न्याय - विनिर्णय - नवनीतम् -> आयकर

केसची हकीकत: करदात्याची पुन:आकारणी दरम्यान आकारणी अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले की, करदात्याने दुसर्‍या सहमालकांसोबत एक जमीन दिनांक 24.4.2007 रोजी रु. 45 लाख मोबदला घेऊन विकली. परंतु त्या दिवशी मुद्रांक शुल्क मूल्यांकन अधिकार्‍यांनुसार (स्टँपड्युटी) मालमत्तेचे मूल्य रु. 76,21,800 एवढे होते. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यांनी मोबदल्यामध्ये रु. 15,60,900 एवढी वाढ केली आणि भांडवली नफ्याची गणना केली. करदात्यानुसार नोंदित ‘विक्री-करार’ (अ‍ॅग्रीमेंट टू सेल) 29.6.2005 रोजी झाला परंतु विक्री-दस्तऐवज (सेलडीड) 24.4.2007 रोजी अंमलात आला. संबंधित मालमत्ता ही शेतजमीन होती व खरेदी करणारी प्रा. लि. कंपनी होती, जी बिगर शेतजमीन खरेदी करू शकत होती. त्यामुळे विक्री-दस्तऐवज करण्यापूर्वी जमिनीचे बिगर-शेती जमिनीत रूपांतर करणे आवश्यक होते. करदात्यानुसार 24.4.2007 ची मुद्रांक शुल्कासाठीची किंमत कलम 50सी साठी त्याच्या केसमध्ये धरणे असंबंधित आहे. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याचे म्हणणे अमान्य केले. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार विक्री-दस्तऐवजासाठी अंमलबजावणीची तारीख महत्त्वाची आहे. त्यानुसार त्यांनी आकारणी केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी वाढीला दुजोरा दिला. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. अचल मालमत्तेचा व्यवहार करताना मोबदला कमी दाखविला जातो अशा अनुभवामुळे कलम 50सी चा समावेश करण्यात आला होता. मुद्रांक शुल्कासाठीचे मूल्यांकन हे विकलेल्या मालमत्तेचे त्या दिवशीचे बाजारभाव दर्शविते असे यामागे गृहीत धरले गेले. विक्री-करार करताना मालमत्तेचा मोबदला ठरविला जातो. परंतु विक्री-करार आणि विक्री-दस्तऐवज यांच्या मधला काळ काही वेळेस मोठा असतो. त्यामुळे अडचणीला सुरूवात होते. वित्त अधिनियम 2016 अनुसार कलम 50सी मध्ये 1.4.2017 पासून प्रोव्हिजो समाविष्ट करण्यात आला. नवीन प्रोव्हिजोनुसार कराराची तारीख ज्यावेळी मोबदला निश्‍चित केला जातो आणि भांडवली मालमत्तेचे हस्तांतर नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची तारीख वेगवेगळी असल्यास, विक्री-कराराची तारीख लक्षात घेतली पाहिजे आणि त्या दिवशी मुद्रांक-शुल्क अधिकार्‍यांनी ठरविलेले मूल्य हस्तांतरासाठीचे संपूर्ण मूल्य आहे असे गृहीत धरले जाईल. परंतु मोबदला किंवा मोबदल्याचा भाग अकौंट पेयी चेक किंवा अकौंट पेयी बँक ड्राफ्ट किंवा बँक खात्यातील इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टिमद्वारे हस्तांतर कराराच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी मिळालेला असला पाहिजे. कलम 50सी मधील विसंगती समाप्त करण्यासाठी आणि करदात्यावर होणारा अन्याय संपविण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला, याबाबत कोणतेच दुमत नाही. करदात्यावरील अन्याय संपविण्यासाठी आणि कायद्यातील विसंगती दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या गोष्टीबद्दल दुमत नाही हे एकदा मान्य झाल्यास, अशी सुधारणा ज्या दिवसापासून करदात्यावर अन्याय होत आहे किंवा कायद्यात विसंगती आहे, त्या दिवसापासून लागू झाली आहे असे धरले पाहिजे. या केसमध्ये नवीन सुधारणा 1.4.2003 पासून म्हणजेच कलम 50सी चा कायद्यात समावेश झाला तेव्हापासून लागू झाली आहे असे धरले जाईल. या धर्तीवर पुन:तपासणीसाठी प्रकरण आकारणी अधिकार्‍यांकडे परत पाठविण्याचा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिला.
[ धिरमशीबाई सोनानी वि. असिस्टंट सी.आय.टी. (2016) 161 आय.टी.डी. 627 (अहमदाबाद) ]
केसची हकीकत: संबंधित वर्षात करदात्याने निवासी घर रु. 60 लाखाला विकले. करदात्याने दुसर्‍या निवासी घराचे बांधकाम केले म्हणून कलम 54 खाली भांडवली नफ्यातून सूट मागितली. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार कलम 54 किंवा 54एफ खाली सूट घेण्यासाठी करदात्याने विक्री मोबदला हस्तांतराच्या तारखेपासून तीन वर्षात नवीन घर बांधण्यासाठी गुंतवणे आवश्यक आहे. करदात्याने मालमत्ता हस्तांतर करण्यापूर्वी नवीन घराचे बांधकाम सुरू केले होते म्हणून करदाता कलम 54 किंवा 54एफ खाली सूट घेण्यास पात्र नाही, म्हणून सूट नामंजूर केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी निर्णय दिला की, नवीन घराचे बांधकाम जुनी मालमत्ता हस्तांतर करण्याच्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर कधीही सुरू झालेले असले तरीही करदाता सूट घेण्यास पात्र आहे. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार करदात्याने मालमत्ता हस्तांतर करण्याच्या तारखेपूर्वी बांधकाम सुरू केले तसेच कर्जाऊ निधीतून घरात गुंतवणूक केली. म्हणून करदाता कलम 54एफ खाली सूट घेण्यास अपात्र आहे. करदात्यानुसार बांधकाम सुरू करण्याची तारीख असंबंधित आहे आणि बांधकाम पूर्ण करण्याची तारीख महत्त्वाची आहे. करदात्यानुसार कलम 54 अनुसार हस्तांतराच्या तारखेपासून तीन वर्षात बांधकाम पूर्ण झाले पाहिजे. परंतु कलमात बांधकाम सुरू करण्याच्या तारखेबद्दल कोणतीही अट नाही. करदात्याच्या युक्तिवादात तथ्य आहे. घराचे बांधकाम सुरू करण्याची तारीख असबंधित आहे आणि बांधकाम मालमत्ता हस्तांतर करण्याच्या तारखेपूर्वी सुरू होऊ शकते. करदात्याने नवीन घराचे बांधकाम नोव्हेंबर 2004 मध्ये सुरू केले आणि ते बांधकाम मार्च 2007 मध्ये पूर्ण झाले. करदात्याने जानेवारी 2007 मध्ये जुनी मालमत्ता हस्तांतर केली. नवीन घराचे बांधकाम जुने घर हस्तांतर करण्याच्या तारखेपासून तीन वर्षात पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे करदाता कलम 54 खाली सूट घेण्यास पात्र आहे असा ट्रायब्यूनलने निर्णय दिला.
[ डिी.सी.आय.टी. वि. डॉ. चलसानी मल्लिकार्जुन राव (2016) 161 आय.टी.डी. 721 (विशाखापट्टनम) ]
केसची हकीकत: करदात्याने दिनांक 9.3.2011 रोजी घर रु. 1,09,00,000 ला विकले आणि रु. 64,84,686 दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा घोषित केला. करदात्याने नवीन घराचे बुकिंग केले आणि दिनांक 31.7.2011 रोजी रु. 83,00,000 बिल्डरला अदा केले. करदात्याने कलम 139(1) खाली पत्रक दाखल करण्याच्या तारखेपूर्वी रक्कम अदा केली. करदात्याने कलम 54 खाली सूट मागितली. करदात्याने निवासी घर खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम दिली आहे आणि रक्कम अदा करण्याच्या तारखेला घराचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांनी सूट नामंजूर केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी करदात्याचे अपील मंजूर केले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने फायबर बोर्डस (प्रा.) लि. वि. सी.आय.टी. (2015) 376 आय.टी.आर. 596 या केसमध्ये याच मुद्यावर कलम 54जी च्या अनुषंगाने तपासणी केली होती आणि निर्णय दिला होता की, मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम देणे म्हणजे निश्‍चितच करदात्याने भांडवली नफ्याचा वापर नवीन मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल. कलम 54जी (2) च्या तरतुदीनुसार कलम 54जी खाली सूट घेण्यासाठी करदात्याला कलम 139(1) मध्ये आयकर पत्रक दाखल करण्यासाठी जी मुदत दिली आहे त्यापूर्वी भांडवली नफ्याचा वापर केला पाहिजे आणि न वापरलेली रक्कम कॅपिटल गेन्स अकौंटमध्ये भरली पाहिजे. कलम 54जी (2) आणि कलम 54(2) त्यातील माहितीनुसार सारखेच आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कलम 54(2) ला ही लागू होतो. दुसर्‍या शब्दात जेव्हा करदात्याने 31.7.2011 रोजी म्हणजेच कलम 139(1) खाली आयकर पत्रक दाखल करण्याच्या मुदतीपूर्वी रु. 83 लाख आगाऊ रक्कम नवीन घर खरेदीसाठी बिल्डरला अदा केली तेव्हा त्याने भांडवली नफ्याचा वापर केला असे म्हणता येईल. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा रु. 64.84 लाख आहे आणि त्यावर खात्याचा आक्षेप नाही. करदात्याने नवीन घर खरेदीसाठी रु. 83 लाख आगाऊ रक्कम दिली आहे. करदात्याने 31.7.2011 पूर्वी भांडवली नफ्याचा वापर नवीन घर खरेदीसाठी केला आहे. करदाता कलम 54 खाली सूट घेण्यास पात्र आहे असा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिला.
