसार करदात्याने आकारणी वर्ष 2009-10 मध्ये काही खरेदी व्यवहार केले होते, ते व्यवहार बोगस होते त्याचा फायदा करदात्यास मिळाला आहे. त्या सर्व वस्तुस्थितीची खोलवर चौकशी करून उत्पन्न लपवले का याची चौकशी करायची आहे. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता आकारणी पुन्हा चालू करण्याची नोटीस अवैध ठरवली. याविरुद्ध खात्याने गुजरात हायकोर्टात अपील केले. कलम 143(1) प्रमाणे पूर्ण केलेल्या आकारणीची फेरआकारणी करण्यासाठी करपात्र उत्पन्न लपवले असे मत आकारणी अधिकार्‍यांचे होणे आवश्यक आहे. फेरआकारणी नोटिशीसीसाठी त्यांची कारणे नोंदवणे गरजेची असतात. फक्त चौकशी करण्यासाठी फेरआकारणी करता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात आकारणी अधिकार्‍यास जी माहिती प्राप्त झाली त्यावरून करदात्याने करपात्र उत्पन्न लपवले असे मत आकारणी अधिकार्‍याने नमूद केलेले नाही, उलटपक्षी त्यासाठी खोलवर चौकशीची गरज आहे असे मत नमूद केले आहे. या वस्तुस्थिती आधारे आकारणी अधिकार्‍यांनी दिलेली फेरआकारणी नोटीस वैध नाही. ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही, म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[प्रि. सी.आय.टी. वि. एम.डी. शहा (2018) 406 आय.टी.आर. 326 (गुजरात)]
केसची हकीकत: लावण्यात आलेल्या दंडाविरुद्ध करदात्याने कमिशनर, आयकर (अपील्स) यांच्याकडे अपील दाखल केले. कमिशनर (अपील्स) यांनी आणि ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. आयकर विभागाकडून हायकोर्टाकडे अपील दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात कायदेशीर तथ्य असल्याने व विषय विवाद्य व विवादास्पद असल्याने कोर्टाने क्वांटम अपील दाखल करून घेतले. कोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निर्णय यथायोग्य असल्याचा निर्णय दिला, आणि कलम 271(1)(सी) अंतर्गत आकारण्यात आलेला दंड रद्दबातल ठरविला.
[संदर्भ - पीसीआयटी वि. धारीवाल इंडस्ट्रीज लि. (बॉम्बे हायकोर्ट) आय.टी. अपील नं. 1135/2016]
केसची हकीकत: करदाता डी.एफ. या भागीदारी-मधून निवृत्त झाला. त्यावेळी करदात्याचे काही भांडवल भागीदारीमध्ये शिल्लक होते. करदाता व दुसरा भागीदार यास भागीदारीने काही रक्कम देऊ केली. ती रक्कम आकारणी अधिकार्‍यांनी भांडवली नफ्याचे उत्पन्न ठरवून आकारणी केली. त्याचप्रमाणे दुसर्‍या भागीदाराचीही आकारणी केली. याविरुद्ध त्याने ट्रायब्यूनलकडे धाव घेतली असता त्याच्या बाजूने निर्णय मिळाला. करदात्यानेही कमिशनरांकडे अपील केले असता करदात्यास भागीदारीकडून मिळालेली रक्कम बक्षीस ठरवून कलम 56 अन्वये करपात्र ठरवले. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्यासोबत निवृत्त झालेल्या भागदारीस मिळालेली रक्कम भांडवली नफा किंवा इतर स्रोतातून मिळालेले उत्पन्न नाही असा निवाडा ट्रायब्यूनलने दिला. मात्र प्रस्तुत प्रकरणात कमिशनरांनी ती रक्कम कलम 56(2)(vi) प्रमाणे बक्षीस ठरवून करास पात्र ठरवली आहे. त्यामुळे करदात्यास भागीदारीकडून मिळालेली रक्कम बक्षीस होते हे ठरवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. करदात्यानुसार त्याने भागीदारीमधील त्याचे हक्क सोडून दिले म्हणून त्याचा मोबदला करदात्यास मिळाला आहे. थोडक्यात करदात्यास मिळालेली रक्कम विना मोबदल्याची नाही. करदात्यास मिळालेली रक्कम विना मोबदला होती हे दाखविणारा एकही पुरावा खात्याकडे नाही. प्रस्तुत प्रकरणास कलम 56(2)(vi) लागू होत नाही, कमिशनरांनी दिलेला निर्णय चुकीचा आहे म्हणून तो ट्रायब्यूनलने रदद्द केला व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[श्रीमती वसुमती प्रफुलचंद संघवी वि. डेप्युटी सी.आय.टी. (2018) 16 आय.टी.डी. 585 (पुणे)]
