कायद्याचा सल्ला -> आयकर इ . प्रत्यक्ष करासंबंधी सल्ला

प्रश्न:माझा वैयक्तिक व्यवसाय आहे. मला कलम 44एबी ची टॅक्स ऑडिटची तरतूद लागू आहे. मी माझ्या जीवन विमा योजनेवर (पॉलिसीवर) भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून (एल.आय.सी.) कर्ज घेतले आहे. त्या कर्जाचा वापर माझ्या व्यवसायासाठी केला आहे. या कर्जावरील व्याज देताना मुळातून करकपात करावी लागेल का?

उत्तर: आयकर कलम 194ए अनुसार रोख्यांवरील (सिक्युरिटीज) व्याज सोडून इतर व्याज देताना मुळातून करकपात करणे आवश्यक आहे. बँका, को-ऑपरेटिव्ह बँका, पोस्ट ऑफिस यांनी आर्थिक वर्षात रु. 10,000 पेक्षा जास्त व्याज देताना टी.डी.एस. कापावा लागेल. इतरांनी रु. 5,000 पेक्षा जास्त व्याज देताना टी.डी.एस. कापावा लागतो. कलम 194ए(3)(iii)(सी) अनुसार भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) जे लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट 1956 साली स्थापन झाले आहे, त्यांना व्याज देताना मुळातून करकपात करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आपण आपल्या जीवन विमा योजनेअंतर्गत जे कर्ज घेतले आहे त्यावरील व्याज देताना टी.डी.एस. कापावा लागणार नाही.

प्रश्न: आमची लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एल.एल.पी.) असून त्यात कमिशनचा व्यवसाय आहे. आम्ही आयकर कलम 44एडी च्या तरतुदींनुसार आयकर पत्रक दाखल करू शकतो का?

उत्तर: उलाढाल किंवा ढोबळ जमा रकमेच्या 8% निव्वळ नफा दाखवून पत्रक दाखल करता येते. अकौंट-पेयी चेक किंवा अकौंट-पेयी ड्राफ्ट किंवा बँकेच्या इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीमद्वारा रक्कम प्राप्त झाल्यास 6% निव्वळ नफा दाखविता येतो. ही योजना व्यक्ति हिंदू अविभक्त कुटुंब आणि भागीदारी संस्था यांना लागू आहे. परंतु लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्रकारच्या करदात्याला ही योजना लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे कमिशन किंवा ब्रोकरेज पासून उत्पन्न मिळत असेल किंवा करदात्याचा कोणताही एजन्सी व्यवसाय असेल तर कलम 44एडी ची तरतूद लागू होणार नाही. आपली एल.एल.पी. आहे व त्यात एजन्सीचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे आपण कलम 44एडी खाली आयकर पत्रक दाखल करू शकणार नाही.

प्रश्न: मला आकारणी वर्ष 2017-18 मध्ये धंद्यापासून रु. 8 लाख नुकसान होते. मी वेळेत आयकर पत्रक दाखल केले होते. आकारणी वर्ष 2018-19 मध्ये मला व्याजापासूनचे उत्पन्न आहे. धंदा किंवा व्यवसायापासूनचे आकारणी वर्ष 2017-18 चे पुढे ओढलेले नुकसान आकारणी वर्ष 2018-19 च्या अन्य स्त्रोतापासूनच्या (व्याजाच्या) उत्पन्नातून वजा (सेटऑफ) मिळू शकेल का?

उत्तर: आयकर कलम 72 च्या तरतुदीनुसार “धंदा किंवा व्यवसापासूनचे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली येणारे नुकसान पुढील वर्षात ओढून पुढील वर्षाच्या कोणत्याही धंदा किंवा व्यवसायाच्या नफ्यातून वजा मिळू शकते. असे नुकसान पुढील 8 आकारणी वर्षांपर्यंत पुढे ओढता येते. ते पुढील वर्षातील धंदा किंवा व्यवसायापासूनच्या उत्पन्नातून वजा मिळते, म्हणजेच अन्य शीर्षकाखालील उत्पन्नातून वजा मिळणार नाही. त्यामुळे आपले आकारणी वर्ष 2017-18 चे पुढे ओढलेले धंदा किंवा व्यवसायापासूनचे नुकसान आकारणी वर्ष 2018-19 च्या अन्य स्त्रोतापासूनच्या (व्याजाच्या) उत्पन्नातून वजा मिळणार नाही. जी.व्ही.के. एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लि. वि. आयकर अधिकारी (2018) 172 आय.टी.डी. (हैद्राबाद) या केसमध्ये ट्रायब्यूनलने या संबंधीचा निर्णय दिला आहे.