[ इसिस्टंट सी.आय.टी. वि. कनन संथाराम (2016) 161 आय.टी.डी. 792 (चेन्नई) ]
केसची हकीकत: (अ) आकारणी अधिकार्‍यांनी आयकर कलम 41(1) खाली रु. 84,841 एवढी उत्पन्नात वाढ केली. त्यांच्यानुसार 31.3.2009 रोजी क्रेडिटरला देणे राहिलेले नाही. कमिशनर (अपील्स) यांनी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. ट्रायब्यूनलपुढे करदात्याच्या वकिलांनी तपशील दिला की, ज्या क्रेडिटरला देणे असलेल्या रकमांची देणी उरलेली नाही म्हणून कलम 41(1) खाली वाढ केली आहे. प्रत्यक्षात त्या पार्टीबरोबर पुढील वर्षांमध्ये व्यापारी व्यवहार झालेले आहेत. तसेच ज्या क्रेडिटर्सना पुढील वर्षात रक्कमही अदा केलेली आहे त्या क्रेडिटर्सना 31.3.2009 रोजी दाखविलेले देणे खरे आहे. म्हणून कलम 41(1) खाली केलेली वाढ अयोग्य आहे. करदात्याने आढाव्यात जी देणी (क्रेडिटर) दाखविली आहेत त्यांना रक्कम अदा केली आहे असे सिद्ध केल्यास कलम 41(1) खाली उत्पन्नात वाढ करण्याचा आधारच संपुष्टात येतो. कमिशनर (अपील्स) यांच्या ऑर्डरप्रमाणे करदात्याने पुढील वर्षात क्रेडिटर्सना रक्कम अदा केली आहे म्हणून ट्रायब्यूनलने या मुद्यावरचे खात्याचे अपील फेटाळले. (ब) करदात्याने कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरचा खर्च म्हणून रु. 2,47,249 एवढा महसुली खर्च (रेव्हेन्यू) म्हणून वजावट मागितली. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार त्यापैकी रु. 59,999 एवढा खर्च सॉफ्टवेअर लायसेन्स फी म्हणून झाला आहे. आणि तो भांडवली खर्च आहे. त्यावर त्यांनी 25% घसारा (अस्पर्शनीय मालमत्ता म्हणून) वजा दिला. कमिशनर (अपील्स) यांनी कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर खर्च हा दीर्घ मुदतीसाठी वैध आहे म्हणून त्यावर 60% घसारा वजा मान्य केला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. सॉफ्टवेअर ज्यांची दीर्घ मुदतीची वैधता असते, ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर असतात ज्याच्यावर कॉम्प्युटर हार्डवेअर चालते आणि सॉफ्टवेअरशिवाय कॉम्प्युटर चालविणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. म्हणून अशा लायसेन्स सॉफ्टवेअरवर 60% दराने घसारा वजा मिळेल. हा जवळपास निश्‍चित झालेला वादप्रश्‍न आहे. त्यामुळे कमिशनर (अपील्स) यांनी दिलेला निर्णय योग्य आहे म्हणून ट्रायब्यूनलने खात्याचे या मुद्यावरचे अपील फेटाळले.
[ इसिस्टंट सी.आय.टी. वि. झेयड्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. (2016) 161 आय.टी.डी. 611 (अहमदाबादर्)ें ]
केसची हकीकत: आकारणी कार्यवाही दरम्यान अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले की, करदात्याने किरकोळ देणी म्हणून रु. 90,00,563 दर्शविलेले आहेत. मागील वर्षी ही रक्कम रु. 19,69,537 एवढी होती. आकारणी अधिकार्‍यांनी धनकोंना (क्रेडिटर्स) कलम 133(6) खाली नोटिसा पाठविल्या. त्या परत आल्या नाहीत परंतु धनकोंकडून कोणता प्रतिसादही मिळाला नाही. धनकोंना त्यांच्या आयकर तपशिलासह सादर करण्यासाठी आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याला सांगितले. धनको आकारणी अधिकार्‍यांसमोर सादर झाले नाहीत. आकारणी अधिकार्‍यांनी रु. 90,00,563 एवढी उत्पन्नात वाढ केली. करदात्याने कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील दाखल करून धनकोंना सादर न करण्यासाठी तपशिलवार कारणे दिली. सर्व 8 धनकोंची दुजोरा पत्रे (कन्फर्मेशन लेटर) त्यांच्या संपूर्ण नाव, पत्ता आणि आयकर तपशिलासह करदात्याने सादर केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी प्रकरण चौकशी करण्यासाठी आकारणी अधिकार्‍यांकडे परत पाठविले. आकारणी अधिकार्‍यांनी चौकशी न करता करदात्यालाच धनकोंना सादर करण्यास सांगितले. परंतु करदाता कमिशनर (अपील्स) यांना दाखल केलेल्या कारणांमुळे त्यांना सादर करू शकला नाही. कमिशनर (अपील्स) यांच्या मते करदात्याने त्याच्या जमाखर्चात असलेल्या जमा रकमांचा तपशील देऊन प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण केली आहे. आकारणी अधिकारी हे करदाता धनकोंना सादर करू शकला नाही हे पुन्हा-पुन्हा सांगत आहेत परंतु देणी खोटी आहेत याची कोणतीही कागदपत्रे त्यांनी रेकॉर्डवर आणलेली नाहीत. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. करदाता धनकोंना सादर करू शकला नाही, फक्त याच मुद्यावर करदात्याचा क्लेम नामंजूर करता येणार नाही. करदात्याने दुजोरा पत्र आणि पॅन दाखल केले आहेत याबद्दल दुमत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील फेटाळले.
[ िआय.टी.ओ. वि. महेश एन. मनानी आय.टी.ए. नंबर 389 (मुंबई) (2014) बी.सी.ए.जे. डिसेंबर 2016 पान 30 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदाती प्रा. लि. कंपनी आहे. ती फार्म हाऊसेस विकसनाच्या कामात आहे. तिच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी झडती कारवाई करण्यात आली. झडती दरम्यान बरीच बेहिशोबी कागदपत्रे सापडली, ती जप्त करण्यात आली. करदातीच्या संचालकांनी शेत जमीन व इतर मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक केल्याचे झडतीमधून स्पष्ट झाले. झडती दरम्यान सापडलेली कागदपत्रे ही आकारणी वर्ष 2007-08 आणि 2008-09 च्या संदर्भातील असल्याने करदातीने रिव्हाइज पत्रके भरून 15 करोड रु. उत्पन्न घोषित केले. आकारणी अधिकार्‍याने कलम 271(1)(सी) अन्वये दंड आकारला. तो कमिशनर व ट्रायब्यूनलने कायम केला. याविरुद्ध करदातीने राजस्थान हायकोर्टात अपील केले. झडती दरम्यान सापडलेल्या कागदपत्रांवरून व करदातीने दिलेल्या जबाबावरून करदात्याने बेहिशोबी गुंतवणूक केल्याचे उघड झाले होते. फक्त झडती दरम्यान उत्पन्न घोषित करणे म्हणजे स्वत:हून उत्पन्न घोषित करणे नसून उत्पन्न लपवल्याची कबुली आहे. झडती दरम्यान सर्व कागदपत्रे सापडली म्हणून करदातीने ती घोषित केली आहेत. दंडात्मक कारवाई दरम्यान करदातीने ती प्रामाणिक होती हे सिद्ध करण्याचा साधा प्रयत्नही केलेला नाही. त्याचप्रमाणे त्याबद्दल खुलासाही केलेला नाही. त्यामुळे प्रस्तुत केस ही उत्पन्न लपवल्याची आहे हे सिद्ध झाले आहे; म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने लावलेला दंड बरोबर आहे म्हणून हायकोर्टाने करदातीचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ ग्रिास फील फार्मस् अँड रिसॉर्टस प्रा. लि. (2016) 388 आय.टी.आर. 395 (राजस्थान) ]
केसची हकीकत: करदाता ऑईल आणि किराणा मालाचा व्यापारी आहे. तो किरकोळ तसेच ठोक मालाची विक्री करतो. करदात्याने आकारणी वर्ष 1993-94 साठी आयकर पत्रक भरून 4500 रु. उत्पन्न घोषित केले. पत्रकासोबत टॅक्स ऑडिट रिपोर्टही सादर केला होता. आकारणी दरम्यान आकारणी अधिकार्‍याने करदात्यास मागील आकारणी वर्षातील बर्‍याच खरेदी रकमेचा खरेपणा दाखवून देण्यास सांगितला. करदात्याने खरेदीचा खरेपणा सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर केली. मात्र त्याने आकारणी अधिकार्‍यांचे समाधान न झाल्याने ती अमान्य करून बर्‍याच खरेदी रकमा बोगस मानून त्याची उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता अंशत: दिलासा मिळाला. याविरुद्ध प्रकरण ट्रायब्यूनलपुढे आले असता कमिशनरांचा निर्णय रद्द करून आकारणी अधिकार्‍यांचा निर्णय कायम केला. याविरुद्ध करदात्याने गुजरात हायकोर्टात अपील केले. संपूर्ण खरेदी बोगस ठरवल्यास काहीच खरेदी केली गेली नाही असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे संपूर्ण खरेदी रक्कम उत्पन्नात वाढवता येणार नाही तर फक्त त्यामधील नफ्याचा जो भाग आहे तेवढाच उत्पन्नात वाढवावा लागेल. त्यामुळे प्रत्येक वर्षाच्या खरेदी रकमेच्या 25% पर्यंत वजावट अमान्य करणे योग्य होईल. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याचे अपील अंशत: मान्य केले.