केसची हकीकत:मुंबई येथील प्लॅनेट गोदरेज या प्रकल्पातील एका अपार्टमेंटमध्ये करदात्याचा 1/3 हिस्सा होता. तो त्याने 5.12.2012 रोजी 126.83 लाखास विकला आणि त्याला दीर्घकालीन नफा रु. 78.36 लाख झाला. करदात्याने इलिगेंट टॉवर मध्ये पूर्वीच फ्लॅट नोंदणी करून ठेवली होती. त्यासाठी 5.2.10 रोजी बिल्डर सोबत करार झाला. जुना फ्लॅट विक्री करण्यापूर्वीच करदात्याने बिल्डरला पेमेंट केले होते . नवीन फ्लॅट खरेदीसाठी करदात्याने एकूण 104.70 लाख रु. पेमेंट केले. पेमेंट केलेली रक्कम ही भांडवली नफ्यापेक्षा जास्त असल्याने, करदात्याने संपूर्ण भांडवली नफा 78.36 लाख रु. ची कलम 54 प्रमाणे वजावट क्लेम केली. करदात्याने नवीन फ्लॅट खरेदी म्हणजे बांधकाम (कन्स्ट्रक्शन) आहे असे गृहीत धरले. मात्र आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याची केस बांधकामाची नसून फ्लॅट खरेदीची आहे, असे ठरवले. त्यांच्यानुसार कलम 54 प्रमाणे नवीन फ्लॅट खरेदी, जुना फ्लॅट विक्री केल्याच्या एक वर्षापूर्वी किंवा पुढे दोन वर्षात होणे आवश्यक होते. प्रस्तुत केसमध्ये करदात्याने सवलत मिळविण्यासाठी 6.2.2011 ते 4.12.2014 या कालावधीत नवीन फ्लॅट खरेदी केला पाहिजे होता. परंतु करदात्याने 86.38 लाख रु. चे पेमेंट 12.04.2007 ते 3.11 2009 या कालावधीत केले आहे. जे कलम 54 प्रमाणे ठरवून दिलेल्या कालावधीपूर्वी असल्याने करदाता कलम 54 प्रमाणे वजावट घेण्यास पात्र नाही. करदात्याने भांडवली नफ्याची गुंतवणूक नवीन फ्लॅट घेण्यासाठी केली नाही. फक्त 7.29 लाख रु. 21.4.2012 ला नवीन फ्लॅट खरेदीसाठी दिले. त्यामुळेे तेवढीच रक्कम वजावटीस पात्र ठरवून उर्वरित रक्कम रु.71.08 वर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची आकारणी केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता, करदात्याची केस कन्स्ट्रक्शनची नसून नवीन फ्लॅट खरेदीची आहे. म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने दिलेला निर्णय कायम केला. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. मुंबई हायकोर्टाने सीआयटी वि. सौ. हिल्ला जे बी वाडिया (1995) 216 आयटीआर 376 या केसमध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार अंडर कन्स्ट्रक्शन अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट बुक करणे म्हणजे एक प्रकारची घरबांधणी करणे होय. त्यामुळे अंडर कन्स्ट्रक्शन अपार्टमेंटमध्ये नवीन फ्लॅट बुक करणे म्हणजे फ्लॅट खरेदी करणे नसून घराचे कन्स्ट्रक्शन करणे होय. त्यामुळे करदाता कलम 54 च्या तरतुदीचा फायदा घेण्यास पात्र आहे. कलम 54 प्रमाणे जुने घर विक्री केल्यापासून नवीन घर 3 वर्षात बांधून पूर्ण करावे लागते. कलम 54 मध्ये बांधकाम चालू करण्याविषयी भाष्य नाही. त्यामुळे जुने घर विक्री करण्यापूर्वीच बांधकाम चालू केले असल्यास कलम 54 लागू होईल. प्रस्तुत केसमध्ये करदात्याने नवीन फ्लॅट जुना फ्लॅट विक्री करण्यापूर्वीच बुक केला होता. बांधकाम कधी चालू झाले यास कलम 54 चा फायदा देताना महत्व नाही. तसा निवाडा कर्नाटक हायकोर्टाने सीआयटी वि. सुब्रमणियम भट (1987) 165 आयटीआर 571 मध्ये दिला आहे. त्यामुळे कलम 54 चा फायदा मिळवण्यासाठी फक्त जुना फ्लॅट विक्री केल्यापासून बांधकाम 3 वर्षात पूर्ण केले हे सिद्ध करावे लागते. प्रस्तुत प्रकरणात करदात्यास नवीन फ्लॅटचा ताबा जुना फ्लॅट विक्री केल्यापासून 3 वर्षांच्या आत मिळाला याबद्दल वाद नाही. तसेच आयकर पत्रक भरण्यापूर्वीच नवीन फ्लॅटमध्ये सर्व रक्कम गुंतवली असल्याने भांडवली नफा अकौंट स्कीममध्ये पैसे डिपॉझिट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. केरळा हायकोर्टाने आयटीओ वि. के.सी.गोपालन (1999) 107 टॅक्समन 591 (केरळा) मध्ये दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे जुन्या घराच्या विक्रीपासून आलेली रक्कमच फक्त गुंतवली पाहिजे अशी अट नाही. त्यामुळे प्रस्तुत केसमध्ये करदाता कलम 54 प्रमाणे वजावट घेण्यास पात्र आहे. म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील मान्य करून आकारणी अधिकार्‍यास कलम 54 प्रमाणे वजावट देण्याचे निर्देश दिले.
