कायद्याचा सल्ला -> GST

प्रश्न:जीएसटी कायद्याखाली (1) वार्षिक पत्रक कोणाला भरावे लागते? (2) वार्षिक पत्रक भरण्याचा नमूना एकच आहे किंवा वेगवेगळा आहे? (3) वार्षिक पत्रक भरण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?

उत्तर: जीएसटी कायद्याचे कलम 44(1) प्रमाणे इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रीब्यूटर, कलम 51 प्रमाणे कर भरणारी व्यक्ति (Tax Deduction at Source) किंवा कलम 52 प्रमाणे मुळात कराची वसुली करणारी व्यक्ति (Electronic Commerce Operator), प्रासंगिक करपात्र व्यक्ति (Casual Taxable Person) आणि अनिवासी करपात्र व्यक्ति (A Non-Resident Taxable Person) ही व्यक्ति सोडून प्रत्येक नोंदित व्यक्तीला प्रत्येक वित्तीय वर्षाला ठराविक फॉर्ममध्ये संबंधित वित्तीय वर्ष संपल्यावर 31 डिसेंबर किंवा त्याचे अगोदर इलेक्ट्रॉनिकली वार्षिक पत्रक दाखल करणे बंधनकारक आहे. वित्तीय वर्ष 2017-18 चे वार्षिक पत्रक 31.12.2018 पर्यंत भरणे अनिवार्य आहे. वार्षिक पत्रकांचे फॉर्म्स : 1. FORM - GSTR-9 कलम 44(1) प्रमाणे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्येक नोंदित व्यक्तीला भरावयाचे वार्षिक पत्रक[Notification No. 39/2018 - Central Tax dated 4.9.2018];
2. FORM - GSTR-9A कलम 10 खाली कॉम्पोझिशन स्कीमप्रमाणे कर भरणार्‍या व्यक्तीला भरावयाचे वार्षिक पत्रक [Notification No. 39/2018 - Central Tax dated 4.9.2018];
3. FORM - GSTR-9C प्रत्येक नोंदित व्यक्ति जिची वित्तीय वर्षातील उलाढाल दोन कोटीपेक्षा जास्त असल्यास [नियम 80(3)] त्याने कलम 35(5) प्रमाणे जमाखर्चाचे लेखा परीक्षण (Audit) करून घ्यावयाचे आहे. असे लेखा परीक्षण केलेले जमाखर्च व स्टेटमेंट प्रमाणित करून FORM GSTR-9C मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कॉमन पोर्टलवर प्रत्यक्ष किंवा आयुक्तांनी निर्देश केलेल्या सुविधा केंद्रातून दाखल करावयाचे आहे

प्रश्न: आमचा करपात्र आणि करमुक्त मालाच्या उत्पादनाचा धंदा आहे. भांडवली मालाचा (कॅपिटल गुड्स) करपात्र आणि करमुक्त दोन्ही प्रकारच्या उत्पादनासाठी उपयोग होतो. आम्हाला भांडवली मालाच्या खरेदीवर भरलेल्या कराचा संपूर्ण सेटऑफ (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) मिळेल किंवा करमुक्त मालाच्या पुरवठ्याबाबतीत भांडवली मालाच्या खरेदीवर भरलेल्या कराचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी करावे लागेल का? करमुक्त माल पुरवठ्याच्या बाबतीत इनपुट टॅक्स कमी करावे लागत असल्यास त्याची रक्कम कशा पद्धतीने काढावी लागेल?