[ िविजय ट्रेडिंग कंपनी वि. आय.टी.ओ. (2016) 388 आय.टी.आर. 377 (गुजरात) ]
केसची हकीकत: करदाता फर्म बिल्डर आणि डेव्हलपर आहे. तिने आकारणी वर्ष 2010-11 साठी आयकर पत्रक भरून व्यवसाय व इतर स्रोतातून मिळालेले उत्पन्न घोषित केले. आकारणी दरम्यान करदात्याने आकारणी वर्षात सहा युनिटची विक्री केल्याचे आढळले. मात्र युनिट नं. 101 व 302 च्या विक्री किंमतीत तीन पटींचा फरक आढळून आला. त्याबद्दल आकारणी अधिकार्‍याने करदात्यास खुलासा मागितला असता करदात्याने खुलासा केला की, युनिट नं. 101 व 302 च्या स्थानामध्ये फरक आहे. युनिट नं. 101 ला जो स्थानाचा फायदा आहे तो 302 ला नसल्याने त्याच्या विक्री किंमतीमध्ये तफावत आहे. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याचा खुलासा अमान्य केला व बिल्डरच्या व्यवहारात टेबलाखालील (अंडर टेबल) व्यवहार होत असतात म्हणून करदात्याने विक्री लपवली असे मानून युनिट नं. 101 व 302 याच्या विक्री किंमतीमधील फरक 4.16 करोड लपविलेली विक्री ठरवून त्याची उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द केली. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. युनिट नं. 302 ची विक्री महाराष्ट्र शासनाने ठरवून दिलेल्या बाजारभावापेक्षा जास्त किंमतीने केली गेली याबद्दल वाद नाही. आकारणी अधिकार्‍याने फक्त युनिट नं. 101 व 302 याच्या प्रती चौ. मीटर दरातील फरकाच्या आधारे उत्पन्नात वाढ केली आहे. मात्र करदात्याने दिलेला खुलासा कसा चुकीचा व अवाजवी आहे याबद्दल टिप्पणी केलेली नाही. बिल्डरने युनिट विक्री व्यवहारात अंडर टेबल पैसे घेतल्याचा एकही पुरावा सादर केलेला नाही. फक्त युनिट नं. 101 व 302 मधील बुकिंग दरात फरक आहे याचा अर्थ करदात्याने अंडर टेबल व्यवहार करून विक्री लपवली असा होत नाही. करदात्याने सरकारी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने व्यवहार केला. या सर्व बाबींचा विचार करता फक्त दोन युनिटमधील दरामध्ये फरक असल्याने उत्पन्नात वाढ करणे अयोग्य आहे म्हणून कमिशनरांनी दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही. म्हणून कमिशनरांनी दिलेला निर्णय कायम करून खात्याचे अपील फेटाळले. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ इसि. सी.आय.टी. वि. मे. के.एस. कन्स्ट्रक्शन्स आय.टी.ए. नं. 7660/मुंबई/2014 दि. 12.8.2016 ]
केसची हकीकत: आर्थिक वर्ष 2002-03 मध्ये करदात्याला वारसाहक्काने वडिलांकडून मालमत्ता मिळाली. करदात्याचा मालमत्तेमध्ये 1/8 एवढा हिस्सा होता. संबंधित वर्षात करदात्याने मालमत्तेमधील स्वत:चा हिस्सा विकला आणि रु. 24,91,950 दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा घोषित केला. करदात्याने रु. 25 लाखांची गुंतवणूक करून कलम 54ईसी खाली सूट मागितली. आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याने सादर केलेला मूल्यांकन अहवाल (व्हॅल्युएशन रिपोर्ट) नामंजूर केला. करदात्याने भांडवली नफ्याची गणना करताना 1.4.1981 चा चलनवाढ निर्देशांक धरला होता तोसुद्धा आकारणी अधिकार्‍यांनी अमान्य केला. आकारणी अधिकार्‍यांनी खात्याच्या मूल्यांकन अधिकार्‍यांच्या अहवालानुसार 1.4.1981 ची किंमत धरली. तसेच आर्थिक वर्ष 2002-03 चा चलनवाढ निर्देशांक 447 धरला; ज्या वर्षात करदात्याला मालमत्ता मिळाली होती त्यानुसार आकारणी अधिकार्‍यांनी दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्याची गणना रु. 46,46,655 एवढी केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. कलम 2(42ए), 47(ळळळ), 49(1)(ळळ)/(ळळळ) आणि कलम 55(2)(ल)(ळळ) चा एकत्रितपणे विचार केल्यास लक्षात येते की, वारसाहक्काने आणि उत्तराधिकाराने ‘‘भांडवली मालमत्तेचे’’ हस्तांतर होत नाही. वारसदार जेव्हा प्रत्यक्षात मालमत्ता विकतो तेव्हा भांडवली नफा होतो. वारसदाराच्या हातात भांडवली नफ्याची गणना करताना, मालमत्ता खरेदीची तारीख आणि धारण करण्याची मुदत ही पहिल्या मालकाने ज्या तारखेला आणि ज्या किंमतीला भांडवली मालमत्ता खरेदी केली ती धरली जाते. वरील नमूद सर्व कलमांचा एकत्रित विचार केल्यास वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता विकून होणारा भांडवली नफा काढताना पूर्वीच्या मालकाची खरेदी किंमत आणि पूर्वीच्या मालकाने मालमत्ता धारण (होल्डिंग) करण्याची मुदत लक्षात घेतली जाते. वारसदार करदाता प्रत्यक्षात कोणताही खर्च करत नाही हे त्याचे मूळ कारण आहे. भांडवली नफ्याची गणना करताना सर्व कलमांतील इतर तरतुदी लागू केल्यास, पूर्वीच्या मालकाची खरेदी किंमत आणि मालमत्ता धारण करण्याची मुदत धरली जाते. त्यामुळे वारसाहक्काने मालमत्ता मिळालेल्या वर्षाचा चलनवाढ निर्देशांक वापरणे चुकीचे ठरेल. फायनान्स बिल, 1992 चे मेमोरंडम आणि सी.बी.डी.टी. सर्क्युलर 636 दर्शविते की मालमत्ता धारण करण्याच्या मुदतीनुसार निर्देशांक मान्य केला पाहिजे. या केसमध्ये आकारणी अधिकार्‍यांनी स्वत:च 1.4.1981 च्या मालमत्तेची किंमत मान्य केली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 1981-82 चा चलनवाढ निर्देशांक धरला पाहिजे होता. आर्थिक वर्ष 2002-03 चा निर्देशांक धरणे चुकीचे होते. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यांनी आर्थिक वर्ष 1981-82 चा निर्देशांक धरून भांडवली नफ्याची पुर्नगणना करावी असा निर्देश ट्रायब्यूनलने दिला आणि खात्याचे अपील फेटाळले.