[ मुस्तांसिर आय. तेहसिलदार वि. आय टी ओ (2018) 168 आयटीडी 523(मुंबई)]
केसची हकीकत: करदाता बिल्डर असून त्याने गृह प्रकल्प केला त्याची कलम 80 आयबी (10)(सी) प्रमाणे वजावट क्लेम केली. त्यावर प्रकरण दिल्ली हायकोर्टापुढे आले. हायकोर्टापुढे दोन मुद्दे होते. 1) कलम 80 आयबी(10)(सी) च्या वजावटीचा हिशोब करताना बाल्कनीचे क्षेत्र विचारात घ्यावयाचे की नाही. 2) गृहप्रकल्प चालू झाल्याची तारीख ठरवताना स्थानिक अ‍ॅथॉरिटीने प्रकल्प मंजूर केल्याची तारीख विचारात घ्यावी की प्रत्यक्षात बांधकाम चालू केल्याची तारीख विचारात घ्यावी. 1.4.2005 पूर्वी वजावटीचा हिशोब करताना बाल्कनीचे क्षेत्र विचारात घेता येणार नाही. त्यामुळे कलम 80 आयबी(10)(सी) च्या वजावटीचा हिशोब करताना बाल्कनीचे क्षेत्र विचारात घेऊ नये. गृह प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर तो प्रत्यक्षात चालू करण्यासाठी बर्‍याच गोष्टींची जुळवाजुळव करावी लागते. थोडक्यात आर्थिक मदत मिळवणे, बांधकाम साहित्य गोळा करणे इ, त्यामुळे वजावट देण्यासाठी प्रत्यक्षात बांधकाम चालू केल्याची तारीख विचारात घ्यावयास हवी. अशा प्रकारे दिल्ली हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[प्रिन्सिपल सी.आय.टी. वि. पद्मिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. (2018) 405 आयटीआर 27 (दिल्ली)]
केसची हकीकत: करदाता फर्म रिअल इस्टेटच्या व्यवसायात आहे. तिने आकारणी वर्ष 2013-14 मध्ये 26 प्लॉट वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून विकत घेतले. त्याचा एकूण मोबदला रक्कम 2.46 करोड रु. होता. त्यापैकी 1.72 करोड रु. करदात्याने वेगवेगळ्या व्यक्तींना रोखीने दिले. करदात्यानुसार प्लॉटचे मालक हे अनोळखी व्यक्ति होत्या. ज्यांनी बँक धनादेशाद्वारे पैसे घेण्याचे नाकारले. त्यांनी रोखीने व्यवहार करण्याचा आग्रह केला. करदाता फर्मला व्यवहार मोडायचा नव्हता, त्यामुळे धंद्याच्या गरजेपोटी करदाता फर्मने रोखीने व्यवहार पूर्ण केला. आकारणी अधिकार्‍यानुसार करदात्याची केस नियम 6डीडी मध्ये मोडत नसल्याने 1.72 करोड रु. ची वजावट कलम 40ए (3) प्रमाणे अमान्य केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. ज्या व्यक्तीकडून प्लॉट खरेदी केले त्यांची ओळख करदात्याने पटवून दिली आहे. व्यवहाराचा खरेपणा सिद्ध झाला आहे, त्याबद्दल वादही नाही. रोख रक्कम दिल्याच्या पुराव्यासाठी नोंदित खरेदीखते आहेत, ज्यामध्ये रोख रक्कम मिळाल्याची कबुली विक्रेत्याने दिली आहे. त्याबद्दलही वाद नाही. करदात्याने बँकेतून पैसे काढून वेगवेगळ्या व्यक्तींना दिले आहेत त्यामुळे रोख पैशाचा स्रोतही माहीत आहे. बँक अकौंटबद्दलही खात्याने वाद घातलेला नाही. नियम 6डीडी (जे) मध्ये 10.10.2008 च्या नोटिफिकेशनप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार फक्त बँक बंद असेल, संप असेल अशा परिस्थितीतच रोख व्यवहार ग्राह्य धरावे. मात्र हे वेगवेगळ्या हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाशी विसंगत आहेत. राजस्थान हायकोर्टाने हरशीला चोरडिया वि. आय.