उत्तर: भांडवली माल (कॅपिटल गुड्स) ज्याचा करमुक्त आणि करपात्र मालाच्या उत्पादनात वापर केला आहे, त्यांचे बाबतीत करमुक्त पुरवठ्याचे प्रमाणात त्याच्या खरेदीवर भरलेल्या कराचे जे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतलेले आहे, ते कमी करावे लागते. याबाबतीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट कशा पद्धतीने व किती कमी करावे लागेल याचे खालील उदाहरणामध्ये वर्किंग करावे लागेल.
(1) समजा, भांडवली मालावर खरेदीच्या वेळी घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट रु. 6,00,000 आहे.
(2) नियम 43(10(क) प्रमाणे भांडवली मालाचा वापरावयाचा कालावधी इनव्हॉईसच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा धरला जातो. (Useful life of such goods shall be taken as five years from the date of the Invoice for such goods.)
(3) भांडवली मालाबाबतीत जे इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेतलेले आहे, त्यांचे बाबतीत ज्या ज्या महिन्यात किंवा तिमाहीत करमुक्त मालाचा पुरवठा आहे, त्याबाबतीत खालील पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी (Reverse) करावे लागेल.
(i) महिना किंवा तिमाहीच्या बाबतीत क्रेडिटची रक्कम रु.6,00,000 भागीले 5. एक वर्षासाठी रुपये 1,20,000 आणि एक महिन्यासाठी रुपये 10,000
(ii) समजा, एका महिन्याचा करमुक्त पुरवठा रुपये 3,00,000
(iii) समजा, एका महिन्याचा एकूण पुरवठा रुपये 5,00,000
(iv) समजा, एका महिन्याच्या करमुक्त मालाच्या पुरवठ्याबाबतीत कमी करावयाची रक्कम :
(v) रु.6,000 ची रक्कम पुरवठ्याच्या करदेयतेमध्ये जोडावी लागेल. म्हणजेच रु.6000 ने इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम कमी करावी लागेल.

प्रश्न: आमची प्रा. लि. कंपनी असून मालाचे उत्पादन आणि ट्रेडिंगचा व्यवसाय आहे. जीएसटी कायद्याखाली टीडीएसची तरतूद 1 ऑक्टोबर 2018 पासून लागू करण्यात आलेली आहे. ही तरतूद आमच्या व्यवसायाबाबतीत लागू आहे का?

उत्तर: सीजीएसटी कायद्याचे कलम 51 मधील तरतूद 1 ऑक्टोबर 2018 पासून अंमलात आलेली आहे. ही तरतूद सर्व प्रकारच्या व्यक्तींच्या बाबतीत लागू नाही. कलमात नमूद केलेल्या खालील प्रकारच्या संस्थांना पुरवठा करणार्‍या व्यक्तीला रक्कम देताना रकमेच्या एक टक्क्याने कराची कपात करून सरकारी खाते जमा करावी लागते. 1. सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट किंवा संस्था (Establishment) किंवा
2. स्थानिक संस्था (Local Authority) किंवा
3. शासकीय प्रतिनिधी कार्यालय किंवा
4. अधिकारी किंवा बोर्ड किंवा कोणतीही अन्य बॉडी
i) संसद किंवा राज्यीय विधिमंडळद्वारा स्थापित केलेले.
ii) कोणत्याही गव्हर्नमेंटने स्थापित केलेले, ज्यामध्ये कार्यसंचालन इक्विटीच्या रूपाने 51 टक्केपेक्षा जास्त भाग आहे किंवा कंट्रोल आहे.
5. सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1860 खाली सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा लोकल अ‍ॅथॉरिटी यांनी स्थापित केलेली सोसायटी.
6. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग [वरील सीरियल नं. 4, 5 आणि 6 चे बाबतीत 13 सप्टेंबर 2018 रोजी नोटिफिकेशन नं. 50 (2018) सेंट्रल टॅक्स काढलेले आहे.] कलम 51 मधील वरील तरतुदीप्रमाणे आपली कंपनी प्रा. लि. कंपनी असल्याने आपल्याला टीडीएसची तरतूद लागू होणार नाही. फक्त वर उल्लेख केलेल्या सीरियल नं. 1 ते 6 मधील संस्थांच्या बाबतीत टी.डी.एस.ची तरतूद लागू आहे.