[ िआय.टी.ओ. वि. सुदिप रॉय (2016) 161 आय.टी.डी. 709 (कोलकाता) ]
केसची हकीकत: आकारणी वर्ष 2006-07 दरम्यान करदात्याने जमीन 16 लाख रु. विकली. स्टँपड्युटी अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या मूल्यांकनाप्रमाणे जमिनीचा बाजारभाव 2,33,70,600 होता. आकारणी दरम्यान करदात्याच्या विनंतीनुसार जमिनीचा खरा बाजारभाव काढण्यासाठी प्रकरण खात्याच्या मूल्यांकन अधिकार्‍यांकडे पाठवले. खात्याच्या मूल्यांकन अधिकार्‍याने जमिनीचा बाजारभाव 24,15,000 ठरवला. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने मूल्यांकन अधिकार्‍यांच्या अहवालाची वाट न पाहता आकारणी केली आणि करदात्याने घोषित केलेला जमिनीचा मोबदला आणि स्टँपड्युटी अ‍ॅथॉरिटीने ठरवलेला बाजारभाव यातील फरक 2,17,70,600 रु. अघोषित उत्पन्न ठरवून आकारणी पूर्ण केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने गुजरात हायकोर्टात अपील केले. कलम 50सी च्या तरतुदीनुसार भांडवली नफा काढण्यासाठी आकारणी अधिकार्‍याने जमिनीचे मूल्यांकन ठरविण्यासाठी प्रकरण खात्याच्या मूल्यांकन अधिकार्‍यांकडे पाठविल्यास आकारणी अधिकार्‍याने मूल्यांकन अधिकार्‍याने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे भांडवली नफ्याची आकारणी करणे अनिवार्य होते. कलम 50सी (2) अनुसार स्टँपड्युटी अ‍ॅथॉरिटी व मूल्यांकन अधिकारी यांचेमधील ज्याचे मूल्यांकन कमी आहे त्यांचे मूल्यांकन विचारात घेऊन आकारणी करणे बंधनकारक आहे. प्रस्तुत केसमध्ये आकारणी अधिकार्‍याने प्रकरण मूल्यांकन अधिकार्‍याकडे पाठविले होते त्यामुळे कलम 50सी (2) अनुसार मूल्यांकन विचार घेऊन आकारणी करणे अनिवार्य असताना आकारणी अधिकार्‍याने तसे न करता सरळ स्टँपड्युटी अ‍ॅथॉरिटीने ठरवलेले मूल्यांकन व करदात्याने घोषित केलेल्या मूल्यांकनातील फरकाच्या आधारे भांडवली नफ्याची आकारणी केली आहे ती कलम 50सी (2) च्या तरतुदीविरुद्ध असल्याने कमिशनर व ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही; म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ प्रि. सी.आय.टी. वि. राजीवभाई नागजीभाई थेसिअ (2016) 388 आय.टी.आर. 358 (गुजरात) ]

केसची हकीकत: आकारणी दरम्यान आकारणी अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले की, करदात्याच्या आढाव्यामध्ये (बॅलन्सशीट) धनकोंना (क्रेडिटर्स) रु.33,44,827 देणे दाखविलेले आहे. करदात्यानुसार तो जेव्हा इंदोर येथे व्यवसाय करत होता तेव्हांची ही देणी आहेत. धनकोंबरोबर चालू असलेल्या वादामुळे ती मागील 7-8 वर्षांपासून जमाखर्चात पुढे ओढलेली आहेत. आकारणी अधिकार्‍यांनुसार ही जुनी देणी आहेत, करदात्याच्या जुन्या व्यवसायाच्या जागेशी संबंधित आहेत आणि अदा झालेली नाहीत. म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 41(1) खाली दायित्व (देणे) समाप्त झाले असे धरून उत्पन्नात वाढ केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले. आकारणी अधिकार्‍यांनी धनकोंची चौकशी केली नाही. धनकोंना नोटीस पाठवून त्यांनीही त्यांच्या जमाखर्चात येणी समाप्त केली आहेत का हे तपासले नाही. करदात्याने त्याच्या जमाखर्चात धनकोंची देणी तहकूब केलेली नाही, उलट त्याच्या आढाव्यात देणी दर्शविलेली आहेत. करदाता धनकोंना रक्कम देय आहे हे स्वीकार करत आहे. देणी रद्द झाली आहेत हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा आकारणी अधिकार्‍यांनी सादर केलेला नाही. कलम 41(1) च्या तरतुदींचा वापर करताना चौकशी करून पुरावा रेकॉर्डवर आणणे जरुरीचे आहे. करदाता जेव्हां आढाव्यात रकमा धनकोंना देय दाखवितो तेव्हां आयकर अधिकारी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर न आणता स्वत:हून दायित्व रद्द झाले आहे असे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे ट्रायब्यूनलने कलम 41(1) खाली रु.33,44,827 एवढी उत्पन्नात केलेली वाढ रद्द केली आणि खात्याचे अपील फेटाळले.
[ िआय.टी.ओ. वि विक्रम ए. प्रधान, आय.टी.ए.नंबर 2212/मुंबई/2012, बी.सी.ए.जे.डिसेंबर 2016 पान 28(मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदात्यास फेरआकारणी नोटीस देण्यात आली, ती रद्द करण्यासाठी करदात्याने मुंबई हायकोर्टात रिट केले. करदात्याने फेरआकारणी नोटिसीला हरकत न घेताच मुंबई हायकोर्टात सरळ रिट केले आहे. आकारणी अधिकार्‍याने फेरआकारणी नोटिसीसोबत फेरआकारणी करण्यामागील कारणे दिली आहेत. आकारणी अधिकार्‍यास खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे की, पीकेजी व त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्या ह्या बोगस एंट्रीज देण्याच्या कार्यात सक्रीय आहेत. म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने त्याच्या अधिकार क्षेत्रात पीकेजीने केलेल्या एंट्रीची माहिती मागवली. त्यात आकारणी अधिकार्‍यास पीकेजी व करदाता यांचेमधील आठ लोन व्यवहार सापडले. त्याच्या आधारे करदात्याने पीकेजी बरोबर केलेले व्यवहार खोटे असून कर लपवल्याचा विश्‍वास आकारणी अधिकार्‍यास झाल्याने आकारणी अधिकार्‍याने फेरआकारणी करण्याचे योजले व फेरआकारणी नोटीस दिली. यामध्ये कोणतीही चूक दिसून येत नाही. आकारणी अधिकार्‍याने दिलेली नोटीस बरोबर व कायद्याप्रमाणे आहे; म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे रिट फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ ब्रिाईट स्टार सायंटेक्स प्रा. लि. वि. आयटीओ. (2016) 387 आयटीआर 231(मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 1989-90 मध्ये लोडिंग प्लॅटफॉर्म विक्रीतून मिळालेला भांडवली नफा घोषित करून कलम 54ई ची सवलत क्लेम केली. करदात्याने मालमत्ता 1972 मध्ये खरेदी केली होती. आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याचा सवलतीचा क्लेम अमान्य केला. आकारणी अधिकार्‍यानुसार करदात्याने मालमत्तेवर घसारा क्लेम केला होता. त्यामुळे कलम 50 च्या तरतुदी लागू होतात. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता, करदाता कलम 54ई प्रमाणे सवलत घेण्यास पात्र आहे असा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने मुंबई हायकोर्टात अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. कलम 48 किंवा कलम 49 मध्ये नमूद असलेल्या हेतूसाठी प्रतिबंधित असलेल्या मालमत्ता ज्यावर घसारा क्लेम केला आहे, त्याचा भांडवली नफा काढण्यासाठी कलम 50 ची विशिष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 50 च्या तरतुदीचा वापर हा मर्यादित कारणासाठी आहे. त्याचा व कलम 54ई मधील तरतुदीचा काही संबंध नाही. कलम 54ई मध्ये घसारा क्लेम केलेली मिळकत व घसारा क्लेम न केलेली मिळकत यामध्ये फरक केलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तेस कलम 54 ईची सवलत मिळते. अशा प्रकारे सुप्रीम कोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सिीआयटी वि. व्ही. एस. डेस्पो कंपनी लि. (2016) 387 आयटीआर 354 (एससीर) ]
केसची हकीकत: करदाती नॉन-बँकिंग कंपनी आहे. तिने सन 2011-12 साठी आयकर पत्रक भरले आणि शेतजमीन विक्रीतून आलेल्या भांडवली नफ्यामध्ये सवलत क्लेम केली. करदातीने गावातील प्रशासकीय अधिकार्‍याचे सर्टिफिकेट दाखल करून सदर जमीन ही शेतजमीन असल्याचा पुरावा दिला. करदातीनुसार जमीन विक्री करताना करदाती तेथे शेती करत होती. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने करदातीचे म्हणणे विचारात न घेता दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची आकारणी केली. याविरुद्ध करदातीने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने मद्रास हायकोर्टात अपील केले. करदातीने जमीन ही शेतजमीन असल्याचा पुरावा सादर करुन तिची जबाबदारी पार पाडली आहे. महसूल रेकॉर्डवरही ती जमीन शेतजमीनच आहे. जमीन ही शेतजमीन नाही असा विरोधाभास निर्माण करणारा एकही पुरावा खात्याकडे नाही. त्यामुळे ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक आढळून येत नाही. प्रस्तुत अपिलात कोणताही कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होत नसल्याने हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदातीच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ िप्रि.सी.आय.टी. वि. मानसी फायनान्स चेन्नई लि., (2016) 388 आयटीआर 514 (मद्रास) ]