टी.ओ. (298 आय.टी.आर. 349) मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार नियम 6डीडी (जे) चा अर्थ उदारमताने लावला पाहिजे. ज्या ठिकाणी व्यवहार खरा असेल, पैसे घेणार-देणार यांची ओळख पटत असेल तर नियम 6डीडी (जे) ची पूर्तता झाली असे गृहित धरावे व कलम 40ए (3) चा वापर करू नये. प्रस्तुत केसमध्ये व्यवहाराच्या खरेपणाबद्दल वाद नाही, पार्टीच्या ओळखीबद्दल वाद नाही, पैशाच्या स्रोताबद्दल वाद नाही. फक्त व्यवसायाच्या गरजेपोटी रोख रक्कम देणे भाग पडले आहे. त्यामुळे कलम 40ए (3) या केसला लागू होत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्याची वजावट मान्य केली व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ए. डागा रॉयल आर्ट वि. आय.टी.ओ. 504 (2018) 50ए बीसीएजे पान 72 आयटीओ नं. 1065/जेपी/2016]
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2010-11 साठी आयकर पत्रक भरून उत्पन्न घोषित केले. आकारणी अधिकार्‍यांनी पडताळणी केली असता लक्षात आले की, करदात्याने मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार केला आहे. मात्र करदात्याने आयकर पत्रकात भांडवली नफा घोषित केला नाही किंवा कायद्याप्रमाणे वजावटही क्लेम केलेली नाही. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्यास कारणे दाखवा नोटीस काढली त्यास करदात्याने खुलासा केला. करदात्यास मिळालेला विक्री मोबदला करदात्याने नवीन घर बांधण्यासाठी वापरला असल्याने तो कलम 54एफ अनुसार वजावट घेण्यास पात्र असल्याचे प्रतिपादन केले. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याचे म्हणणे व घोषित केलेले उत्पन्न मान्य करून आकारणी पूर्ण केली. त्यानंतर कमिशनरांनी रिव्हिजन अधिकाराचा वापर करून करदात्याने आयकर पत्रकात भांडवली नफा घोषित केला नसल्याने करदाता कलम 54एफ च्या वजावटीस पात्र नाही म्हणून आकारणी अधिकार्‍यास नव्याने आकारणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 143(3) सोबत कलम 263 प्रमाणे आकारणी केली व कलम 54एफ ची वजावट अमान्य केली. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. कमिशनरांनी आकारणी अधिकार्‍यास कायद्याप्रमाणे आकारणी करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे आकारणी करून करदात्याने भांडवली नफा घोषित केला नाही म्हणून तो कलम 54एफ चा क्लेम घेण्यास पात्र नाही असे ठरवले. हायकोर्टाने सी.आय.टी. वि. इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) (प्रा.) लि. (1983) 13 टॅक्समन 441 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार योग्य व बरोबर कर उत्पन्न काढण्याची जबाबदारी आकारणी अधिकार्‍याची आहे. त्यामुळे फक्त आयकर पत्रकात माफीचा क्लेम केला नाही म्हणून वजावट नाकारता येत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने करदात्यास कलम 54एफ ची वजावट देऊन आकारणी पूर्ण करण्याचे निर्देश आकारणी अधिकार्‍यास दिले.