प्रश्न: माझा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय आहे. माझ्या मालकीच्या 6 बसेस आहेत. तसेच माझ्या दुसर्‍या फर्ममध्ये जेसीबी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय आहे. आयकर कलम 44एई ची अंदाजित उत्पन्न योजनेची तरतूद माझ्या व्यवसायांना लागू होईल का?

उत्तर: आयकर कलम 44एई अंतर्गत गृहित उत्पन्न योजना ही माल वाहतूक गाडीसाठी लागू आहे. आर्थिक वर्षात करदात्याच्या मालकीच्या 10 पेक्षा जास्त गाड्या असू नयेत अशी त्यासाठी अट आहे. आकारणी वर्ष 2019-20 पासून जड माल वाहतूक गाड्यांच्या बाबतीत (12 मे. टनपेक्षा जास्त ढोबळ वजन असणार्‍या) गाडीच्या ढोबळ वजनानुसार किंवा माल न भरलेल्या गाडीच्या वजनाच्या एक हजार रुपये प्रतिटन प्रतिमहिना किंवा त्याचा भाग किंवा करदात्याचे खरे उत्पन्न जे जास्त असेल ते इतके गृहित धरण्यात येईल. जड माल वाहतूक गाड्या सोडून इतर गाड्यांसाठी रु. 7500 प्रत्येक गाडीसाठी प्रतिमहिना किंवा त्याच्या भागासाठी अशी योजना आहे. कलम 44एई ची तरतूद माल वाहतूक गाड्यांना लागू आहे. प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करणार्‍या किंवा जेसीबीचा व्यवसाय करणार्‍यांना कलम 44एई ची तरतूद लागू होत नाही.

प्रश्न: एखादा धंदा न करण्याबाबतच्या कराराप्रमाणे (नॉन कॉम्पीट फी) मिळालेल्या फी ची करपात्रता काय राहील? अशी फी देणार्‍याला त्याची खर्च म्हणून वजावट मिळेल का?

उत्तर: आयकर कलम 28(व्हीए) च्या सबक्लॉज (ए) प्रमाणे एखाद्या करारान्वये मिळालेली किंवा मिळणार असलेली, रोख किंवा वस्तूरूपाने मिळणारी नॉन कॉम्पीट फी ही अशी रक्कम मिळणार्‍याचे उत्पन्न धरले जाईल. एखादा धंदा किंवा व्यवसाय (प्रोफेशन) न करण्याबद्दल मिळणारी किंवा मिळालेली (जी पुनरावृत्ती स्वरूपाची आहे) नॉन कॉम्पीट फी “धंदा किंवा व्यवसायापासूनचे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली करपात्र आहे. अशी फी देणार्‍या करदात्याला नॉन कॉम्पीट फी ची संपूर्ण रक्कम वजा मिळेल. डेप्युटी सी.आय.टी. वि. मेकडॉवेल अँड कं. लि. (2007) 291 आय.टी.आर. 107 या केसमध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निर्णय दिला आहे.

प्रश्न: खेळाडूंना वेगवेगळ्या स्पर्धा जिंकल्यानंतर किंवा एखाद्या मॅचचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून पुरस्कार प्राप्त होतात. हे पुरस्कार त्यांचे उत्पन्न धरले जाते का त्यावर करमाफी मिळते?