केसची हकीकत: करदाता खाजगी मालकीचा व्यवसाय करत असून तो महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने धरणे व कॅनॉल बांधण्याच्या कामात आहे. महाराष्ट्रात अंतर्गत भागात काम करताना माल सहजासहजी मिळत नाही. महाराष्ट्र शासनाचे काम असल्याने ते वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी करदात्यावर येते. त्यामुळे जेव्हां बांधकामासाठी मालाची कमतरता भासते तेव्हां करदाता टेलिफोनद्वारे ऑर्डर देतो व साईटवर माल मागवून घेतो. आकारणी अधिकार्‍याने महाराष्ट्र विक्रीकर खात्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे बोगस नोंद करून देणार्‍या संशयित पार्टीची यादी काढून करदात्याने त्या पार्टीकडून केलेल्या खरेदीवर आक्षेप घेऊन उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी करदात्यास कारणे दाखवा नोटीस काढली. त्यास करदात्याने सविस्तर उत्तर देऊन बिलाच्या प्रती, करदात्याने त्यांना केलेल्या पेमेंटचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट, आठ पार्टींचे लेजर अकाऊंट सादर केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने त्याचा विचार न करता करदात्याच्या उत्पन्नात 3 लाख रु. वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्याने कारणे दाखवा नोटिशीस उत्तर देऊन माल खरेदीचा पुरावा सादर केला असताना आकारणी अधिकार्‍याने स्वतंत्र व वेगळी चौकशी केली नाही. रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते की, करदात्याचे एकूण उत्पन्न प्रत्येक वर्षी वाढत चालले आहे. करदात्याच्या हिशोबाचे कलम 44एबी प्रमाणे ऑडिट होते. आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याचे हिशोब अमान्य केलेले नाहीत. वादातील आकारणी वर्षात सर्वात जास्त नफा घोषित केल्याचे रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते. आकारणी अधिकार्‍याकडे कोणताही पुरावा नसताना फक्त महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरील माहितीआधारे उत्पन्नात वाढ करणे चुकीचे आहे. ज्या पार्टीच्या आधारे उत्पन्नात वाढ केली, त्याची उलटतपासणी करण्याची संधी करदात्यास देण्यात आली नाही अथवा ज्या माहितीआधारे उत्पन्नात वाढ केली ती माहिती करदात्यास देण्यात आली नाही. फक्त विक्रीकर खात्याच्या संकेतस्थळावरील माहितीआधारे खरेदी बोगस ठरवली आहे. अ‍ॅपेलेट कमिशनरांनी सर्व वस्तुस्थितीचा व रेकॉर्डवरील माहितीचा आधार घेऊन निर्णय दिला आहे, त्यामध्ये कोणतीही चूक दिसून येत नाही. म्हणून ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ डिेप्युटी सीआयटी वि. शिवशंकर आर.शर्मा, आयटीए, 5149/मुंबई/2014 व आयटीए नं.4260/मुंबई/ 2015 दि. 16.9.2016 संदर्भ : एमएसटी व्हॅट न्यूज 2016 सर्व्हिस नं. 41/34 ]
केसची हकीकत: करदात्याच्या घरी शोध व जप्तीची कारवाई 11.12.1997 व 12.12.1997 ला करण्यात आली. त्यामध्ये काही मालमत्ता व कागदपत्रे सापडली ती जप्त करण्यात आली. त्यानंतर आकारणी अधिकार्‍याने कलम 158 बीसी सोबत 158 बीडी अन्वये दि. 21.12.1998 ची करदात्यास नोटीस दिली ती करदात्यास 1.1.1999 रोजी मिळाली. त्यावर करदात्याने ब्लॉक कालावधी 2.11.1986 ते 11.12.1997 साठी आयकर पत्रक भरून निरंक (छखङ) उत्पन्न घोषित केले. आकारणी अधिकार्‍याने उत्पन्नात वाढ करून आकारणी केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता अंशत: यश आले. याविरुद्ध प्रकरण ट्रायब्यूनलकडे आले असता, ट्रायब्यूनलने केसचे मेरिट विचारात न घेता खात्याने कलम 158 बीसीची पूर्तता न केल्याने आकारणी रद्द केली. याविरुद्ध खात्याने गुजरात हायकोर्टात अपील केले. आकारणी अधिकार्‍यास कायद्यातील तरतुदींची माहिती असली पाहिजे आणि जेव्हा ते नोटीस काढतात त्यावेळी त्या नोटिसीमध्ये त्यांना कोणत्या तरतुदीप्रमाणे नोटीस काढण्याचे अधिकार प्राप्त झाले हे नमूद केले पाहिजे. तसेच कलम 158 बीसी प्रमाणे ब्लॉक कालावधीसाठी पत्रक भरण्यास किती कालावधी दिला गेला आहे तेही स्पष्ट केले पाहिजे. आकारणी अधिकार्‍याने नोटिसीमध्ये ‘15 दिवसांच्या आंत’ असे नमूद केले आहे. परंतु कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नोटिसीमध्ये ‘15 दिवसापेक्षा कमी कालावधी’ असे नमूद करू नये असे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍याने 15 दिवसांपेक्षा कमी कालावधी देऊन अनिवार्य तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. म्हणून आकारणी नोटीसच अवैध आहे. ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही म्हणून खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सिीआयटी वि. अमीत जैन उर्फ अनिल के जैन, (2016) 388 आयटीआर 113 (गुजरात) ]
केसची हकीकत: करदात्याच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी कलम 133ए अन्वये सर्व्हेची कारवाई केली गेली. त्यावेळी भागीदारांचा जबाब नोंदवण्यात आला. सर्व्हेचे दरम्यान करदात्याने 20 लाख रुपये जाहीर केले. त्यानंतर तीन महिन्यांनी जाहीर केलेली रु. 20 लाख व जबाब मागे घेतल्याचे पत्र आकारणी अधिकार्‍यास देण्यात आले. त्यावेळी आकारणी चालू करण्यात आली नव्हती. करदात्याने 2006-07 साठी निरंक (छखङ) पत्रक भरले. आकारणी अधिकार्‍याने कलम 144 प्रमाणे आकारणी करून उत्पन्नात वाढ केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने पंजाब अ‍ॅण्ड हरियाणा हायकोर्टात अपील केले. अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटींना रेकॉर्डवरील मटेरियलचा विचार करून निर्णय दिला आहे. ट्रायब्यूनलने निष्कर्ष काढला आहे की, करदात्याच्या विरुद्ध जो पुरावा खात्याने सादर केला त्यास करदात्याने खुलासा दिलेला नाही. सर्व्हे दरम्यान सरंडर केलेल्या रकमेसंदर्भात वाजवी खुलासा करू शकलेला नाही. नंतर सरंडर केलेली रक्कम मागे घेण्याचे पत्र देऊन करदाता जबाबदारीतून मुक्त होत नाही. करदात्याने स्वत:हून सरंडर केलेली रक्कम ही सर्व्हे दरम्यान करदात्याच्या ताब्यात सापडलेल्या कागदपत्राआधारे आहे. सर्व्हे दरम्यान सापडलेली बिले, रोख आणि कागदपत्रे यावरून सिद्ध होते की, करदात्याकडे हिशोबाच्या वह्यात घोषित केलेल्या मालमत्तेपेक्षा अधिक मालमत्ता आहे. जी अघोषित मालमत्ता होती ती सर्व्हे दरम्यान करदात्याने जाहीर केली आहे. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता अ‍ॅपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही. म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील फेटाळले.
[ गिुरुदेव अ‍ॅग्रो इंजिनियर्स वि. सी.आय.टी. (2016) 387 आयटीआर 218(पी अ‍ॅण्ड एचर्) ]
केसची हकीकत: करदात्याच्या प्रिमायसेस मध्ये झडतीची कारवाई केली गेली. आकारणी वर्ष 2009-10 साठी करदात्याने आयकर पत्रक भरले. त्यामध्ये जमीन विक्रीपासून मिळालेला नफ्याचा समावेश केला नाही. करदात्यानुसार करदात्याने विक्री केलेली जमीन ही म्युनिसिपालटीच्या कार्यक्षेत्रापासून 8 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे तसेच ती शेतजमीन असल्याने करपात्र नाही. आकारणी अधिकार्‍याने खात्याचा निरीक्षक पाठवून करदात्याची शेती म्युनिसीपालटीपासून किती अंतरावर आहे ते तपासणी करण्यास सांगितले. खात्याच्या निरीक्षकाने दिलेल्या अहवालानुसार करदात्याचा प्लॉट म्युनिसिपालटीपासून 5.5 किलोमीटर अंतरावर असल्याचे सांगितले. म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने जमीन विक्रीतून मिळालेला नफा करपात्र ठरवला. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले व प्रतिपादन केले की, करदात्याची जमीन ही म्युनिसिपालटी क्षेत्रापासून 8 किलोमीटर नंतर स्थित आहे. त्याच्या पुष्टीसाठी करदात्याने गावातील प्रशासकीय अधिकारी, डेप्युटी सर्व्हेअर, जनरल मॅनेजर, मेट्रोपॉलिटन ट्रार्न्स्पोर्ट कॉर्पोरेशन यांचे दाखले सादर केले. त्यांनी दिलेल्या दाखल्यानुसार करदात्याची जमीन कॉर्पोरेशन हद्दीपासून 8 किलोमीटरनंतर स्थित आहे. त्याचप्रमाणे करदात्याच्या कुटुंबातील इतर सभासदांनी व्ही एच कंपनीस शेतीसाठी भाड्याने दिलेल्या जमिनीचे लीज डीड जे आकारणी अधिकार्‍याने मान्य केले तेही सादर केले, करदात्याने गुंतवणुकीचा स्त्रोतही घोषित केला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वादातील जमीन ही शेतजमीन असल्याने तिच्या विक्रीतून मिळालेला नफा करपात्र नसल्याचा करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने मद्रास हायकोर्टात अपील केले. करदात्याने सादर केलेले सरकारी अधिकार्‍यांचे दाखले, म्हणजेच गावातील प्रशासकीय अधिकारी, डेप्युटी सर्व्हेअर, जनरल मॅनेजर, मेट्रोपॉलिटन ट्रान्स्पोर्ट अधिकारी इ. अमान्य करण्यामागील कोणतीही वाजवी कारणे आकारणी अधिकार्‍याकडे नाहीत. त्यामुळे वादातील जमीन ही शेतजमीन आहे हे स्पष्ट होते, त्यामुळे तिच्या विक्रीतून आलेला नफा भांडवली नफा धरता येणार नाही. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला व खात्याचे अपील फेटाळले.