[मनोहर रेड्डी बसाणी वि. आय.टी.ओ. (2018) 171 आय.टी.डी. (279) (हैद्राबाद)]
केसची हकीकत: करदाता बंद पडलेल्या सूत गिरणीचा मालक आहे. करदात्याने कायदेशीर वाद मिटवून गिरणीचा ताबा मिळवला. त्यानंतर वेगवेगळ्या बिल्डरसोबत स्थावर मिळकत विक्री करण्याचा करार केला व एस.पी.पी.एल. बिल्डरला प्रॉपर्टी विक्री केली. करदात्याने आयकर पत्रक भरून दीर्घकालीन भांडवली नफा घोषित केला. आकारणी अधिकार्‍यानुसार करदात्याने जी प्रॉपर्टी विक्री केली आहे त्यावर कामगारासाठीची घरे बांधली होती. त्याचा घसारा करदाता वर्षानुवर्षे घेत होता त्यामुळे भांडवली नफ्याची आकारणी कलम 50(1) अल्प मुदतीचा भांडवली नफ्याप्रमाणे केली. तसेच करदाता व बिल्डर यांच्यामध्ये विकसन करार 29.10.2005 ला नोंदविण्यात आला. म्हणून कलम 2(47)(बी) प्रमाणे आर्थिक वर्ष 2005-06 मध्ये प्रॉपर्टी ट्रान्सफर झाली आहे. म्हणून भांडवली नफा आकारणी वर्ष 2006-07 मध्ये करपात्र होईल. तसेच करदात्याने प्रॉपर्टीमधील सर्व हक्क नोंदित कराराने हस्तांतरीत केले आहेत आणि प्रत्यक्ष ताबा फेब्रुवारी 2009 मध्ये दिला आहे. त्यामुळे लघुकालीन भांडवली नफा वादातील आकारणी वर्षात आकारला जाईल आणि उर्वरित आकारणी वर्ष 2006-07 मध्ये आकारली जाईल. अशाप्रकारे संरक्षणात्मक पद्धतीने लघुकालीन भांडवली नफा काढून उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता विकसन करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे जमिनीवरील कामगारांची घरे खाली करून देण्याची जबाबदारी करदात्याची होती. मात्र करदाता ती खाली करून देऊ शकला नाही. त्यामुळे करदात्यास 1.04 करोड रु. मोबदल्यात कमी मिळाले. बिल्डरने त्यांना खाली करण्यासाठी 1.04 करोड रु. खर्च केल्याने करदात्यास तेवढा मोबदला कमी मिळाला. बिल्डरने कलम 133(6) च्या नोटिशीला दिलेल्या उत्तरात जमीन विकसनासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पार्टीचा मुख्य हेतू जमीन खरेदी करण्याचा होता. कामगाराच्या खोल्या खरेदी करण्याचा नव्हता हे स्पष्ट होते. करदात्याने जमिनीवर घसारा कधीच क्लेम केला नव्हता. करदात्याने फक्त त्यावरील कामगारांच्या खोल्यावरील घसारा क्लेम केला. त्यामुळे जमीन विक्रीस कलम 50(1) लागू होणार नाही. त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफ्याप्रमाणे कर आकारणी करावी लागेल असा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. विक्री करारातील अटी व शर्ती पाहता बिल्डरला जमिनीचा ताबा विकसन करण्यासाठी पाहिजे होता. त्यास कामगारांच्या खोल्यामध्ये रस नव्हता. कामगारांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी करदात्याची होती. मात्र ती तो पूर्ण करू शकला नाही. त्यामुळे त्यास 1.04 करोड रु. मोबदला कमी मिळाला. करदात्याने ताळेबंदात स्थावर मालमत्ता किंमत 12.36 लाख रु. घोषित केली आहे व करारनाम्यातील मोबदला पाहता तो 2.92 करोड रु. आहे. यावरून घसार्‍यात जमीन विचारात घेतली नव्हती हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणास कलम 50(1) लागू होत नाही. तसेच ब्लॉक अ‍ॅसेटमध्ये कलम 2(11) प्रमाणे जमिनीचा समावेश होत नाही. त्यामुळे करदात्याने क्लेम केलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा बरोबर आहे. करदात्याच्या प्रॉपर्टीचे हस्तांतरण कलम 2(47)(4) प्रमाणे आकारणी वर्ष 2006-07 मध्ये झाले पाहिजे. वादातील आकारणी वर्ष 2009-10, 2011-12 नाही. आयकर अ‍ॅपेलेट ट्रायब्यूनल नियम 27 चा आधार घेऊन ट्रायब्यूनलने कमिशनरांचा निर्णय कायम केला. करदात्यास 1.04 करोड रु. मोबदल्यात कमी मिळाले. कारण कराराप्रमाणे कामगारांचे घरे काढून जमीन मोकळी करून देण्याची जबाबदारी करदात्याची होती. तो ती पूर्ण करू शकला नाही, त्यामुळे त्यास पूर्ण मोबदला मिळू शकला नाही. त्यापैकी 1.04 करोड रु. कमी मिळाले. कलम 48 प्रमाणे जमीन विक्रीसाठी खुली करून देण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाची वजावट करदाता घेण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील अंशत: मान्य केले.
[असि. सी.आय.टी. वि. सेठ इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. (2018) 171 आय.टी.डी. (326) (मुंबई)]