प्रश्न: एका उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान मी खरेदी केलेल्या मालापैकी काही माल खराब झाल्याकारणाने नष्ट करावा लागला. त्याबाबतीत खरेदीवर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी करावे लागेल का ?

उत्तर: एमजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 17(5)(एच) च्या तरतुदीप्रमाणे नष्ट (....destroyed...) केलेल्या मालाच्या बाबतीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेता येत नाही. म्हणून आपल्या केसमध्ये नष्ट झालेल्या मालाच्या बाबतीत घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट ज्या महिन्यात माल नष्ट केला आहे, त्या महिन्यात कमी करून घ्यावे.

प्रश्न: मालाचा मान्यतेवर (On Approval Basis) पुरवठा केला तर त्या बाबतीत प्राप्तकर्त्याला इनव्हॉईस केव्हा द्यावा लागेल?

उत्तर: सीजीएसटी कायद्याचे कलम 31(7) मधील तरतुदीप्रमाणे मालाचा पुरवठा मान्यतेवर केला असेल, तर अशा परिस्थितीत माल हलविण्याच्या वेळी त्याबाबतीत इनव्हॉईस द्यावे लागत नाही. कारण त्यावेळी पाठविलेल्या मालाचा पुरवठा होईल असे निश्चित नसते. प्राप्तकर्त्याने मान्यतेवर घेतलेल्या मालाच्या बाबतीत माल घेण्याच्या बाबतीत होकारार्थी (Confirmation) दिल्यावर त्याबाबतीत टॅक्स इनव्हॉईस द्यावा लागतो. मान्यतेवर माल पाठविल्यावर सहा महिन्याचे आत त्याबाबतीत पुरवठा झाला नसेल, किंवा मान्यता मिळालेली नसेल तर, त्याबाबतीत सहा महिने संपल्यावर त्याचे लगेचच्या दिवशी टॅक्स इनव्हॉईस दिले पाहिजे.

प्रश्न: माझा महाराष्ट्र राज्यात धंदा आहे आणि कर्नाटक राज्यातही धंदा आहे. महाराष्ट्र राज्यातील धंद्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट कर्नाटक राज्यात भरावयाच्या करामध्ये वळते करून घेता येईल का ?

उत्तर: जीएसटी कायद्यामध्ये केंद्रीय नोंदणी (Centralised Registration) ही संकल्पना नाही. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळी नोंदणी असते. नोंदणीच्या या विकेंद्रीकरणामुळे महाराष्ट्र राज्य जीएसटी अंतर्गत वेगळा नोंदणीदाखला आहे व कर्नाटक राज्यात जीएसटी अंतर्गत वेगळा नोंदणीदाखला आहे. त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रातील धंद्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट आपल्या कर्नाटक राज्यातील धंद्याच्या आऊटपुट टॅक्स देयतेमधून वजा करता येणार नाही.

प्रश्न: टॅक्स इनव्हॉईसच्या बाबतीत डेबिट किंवा क्रेडिट नोट द्यावयाचे असल्यास, प्रत्येक टॅक्स इनव्हॉईसच्या बाबतीत डेबिट किंवा क्रेडिट नोट द्यावी लागते. एकापेक्षा जास्त इनव्हॉईसच्या बाबतीत डेबिट किंवा क्रेडिट नोट द्यावयाचे असल्यास त्या सर्व इनव्हॉईसच्या बाबतीत एक डेबिट किंवा क्रेडिट नोट दिली तरी चालेल का?

उत्तर: सीजीएसटी कायद्याचे कलम 34 मध्ये क्रेडिट आणि डेबिट नोट देण्याच्या बाबतीत तरतूद केलेली आहे. या कलमात 29.8.2018 पासून केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे वित्तीय वर्षात माल किंवा सेवा किंवा दोन्हीच्या बाबतीत एकापेक्षा जास्त दिलेल्या टॅक्स इनव्हॉईसच्या बाबतीत क्रेडिट किंवा डेबिट नोट द्यावयाची असल्यास, त्या वित्तीय वर्षातील सर्व इनव्हॉईसच्या बाबतीत एकत्रित क्रेडिट किंवा डेबिट नोट देता येईल.