[ सिी.आय.टी. वि. श्रीमती शकुंतला रानगर्जन (2016) 389 आयटीआर 103(मद्रास) ]
केसची हकीकत: करदात्याने आकारणी वर्ष 2006-07 साठी आयकर पत्रक भरले व करदाता हाऊसिंग प्रोजेक्ट डेव्हलपर असल्याने कलम 80 आयबी(10) प्रमाणे सवलत क्लेम केली. करदाता गृह प्रकल्पाचा विकसनकर्ता नाही. त्याचप्रमाणे कलम 80 आयबी(10) साठी ठरवून दिलेली जास्तीत जास्त बिल्टअप एरियाची मर्यादा करदात्याने पार केली असल्याने करदात्यास सवलत अमान्य केली. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता, ट्रायब्यूनलने निर्णय दिला की, करदाता गृह प्रकल्पाचा विकसनकर्ता आहे. त्याचप्रमाणे त्याने कलम 80 आयबी(10) मधील बिल्ट-अप एरिया अटींचे उल्लंघन केलेले नसल्याने तो सवलत घेण्यास पात्र आहे. याविरुद्ध खात्याने गुजरात हायकोर्टात अपील केले. करदात्याने गृहप्रकल्पातील युनिट बांधण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यातून येणार्‍या नफ्या-तोट्यास तो सर्वश्री जबाबदार राहणार आहे. थोडक्यात त्या प्रकल्पाची संपूर्ण जोखीम करदात्यावर आहे. त्यामुळे करदाता फक्त गृहप्रकल्पाचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. ट्रायब्यूनलने काढलेला निष्कर्ष असा की करदाता विकसनकर्ता आहे यात कोणतीही चूक दिसून येत नाही. पेन्ट हाऊसलगत असलेल्या मोकळ्या जागेचा समावेश बाल्कनीमध्ये होत नाही. त्यामुळे त्याचा विचार पेन्ट हाऊसचा बिल्ट अप एरिया ठरवताना करता येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता करदात्याने कलम 80 आयबी(10) मध्ये ठरवून दिलेल्या बिल्टअपचे उल्लंघन केलेले नाही म्हणून तो कलम 80आयबी(10) प्रमाणे सवलत घेण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सिी.आय.टी. वि. अमलटास असोसिएट्स (2016) 389 आयटीआर 175 (गुजरात) ]
केसची हकीकत: आयकर कायदा कलम 40(एआयए) अन्वये करदात्याने क्लेम केलेला खर्च अमान्य करण्यात आला. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ करण्यात आली. त्या अनुषंगाने आकारणी अधिकार्‍याने कलम 271(1)(सी) प्रमाणे दंड आकारला. याविरुद्ध प्रकरण पंजाब अ‍ॅण्ड हरियाणा हायकोर्टापुढे आले. करदात्याने आयकर पत्रकात वजावट क्लेम केली होती ती आकारणी अधिकार्‍याने अमान्य केली. करदात्याने जाणूनबुजून दुष्ट हेतूने क्लेम केला होता असा निष्कर्ष आकारणी अधिकार्‍याने काढलेला नाही. कमिशनर व ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होते की, करदात्याकडून क्लेम करताना प्रामाणिक चूक झाली आहे. करदात्याने चुकीचा क्लेम केला याचा अर्थ करदात्याने उत्पन्न लपवले किंवा चुकीचा तपशील दिला असा होत नाही. त्यामुळे ट्रायब्यूनलने रद्द केलेला कलम 271(1)(सी) चा दंड योग्य व बरोबर आहे. अशाप्रकारे हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ प्रि.सी आय टी वि. टोरक्यू फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि. (2016) 389 आयटीआर 46 (पी अ‍ॅण्ड एचर्)ें ]

केसची हकीकत: करआकारणी दरम्यान, आकारणी अधिकार्‍यांनी व्यापारी देणी संपुष्टात येण्यासंबंधीच्या कलम 41(1) चा हवाला देत करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ केली. सीआयटी(ए) आणि ट्रायब्यूनलकडे अपील केल्यावर त्यांनी हायकोर्टाने ‘‘सीआयटी विरुद्ध श्री.वर्धमान ओवरसीज लि.’’ या केसच्या निर्णयाचा दाखला देत करदात्याच्या उत्पन्नात कर आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेली वाढ अवैध ठरविली. त्या विरोधात आयकर विभागाने हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने ते अपील फेटाळताना निर्णय दिला की, धनकोच्या वास्तव्याची शहानिशा करते वेळी, धनको त्या पत्त्यावर हजर नव्हता, केवळ या कारणांमुळे करदात्याची धनको प्रती असलेली व्यापारी देणी संपुष्टात येतात, असा निष्कर्ष काढणे न्यायसंमत होणार नाही.
[ सीआयटी विरुद्ध अल्वारीस थॉमस (2016) 239 टॅक्समन 456 (कर्नाटक उच्च न्यायालय) ]
केसची हकीकत: आकारणी वर्ष 1994-95 साठी करदात्याने आयकर पत्रक भरून 1,32,430 रु. उत्पन्न घोषित केले. करदात्यास मालकाकडून मिळालेली रक्कम मालकाने दिलेली ऐच्छिक रक्कम आहे की ती नुकसान भरपाईच्या स्वरुपातील रक्कम आहे या मुद्यावर प्रकरण गुजरात हायकोर्टापुढे आले. करदात्यास मालकाने सर्व्हिस नियम 44 प्रमाणे नोकरीतून काढून टाकले. याविरुद्ध करदात्याने कंपनीच्या वरिष्ठ अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने हायकोर्टात आर्टिकल 226 अन्वये रिट करून त्यास कामावरून काढून टाकण्याच्या निर्णयास आव्हान दिले. सदर रिट पिटिशन एकल सदस्य जजने मान्य केले व नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय हा शिक्षा म्हणून होता, म्हणून करदात्यास पुन्हा रुजू करून घेण्याचा आदेश दिला. मालकाने या निर्णयाविरुद्ध डिव्हिजन बेंचकडे दाद मागितली, डिव्हिजन बेंचने नोकरास काढून टाकण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. परंतु कोर्टाने मालक व नोकरामध्ये झालेला करार रेेकॉर्डवर घेऊन कराराच्या अटीप्रमाणे अपील निकाली काढले. यावरून मालकाने नोकरास काढून टाकले म्हणून द्याव्या लागणार्‍या रकमेचा प्रश्‍न संपुष्टात आला. मालकाने नोकरास नोकरीतून काढून टाकण्याच्या निर्णयास अंतिमता आली. मालक व नोकर यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार मालकाने करदात्यास रक्कम अदा केली आहे. मालकास सदर रक्कम नोकरास देण्याचे कोणतेही दायित्व नव्हते. फक्त मन:शांती प्राप्त व्हावी व वादाचा शेवट व्हावा या उद्देशाने मालकाने नोकरास कराराप्रमाणे रक्कम अदा केली आहे. त्यामुळे ती कलम 17(3)(ळ) प्रमाणे नुकसान भरपाई होत नाही. त्यामुळे करदात्यास मिळालेली रक्कम रु. 3,51,308 हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार मिळाली असल्याने ती कलम 17(3) प्रमाणे करास पात्र आहे असा ट्रायब्यूनलने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ अरुणभाई आर.नाईक वि. आय.टी.ओ. (2016) 284 सीटीआर 284 (गुजरात) ]
केसची हकीकत: करदात्याने प्लॉट विक्रीतून मिळालेला संपूर्ण मोबदला फ्लॅट खरेदीसाठी गुंतवला आणि कलम 54एफ ची वजावट क्लेम केली. फ्लॅट अपूर्ण आहे व त्याचे नोंदित करारपत्र नाही म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने कलम 54एफ ची वजावट अमान्य केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्याने कायद्याने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत 18,60,000 रु. फ्लॅट खरेदीसाठी गुंतवले. फ्लॅट पूर्ण करणे किंवा त्यांची नोंदणी करणे करदात्याच्या हातात नाही. करदात्याचा हेतू स्पष्ट होता, त्याने प्लॉटचा संपूर्ण मोबदला फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी वापरला व कलम 54एफची वजावट क्लेम केली. फ्लॅट पूर्ण झाला नाही हा वेगळा विषय आहे. त्यासाठी करदात्याने बिल्डरविरुद्ध दावा लावला आहे, जो प्रलंबित आहे. करदात्यासाठी फ्लॅट पूर्ण करुन ताबा घेणे व दस्त नोंदवणे शक्य नव्हते व ते त्याच्या हातात नाही. फ्लॅट पूर्ण नाही व दस्त नोंदवला नाही या कारणासाठी कलम 54एफची वजावट नाकारता येत नाही. करदात्याने कायद्याप्रमाणे गुंतवणूक केली आहे म्हणून तो कलम 54 एफची वजावट घेण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ राजीव बी.शहा वि. आय.टी.ओ. (2016) 159 आयटीडी 964,(मुंबई) ]