उत्तर: सी.बी.डी.टी. ने सर्क्युलर नं. 2/2014 (एफ.नं. 199/01/2014 आय.टी.ए. 1) काढून खेळाडूंना मिळणार्‍या पुरस्काराच्या करपात्रतेसंबंधी खुलासा केला आहे. यासाठी त्यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या सर्क्युलर नं. 447 दिनांक 22.1.1986 चा संदर्भ दिला आहे. त्यानुसार खेळाडू जर व्यावसायिक असेल (प्रोफेशनल स्पोर्टसमन) तर त्याला मिळालेला पुरस्कार हा त्याला व्यवसाय करत असताना मिळालेला फायदा आहे आणि असा पुरस्कार त्याचे करपात्र उत्पन्न आहे. पूर्वीच्या सर्क्युलरप्रमाणे खेळाडू जर व्यावसायिक नसेल तर त्याला मिळालेला पुरस्कार बक्षीस (गिफ्ट) आणि / किंवा वैयक्तिक मानपत्र आहे आणि ते करपात्र नाही. सर्क्युलर नं. 2/2014 मध्ये खुलासा केला आहे की, 1986 च्या सर्क्युलरनंतर कायद्यात बदल झाला आहे. तेव्हा बक्षीस (गिफ्ट) करपात्र नव्हते, परंतु कलम 2(24) मध्ये सबक्लॉज (xiii), (xiv) आणि (xv) तसेच कलम 56(2) मध्ये क्लॉज (v), (vi) आणि (vii) चा समावेश केल्यानंतर दिनांक 1.4.2005 पासून बक्षीस हे ज्याला मिळाले आहे त्याच्या हातात करपात्र झाले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक खेळाडू नसलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत जर नमूद कलमे लक्षात घेऊन करपात्रता ठरवावी लागेल. आयकर कलम 10(17ए) प्रमाणे केंद्र सरकारने नमूद केलेले काही पुरस्कार करमाफ आहेत. पात्र व्यक्तीचा पुरस्कार यामध्ये बसत असेल तर ते करमाफी घेऊ शकतील.

प्रश्न: मला लॉटरीचे बक्षीस लागले आहे. मला मिळालेली संपूर्ण रक्कम करपात्र धरली जाईल का? मला या उत्पन्नातून काही खर्च वजा मिळेल का ?

उत्तर: आयकर कलम 58(4) अनुसार करदात्याला लॉटरीचे बक्षीस, शब्दकोडे, घोड्यांच्या शर्यती किंवा अन्य शर्यती, पत्त्यांचा खेळ (कार्ड गेम्स) आणि अन्य प्रकारचा कोणताही खेळ किंवा कोणत्याही प्रकारचा जुगार किंवा पैजा यापासून उत्पन्न मिळाले असेल तर त्यातून कोणताही खर्च मंजूर होणार नाही. परंतु रेसचे घोडे पाळणे व वाढविणे व ते रेसमध्ये पळविणे यापासून मिळणार्‍या उत्पन्नातून, त्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट नामंजूर केली जाणार नाही. लॉटरीचे बक्षीस व इतर वर नमूद केलेल्या घटनांतून उत्पन्न मिळाल्यास संपूर्ण रक्कम उत्पन्न धरली जाईल. त्यातून कोणताही खर्च किंवा भत्ता वजा मिळणार नाही, असे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाचा भाग असले तरी सुद्धा त्यातून प्रकरण VIA खाली ङ्किळणारी वजावट ही ङ्किळणार नाही. आयकर कलम 115 बीबी अनुसार लॉटरी, शब्दकोडे इत्यादीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नावर 30% दराने आयकर भरावा लागेल.

प्रश्न: मी एप्रिल 2016 मध्ये नवीन आयुर्विमा पॉलिसी काढली होती. तिचा पहिला हप्ता भरुन आकारणी वर्ष 2017-18 मध्ये कलम 80 सी खाली वजावट घेतली होती. मी पुढील हप्ते न भरल्यामुळे पॉलिसी खंडित (लॅप्स) झाली. याचा आयकर कायद्याच्या दृष्टीने काय परिणाम होईल?

उत्तर: आयकर कलम 80सी(2)(i) अनुसार करदात्याने आयुर्विमा हप्ता भरल्यास त्याला ढोबळ एकूण उत्पन्नातून (ग्रॉस टोटल इन्कम) वजावट मिळते. आयकर कलम 80 सी (5) (i) अनुसार करदात्याने कोणत्याही मागील वर्षात कलम 80(सी)(2) च्या क्लॉज (i) मध्ये नमूद केलेल्या आयुर्विम्याचा करार सूचना (नोटीस) देऊन रद्द केला किंवा त्याने कोणताही हप्ता न भरल्यामुळे करार समाप्त/बंद झाला आणि करदात्याने कराराचे पुनर्चलन केले नाही, i) कोणताही एक हप्ता पॉलिसीच्या बाबतीत (सिंगल प्रीमियम पॉलिसी) विमा सुरु होण्याच्या तारखेपासून 2 वर्षांच्या आंत किंवा
ii) इतर कोणत्याही केसमध्ये, 2 वर्षांचा हप्ता भरण्यापूर्वी,
तर अशा परिस्थितीत करदात्याने मागील वर्षात भरलेल्या आयुर्विमा हप्त्याची वजावट रद्द ठरेल व ज्या वर्षात पॉलिसी खंडित झाली, त्या वर्षात त्याला रद्द झालेल्या वजावटीपोटी आयकर भरावा लागेल. म्हणजेच ही रक्कम ज्या वर्षात पॉलिसी रद्द झाली त्या वर्षाचे उत्पन्न धरले जाईल. आपण आयुर्विमा पॉलिसीचे किमान 2 वर्षाचे हप्ते भरले असते तर आपल्याला वर नमूद केलेल्या दंडात्मक तरतुदीपासून वाचता आले असते.