प्रश्न: एमजीएसटी कायद्याखाली अधिकार्‍याने काढलेल्या कोणकोणत्या निर्णयाच्या बाबतीत अपील करता येत नाही?

उत्तर: एमजीएसटी कायद्याचे कलम 121 मध्ये नमूद केलेल्या खालील निर्णयाविरुद्ध करदात्याला अपील करता येत नाही.
ए) एका अधिकार्‍याकडून दुसर्‍या अधिकार्‍याकडे कार्यवाही हस्तांतर करण्यासाठी कमिशनर किंवा त्या दर्जाच्या अन्य अधिकार्‍याने आदेश काढला असेल किंवा;
बी) जमाखर्चाच्या वह्या, रजिस्टर आणि इतर डॉक्युमेंट्स जप्त किंवा ताब्यात घेण्याचा आदेश किंवा;
सी) या कायद्याखाली फौजदारी कार्यवाही मंजूर करण्यासंबंधी किंवा;
डी) कलम 80 खाली काढलेला आदेश ( कर आणि इतर रक्कम हप्त्याने भरण्याबाबत)

प्रश्न: आमचा किराणा भुसार मालाचा होलसेल आणि रिटेलचा धंदा आहे. नोंदित व्यक्तीला मालाच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत (विक्री) टॅक्स इनव्हॉईस देतो. अनोंदित व्यक्तीला करपात्र आणि करमुक्त मालाची विक्री करताना टॅक्स इनव्हॉईस देणे सक्तीचे आहे का? किंवा त्यांना टॅक्स इनव्हॉईसऐवजी मालाचे बिल दिले तर चालेल?

उत्तर: एमजीएसटी कायद्याच्या नियमात 13.10.2017 पासून (Notification No. 45/2017 Central Tax, Dated 13.10.2017) नवीन नियम 46ए चा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर नियमाप्रमाणे नियम 46 (टॅक्स इनव्हॉईस), नियम 49 (बिल ऑफ सप्लाय) किंवा नियम 54 (विशिष्ट प्रकरणातील टॅक्स इनव्हॉईस) मध्ये काहीही उल्लेख असला तरी नोंदित व्यक्ति करपात्र वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्ही तसेच करमुक्त वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हींचा अनोंदित व्यक्तीला पुरवठा करीत असेल, तर अशा सर्व पुरवठ्याबाबत (करमुक्त आणि करपात्र धरून एकच इनव्हॉईस-कम-बिल सप्लाय) देऊ शकतो. सदर नियमाप्रमाणे आपण अनोंदित व्यक्तीला करपात्र तसेच करमुक्त विक्रीच्या बाबतीत एकच इनव्हॉईस-कम-बिल ऑफ सप्लाय देऊ शकता.

प्रश्न: नुकताच मी महाराष्ट्रात मालाची खरेदी-विक्री करण्याचा धंदा सुरु केलेला आहे. आतापर्यंत मालाची विक्री दहा हजार रुपयांपर्यंत आहे. कर्नाटक राज्यातील बेळगांव येथे माझ्या मालकीमध्येच धंदा सुरू केलेला आहे. बेळगांव येथील विक्री आतापर्यंत 11 लाखांपर्यंत झालेली आहे. दोन्ही राज्यातील धंद्याची एकूण विक्री 21 लाख रु. पर्यंत आहे. जीएसटी कायद्याखाली मला नोंदणी करून घ्यावी लागेल का? कोणत्या राज्यात नोंदणी करून घ्यावी लागेल?