केसची हकीकत:करदाता टारपोलीन शीट्सच्या व्यवसायात आहे. करदात्याकडून असंख्य ग्राहक वातावरणापासून सुरक्षित रहाण्यासाठी टारपोलीन शीट्स भाड्याने घेतात. करदात्याकडून ज्या कंपनीज् टारपोलीन शीट्स भाड्याने घेतात त्यांच्या कामगारांना करदात्याची शीट्स भाड्याने घ्यावी यासाठी गोपनीय कमिशन (डशलीशीं उेााळीीळेप) द्यावे लागते. अशाप्रकारे दिलेल्या कमिशनची वजावट करदात्याने आकारणी वर्ष 1991-92 मध्ये घेतली, ती आकारणी अधिकार्‍याने अमान्य केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता खर्चाची वजावट मान्य केली. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता, करदात्याने व्यवसायासाठी खर्च केला आहे, त्याचा एकही पुरावा सादर केला नसल्याने करदाता वजावट घेण्यास पात्र नाही असा खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला. याविरुद्ध करदात्याने मुंबई हायकोर्टात अपील केले. करदात्याने पेमेंट कसे केले, कोणास केले याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच सदरचे पेमेंट हे व्यवसायासाठी केले हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्नही करदात्याने केलेला नाही. करदात्याने गोपनीय पेमेंट केले हे सिद्ध केलेले नाही. अशा स्वरूपाचे पेमेंट करण्याची प्रथा या व्यवसायात आहे असाही पुरावा करदात्याने सादर केलेला नाही. प्रस्तुत केसमध्ये कोणताही कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होत नाही म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे अपील फेटाळले व खात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ टी लखमशी लाधा वि. सी.आय.टी. (2016) 386 आयटीआर 233 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: कायद्यात ठरवून दिलेल्या मुदतीनंतर सहा महिन्यांनी कलम 271डी व 271इ च्या तरतुदींन्वये कारवाई चालू करून दंड आकारला होता म्हणून हायकोर्टाने दंडाचा निर्णय रद्द केला. याविरुद्ध खात्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कलम 271डी व 271इ च्या तरतुदीन्वये दंडात्मक कारवाई ठरवून दिलेल्या मुदतीत नसून मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यानंतरची आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक आढळून येत नाही, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सीआयटी वि. हिस्सारिया ब्रदर्स (2016) 386 आयटीआर 719 (एससी) ]
केसची हकीकत:करदाती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, ती हाऊस प्रॉपर्टीच्या मालकीत असून तिला त्यापासून भाड्याचे उत्पन्न मिळते. करदातीनुसार ती प्रॉपर्टी भाड्याने देण्याच्या व्यवसायात आहे. करदातीस मिळालेले भाड्याचे उत्पन्न हे व्यवसायापासून मिळालेले उत्पन्न आहे, त्यामुळे त्याची आकारणी व्यवसायापासून मिळालेले उत्पन्न म्हणून करावी. मात्र आकारणी अधिकार्‍याने त्याची आकारणी प्रॉपर्टीपासून मिळालेले उत्पन्न म्हणून केली. यावर प्रकरण ट्रायब्यूनलकडे आले असता आकारणी अधिकार्‍याचा निर्णय कायम केला, यावर प्रकरण मद्रास हायकोर्टापुढे आले असता ट्रायब्यूनलचा निर्णय कायम करण्यात आला. याविरुद्ध करदाती कंपनीने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. करदाती कंपनी ही फक्त प्रॉपर्टी भाड्याने देण्याच्या व्यवसायात आहे आणि तिला प्रॉपर्टीपासून मिळणार्‍या भाड्याचे उत्पन्न आहे यात वाद नाही. करदाती कंपनीचा व्यवसाय प्रॉपर्टी भाड्याने देणे व भाडे कमावणे आहे, त्यामुळे प्रॉपर्टी भाड्याने दिल्याने मिळालेले उत्पन्न हे व्यवसायापासून मिळालेले उत्पन्न आहे. प्रॉपर्टीपासून मिळालेले उत्पन्न नाही. त्यामुळे भाड्याचे उत्पन्न प्रॉपर्टीपासून मिळालेले उत्पन्न धरून केलेली आकारणी चुकीची आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करून करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ रायला कॉर्पोरेशन प्रा.लि. वि. असि.सी.आय.टी. (2016) 386 आयटीआर 500 (एससी) ]
केसची हकीकत:करदात्याने मालमत्ता विकसन करण्यासाठी जॉईंट व्हेंचर करार 25.12.2000 रोजी केला. त्याच दिवशी करदात्याने मालमत्तेचा ताबा बिल्डरला दिला. करदात्याने आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये भांडवली नफ्यावर कर भरला. परंतु नंतर करदात्याने प्रतिपादन केले की, संबंधित आकारणी वर्षात हस्तांतर झाले नसल्याने आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये भांडवली नफ्यावर कर आकारता येणार नाही. ट्रायब्यूनलने निर्णय देताना निरीक्षण नोंदवले की, आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये मालमत्ता हस्तांतरामुळे आलेल्या भांडवली नफ्यावर कर आकारणी करता येणार नाही. ट्रायब्यूनलने नोंदविलेल्या निरीक्षणाच्या आधारे आकारणी अधिकार्‍याने कलम 149 सोबत कलम 150 च्या तरतुदीन्वये आकारणी वर्ष 2001-02 साठी 10.6.2011 रोजी नोटीस काढली. करदात्यानुसार आकारणी वर्ष 2001-02 साठी आकारणी मुदतीत नसल्याने काढलेली नोटीस मुदतीत नाही. आकारणी अधिकार्‍याने करदात्याचे म्हणणे अमान्य करून आकारणी वर्ष 2001-02 साठीची आकारणी पूर्ण केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता ज्युडिशियल मेंबर व अकौंटिंग मेंबर यांचे मतामध्ये तफावत आली म्हणून प्रकरण स्पेशल बेंचकडे पाठवण्यात आले. ज्युडिशियल मेंबरनुसार, आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 च्या अपील सुनावणी दरम्यान करदात्याने प्रतिपादन केले होते की, मालमत्ता हस्तांतरापासून आलेला भांडवली नफा आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये करपात्र ठरवता येणार नाही. करदात्याचे हे म्हणणे ट्रायब्यूनलने ग्राह्य धरले, कारण जॉईंट व्हेंचर करार 25.12.2000 रोजी झाला आणि त्याच दिवशी मालमत्तेचा ताबा बिल्डरला देण्यात आला. यास ट्रायब्यूनलचा निर्णय अथवा निर्देश म्हणता येणार नाही. तसेच प्रोसिडिंगही मुदतबाह्य झाली असल्यास कलम 150(1), 150(2) अन्वये आकारणी, फेर आकारणी किंवा फेरहिशोब करता येत नाही. कलम 149 मध्ये जास्तीत जास्त मुदत ही आकारणी वर्ष संपल्यापासून 6 वर्षांची आहे. (जर उत्पन्न 1 लाखापेक्षा जास्त असेल) याचा विचार केला असता आकारणी वर्ष 2001-02 साठी आकारणी करण्याची मुदत 31.3.2008 ला संपली आणि ट्रायब्यूनलचा निकाल 31.5.2010 ला झाला. त्यामुळे ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचा आधार घेऊनही आकारणी अधिकारी आकारणी वर्ष 2001-02 साठी आकारणी करू शकत नाहीत. अकौंटंट मेंबरनुसार करदात्याने आकारणी वर्ष 2001-02 साठी भांडवली नफ्यावर कर भरलेला नाही. मात्र अपिलादरम्यान ट्रान्सफर डिसेंबर 2000 मध्ये झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. या युक्तिवादाच्या आधारे आकारणी वर्ष 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये भांडवली नफा करपात्र ठरवला नाही. नफा हा आकारणी वर्ष 2001-02 मध्ये करपात्र होतो हे अपील कारवाई दरम्यान उजेडात आल्याने आकारणी अधिकार्‍याने केलेली कारवाई योग्य आहे. स्पेशल बेंच (ढहळीव ाशालशी) भांडवली नफा 2003-04 आणि 2004-05 मध्ये करपात्र होईल का याबद्दलचे प्रासंगिक निरीक्षण ट्रायब्यूनलने केल्याचे निकालपत्रावरून दिसून येते. मात्र यांची आकारणी 2001-02 च्या आकारणी वर्षात करावी असा निर्णय किंवा निर्देश नाही. तंतोतंत जुळणार्‍या मुद्यावर मद्रास हायकोर्टाने गोल्डमाइन इन्व्हेस्ट्मेंट, टॅक्स केस (अपील) नं.215/ 2008 दि.29.11.2013 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार आकारणी करण्याची मुदत संपल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालयाने मांडलेल्या मताच्या आधारे आकारणी पुन्हा करता येत नाही. प्रस्तुत प्रकरणात फेर आकारणी नोटीस ही मुदत संपल्यानंतर काढली आहे. त्यामुळे ती कायद्याने चालणार नाही. म्हणून आकारणी वर्ष 2001-02 साठी कलम 148 सोबत कलम 150 अन्वये दि. 10.6.2011 रोजीची फेर आकारणी नोटीस ट्रायब्यूनलने रद्द केली व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ ईमगीयर पिक्चर्स (प्रा.) लि. वि. डी.सी.आय.टी. (2016) 159 आय.टी.डी. 1 (मुंबई) (थर्डमेंबर) ]