प्रश्न: आमची भागीदारी असून आम्ही ऑक्टोबर 2018 मध्ये गोडाऊनसाठी जागा भाड्याने घेतली आहे. दरमहा भाडे रु.25000 एवढे आहे. भाडयाच्या रकमेतून मुळातून करकपात करावी लागेल का?

उत्तर: आयकर कलम 194आय अनुसार जागा किंवा इमारत (फॅक्टरीची इमारत धरुन) भाड्याने घेतल्यास भाडे जागा मालकाच्या खात्याला जमा करताना किंवा प्रत्यक्षात अदा करताना यापैकी जे प्रथम असेल तेव्हा 10% दराने मुळातून करकपात करणे (टी.डी.एस.) आवश्यक आहे. आर्थिक वर्षात पेयी/जागा मालकाच्या खात्याला जमा केलेली किंवा अदा केलेली भाड्याची एकूण रक्कम आर्थिक वर्षात रु.1,80,000 पेक्षा जास्त नसल्यास मुळातून करकपात करावी लागणार नाही. आपण आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये ऑक्टोबर 2018 ते मार्च 2019 असे 6 महिन्यांचे भाडे दरमहा रु.25000 प्रमाणे देणार आहात. आर्थिक वर्षातील एकूण भाडे रु.1,50,000 एवढे होईल. त्यामुळे आपल्याला आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये मुळातून करकपात करावी लागणार नाही.

प्रश्न: माझा वैयक्तिक मालकीचा (प्रोप्रायटरी) व्यवसाय आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये माझी एकूण विक्री रु. 3 कोटी एवढी होती. माझे कलम 44एबी खाली टॅक्स ऑडिट झाले. आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये मला टॅक्स ऑडिट लागू नव्हते. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये मला मुळातून करकपातीच्या (टी.डी.एस.) तरतुदी लागू होतील का?

उत्तर: व्यक्ति किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब ज्यांची धंदा किंवा व्यवसायाची एकूण विक्री किंवा उलाढाल किंवा ढोबळ जमा कलम 44एबी च्या टॅक्स ऑडिट मर्यादेपेक्षा मागील आर्थिक वर्षात जास्त आहे, त्यांना त्या पुढील वर्षात टी.डी.एस. च्या तरतुदी लागू होतील. आपल्याला आर्थिक वर्ष 2016-17 साठी कलम 44एबी खाली टॅक्स ऑडिट लागू नव्हते. त्यामुळे आपल्याला आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये टी.डी.एस. च्या तरतुदी लागू नव्हत्या. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये आपली उलाढाल रु. 3 कोटी होती. आपल्याला आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये टी.डी.एस. च्या तरतुदी लागू होतील. आयकर कलम 194ए च्या पहिल्या प्रोव्हिजोनुसार कलम 44एबी क्लॉज (ए) किंवा क्लॉज (बी) च्या मर्यादेपेक्षा उलाढाल विक्री किंवा ढोबळ जमा ज्या वर्षात व्याज दिले आहे त्या वर्षाच्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षात जास्त असेल तर टी.डी.एस. ची तरतूद लागू होईल. कलम 44एबी च्या क्लॉज (ए) मध्ये रु. 1 कोटी आणि क्लॉज (बी) मध्ये रु. 50 लाखाची मर्यादा आहे. उदा. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये वरील मर्यादेपेक्षा जास्त विक्री असेल तर आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये व्याज देताना कलम 194ए खाली टी.डी.एस. कापावा लागेल. आयकर कलम 194सी च्या स्पष्टिकरणानुसार ज्या वर्षात कॉन्ट्रॅक्टरला रक्कम दिली आहे किंवा त्याच्या खात्याला जमा केली आहे, त्या वर्षाच्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षात कलम 44एबी च्या क्लॉज (ए) किंवा क्लॉज (बी) खाली टॅक्स ऑडिट लागू असेल तर संबंधित वर्षात या कलमाखाली टी.डी.एस. कापावा लागेल.