उत्तर: नोंदणीकरून घेण्यासंबंधीचे एमजीएसटी कायद्याचे कलम 22 मधील तरतुदीप्रमाणे एका व्यक्तीचा धंदा वेगवेगळ्या राज्यात असेल तर नोंदणी करून घेण्यासाठीची आर्थिक वर्षातील सर्व राज्यातील धंद्याची विक्री (करपात्र आणि करमुक्त धरून) विचारात घ्यावी लागेल. आपल्या प्रश्नामध्ये दोन्ही राज्यातील धंद्याच्या ठिकाणाची एकूण विक्री 21 लाख रुपयांपर्यंत आहे. मालाचा पुरवठा दोन्ही राज्यातून होतो. अशा परिस्थितीत आपल्याला दोन्ही राज्यात जीएसटी कायद्याखाली नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्न: मी जीएसटी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात नोंदणी घेतली आहे. माझी महाराष्ट्र राज्यातील उलाढाल रु. 90 लाख व कर्नाटक राज्यातील उलाढाल रु.80 लाख आहे. मी जीएसटीआर-1 प्रत्येक तिमाहीस भरू शकतो का?

उत्तर: एमजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 2(6) मध्ये एकूण उलाढालीची व्याख्या दिलेली आहे. त्याप्रमाणे एकूण उलाढालीची गणना अखिल भारतीय स्तरावर केली जाते. आपल्या केसमध्ये एकंदर उलाढाल ही महाराष्ट्र व कर्नाटक मिळून म्हणजेच 90+80=1.70 कोटी आहे. त्यामुळे आपणांस महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्यासाठी मासिक पत्रके भरावी लागतील.

प्रश्न: मुदत संपलेली औषधे उत्पादकाला पाठविल्यास त्यांच्या खरेदीच्या वेळी घेतलेला सेटऑफ कमी करावा लागेल का?

उत्तर: (1) मुदत संपलेली औषधे परत पाठवून देणार्‍या नोंदित व्यक्तीने त्याबाबत घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम कमी करावी लागते.
(2) उत्पादकाला कलम 34(2) प्रमाणे, विक्रेत्यांना क्रेडिट नोट द्यावी लागते.
(3) उत्पादक मुदत संपलेली औषधे जेव्हा नष्ट (Destroyed) करतो, तेव्हां कलम 17(5)(एच) प्रमाणे त्याबाबतीत त्याच्याशी संबंधित खरेदीवर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी करून घ्यावे लागते.

प्रश्न: लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अ‍ॅक्ट (एलएलपी) अन्वये नोंदित पार्टनरशिपला किती व्यवसायकर भरावा लागतो?

उत्तर: व्यवसायकर कायद्याच्या लेव्ही अ‍ॅन्ड अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट 2018 ता. 22.03.2018 [एल.ओ.बिल नं. XV(2018)] अनुसार व्यवसायकर कायद्याच्या परिशिष्ट I मधील नोंद क्र. 18 नंतर पुढील नोंदींचा 1 एप्रिल 2018 पासून समावेश करण्यात आला आहे. 18ए (1 एप्रिल 2018 पासून) - लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अ‍ॅक्ट 2008(2009 चा 6) अंतर्गत नोंदित झालेली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. यांना 1.4.2018 पासून वार्षिक 2500 रुपये व्यवसायकर भरावा लागेल. अशा नोंदी झालेल्या पार्टनरशिपचा प्रत्येक भागीदार जो व्यवसाय, व्यापार किंवा धंद्यामध्ये सक्रिय असल्यास त्यांना या कायद्यातील परिशिष्ट I मधील नोंद क्र.19(बी) प्रमाणे वार्षिक 2500 रुपये व्यवसायकर भरावा लागतो.

प्रश्न: आमच्या व्यवसायात दोन नोकर आहेत. एकाचा मासिक पगार रुपये 7000 आहे आणि दुसर्‍याचा मासिक पगार रुपये 9000 आहे. आम्ही धंद्यासाठी रुपये 2500 वार्षिक व्यवसायकर भरतो. नोकरांच्या पगाराबाबतीत आम्हाला व्यवसायकर भरावा लागेल का?