केसची हकीकत: करदाती कंपनी आऊटडोअर मीडिया जाहिरात सेवा पुरवणारी आहे. ती भारतातील व विदेशातील नामवंत कंपन्यांना सेवा पुरवते. आकारणी वर्ष 2010-11 मध्ये आकारणी अधिकार्‍याच्या लक्षात आले की, करदातीने प्रोसेसिंग फी 40,18,998 रु. व बँक गॅरंटी फी 8,92,665 रु. नावे टाकले आहेत. मात्र त्यावर टीडीएस कापलेला नाही. करदातीने टीडीएस न कापण्यासंबंधी खुलासा केला, मात्र तो आकारणी अधिकार्‍याने अमान्य केला. याविरुद्ध करदातीने पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे अपील केले व प्रतिपादन केले की, (ळ) करदातीने अदा केलेली प्रोसेसिंग फी ही कलम 194ए(3) मध्ये दिलेल्या सवलतीमध्ये मोडते आणि कलम 194जे प्रमाणे ही प्रोसेसिंग फीवर टीडीएस कापण्याची गरज नाही. (ळळ) गॅरंटी फी ही कमिशन किंवा ब्रोकरेज मध्ये मोडत नाही म्हणून त्यावर टीडीएस कापण्याचा प्रश्‍न येत नाही. (ळळळ) जाहिरात आणि होल्डिंग्ज संदर्भात करदातीने काही पेमेंटवर टीडीएस कापला आहे आणि काही भांडवली खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे त्यावर टीडीएस लागत नाही. पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने करदातीचे म्हणणे मान्य केले. करदातीने जे पेमेंट भांडवली खर्च दाखवले आहेत त्यावरील वाढ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. कलम 2(28ए) मध्ये ‘‘व्याज’’ या व्याख्येत राष्ट्रीयीकृत बँकेस अदा केलेल्या प्रोसेसिंग फी चा समावेश आहे. त्यामुळे कर्जाऊ रक्कम घेण्यासाठी अदा केलेले सर्व्हिस चार्जेस किंवा इतर चार्जेस यामध्ये मोडतात. प्रोसेसिंग फी निश्‍चितपणे या व्याख्येत मोडते. परंतु अशी अदा केलेली रक्कम जरी कलम 2(28ए) प्रमाणे ‘‘व्याज’’ या व्याख्येत मोडत असली तरी कलम 194ए च्या टी.डी.एस.च्या तरतुदी त्याला लागू होत नाहीत. कारण अशा प्रकारच्या पेमेंटवर कलम 194ए(3) प्रमाणे सूट आहे. त्यामुळे पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. करदातीने बँकेस अदा केलेली गॅरंटी फी ही ब्रोकरेज किंवा कमिशन नाही. करदाता व बँक यांचेमधील नाते व व्यवहाराचे स्वरूप पाहता ते प्रिन्सिपल एजंट नाहीत. कलम 194 एच च्या तरतुदी लागू होण्यासाठी प्रिन्सिपल एजंट नाते असावे लागते व पेमेंट हे ब्रोकरेज किंवा कमिशन स्वरूपातील असावे लागते. मात्र या दोन्ही अटींची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे करदाती बँक गॅरंटी फीच्या पेमेंटवर टीडीएस कापण्यास जबाबदार नाही. तसेच सीबीडीटी नोटिफिकेशन नं.56/2012 नुसार खुलासा करण्यात आला आहे की, बँक गॅरंटी फी वर कर लागत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करता पहिल्या अपेलेट अ‍ॅथॉरिटीने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक दिसून येत नाही. जाहिरात व होल्डिंग वरील पेमेंट संदर्भात कमिशनरांनी करदातीने भांडवली दाखविलेला खर्च बाजूला काढण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण त्यावर टीडीएस कापण्याची आवश्यकता नाही. उर्वरित रकमेचे पृथ:करण पाहिले असता झालेला खर्च हा (अ) ग्राऊंड लेव्हल, सुशोभीकरण (ब) वस्तु खरेदी व त्याची उभारणी (क) वॉल लॅमिनेटेड युनिट खरेदी साठीचा आहे. या सर्वांचा विचार करता ते भाड्यामध्ये मोडत नाही व त्यावर कलम 194 आय प्रमाणे टीडीएस कापण्याची आवश्यकता नाही. कमिशनरांनी व्यवहाराचे स्वरूप पडताळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातही कोणतीही चूक दिसून येत नाही. जर करदात्याचे म्हणणे बरोबर असल्यास त्यावर टीडीएस कापण्याची आवश्यकता नाही. अशाप्रकारे ट्रायब्यूनलने खात्याचे अपील फेटाळले व करदातीच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ डेप्युटी सीआयटी वि. लक्ष्य मीडिया (प्रा) लि. (2016) 160 आयटीडी 35 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: आकारणी वर्ष 2004-05 ची आकारणी करताना आकारणी अधिकार्‍याच्या लक्षात आले की, करदात्याने शेअर्स ट्रेडिंगमध्ये झालेला नफा-तोटा हा सट्ट्याच्या व्यवसायातील उत्पन्न दाखवले आहे व म्युच्युअल फंडातून आलेले उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न दाखवले आहे. करदात्याने 31 मार्च 2003 ला संपणार्‍या वर्षात शेअर्स ट्रेडिंग सोबत म्युच्युअल फंड हे वायदा व्यवसायातील उत्पन्न घोषित केले होते. मात्र वादातील आकारणी वर्षात 1.01 करोड रु. वायदा व्यवसायाची सुरुवातीची शिल्लक आणि 5.67 करोड रु. म्युच्युअल फंड बाँडची सुरुवातीची शिल्लक दाखवली. आकारणी अधिकार्‍यानुसार असे विभाजन करदात्यास करता येणार नाही, म्हणून आकारणी अधिकार्‍याने शेअर्स व म्युच्युअल फंड व्यवहार वायदा व्यवसाय धरून आकारणी केली. याविरुद्ध करदात्याने कमिशनरांकडे अपील केले असता कमिशनरांनी अपोलो टायर्स लि. वि. सी.आय.टी. (2002) 255 आय.टी.आर. 273 (एससी) या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेऊन, युनिट म्हणजे शेअर्स नसतात, त्यामुळे युनिटमध्ये केलेले ट्रेडिंग वायदा व्यवसायातील उत्पन्न होत नाही, म्हणून आकारणी अधिकार्‍यांचा निर्णय रद्द केला. याविरुद्ध खात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता यश आले नाही. याविरुद्ध खात्याने मुंबई हायकोर्टात अपील केले. युनिट व शेअर्स मध्ये फरक आहे. युनिट म्हणजे शेअर्स नसतात. त्यामुळे युनिट ट्रेडिंगचे उत्पन्न वायदा व्यवसायातील उत्पन्न होत नाही. ट्रायब्यूनलने दिलेल्या निर्णयात कोणतीही चूक नाही म्हणून हायकोर्टाने खात्याचे अपील फेटाळले व करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
[ सीआयटी वि. हेरिटेझ केमिकल्स लि. (2016) 386 आयटीआर 39 (मुंबई) ]
केसची हकीकत: करदात्याने आपली रहिवाशी स्थावर मालमत्ता विकली. त्यानंतर त्याने निवासी गाळे खरेदी संदर्भात एका बिल्डरबरोबर दोन वर्षात ताबा व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेल असा करारनामा केला आणि स्थावर मालमत्ता विक्रीतून मिळालेली रक्कम त्यात गुंतवली. त्याला सदर निवासी गाळ्याचा ताबा व भोगवटा प्रमाणपत्र दोन वर्षात मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सदर करारनाम्यानंतर कांही व्यक्तींनी (बिल्डरवर) कोर्टात दावा दाखल केल्यामुळे आयकरदात्याला निवासी गाळ्याचा ताबा व भोगवटा प्रमाणपत्र 4 वर्षांच्या विलंबाने मिळाले. सीआयटी(ए) यांनी करदात्याचे अपील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देत मंजूर केले. ट्रायब्यूनलनेही करदात्याचा करसवलतीचा दावा वैध ठरविला. त्यानंतर आयकर विभागाने हायकोर्टात अपील दाखल केले. त्यावर हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की, करदात्याने नियमानुसार निवासी मालमत्ता विकून आलेली रक्कम विशिष्ट कालावधीत गुंतवली. परंतु ताबा व भोगवटा प्रमाणपत्र यांना झालेल्या विलंबामागची परिस्थिती करदात्याच्या नियंत्रणाबाहेरची होती, म्हणून आयकर कायद्याच्या कलम 54 खाली मिळणारी करसवलत प्राप्त करण्यास करदाता पात्र ठरतो, असा निर्णय देत आयकर खात्याचे अपील फेटाळले.
[ सीआयटी विरुद्ध एल.राधा (2016) 239 टॅक्समन 449 ]