उत्तर: व्यवसायकर कायद्याच्या परिशिष्ट I मधील नोंद क्र.1 प्रमाणे नोकरांना दिल्या जाणार्‍या मासिक पगाराबाबतीत प्रति महिन्याला भरावयाच्या कराचा दर दिलेला आहे. ज्या नोकरांचा मासिक पगार रुपये 7500 (महिलांबाबत रु.10000) पेक्षा जास्त नाही, त्या नोकरांना दिल्या जाणार्‍या मासिक पगारावर कर भरावा लागत नाही. ज्या नोकरांना प्रति महिना रुपये 7500 पेक्षा जास्त पगार दिला जातो, त्यावर कर भरण्याची जबाबदारी आहे. आपण एका नोकराला रुपये 9000 मासिक पगार देता म्हणून त्याच्या पगारातून मासिक रुपये 175 दरमहा कर कापून आपणास भरावा लागेल. नोकरांच्या पगारातून कर कापला नाही तरी कर भरण्याची जबाबदारी आपली आहे. नोकराचा मासिक पगार रुपये 9000 असल्याने व्यवसायकर कायद्याखाली रजिस्ट्रेशन नंबर आपणास घ्यावा लागेल आणि त्यावर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे व्यवसायकर भरावा लागेल. व्यवसायकर कायद्याच्या नियम 11(3)(ए) प्रमाणे नोकरांच्या बाबतीत भरावयाच्या वार्षिक कर रुपये 50000 पेक्षा जास्त होत नाही म्हणून आपणांस वार्षिक व्यवसायकर आणि पत्रक भरावे लागेल. व्यवसायकर कायद्याखाली पगाराच्या कर दराच्या बाबतीत परिशिष्ट I मधील नोंद 1 मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद केलेली आहे. : ए) रुपये 7500 पेक्षा जास्त नाही काही नाही
बी) रुपये 7500 पेक्षा जास्त परंतु रुपये 10000 पेक्षा जास्त नाही 175 रुपये दरमहा
सी) रुपये 10000 पेक्षा जास्त वार्षिक रु.2500 सदर रक्कम खालीलप्रमाणे भरावी :
अ) फेब्रुवारी व्यतिरिक्त 200 रुपये दरमहा
ब) फेब्रुवारी महिन्यासाठी रुपये 300

प्रश्न: महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायद्यान्वये नोंदणी झालेल्या व्यक्तीस किती व्यवसायकर भरावा लागतो?

उत्तर: व्यवसायकर कायद्याच्या परिशिष्ट I मध्ये 29 मे 2017 पासून नोंद क्र.20 ए चा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 अन्वये नोंदणी झालेल्या व्यक्तीस वार्षिक 2500 रुपये व्यवसायकर भरावा लागतो.

प्रश्न: करपात्र पुरवठा स्वीकारणार्‍या व्यक्तीने काही कारणांमुळे अशा पुरवठ्याचा मोबदला दिला नाही, तर त्याचा काय परिणाम होईल?

उत्तर: जीएसटी कायद्याचे कलम 16(2) मधील दुसर्‍या परंतुकेप्रमाणे पुरवठा करणार्‍यां द्वारा दिलेल्या इनव्हॉईसच्या तारखेपासून 180 दिवसांच्या आत करपात्र पुरवठा स्वीकारणार्‍या व्यक्तीने त्याबाबतचा मोबदला दिला नाही, (पुरवठ्यावर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावयाचा कर सोडून) तर त्याने त्यासाठी घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम मोबदल्याच्या प्रमाणात त्याच्या आऊटपुट टॅक्स देयतेमध्ये व्याजासह जोडावी लागते. अशाप्रकारे कमी करण्यात आलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटची रक्कम पुरवठ्याच्या मोबदला करासह दिल्यानंतर तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट क्लेम पुन्हा करू शकतो.